|| तृप्ती राणे

मागील लेखावर अनेक शंका आणि प्रतिक्रियांचे ई-मेल व फोन आले. प्रश्न विचारणारे पण वेगवेगळ्या तऱ्हेचे – कुणी सहकुटुंब परदेशी स्थायिक, कुणी फक्त नोकरीसाठी बाहेर राहणारे आणि कुटुंब भारतात, कुणी शिकायला बाहेर, कुणाची नोकरी परदेशात आणि गुंतवणूक भारतात, इत्यादी. साधारणपणे प्रश्न हे खालीलप्रमाणे :

  • भारतात कोणतीही मिळकत नाही, पण बँकेत अकाउंट निवासी म्हणून चालू आहे.
  • भारतात मिळकत नाही, पण म्युचुअल फंडात गुंतवणूक चालू ठेवली आहे.
  • परदेशी स्थायिक आहे, परंतु भारतात जुनी गुंतवणूक आहे – स्थावर व आर्थिक.
  • भारतात स्थावर मालमत्ता आहे, परंतु कोणतीही मिळकत नाही.
  • भारतात मिळकत आहे, कर लागत नाही, पण टीडीएस कापला जातो.
  • भारतात करपात्र मिळकत आहे, पण परदेशी कर लागत नाही.
  • भारतात करपात्र मिळकत नाही, पण परदेशी करपात्र मिळकत आहे.
  • भारतात करपात्र मिळकत आहे आणि परदेशीसुद्धा करपात्र मिळकत आहे.

साधारणपणे वरील प्रकारचे प्रश्न अनिवासी भारतीयांना पडणे स्वाभाविक आहेत, आणि म्हणून त्यांच्या शंकांचे समाधान करणारा लेख.

पहिला मुद्दा आपण गुंतवणुकीचा घेऊया. एखादी व्यक्ती एखाद्या देशात कुठल्या प्रकारची गुंतवणूक करू शकते हे तिच्या निवासी किंवा अनिवासी असण्यावर अवलंबून असतं. मागील लेखात काही उदाहरणं दिली होती. याशिवाय अनिवासी गुंतवणूक कुठल्या पद्धतीने आणि किती मर्यादेपर्यंत असावी याबाबतही प्रत्येक देशात नियम असतात. तेव्हा कोणतीही गुंतवणूक करताना निवासी किंवा अनिवासी हे जाहीर करणे आणि नियमांनुसार गुंतवणूक करणे ही प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे. निवासी असताना अनिवासी सांगून गुंतवणूक करणे किंवा अनिवासी असताना निवासी सांगून गुंतवणूक करणे हा गुन्हा आहे. शिवाय एखाद्या संयुक्त गुंतवणुकीमध्ये एक निवासी आणि दुसरा अनिवासी असू शकतो का, हेसुद्धा बघावं लागतं.

गुंतवणुकीच्या बाबतीत एक अजून महत्त्वाची गोष्ट सर्वानी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की काही देशांमध्ये इतर ठिकाणी असलेल्या गुंतवणुकीची माहिती द्यावी लागते. उदाहरण घ्यायचं झालं तर अमेरिकेमध्ये ‘एफबीएआर’ नावाच्या रिपोर्टमध्ये निवासी आणि अनिवासी व्यक्तींना त्यांच्या जागतिक मालमत्तेची आणि मिळकतीची माहिती त्यांच्या कर विवरणपत्रासोबत द्यावी लागते. आपल्या इथेही कर विवरणपत्र भरताना देशाबाहेर असलेल्या मालमत्तेची माहिती द्यावी लागते. तेव्हा जरी एखादा भारतीय परदेशात स्थायिक झाला, तरी त्याची जर भारतात गुंतवणूक असेल तर त्या देशाच्या नियमानुसार त्याला माहिती देणं कायद्याने बंधनकारक आहे. शिवाय मालमत्ता खरेदी-विक्री आणि त्या संदर्भातील पशांची उलाढाल हेसुद्धा कोणत्या पद्धतीने व्हायला हवं हे तपासून मग पुढे व्यवहार करावे लागतात.

आता वळूया कर नियमांकडे. प्रत्येक देशाचे कर नियम असतात आणि त्यानुसार कर जबाबदारी उद्भवते. कोणत्या मिळकतीवर किती कर, कुणी आणि कधी भरायचा या गोष्टींबरोबर कोणती मिळकत कुठल्या देशात करपात्र आहे हेसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. भारतात एखादी मिळकत करपात्र नसेल त्याचा अर्थ असा होत नाही की परदेशात ती मिळकत करपात्र नसेल! आपल्या देशात कर नियमांनुसार निवासी व्यक्तीला त्याची जागतिक मिळकत बघून करदायित्व तपासावं लागतं. परंतु अनिवासी भारतीयासाठी फक्त भारतातील मिळकतीवर कर भरावा लागतो. शिवाय काही वेळा दोन्ही देशांमध्ये कर भरावा लागतो. परंतु टॅक्स क्रेडिट क्लेम करता येतं. दोन देशांमध्ये डीटीएए  (Double Taxation Avoidance Agreement) असल्यास त्याचासुद्धा आढावा घेऊन कर जबाबदारी पाहावी लागते.

प्रत्येक व्यक्तीने वर सांगितल्याप्रमाणे गुंतवणूक आणि कर या दोन्ही गोष्टींची नीट माहिती मिळवून स्वतचा पोर्टफोलिओ तपासावा. आपल्या नावावर किती बँक खाती आहेत, कुठली संपत्ती आहे, त्या प्रत्येकात निवासी/अनिवासी म्हणून आपण काय जाहीर केलंय आणि प्रत्येक वर्षी आपल्याला कोणत्या देशात, किती आणि कोणत्या प्रकारची मिळकत आहे हे व्यवस्थित नमूद करून ठेवावं. वेळोवेळी कोणते कायदे आपल्याला लागू होतात त्याचा योग्य आढावा घेतला तर त्याचा निश्चितच फायदा होईल.

अनिवासी भारतीयाने ध्यानात घ्यावयाचे कायदे :

  • फेमा (FEMA, 1999)
  • प्राप्तिकर कायदा, १९६१
  • डीटीएए (Double Taxation Avoidance Agreement)
  • भारतातील वारसाहक्क कायदा
  • ज्या देशात निवासी असाल तेथील कर, गुंतवणूक आणि वारसाहक्क कायदा

(लेखिका सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.)

trupti_vrane@yahoo.com