आजवर काही राष्ट्रीयीकृत आणि नव्या पिढीच्या खासगी बँकांपुरती उपलब्ध असलेली सुविधा आता नागरी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांनाही उपलब्ध होणार आहे. सहकारी बँकाना ब्रोकरशी सामंजस्य करून इंटरनेटचा वापर करून थेट शेअर्सचे खरेदी-विक्री व्यवहाराची सुविधा आपल्या ग्राहकांना देता येईल, असा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला आहे.‘थ्री इन वन अकाऊंट’ असे ज्याला म्हटले जाते ते ट्रेिडग खाते, डिमॅट खाते आणि बँकेतील बचत किंवा चालू खाते उघडून ही तिन्ही खाती एकमेकांना जोडून त्यानंतर गुंतवणूकदार इंटरनेट सेवा वापरून थेट शेअर्सचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करू शकतो, अशी आजवर काही राष्ट्रीयीकृत आणि नव्या पिढीच्या खासगी बँकांपुरती उपलब्ध असलेली सुविधा आता नागरी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांनाही उपलब्ध होणार आहे. या सुविधेत पारदर्शकता तर आहेच पण ‘मी न सांगता ब्रोकरने व्यवहार केले’ या तक्रारीला जागा राहत नाही. याचे कारण गुंतवणूकदाराला या यंत्रणेत एक पासवर्ड दिला जातो. त्यामुळे त्याच्याविना कुणीही हे व्यवहार करू शकणार नाही. ही सेवा देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका तसेच मोठे शेअर ब्रोकर यांना परवानगी असते. आजतागायात सहकारी बँकांना मात्र परवानगी नव्हती. यामुळे डिमॅट खाती उघडण्यात सहकारी बँकाना काही मर्यादा पडत होत्या. कारण ‘तुमच्याकडे ऑन लाइन ट्रेिडगची सोय नाही’ हे कारण सांगत गुंतवणूकदार डिमॅट खाते दुसरीकडे उघडत. अर्थात या सर्व यंत्रणेत कोणत्या तरी ब्रोकरशी सामंजस्य करून तसा करार करणे हे गरजेचे असते. कारण बँक कधीच ब्रोकरचा व्यवसाय करू शकत नाही. मग अशा प्रकारे व्यवसाय वाढीला हातभार लावला म्हणून ब्रोकर अधिकृतपणे काही फायद्याचा हिस्सा बँकेला देऊ करते. तसे करण्यात सहकारी बँकाना परवानगी नव्हती जी आता सशर्त दिली गेली आहे. अर्थात हे होण्यामागे अनेक व्यक्ती, बँकांचे अधिकारी आणि अर्थातच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्यासहित इतर अधिकारी यांचा मोलाचा वाटा अहे. गेली अनेक वष्रे यासाठी अथक प्रयत्न करणारे ‘सीडीएसएल’चे सुधीर सावकार यांचा पूर्वाश्रमीचा बँकिंग क्षेत्रातील अनुभव कामी आला.रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कौतुक करावेसे वाटते. याचे कारण गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने सरसकट सर्व बँकांना परवानगी दिलेली नाही. त्यासाठी अशा प्रकारे ऑनलाइन ट्रेिडग सेवा देण्यासाठी संबंधित सहकारी बँकेला प्रथम स्वतंत्रपणे रिझर्व बँकेकडून परवानगी घ्यावी लागेल. इतरही काही अटी आहेत. आजकाल ‘टिप्स’ देण्याचा धंदाच काही अनधिकृत व्यक्तींनी सुरू केला आहे. ज्याला गुंतवणूकदार बळी पडतात. ऑनलाइन ट्रेिडग सेवा देणाऱ्या बँकेने अशा प्रकारे कसलीही टीप देणे किंवा ‘पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट’ सेवा देणे याला प्रतिंबध करण्यात आला आहे.सहकारी बँकांनी पाळावयाच्याआवश्यक अटी-शर्ती!बँकेची ‘कोअर बँकिंग’ तसेच ‘इंटरनेट बँकिंग’ सेवा असावी.बँक स्वत: डीपी असणे आवश्यक बँकेची निव्वळ मालमत्ता शेवटी जेव्हा केव्हा हिशेब तपासणी झाली असेल त्या वेळी ५०० कोटी रुपयांहून कमी असता कामा नयेबँकेने आíथकदृष्टय़ा सशक्त आणि व्यवस्थापनात काटेकोर असले पाहिजे.
