पारंपरिक विमा पॉलिसींमध्ये फेरबदल करण्याच्या परियोजनेचे काम २०१२ साली आयआरडीएचे माजी अध्यक्ष हरिनारायण यांच्या कारकिर्दीमध्ये सुरू झाले. त्यानुसार जुल २०१३ पासून नवीन पॉलिसी बाजारात येणार होत्या. नंतर ती मुदत १ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यानंतर ३० सप्टेंबपर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु विमा कंपन्या आणि आयआरडीएकडून नवीन बदलांबाबत पूर्णत: तयारी न झाल्याने आता ३१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत शेवटची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. म्हणजे विम्याची गैरविक्री करणाऱ्यांना त्यांचे पुण्यकर्म(?) चालू ठेवण्यासाठी सरकारने आणखी तीन महिन्यांची मुभा दिलेली आहे.३१ ऑक्टोबर २०१३ पासून आयुर्विमा पॉलिसीबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे अमलात येणार होती. त्या ऐतिहासिक परिवर्तनाला ३१ िडसेबर २०१३ पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्यामुळे अनेक विमा विक्रेत्यांनी हुश्श केले आहे. याच स्तंभातून गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये गरविक्री करणारे विमा विक्रेते आणि या प्रवृत्तीबाबत विमा कंपन्यांचा कानाडोळा यावर लिहिले गेले आहे. या गैरविक्री करणाऱ्यांना त्यांचे पुण्यकर्म(?) चालू ठेवण्यासाठी सरकारने आणखी तीन महिन्यांची मुभा दिलेली आहे. त्यांच्या विरोधातील जनजागरणाच्या माझ्या कामावर नाराज झालेल्या अशाच एका त्रस्त विक्रेत्याची गेल्या आठवडयात मला मेल आली. माझ्या ३० सप्टेंबरच्या लेखामध्ये ‘जीवन सरल’ या पॉलिसीबाबत एका व्यक्तीला जो काही अनुभव आला होता, त्याला उद्देशून त्याने लिहिले होते, ‘‘एलआयसीच्या जीवन सरल, विमा बचत, एन्डाऊमेंट, जीवन आनंद, मनी बॅक वगरे पॉलिसींनी विमाधारकांना आजपर्यंत भरभरून दिले आहे. तुम्हाला त्यातील काहीही माहिती नसताना तुम्ही त्याबाबत कसे काय लिहिता?’’ असे त्यांचे म्हणणे.एक तर तो एका व्यक्तीला गरविक्रीबाबत आलेला अनुभव होता. त्यावर माझे काहीही भाष्य नव्हते. मी त्या विक्रेत्याला फक्त एकच प्रश्न विचारला, जर त्या पॉलिसी खरोखरच विमाधारकाच्या भल्यासाठी असतील तर त्यावर ‘आयआरडीए’ म्हणजे विमा नियामक बंदी का आणत आहेत? आयआरडीए ही संस्था म्हणजे पर्यायाने भारत सरकार सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या भल्याविरुद्ध काम करीत आहे, असे आपणास म्हणायचे आहे काय? त्यावर त्या उच्च दर्जाच्या विक्रेत्याने उत्तर देणे सोयीस्कररीत्या टाळले आणि पत्रव्यवहार बंद केला. असो. माझा कोणत्याही विमा कंपनीच्या कोणत्याही पॉलिसीला विरोध नाही. आक्षेप आहे तो खोटेनाटे किंवा अतिशयोक्तीपूर्ण परताव्यांचे आमिष दाखवून अजाण विमा इच्छुकांची दिशाभूल करणाऱ्या विक्रेत्यांच्या फसवणुकीच्या उद्योगांना!पारंपरिक विमा पॉलिसींमध्ये फेरबदल करण्याच्या परियोजनेचे काम २०१२ साली आयआरडीएचे माजी अध्यक्ष हरिनारायण यांच्या कारकिर्दीमध्ये सुरू झाले. त्यानुसार जुल २०१३ पासून नवीन पॉलिसी बाजारात येणार होत्या. नंतर ती मुदत १ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यानंतर ३० सप्टेंबपर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु विमा कंपन्या आणि आयआरडीएकडून नवीन बदलांबाबत पूर्णत: तयारी न झाल्याने आता ३१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत शेवटची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्याला सबळ कारणेही आहेत. नुसत्याच नवीन पॉलिसी बाजारात आणून चालणार नाही. त्याबाबत विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देणे, विक्रीचे व्यवस्थापन करणे, कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना त्याबाबत जाण करून देणे वगरे गोष्टी पूर्ण झाल्या नाहीत तर गोंधळाचे वातावरण निर्माण होईल. म्हणून ही मुदतवाढ जाहीर करण्यात आलेली आहे. ही मुदतवाढ दिली नसती तर आज कमीत कमी पाच कंपन्यांकडे विक्रीयोग्य एकही पॉलिसी नाही अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली असती. आयआरडीए आणि विमा कंपन्यांच्या अंदाजाप्रमाणे सर्व विमा पॉलिसी १ जानेवारी २०१४ पर्यंत अंत:स्थापित होतील आणि जानेवारी ते मार्च या पीक सीझनमध्ये त्या पॉलिसींची विक्री करणे कंपन्यांना शक्य होईल.१ जानेवारी २०१४ पासून जे फेरबदल होतील ते खालीलप्रमाणे असतील :१. सेवा कर:आजपर्यंत एलआयसी आपल्या विमा इच्छुंकाकडून सरळमार्गी सेवा कर (सíव्हस टॅक्स) घेत नव्हती. आपल्या संचित कोषातून (‘पुल अकाऊंट’) त्याचा भरणा ती करीत होती. आता त्याचा भरुदड विमा इच्छुकांना पडणार आहे आणि या एकाच गोष्टीचा विमा विक्रेते सध्या बागुलबुवा करीत आहेत. सेवा कर समोरून घेतला काय किंवा खात्यामधील जमा रकमेतून कापून घेतला काय, एकूण एकच. परंतु याची कल्पना नसल्याने विमा इच्छुक आपसूक जाळ्यात सापडत आहेत. खरे तर समोरून कर कापून घेतला तर कंपनीकडे गुंतवणुकीसाठी जास्त रक्कम उपलब्ध होईल आणि पर्यायाने जास्त प्रमाणात बोनसचे वाटप होईल.२. सरेंडर व्हॅल्यू: सर्वात मोठा बदल होणार आहे तो सरेंडर व्हॅल्यू या पर्यायामध्ये. पूर्वी त्यात विमाधारकांचे अतोनात नुकसान व्हायचे. जमा केलेल्या एकूण प्रीमियममधून पहिल्या वर्षांचे प्रीमियम वजा करून उर्वरित रकमेच्या ३०%रक्कम परत मिळत होती. १ जानेवारीपासून सरेंडर व्हॅल्यूची रक्कम प्रीमियम भरायच्या मुदतकालावर अवलंबून राहणार आहे. १० वर्षांपेक्षा कमी मुदतीच्या पॉलिसी दोन वर्षांनंतर सरेंडर करता येतील (पूर्वी तीन वर्षांची अट होती) आणि त्यापेक्षा जास्त मुदतीच्या पॉलिसी तीन वर्षांनंतर सरेंडर करता येतील. दोन्ही प्रकारांमध्ये पहिल्या वर्षांच्या प्रीमियमची रक्कम वजा न करता एकूण रकमेच्या ३० टक्के रक्कम परत मिळण्याची तरतूद आहे. चार ते सात वष्रे प्रीमियम भरले असेल तर ५० टक्के प्रीमियमची रक्कम परत मिळेल. उदाहरणार्थ, सध्याच्या नियमाप्रमाणे वार्षकि १०,००० रु.प्रमाणे सात वष्रे प्रीमियमच्या भरणा केलेल्या व्यक्तीला त्याने भरलेल्या एकूण ७०,००० रु.च्या रकमेसमोर त्याला पॉलिसी सरेंडर केल्यावर मिळणारी रक्कम होते १८,००० रुपये (७०००० - १०००० ७ ०.३). म्हणजे नुकसान सुमारे ७४ टक्क्यांचे! नवीन नियमाप्रमाणे ही रक्कम होते ३५,००० रु. नुकसान ५० टक्के. हे प्रमाण नंतर वाढत जाते आणि पॉलिसीच्या शेवटच्या दोन वर्षांमध्ये भरणा केलेल्या रकमेच्या ९० टक्के इतकी रक्कम सरेंडर व्हॅल्यूच्या मथळ्याखाली मिळू शकते. वरील उदाहरणामधील व्यक्तीची १५ वर्षांची पॉलिसी असेल आणि त्याला १३ वर्षांनंतर ती सरेंडर करायची असेल तर सध्याच्या नियमाप्रमाणे त्याला ३६,००० (१,३०,००० - १०,००० ७ ०.३) इतकी रक्कम प्राप्त होईल. नुकसान सुमारे ७२ टक्के. १ जानेवारीनंतर बदलणाऱ्या नियमाप्रमाणे याच पॉलिसीची सरेंडर व्हॅल्यूची रक्कम होते १,१७,००० रु. (१,३०,००० ७ ०.९). नुकसान फक्त १० टक्के. पॉलिसी सरेंडर करण्याची वेळ कोणावरही येऊ शकते. त्यामुळे नफ्यासकटची पॉलिसी घ्यायचीच असेल तर ती १ जोनवारीनंतर घेणेच जास्त हिताचे आहे.३. मॉरटॅलिटी रेट:१ जानेवारी २०१४ पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार एलआयसीच्या नफ्यासकटच्या पॉलिसीपासून जास्त प्रमाणात बोनस मिळण्याची शक्यता आहे. ही कंपनी आजपर्यंत जुन्या मॉरटॅलिटी रेटचा वापर करीत होती. त्यामुळे विमा इच्छुकांनी भरलेल्या प्रीमियममधून मृत्युदर या मथळ्याखाली जास्त प्रमाणात रक्कम कापली जाऊन बाकी रकमेची गुंतवणूक होत होती. आता त्या कंपनीला नवीन मृत्युदर अमलात आणावे लागणार आहेत. उदाहरणार्थ नवीन तक्त्यानुसार ४० वर्षांच्या व्यक्तीचे जीवित राहण्याचे प्रमाण १०%नी वाढले आहे. त्यामुळे आता त्या वयाच्या व्यक्तीच्या प्रीमियममधून सुमारे १० टक्के कमी रक्कम मृत्युदर म्हणून कापली जाणार आहे. पर्यायी जास्त रक्कम गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यातून विमाधारकाला जास्त प्रमाणात बोनस मिळण्याची किंवा प्रीमियमच्या रकमेत तेवढय़ा प्रमाणात कपात होण्याची शक्यता आहे.४. मृत्यू-लाभ:नवीन नियमांप्रमाणे ४५ वर्षांच्या वयाच्या व्यक्तीला वार्षकि प्रीमियमच्या रकमेच्या कमीत कमी १०पट विमाछत्र आणि त्यापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला वार्षकि प्रीमियमच्या रकमेच्या कमीत कमी ७पट विमाछत्र असणे बंधनकारक असणार आहे. या प्रकारात एका गोष्टीचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकराच्या नियमानुसार वार्षिकप्रीमियमच्या रकमेवर प्राप्तिकरामध्ये सूट मिळवायची असेल तर वार्षकि प्रीमियमच्या रकमेच्या किमान १० पट विमाछत्र असणे आवश्यक आहे.५. विक्रेत्याचे कमिशन:नवीन नियमाप्रमाणे विक्रेत्याला प्राप्त होणारे कमिशन प्रीमियम भरायच्या कालावधीवर अवलंबून असणार आहे. प्रीमियम भरायची टर्म जास्त असेल तर त्या प्रमाणात कमिशनच्या टक्केवारीमध्ये वाढ होणार आहे.अशा प्रकारे सर्वसाधारण विमाधारकाच्या भल्यासाठी असलेले अनेक बदल १ जानेवारी २०१४ नंतर अमलात येणार आहेत. परंतु त्या अगोदरच म्हणजे १ ऑक्टोबर २०१३ पासूनच विमा इच्छुकांना बकरा बनविणाऱ्या ‘हायेस्ट एनएव्ही’, ‘इन्डेक्स िलक’ वगरे प्रकारच्या पॉलिसींवर बंदी घालण्यात आलेली आहे.या संभ्रमाच्या परिस्थितीत सर्वसाधारण विमा इच्छुकाने काय करावे? विमा कंपन्यांनी नवीन नियमांमध्ये बसणाऱ्या पॉलिसी मंजुरीसाठी पाठविल्या आहेत आणि पाठवायचे कामही सुरू आहे. कित्येक पॉलिसींना मंजुरीही मिळाली आहे. एका गोष्टीची मात्र खात्री आहे की, गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने नवीन अवतारांमध्ये येणाऱ्या नफ्यासकटच्या पॉलिसी त्यांच्या सध्याच्या अवतारापेक्षा नक्कीच जास्त लाभदायक असतील. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून विमा विक्रेत्यांनी गुंतवणूकदारांवर चुकीच्या किंवा अर्धवट महितीच्या जाहिरातबाजीचा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा मारा सुरू केला आहे तो ३१ िडसेबपर्यंत चालूच राहणार आहे. त्याला बळी न पडण्यातच विमा इच्छुकांचे भले आहे.(सदर लेखाचा उद्देश ग्राहकांना सतर्क करण्याचा आहे आणि घटना प्रत्यक्ष घडलेली आहे.)बळी विमा इच्छुकांचा?या संभ्रमाच्या परिस्थितीत सर्वसाधारण विमा इच्छुकाने काय करावे? एका गोष्टीची मात्र खात्री आहे की, गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने नवीन अवतारांमध्ये येणाऱ्या नफ्यासकटच्या पॉलिसी त्यांच्या सध्याच्या अवतारापेक्षा नक्कीच जास्त लाभदायक असतील. त्यामुळे विमा विक्रेत्यांच्या भूलथापा व दिशाभुलीच बळी न पडण्यातच विमा इच्छुकांचे आणि नफ्यासकटची पॉलिसी घ्यायचीच असेल तर ती १ जोनवारीनंतर घेणेच जास्त हिताचे आहे.
