या सदरातून ज्यांचे आíथक नियोजन प्रसिद्ध होते त्यांच्यात व स्वत:च्यात वाचकांना काही साम्य आढळतात. त्यामुळे हे नियोजन आपल्यालाही लागू पडते असा काहींचा गरसमज होतो. मागील दोन सोमवारपासून आपण या साम्यस्थळांमुळे या सदराशी जोडले गेलेल्या वाचकांचे नियोजन जाणून घेत आहोत. पायदलातील शिवानी रसाळ यांचे नियोजन वाचून हवाई दलातील शिरीष पेनूरकर यांनी संपर्क केला. ऐकल पालकत्व निभावणाऱ्या संघमित्रा काळे यांचे नियोजन वाचून हेमांगी राजाध्यक्ष यांनी नियोजन करून घेतले.आज ज्यांचे नियोजन जाणून घेणार आहोत ते नीलेश व श्व्ोता हे औषधनिर्माण उद्योगातील नियामक व्यवहार या विषयातील तज्ज्ञ आहेत. त्यांना या सदरातून ‘दीड कोटींचा निवृत्ती कोष’ या मथळ्याच्या समिधा मंगेश रेगे यांचे नियोजन वाचून आपले नियोजन करून घेण्याची इच्छा झाली. समिधा मंगेश रेगे आणि नीलेश व श्व्ोता यांच्यात कामाचे स्वरूप व दरमहा कौटुंबिक आवक हा समान धागा आहे. परंतु दोघांचे नियोजन कसे भिन्न आहे ते पाहू. नीलेश तिव्हाणे (३५) हे मूळचे अकोला जिल्ह्य़ातले. ते एम. फार्म आहेत. २००३ मध्ये नीलेश नोकरीनिमित्ताने मुंबईत आले. त्यांच्या पत्नी श्व्ोता (३३) या ग्लेनमार्क या औषध निर्माण कंपनीत नोकरी करीत असताना नीलेश यांच्या सहकारी होत्या. श्व्ोता या मुंबईतील बोरिवलीतील एसएनडीटी विद्यापीठाच्या बी. फार्म आहेत. नीलेश यांना १३ वर्षांचा तर श्व्ोता यांना ११ वर्षांचा औषध निर्माण व्यावसायातील नियामक व्यवहार (रेग्युलेटरी अफेअर्स) क्षेत्रातील कामाचा अनुभव आहे. नीलेश व श्व्ोता २००८ मध्ये विवाहबद्ध झाले. तिव्हाणे दाम्पत्याने बोरिवलीत मागाठाणे बेस्ट डेपो परिसरात पहिले घर घेतले. श्व्ोता यांना जानेवारी २०१३ मध्ये पर्णिका झाली. दरम्यान नीलेश यांनी दोन वेळा नोकरी बदलली. प्रत्येक नोकरी बदलाच्या वेळी नीलेश यांना घसघशीत पगारवाढही मिळाली. वाढत्या रोकड सुलभतेमुळे नीलेश व श्व्ोता यांनी घरासाठी घेतलेल्या कर्जाची कर्जफेड वेगाने केली. हे कर्ज फिटल्यावर त्यांनी लगेचच दुसरी सदनिका बोरिवलीत दत्तापाडा परिसरात घेतली व त्यासाठी आयसीआयसीआय बँकेकडून कर्ज घेतले. सध्या या इमारतीचा पुनर्वकिास सुरू आहे. इमारतीच्या पुनर्वकिासास ना हरकत दाखला देण्यापूर्वी आयसीआयसीआय बँकेने नीलेश यांना कर्जफेड करण्यास सांगितले. असा ना हरकत दाखला मिळत नाही तोपर्यंत विकासक नीलेश यांच्याबरोबर त्यांच्या सदनिका मिळण्यासाठी त्यांच्याशी करार करण्यास तयार नव्हता. नीलेश व श्व्ोता यांनी त्यांची कर्ज फिटलेली पहिली सदनिका तारण ठेवली. आयसीआयसीआय बँकेचे ३६ लाखांचे गृहकर्ज फेडण्यासाठी त्यांनी एचडीएफसी बँकेकडून मालमत्ता कर्ज घेतले. सध्या नीलेश व श्व्ोता यांचे २६ लाखांचे कर्ज फेडणे शिल्लक आहे.नीलेश व श्व्ोता यांना सल्ला :नीलेश व श्व्ोता यांना जो प्रश्न सर्वानाच विचारला जातो तोच पहिला प्रश्न विचारला की, आजपर्यंतच्या रोकड सुलभतेचे काय केले? नीलेश व श्व्ोता यांनी त्याच्या कर्जाचे अतिरिक्त हप्ते भरले असून सध्याच्या नियोजनाप्रमाणे मार्च २०१६ पर्यंत कर्जमुक्त होण्याचा त्यांचा विचार आहे. श्व्ोता यांनी एलआयसीच्या इंडोन्मेंट प्रकारच्या तीन योजना घेतल्या असून नीलेश यांनी इंडोन्मेंट प्रकारची एकच योजना खरेदी केली आहे. नीलेश यांना ३ लाखांचे विमा छत्र लाभले आहे. नीलेश यांना तीन लाखांचे व श्व्ोता यांना ३.५० लाखांचे विमाछत्र लाभले आहे. दोघांचेही विमाछत्र अतिशय अपुरे आहे. श्व्ोता यांच्या वार्षकि पगार दाखल्यावरून (फॉर्म १६) असे दिसले की एक लाखाच्या कर वजावट पात्र गुंतवणुकीसाठी ते कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी व विम्याचे हप्ते याचा उपयोग करत आहेत. नीलेश यांचे प्राप्तिकर परतावा पाहिला असता त्यांनी करवजावट पात्रतेसाठी १.१० लाखांची गुंतवणूक केली आहे. मागील आíथक वर्षांत प्राप्तिकराच्या वजावटीस पात्र गुंतवणूक मर्यादा एक लाख होती जी आता १.५० लाख झाली आहे. या वाढीव वजावटीचा लाभ घेण्यासाठी नीलेश व श्व्ोता ‘एचडीएफसी टॅक्स सेव्हर’ या ‘इएलएसएस’ योजनेत सप्टेंबर महिन्यापासून गुंतवणूक करू इच्छितात. नीलेश व श्व्ोता यांचे सध्याचे उत्पन्न, वय कौटुंबिक जबाबदारी व एचडीएफसी बँकेचे असलेले कर्ज यांचा विचार करता नीलेश व श्व्ोता यांचे विमाछत्र तुटपुंजे आहे. नीलेश व श्व्ोता यांना निदान न फेडलेल्या कर्जाइतके म्हणजे निदान २५ लाखांचे विमाछत्र अपेक्षित आहे. त्यांच्या अन्य कौटुंबिक जबाबदारी व उत्पन्न लक्षात घेता नीलेश व श्व्ोता यांनी सोबतच्या कोष्टकात सुचविलेल्यांपकी योग्य तो पर्याय निवडावा व उर्वरित रक्कम अन्य करवजावट पात्र योजनेत गुंतवावी. नीलेश व श्व्ोता यांनी मार्च २०१६ पर्यंत कर्जमुक्त होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याने सध्या त्यांच्याकडे रोकड सुलभता नाही. त्यांची कर्जफेड झाल्यानंतर गुंतवणुकीसाठी तत्कालीन परिस्थितीनुसार योग्य पर्यायाची निवड करणे त्यांच्या सोयीचे ठरेल म्हणून सध्या त्यांना कोणताही गुंतवणूक पर्याय सुचविलेला नाही. नीलेश व श्व्ोता यांना आपापल्या कंपन्यांतून अनुक्रमे ४.५ व ४ लाखांचे आरोग्य विमाछत्र लाभले आहे. (इतके मोठे आरोग्य विमाछत्र सहसा नसते. बहुधा औषधनिर्माण कंपनी असल्याने मिळाले असावे) नीलेश हे वारंवार नोकरी बदलताना दिसतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे स्वत:चा आरोग्य विमा असायला हवा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नीलेश व श्व्ोता यांच्याकडे एप्रिल २०१६ पासून मोठी गुंतवणूक योग्य रक्कम शिल्लक राहणार आहे. गुंतवणुकीला देखील एका कठोर ‘रेग्युलेटर’ची आवश्यकता असते. त्याअभावी गुंतवणूक कामचुकार होईल. म्हणून या रक्कमेचे योग्य नियोजन करण्यासाठी त्यांनी एका अव्वल आíथक नियोजकाचा शोध घ्यावा. सध्या नवीन उमेदवाराला नोकरी देताना कंपनी ‘कॉस्ट टू कंपनी’ अर्थात एकूण वेतन व भत्ते निश्चित करत असते. हे करताना एका आखलेल्या परिघात मूळ वेतन व भत्ते ठरविण्याची लवचिकता या कर्मचाऱ्यास असते. या प्रथेचे उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांचे वेतन करकार्यक्षम असावे तसेच जशी ज्याची गरज त्यानुसार गुंतवणुकीस मुभा असावी हे आहे. नीलेश यांनी सध्याची नोकरी स्वीकारताना कंपनीतर्फे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणारा वाटा भविष्य निर्वाह निधीत जमा न होता त्यांच्या मासिक वेतनातून त्यांना मिळावा, अशा पद्धतीच्या वेतनरचना स्वीकारली आहे. नीलेश यांनी ही अतिरिक्त रक्कम आपले कर्ज फेडण्यासाठी खर्च केली. परंतु कर्जफेड म्हणजे निवृत्तीपश्चात खर्चाची तरतूद नव्हे. त्यांची वित्तीय ध्येये निश्चित केल्यावर बचतीचा दर काय असावा याचा अंदाज येऊ शकेल. यावर्षीपासून पीपीएफची कमाल मर्यादा १.५० लाख झाली आहे. नीलेश यांनी भविष्यासाठीची तरतूद म्हणून दरवर्षी किमान १.५० लाख पीपीएफमध्ये गुंतवावे.आजच्या नियोजनात नीलेश व श्व्ोता यांच्याकडे पुरेशी रोकड सुलभता असल्याने त्यांनी आधी घेतलेल्या सर्व विमा योजना बंद न करण्याचा सल्ला दिलेला आहे, हे विशेष नमूद करावेसे वाटते. अनेकदा वाचक ‘अमक्याला अबक पॉलिसी बंद करण्याचा सल्ला दिला तर माझ्याकडे असलेली हिच पॉलिसी मी बंद केली’ असे इमेलच्या माध्यमातून कळवितात. तो सल्ला त्या व्यक्तीच्या परिस्थितीनुसार दिलेला असतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. वाचकांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. म्हणूनच ‘यांचं आणि तुमचं अगदी सेम नसतं’ हाच बोध मागील तीन नियोजनांच्या निमित्ताने घेता येईल.
