विद्याधर अनास्कर पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेची ठरलेल्या वेळेअगोदरच स्थापना झाल्याने पाकिस्तानची मध्यवर्ती बँक म्हणून कार्य करण्याची रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाची जबाबदारी ३० जून १९४८ रोजी संपुष्टात आली. देश स्वतंत्र होण्याअगोदरच म्हणजे १ एप्रिल १९४७ पासून बर्मा (सध्याचे म्यानमार) देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणून काम पाहण्याचे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने थांबविले होते. ब्रिटिशांची वसाहत असल्याने १९३८ पर्यंत बर्माचा समावेश भारतामध्येच होत होता. १९३८ मध्ये भारतापासून वेगळे झाल्यानंतरही भारत व बर्मामध्ये झालेल्या करारानुसार बर्माची मध्यवर्ती बँक म्हणून भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक काम पाहात होती. दुसऱ्या महायुद्धात जपानने बर्माचा ताबा घेतल्यावर १९४२ ते १९४५ या कालावधीत बर्मामधील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कामकाज थांबले होते. परंतु १९४५ मध्ये दोस्त राष्ट्रांनी जपानला हुसकावून लावल्यानंतर, ऑक्टोबर १९४५ मध्ये बर्मा सरकारने रंगून राजधानीचा ताबा घेतल्यावर पुनश्च तेथील चलन व्यवस्थेचे सर्व कामकाज भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आले. रंगून येथील भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कार्यालयातूनच हे कामकाज चालत असे. बर्माची मध्यवर्ती बँक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने १ एप्रिल १९४७ पर्यंत काम पाहिले. बर्मा व पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांच्या चलननिर्मितीची जबाबदारी संपुष्टात आल्यानंतर भारत सरकार स्वत:ची आर्थिक धोरणे स्वतंत्रपणे राबविण्यास उत्सुक होते. त्यात सर्वात महत्त्वाचे होते ते रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण. मागील लेखांमधून आपण वाचले असेलच की, हिल्टन यंग कमिशनच्या वेळेपासूनच भारतीय राजकारण्यांनी विधिमंडळात सतत सरकारच्या मालकीचा पुरस्कार करत रिझव्‍‌र्ह बँक ही शासनाच्या मालकीची असावी असा आग्रह धरला होता. परंतु ब्रिटिश सरकार मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेची मालकी खासगी क्षेत्राकडे असावी यासाठी आग्रही होते. भारतीय नेते लाला लजपत राय, पंडित मदन मोहन मालविया, आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या खासगीकरणास विरोध केला. परंतु भारतीय चलनव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने ब्रिटिश सरकार शेवटपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या खासगीकरणाच्या बाजूने ठाम राहिले. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा पुढे करीत खासगीकरणाचा घाट घातला गेला. ब्रिटिश सरकारच्या या हट्टामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थापनेस कितीतरी वर्षे उशीर झाला, हे नाकारून चालणार नाही. ज्या वेळी भारतीय हंगामी सरकारने सन १९४६ मध्ये देशाची सूत्रे स्वीकारली त्या वेळी देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबरच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दादेखील सरकारच्या विचाराधीन होता. दुसऱ्या महायुद्धामुळे आपापल्या देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी फ्रान्स, इंग्लंड, नेदरलँड यांच्यासह अनेक देशांनी आपापल्या देशातील मध्यवर्ती बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. युद्धाच्या काळातील चलनवाढीमुळे महागाई वाढली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेची धोरणे ही प्रथमपासूनच सरकारधार्जिणी नसल्याची टीका होत होती. या टीकेमध्ये तथ्य नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने कितीही ओरडून सांगितले तरी बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणावर सरकार ठाम होते. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मध्यवर्ती संचालक मंडळ मात्र सरकारच्या मताशी सहमत नव्हते. २२ मार्च १९४८ रोजी पुणे येथे बोलताना गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनी सरकारची ही कृती अकाली व गरजेची नसल्याचे स्पष्ट व परखड मत व्यक्त केले. तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी जानेवारी १९४८ मध्ये यासंबंधी सी. डी. देशमुख यांना विचारले असता, सदर निर्णय उतावळेपणाने न घेता, त्यास काही कालावधी द्यावा असे मत सी. डी. देशमुख यांनी व्यक्त केले. तसेच अत्यंत व्यावसायिकपणे काम करणाऱ्या मध्यवर्ती मंडळावर यामुळे मर्यादा येतील, त्यामुळे याच मंडळाला अजून थोडा कालावधी देत भारतीय अर्थव्यवस्था कसे वळण घेते याचा अभ्यास करून राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेण्याबाबतचे आपले मत अर्थमंत्र्यांसमोर मांडले. स्वातंत्र्याची तयारी करण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या हंगामी सरकारमधील वित्तमंत्री लियाकत अली खान (जे पुढे पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान झाले) यांनी संसदेत सादर केलेल्या सन १९४७-१९४८ च्या अर्थसंकल्पात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण आवश्यक असल्याची घोषणा केली होती. लियाकत अली खान यांनी ही घोषणा काही संसद सदस्यांच्या दबावाखाली केल्याचे इतिहास सांगतो. या घोषणेनंतर देशातील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती बिघडत गेल्याने सरकारची इच्छा त्या वेळी पूर्णत्वास येऊ शकली नाही. परंतु वातावरण थोडे शांत होताच, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळाच्या विरोधास न जुमानता तत्कालीन भारत सरकारने एप्रिल १९४८ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव पाठविला. भविष्याची चाहूल लागल्याने, स्वत:च्या मनाविरुद्ध रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळाने स्वत:च्याच राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव सरकारचे पत्र येण्यापूर्वीच तयार केला होता. प्रस्तावात सुचविलेल्या प्रस्तावित विधेयकामध्ये मोजकेच बदल सुचवत भारत सरकारकडे केवळ प्रतीकात्मक मालकीचे हस्तांतर करण्याबाबतच्या मोजक्याच तरतुदी सुचविल्या होत्या. यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कामकाजात कोणताही खंड पडणार नाही याचीही काळजी प्रस्तावात घेण्यात आली होती. सदर प्रस्तावित विधेयक रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळाने २६ मे १९४८ रोजीच्या सभेत मंजूर करून भारत सरकारकडे पाठविले होते. परंतु सरकारच्या या कृतीस उतावळेपणाची व अनावश्यक कृती म्हणून संबोधणाऱ्या गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेची मालकी भारत सरकारकडे गेल्यानंतरदेखील बँकेची विश्वासार्हता कायम राहावी आणि ‘बँक’ ही सरकारच्या हातातील बाहुले आहे अशी बँकेची प्रतिमा होऊ नये म्हणून संबंधित प्रस्तावात अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले की, भारत सरकारच्या आदेशानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणतीही धोरणात्मक कारवाई केली तर त्याच्या परिणामांची जबाबदारी सर्वस्वी भारत सरकारवर राहील. तत्कालीन वित्तमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांना गव्हर्नरांची भाषा खूपच कडक वाटली. त्यांच्या मते अशा प्रकारे सरकारला जबाबदार धरणे म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयांपासून सरकारला पूर्णपणे अलिप्त ठेवण्यासारखेच आहे. त्यांच्या मते रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकारने आवश्यक ते सर्व निर्णय चर्चा करूनच घेणे हिताचे ठरणार आहे, म्हणून वित्तमंत्र्यांनी देशमुख यांच्या मसुद्यात बदल करीत असे सुचविले की, वित्तमंत्र्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेस कोणतेही आदेश देण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. देशमुख यांनी या तडजोडीस मान्यता दिली. हा प्रसंग मी येथे देशमुख यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेस स्वायत्तता देण्याकरिता शेवटपर्यंत केलेल्या प्रयत्नांची जाणीव वाचकांना व्हावी म्हणून मुद्दाम नमूद केला आहे. नेमके त्याच वेळेस म्हणजे ऑगस्ट १९४८ मध्ये देशमुखांची पाच वर्षांची मुदत संपत होती. अशा वेळी तत्कालीन सरकारने देशमुखांच्या जागी आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची नेमणूक न करता, त्यांनाच एक वर्षांची मुदतवाढ बहाल करत राष्ट्रीयीकरणाची प्रक्रिया जलद कशी होईल हे पाहिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासंदर्भातील प्रस्तावितविधेयकावर सरकारमध्ये एकमत झाल्यावर, विधेयक २ सप्टेंबर १९४८ रोजी विधिमंडळात सादर केले व केवळ दुसऱ्या दिवशीच ते बहुमताने पारित झाले. १९२७ मध्ये भारतातील तत्कालीन सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेला खासगी भागभांडवल उभारणीचे अधिकार देणारे व बँकेची स्वायत्तता जपण्यासाठी बँकेवर राजकीय व्यक्तींच्या नेमणुका न करणारे पहिले विधेयक विधिमंडळात सादर केले होते. सदर विधेयक हे तब्बल सहा वर्षांनी २२ डिसेंबर १९३३ मध्ये संमत झाले. या पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेची खासगी मालकी काढून घेणारे विधेयक मात्र केवळ एका दिवसातच मंजूर करण्यात आले, हा विरोधाभास लक्षणीय वाटतो. विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी विधिमंडळ सदस्यांनी बँकेच्या माध्यमातून शेती क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचे आश्वासन सरकारकडून घेतल्यानंतरच विधेयक मंजूर केले. त्यानुसार १ जानेवारी १९४९ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँक (ट्रान्सफर टू पब्लिक ओनरशिप) अ‍ॅक्ट १९४८ नुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भांडवलातील सर्व भागांचा (शेअर्स) योग्य तो मोबदला भागधारकांना देत हस्तांतर करण्यात आले व १ जानेवारी १९४८ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले. गव्हर्नर देशमुख यांच्यावर सोपविलेल्या कामाची पूर्तता झाल्यामुळे त्यांची एक वर्षांची वाढीव मुदत संपण्याअगोदरच १ जुलै १९४९ रोजी सी. डी. देशमुख यांचे उत्तराधिकारी म्हणून सर बेंगाल रामा राव यांनी गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतली. (क्रमश:) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
