|| श्रीकांत कुवळेकर कांदा समस्येची राजकीय ताकद वादातीत आहे, कारण त्यामुळे सरकारे उलथून पडल्याचा इतिहास आहे. मात्र या कोंडीवर आता दीर्घकालीन उपाय योजण्याची वेळ आली आहे. संपूर्ण देश कृषिक्षेत्राच्या समस्यांनी ग्रासलेला आहे. किंबहुना तो कायमच ग्रासलेला होता. परंतु गेल्या दोन एक वर्षांत त्याचा पद्धतशीरपणे जास्त बोभाटा केला जातोय असे वाटायला जागा आहे. कधी कडधान्यांच्या किंमती गडगडतात, कधी कापूस पेटतो तर कधी सोयाबीन उत्पादक रस्त्यावर येतात. जोडीला भाज्यांच्या, विशेषत: कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो यांच्या किमतीतील सततचे चढउतार कधी ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणतात तर कधी शेतकऱ्यांना रडवतात. वर्षभर माध्यमांना मात्र या घटना रसद पुरवत राहतात. सरकार, मग ते राज्यातील असो वा केंद्रातील, सतत टीकेचे धनी होत राहाते आणि शेवटी बऱ्याचदा सत्तांतर होते. याचा आपल्याला अलीकडेच अनुभवही आला आहे. वर्षांनुवर्षे अशी परिस्थिती असताना या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय कसे योजता येतील यावर ना राजकीय इच्छाशक्ती, ना प्रशासकीय कुशलता दिसून आली आहे. असेही म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही की,हे प्रश्न कायमचे निकालात काढणे राज्यकर्त्यांना परवडणारे नाही. कारण तात्पुरत्या उपाययोजना करून काही कोटी रुपयांची भीक देऊन निवडणुकीत मते घ्यायची आणि परत पाच वर्षे सत्ता उपभोगायची हीच मानसिकता कायम दिसून आली आहे. इतर कोणत्याही कृषी मालापेक्षा कांदा ही राज्यकर्त्यांची सततची डोकेदुखी राहिलेली आहे. म्हणजे वर्षांतून निदान दोनवेळा तरी बहुधा उत्पादक तर क्वचित ग्राहक यापैकी एक जण भरडला जातो. कांदा समस्येची राजकीय ताकद वादातीत आहे, कारण त्यामुळे सरकारे उलथून पडल्याचा इतिहास आहे. मात्र या कोंडीवर आता दीर्घकालीन उपाय योजण्याची वेळ आली आहे. या समस्येच्या मुळाशी गेल्यावर असे दिसते की, इतर अनेक पिकांप्रमाणे कांद्यातही कित्येक दशके मागणी पुरवठय़ाचे समीकरण कायमच व्यस्त राहिले आहे. एकाच वर्षांत निदान तीन वेळा कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. यापैकी दोन पिके नाशवंत असतात. त्यामुळे पुरवठा वाढल्यावर लगेच भाव कोसळतात. एकंदरीत कांदा सततच्या किमतीच्या दुष्टचक्रात सापडलेला दिसतो. मुख्य कारणे, मागणी पुरवठय़ाच्या नियोजनाचा आणि सरकारी पातळीवरून याविषयक माहितीचा अभाव ही आहेत. गेल्या काही वर्षांत समस्यांचा देखील एक विशिष्ट पॅटर्न बनला आहे. एखाद्या वस्तूची टंचाई होऊन त्याचे भाव गगनाला भिडतात. मग पुढच्या हंगामात प्रत्येक जण त्याचेच उत्पादन करतो. त्यामुळे अतिउत्पादन होऊन भाव कोसळणे, त्या वस्तू रस्त्यावर ओतणे, मंत्र्यांच्या गाडीवर भिरकावणे, अगदी लेटेस्ट म्हणजे कमी भावात विकल्याची पावती पंतप्रधानांना पाठवणे असे प्रकार सुरू होतात. यात शेतकऱ्यांची थट्टा करण्याचा उद्देश नसून त्यावर उपाय सांगण्याऐवजी त्याचे नकारात्मक चित्रण करून लोकांना भडकवण्याची वाढीस लागलेली प्रथा काळजी करण्यासारखी आहे. तर २०१५-१६ मध्ये तूर डाळीने २०० रुपये किलोची पातळी गाठल्यावर राज्यात तूर महापूर आला आणि गेली दोन वर्षे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चदेखील मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. थोडक्यात मागणी पुरवठय़ाचे गणित कोणीच विचारात न घेता प्रत्येक जण सरकारचा नालायकपणा सिद्ध करण्यात मग्न आहे. सरकारचा दोष असलाच तर तो अशा समस्यांचे निराकरण योग्य वेळी योग्य निर्णय, तेदखील बाजारव्यवस्थेशी निगडित असे न घेतले जाण्याचा आहे. सरकारची प्रवृत्ती ही तात्पुरती राजकीय मलमपट्टी करून आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचीच असते. कांद्यातही तेच होताना दिसत आहे. २०१६ आणि २०१७ मध्ये प्रदीर्घ मंदीचा फटका बसल्यामुळे उत्पादनात घट झाली आणि २०१७चे अर्धे वर्ष आणि २०१८च्या सुरुवातीला कांद्यामध्ये अभूतपूर्व तेजी आली. त्यामुळे प्रचंड उत्पादन होऊन मे २०१८ अखेर केवळ नाशिक जिल्ह्य़ात विक्रमी ५५ लाख टनांचा साठा निर्माण होऊन भाव कोसळत जात सध्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वस्तुत: त्यामुळे येत्या रब्बी हंगामात कांद्याखालील क्षेत्रात चांगलीच घट व्हायला हवी होती. परंतु दुष्काळाच्या स्थितीमुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईमुळे शेतकरी ऊस आणि इतर दीर्घ मुदतीच्या आणि जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांमधून निघून कमी मुदतीच्या आणि तुलनेने कमी पाणी लागणाऱ्या कांदा पिकाकडे वळले आहेत. त्यामुळे परत एकदा कांद्यामध्ये पुढील काही महिने तेजी येणे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तरी कठीण दिसत आहे. निवडणुकी अगोदरच्या महत्त्वाच्या कालावधीत कांद्याची डोकेदुखी नको म्हणून परत एकदा महाराष्ट्र सरकारने मर्यादित अनुदान जाहीर केले आहे, तर केंद्राने निर्यात अनुदान दुप्पट करून ‘तात्पुरती’ उपाययोजना केली आहे. नेहमीप्रमाणे नितीन गडकरी महाराष्ट्राच्या मदतीला धावून आले असून त्यांनी अतिरिक्त दोन-तीन रेल्वे रेक उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवून राज्यातील कांद्याचा ओघ उत्तर-पूर्व राज्यांकडे वळवून त्याद्वारे किमती नियंत्रित करण्याचा मार्ग दाखवला आहे. त्यामुळे कांद्यात जरी तेजी नाही आली तरी परिस्थिती सुधारेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र एवढय़ानेच ही समस्या सुटणारी नाही. त्यावर दीर्घ उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे. देशात कांद्याचे सुमारे २२० लाख टन एवढे वार्षिक उत्पादन होते तर महाराष्ट्राचा यातील वाटा ६० टक्के एवढा आहे. देशांतर्गत खप वार्षिक १८० लाख टन इतका आहे. म्हणजेच महिन्याला साधारण १५ लाख टन एवढा खप आहे. मागणी आणि पुरवठा संतुलन राखण्यासाठी निदान दीड महिन्यांचा साठा असणे जरुरीचे असते. या दृष्टीने कांदाचाळींच्या उभारणीला विशेष प्राधान्य आणि आर्थिक मदत देऊन तातडीने उपाययोजना केल्या पाहिजेत ज्यायोगे साठवणुकीची क्षमता २० लाख टनांपर्यंत पोहोचेल. या चाळी नाशिक आणि जवळपासच्या भागांत न होता संपूर्ण राज्यभर कशा होतील आणि यात खासगी गुंतवणूक कशी आणता येईल हेही पाहिले पाहिजे. म्हणजे भाव नियंत्रणात आणणे सोपे होईल. शिवाय निर्यातविषयक शाश्वत धोरण अमलात आणून त्या अनुषंगाने शीतगृह उभारणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लागवडीखालील क्षेत्र, उत्पादन, हवामान इत्यादींविषयक अंदाज व्यक्त करणारी प्रभावी यंत्रणा लवकरात लवकर उभी करून या समस्येला नियंत्रणात आणणे शक्य आहे. हवी आहे ती राजकीय इच्छा शक्ती आणि प्रामाणिक प्रयत्न. नाही म्हणायला कार्यकाल संपायला आलेला असताना केंद्रातील सध्याच्या सरकारने एक अतिशय समर्पक आणि र्सवकष पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. ज्यामुळे कृषिक्षेत्रातील समस्या संपूर्णपणे संपल्या नाहीत तरी बऱ्याच प्रमाणात कायमच्या निकालात निघतील. कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार कृषी मालाच्या उत्पादन आणि किमतीच्या संदर्भात आगाऊ अंदाज प्रसारित करण्यासाठी एक देशव्यापी यंत्रणा उभारण्याच्या तयारीत आहे. यालाच व्यवहारी आणि व्यापारी भाषेत मार्केट इंटेलिजन्स म्हणतात. मागणी पुरवठय़ामध्ये सतत होणारे बदल, हवामान इत्यादींपासून ते कच्च्या मालाच्या किमतीविषयक माहिती या आणि तत्सम अनेक गोष्टी, ज्यांचा प्रभाव शेवटी बाजारभावावर होतो त्याचे आगाऊ अंदाज या यंत्रणेद्वारे, जमल्यास दर पंधरा दिवसांनी देण्याचा मानस आहे. टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक कृषी मालासंदर्भात अंदाज पुरवल्यानंतर पशुधन क्षेत्राचा देखील यामध्ये समावेश करण्याचा विचार आहे. अर्थात अशी यंत्रणा निदान एका दशकापूर्वी प्रभावीपणे कार्यरत होण्याची आवश्यकता होती. म्हणजे आजच्या समस्या एवढय़ा गंभीर झाल्या नसत्या. हेही खरे की, भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या, कृषिविविधतेच्या आणि विभिन्न संस्कृतीच्या देशात अशी यंत्रणा उभारणे हे महाकठीण काम आहे. शिवाय अशी यंत्रणा अस्तित्वात आल्यावर ती प्रभावीपणे चालविणे देखील कुशल मनुष्यबळाअभावी एक आव्हान ठरू शकते. परंतु उशिरा का होईना या दिशेने वाटचाल सुरू झाली हेही नसे थोडके. अमेरिकेत अशा प्रकारची जगातील सर्वोत्तम आणि बलाढय़ अशी यंत्रणा असून त्यांचे दर महिन्याला मागणी आणि पुरवठय़ाचे जागतिक स्तरावरील अंदाज प्रसिद्ध केले जातात. भारतासहित जगातील बहुतेक देश या अंदाजांकडे डोळे लावून बसलेले असतात आणि जागतिक बाजार भावांवर या अंदाजांचा चांगलाच प्रभाव जाणवतो. यावरून अशा प्रकारच्या यंत्रणा आपल्याकडे का असाव्या याचे महत्त्व लक्षात यावे. कृषी मंत्रालयाची प्रस्तावित यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात येईपर्यंत निदान काही वर्षे तरी लागतील. तोपर्यंत सध्याच्या जटील समस्येवर कशी मात करता येईल याचा विचार करताना कांद्यावर वरील उपाय योजण्यासाठी लवकरात लवकर पावले टाकणे जरुरीचे आहे. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
