गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेताना, प्रत्येक गुंतवणुकदारांच्या मनोधारणा, त्यांचे विचार आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती यामध्ये फार फरक असतो. बहुसंख्य गुंतवणुकदारांना गुंतवणुकीचे पारंपारिक असे दोनच पर्याय माहीत असतात. जीवन विमा आणि बँकामधील मुदत ठेवी. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ‘गुंतवणुकीच्या मूळ रकमेची सुरक्षितता’. या एकाच गोष्टीचा विचार केला जातो. खरे तर जीवन विमा हे गुंतवणुकीचे साधनच नाही, असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. त्यामध्ये साधारणत: ५.५० ते ६ टक्क्यांच्या आसपास परतावा मिळतो. प्रिमियमच्या रकमेचा बराच भाग इतर खर्च आणि गुंतवणुकीमधे जातो. त्यामुळे विमाछत्रही क्षुल्लक असते. बँकेच्या बचत खात्यामधील ३.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणून मुदत ठेवीच्या पर्यायाची निवड केली जाते. त्यामध्ये बचत खात्यापेक्षा जास्त परताव्याची हमी दिलेली असते. हया पर्यायांशिवाय इतर पर्यायांमधील गुंतवणुकीबाबत कायम स्वरुपी चर्चा सुरु असते.निव्वळ गुंतवणूक म्हणून म्युच्युअल फंडांच्या योजनांचा विचारच केला जात नाही. मुदत ठेव आणि म्यु.फंडांमधील इक्विटी योजना हयांमधील गुंतवणुकीचा निपक्षपातीपणे विचार करुन त्यांची तुलना केली तर आपली आíथक ध्येये साध्य करण्यासाठी कोणता पर्याय जास्त उचीत आहे त्याची कल्पना येते. त्यासाठी प्रथम मुदतठेवींचे घटकगुण आणि त्या पर्यायामधील फायदे/तोटे यांचा विचार करुया. (चौकट पाहा)तुलनात्मक आढावा:१. मुदत ठेवींमध्ये निर्धारित परताव्याची हमी असते. परंतु हा परतावा नेहमीच भाववाढीपेक्षा कमी असतो. म्युच्युअल फंडामधील परतावा शेअर बाजारावर अवलंबून असतो. निश्चित परताव्याची हमी नसली तरी अनेक फंडांनी सुरुवातीच्या काळापासून आजपर्यंत द.सा.द.शे. सरासरी २४ टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने परतावा दिला आहे. यापेक्षा निम्मा परतावा जरी आपल्या वाटय़ाला आला तरी भाववाढीवर मात करण्यास सरस ठरू शकतो.२. मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणुकीचा कालावधी सुरवातीलाच ठरविलेला असतो. त्याअगोदर पशाची गरज पडली तर नुकसान सोसावे लागते. म्युच्युअल फंडाच्या बाबतीत तसा प्रकार नसतो. (अर्थात काही योजना ठरावीक काळासाठी मुदतबंद (उ’२ी एल्लीि)ि म्हणून असतात. परंतु त्यांची शेअर बाजारामध्ये नोंद झालेली असते. एक वर्षांच्या आत पसे परत घेतले तर एग्झिट लोड लागू पडते. त्यानंतर केव्हाही पसे काढले तर कोणत्याही प्रकारची काटछाट न होता त्या दिवसाच्या ‘एनएव्ही’नुसार पसे मिळतात.३. मुदत ठेवींच्या व्याजाची रक्कम करपात्र असते. म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी ग्रोथ योजनांपासून होणारा नफा करविरहीत असतो. उदाहरणार्थ मुदत ठेवींच्या व्याजाचा दर ९ टक्के असला तर ३० टक्क्यांच्या आयकराच्या स्लॅबमध्ये असलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत निव्वळ परतावा सुमारे ६.५ टक्के इतका भरेल. १० टक्के महागाई दराच्या दृष्टीकोनातून विचार केला तर प्रत्यक्ष परतावा उणे (-) ३.५० टक्के असेल. म्युच्युअल फंडांच्या बाबतीत १२ टक्के परतावा प्राप्त झाल्यावर असेच गणित मांडले तर प्रत्यक्ष परतावा (+) २ टक्के असतो.४. मुदत ठेवींची मुदत संपली की गुंतवणुकीची संपूर्ण रक्कम मिळण्याची हमी असते. त्या तीन ते चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये शेअर बाजारात मंदी असली आणि पशांची गरज असली तर नुकसान सोसावे लागते. सर्वसाधारणपणे गुंतवणुकीला ५ ते ७ वर्षांचा काळ दिल्यास नुकसान नेहोता मोठया प्रमाणात फायदा निश्चितच होतो.थोडक्यात मुदत ठेवींमध्ये पशाची गुंतवणूक म्हणजे समोर (भाववाढीचा) खड्डा दिसत असूनही त्यामध्ये स्वत:हून उडी मारणे आणि म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुक म्हणजे पूर्वनियोजीत जोखीम घेऊन त्या खड्याला चुकवून पलीकडे उडी मारणे, असे म्हणता येईल. ही उडी कधीतरी खड्डय़ात पडण्याची शक्यता असते. पण सबुरी म्हणजे गुंतवणुकीचा कालावधी मोठा असला तर ती उडी सहजपणे पलीकडे जाऊ शकते. आपणहून खड्डय़ात पडायचे की तो टाळण्याचा प्रयत्न करायचा हा प्रत्येकाने स्वत:हून घ्यायचा निर्णय आहे.अब्राहम मास्लोव या मनोवैज्ञानिकाच्या म्हणण्याप्रमाणे तुमच्या हातात फक्त हातोडा असेल तर तुम्हाला फक्त खिळेच दिसतील. म्हणजे एकच हत्यार असेल तर एककल्ली विचारामुळे फक्त मुदत ठेवीचाच पर्याय दिसेल. अनेक आयुधे असतील तर क्षितीज वाढेल आणि इतर पर्यायही दिसू लागतील. आणि मोठया प्रमाणात संपत्ती व गंगाजळी तयार करायची क्षमता तयार होईल.दोन पर्यायांचे गुण-दोष पारडे!मुदत ठेवी:१. गुंतवणुकीचा पारंपारिक आणि बँकांनी प्रस्तावित केल्याने सहजसाध्य पर्याय.२. यासाठी व्याजाचा दर बचत खात्यापेक्षा जास्त असतो. कारण बँकाना जास्त व निश्चित काळासाठी हा पसा वापरता येतो.३. सुरुवातीला ठरविलेला व्याजाचा दर पूर्ण मुदतीसाठी ठेवीदाराला देणे बँकांना बंधनकारक आहे. बाजारामधील व्याजदरांच्या चढ-उतारांचा त्यावर परिणाम होत नाही. मुदत जास्त तसा हा दर सर्वसाधारणपणे पाच टक्के ते १० टक्क्यांदरम्यान असतो.४. ठेवीची मुदतही सुरुवातीला ठरविली जाते. किमान सात दिवसांपासून ते १० वर्षांपर्यंतची मुदत असते.५. ठेवीच्या मुदतीअगोदर गुंतवणूकदाराला पशांची गरज असेल तर बँक ठेवीदाराकडून ठरावीक दंड वसुल करते. समजा पाच वर्षांची मुदत ठेव असेल आणि त्यासाठी नऊ टक्के व्याजदर देण्याचे बँकेने मान्य केले असेल, अशा परिस्थितीत काही कारणास्तव ठेवीदाराला तीन वर्षांनी पशाची गरज पडली तर बँक त्याच्या ठेवीवर तीन वर्षांचा जो व्याजदर होता, त्यानुसार हिशेब करून बाकी रक्कम परत करते. त्याचबरोबर मुदतपूर्व पसे काढल्याबद्दल एक टक्का दंडही आकारला जातो.६. हा गुंतवणुकीचा पर्याय अतिशय सुरक्षित समजला जातो. कारण ठेव विमा महामंडळ (डिपॉझिट इन्श्युरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन) या संस्थेने त्या रकमेची हमी दिलेली असते. परंतु ही हमी प्रति ठेवीदार फक्त एक लाख रुपयांपुरतीच मर्यादित असते आणि तीही मूळ रक्कम आणि व्याज धरून. एकाच बँकेच्या वेगवेगळया शाखांमध्ये मुदत ठेवी असतील तर त्या सर्व ठेवींच्या बाबतीत फक्त एक लाख रुपयांचीच हमी असते. अर्थात बँकेने विम्याचे प्रिमियम वेळेवर जमा केले असेल तरच ही एक लाख रुपयांची रक्कम परत मिळू शकते.७. मुदत ठेवींप्रमाणेच आवर्ती ठेव (रिकिरग डिपॉझिट) आणि प्लेक्झी फिक्स्ड डिपॉझिट हे पर्यायही बँकांमध्ये उपलब्ध असतात.म्युच्युअल फंड :(इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या योजनांमधील अटी बँकामधील मुदत ठेवींपेक्षा फार वेगळया असतात.)१. मुख्य म्हणजे या गुंतवणुकीमध्ये निश्चित परताव्याची हमी नसते.२. तरीही दीर्घ मुदतीत भाववाढीपेक्षा जास्त परतावा प्राप्त करुन देण्याची क्षमता असते.३. रोकड सुलभता (लिक्विडीटी) असते.४. एक वर्षांच्या आत पसे वळते करून घेतले तरच ‘निर्गमन शुल्क (एग्झिट लोड)’ लागू पडते.५. परतावा म्हणून मिळणारी रक्कम करमुक्त असते.६. योजनेचा खर्च गुंतवणूकदारांकडून वसुल केला जातो. परंतु त्यावर बंधन आहे. फंड मनमानी करू शकत नाहीत. ७. या गुंतवणुकीमध्ये मध्यम ते मोठया प्रमाणात जोखीम असते.
