01 March 2021

News Flash

‘रिटायरमेंट अ‍ॅडव्हायझर’ स्वागत निवृत्ती नियोजनकारांचे!

जयंत विद्वांसतरुणांचा देश असलेल्या भारतात २०२१ पर्यंत लोकसंख्येच्या १०.७% लोक म्हणजे साधारणत: १३ ते १५ कोटी ज्येष्ठ नागरिक असतील.

| September 7, 2015 02:03 am

तरुणांचा देश असलेल्या भारतात २०२१ पर्यंत लोकसंख्येच्या १०.७% लोक म्हणजे साधारणत: १३ ते १५ कोटी ज्येष्ठ नागरिक असतील. ज्येष्ठांचा सांभाळ आणि आर्थिक मार्गदर्शनही अर्थात तरुणांवरच निर्भर. वयोवृद्धांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देणाऱ्या पर्यायाचा वेध घेणारा एक लेख, तर दुसरा ज्येष्ठांसाठी आर्थिक नियोजन करून देणारी सल्लागार व्यवस्था आकाराला येऊ पाहत आहे, तिचा वेध घेणारा..
युरोप, अमेरिका व सर्व पुढारलेल्या देशांमध्ये निवृत्ती नियोजनकार होण्यासाठी परीक्षा द्याव्या लागतात. नियामकांजवळ स्वतंत्र नोंदणी करावी लागते. आíथक नियोजनकारापेक्षा निवृत्ती नियोजनकार वेगळा असतो. आज अमेरिकेत निवृत्ती नियोजनकार, आíथक नियोजनकार विरुद्ध सरकार (कामगार मंत्रालय) असे भांडण चालू आहे. कामगार मंत्रालयाने निवृत्ती नियोजनकारांवर नवीन कडक नियम लादले आहेत. हे विधेयक अजून त्यांच्या संसदेने पास केलेले नाही. परंतु ओबामा प्रशासन काहीही करून हे विधेयक पास करण्याच्या मागे आहे. या नियमानुसार निवृत्ती नियोजनकारांस कोणत्याही स्वरूपात निधी व्यवस्थापन संस्थेकडून कमिशन घेता येणार नाही. (काही वेळा हे कमिशन पाच ते सहा टक्के असते.) पण त्याला आपल्या ग्राहकाकडून फी घेता येईल. फी किती घ्यावी याला मर्यादा नाही. त्यावर निवृत्ती नियोजनकारांचे म्हणणे असे की, छोटय़ा गुंतवणूकदारांस आमची फी परवडणार नाही व समाजातील एक मोठा वर्ग चांगल्या सल्ल्यावाचून वंचित राहिल.तुम्हा सर्वाना असे वाटेल की या सगळ्याचा आपल्याशी काय संबंध? संबंध आहे, कारण भारतात पेन्शन नियामक (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी- पीएफआरडीए) नवीन नियमावली तयार करीत आहे. ही नियमावली ‘रिटायरमेंट अ‍ॅडव्हायझर’ (निवृत्ती नियोजनकार) यांची नोंदणी, जबाबदारी व कामाची पद्धत सुनिश्चीत करण्यासाठी आहे. त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था/व्यक्ती व सर्व जनतेकडून सूचना/ हरकतींसाठी १० सप्टेंबर २०१५ ही अंतिम तारीख देण्यात आली आहे. (फक्त चार दिवस बाकी!)
नोंदणीकृत निवृत्ती नियोजनकार व्यक्ती, भागीदारी संस्था किंवा कंपनी असू शकते. त्यासाठी ती व्यक्ती किंवा संस्थेच्या प्रतिनिधीस खालील तीन नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

१. कोणत्याही शाखेचा पदवीधर

२. पेन्शन नियामक संस्थेद्वारा मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमाची कायम पूर्तता राखणे. यासाठी सी.एफ.पी. या अभ्यासक्रमास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ज्या संस्था किंवा व्यक्ती यांची सेबीद्वारा गुंतवणूक सल्लागार म्हणून नोंदणी झाली आहे, त्यांना इतर अभ्यासक्रमांची गरज नाही.

३. नोंदणी झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत संस्थांनी रुपये पाच लाखाची सुयोग्य कामाविषयी हमी (परफॉर्मन्स गॅरेंटी) व व्यक्तीगत सल्लागाराने रुपये पन्नास हजाराची सुयोग्य कामाविषयी हमी दिली पाहिजे. (म्हणजे नक्की काय ते स्पष्ट नाही) ज्या संस्था आज धनादेश स्वीकारण्यासाठी मध्यस्थ (पॉईट ऑफ प्रेझेन्स) म्हणून काम करीत आहेत त्यासुद्धा सल्लागार म्हणून नोंदणी करू शकतात. परंतु दोन्ही व्यवहारात सुनिश्चित अंतर (आर्म लेंग्थ डिस्टन्स) पाहिजे.नोंदणी तीन वष्रे मुदतीसाठी असेल. या नोंदणीतून खालील व्यक्तींना वगळण्यात आले आहे. वकील, सनदी लेखाकार, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाऊंटंट, अँक्च्युअरी. परंतु त्यांचा निवृत्ती नियोजनाबाबतचा सल्ला त्यांच्या मूळ व्यवसायाशी संबंधित असला पाहिजे. संस्थागत सल्लागारांना ‘कम्प्लायन्स ऑफिसर’ची नेमणूक करणे आवश्यक आहे.

शुल्क आकारणी : ग्यानबाची मेख इथेच आहे. वरील सर्व बंधने पाळून राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे खाते उघडण्यासाठी, सर्व माहिती देणे व सल्ला देणे यासाठी जास्तीत जास्त १२० रु. आणि पुढील प्रत्येक सेवेसाठी २० रु. किंवा वार्षकि १०० रुपये मात्र फी आकारता येईल.अमेरिकेतील निवृत्ती नियोजनकार आमची फी छोटय़ा गुंतवणूकदारांना परवडणार नाही म्हणून भांडत आहेत, हे भारतीय नियामकांनी पाहिले व त्यांचे शुल्क दर निश्चित केले. आज मुंबईत हातगाडीवरून सामान पोहोचवणारे एका खेपेसाठी कमीत कमी अंतरास सुद्धा २०० रुपये घेतात व उच्च विद्याविभूषित त्यांच्या अमूल्य सल्ल्यासाठी कितीही तास खर्च केले तरी फक्त १२० रूपये घेऊ शकतील.नियामक मंडळ अमेरिकेतील असो किंवा भारतातील सर्वाचा चष्मा सारखाच असतो. म्हणून त्यांना समोरच्या सर्व व्यक्ती एकसारख्याच दिसतात. परंतु आपल्या भारतीय संस्था एक पाऊल मागे असतात व त्यांना पंचतारांकित वातानुकूलित कार्यालयात बसून निर्णय लादण्याची सवय असते. या प्रस्तावावर १० सप्टेंबपर्यंत मते मागवण्याचे नाटक उत्तम वठवले जाईल पण निर्णय बदलले जाणार नाहीत.आज जगात (आणि भारतात सुद्धा) ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाटय़ाने वाढते आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार २००१ साली लोकसंख्येच्या ७.४% ज्येष्ठ नागरिक होते. ही संख्या वाढून २०११ मध्ये ८.४% झाली व २०२१ पर्यंत लोकसंख्येच्या १०.७% लोक म्हणजे साधारणत: १३ ते १५ कोटी ज्येष्ठ नागरिक असतील. या संख्येस योग्य सल्ला देणारे सल्लागार किती हवेत? कमीत कमी दहा लाख. सेबीने गुंतवणूक सल्लागार म्हणून नोंदणी सप्टेंबर २०१३ ला सुरू केली. आजपर्यंत फक्त तीनशे व्यक्ती आणि संस्थांनी यासाठी नोंदणी केली आहे. सेबीने रास्त फी आकारावी असे म्हटले आहे. जास्तीत जास्त किती आकारावी सांगितलेले नाही. याउलट पेन्शन नियामक मंडळाने सल्लागाराची फी म्हणून अपमानास्पद रक्कम निश्चित केली आहे.स्थापनेपासूनच यांच्या योजनांसाठी कोणीही एजंट नाही. बँकांना हे खाते उघडण्यासाठी व सांभाळण्यासाठी योग्य मोबदला नाही. या उलट आज निधी व्यवस्थापन फी निव्वळ मालमत्ता मूल्याच्या एक ते अडीच टक्के आकारली जाते. मग ही योजना तरुणांमध्ये परिचित होणार कशी? आज भारत तरुणांचा देश आहे. वाढते आयुर्मान विचारांत घेता त्यांच्या निवृत्ती नियोजनची सुरुवात आजच होणे गरजेचे आहे. फी योग्य प्रमाणात नसेल तर सल्ला चांगला मिळेलच असे सांगता येत नाही.

निवृत्ती नियोजनकाराच्या जबाबदाऱ्या व दायित्वे

१. गुंतवणूकदारांचे विश्वस्त स्वरूपात काम पाहणे व परस्पर विरोधी हितसंबंधांबद्दल (कॉन्फ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट) पारदर्शकता ठेवणे.

२. पेन्शन खात्यात भरण्यासाठी रक्कम रोख स्वरूपात न स्वीकारणे.

३. कोणत्याही स्वरूपात फी (कमिशन, पगार, भत्ता) राष्ट्रीय पेन्शन योजना किंवा पेन्शन नियामकाद्वारे नियंत्रित केलेल्या संस्थेमार्फत न घेणे. आणि फी फक्त सल्ला घेणाऱ्या व्यक्तीकडून घेणे.खाते उघडणे, पसे भरणे, काढणे, नॉमिनेशन बदल, गुंतवणूक निधी व्यवस्थापक बदल इ. माहिती गुंतवणूकदारांस देणे.

५. ठरावीक कालावधीनंतर गुंतवणूकदारास फंडाची कामगिरी, निव्वळ मालमत्ता मूल्य, बाजारातील आíथक चढ-उतार इ. बाबतची माहितर्ी ई-मेल, माहितीपत्रकाद्वारे पुरवणे.

६. गुंतवणूकदारांस बदलत्या कायद्यांची, नियमांची माहिती देणे.

७. निवृत्ती नियोजनकार म्हणून आपले व्यवहार इतर व्यवहारांपासून स्वतंत्र ठेवणे.

८. गुंतवणूकदारांच्या सर्व व्यवहारांची व माहितीची गोपनीयता राखणे.

९. केवायसी नियमांची अंमलबजावणी करणे. (गुंतवणूकदारांची इत्थंभूत माहिती घेणे.)

१०. ठरावीक मुदतीत पेन्शन नियामकांना माहिती / अहवाल सादर करणे.

११. नियोजनकारांचे भागीदार, कर्मचारी हे नियमांची कायम पूर्तता करतात याची काळजी घेणे.

१२. स्वत:बद्दलची माहिती गुंतवणूकदारांस देणे.

१३. जोखीम नियोजन : गुंतवणूकदाराचे वय, उत्पन्न, निवृत्तीसाठीची सध्याची गुंतवणूक, कर्जे, अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती, इतर जबाबदाऱ्या जोखीम घेण्याची वृत्ती व जोखीम घेण्याची क्षमता इ. माहिती घेणे. गुंतवणूकदारांना बाजारातील जोखीमांची कल्पना देणे. जोखीम घेण्याची वृत्ती समजावून घेण्यासाठी गुंतवणूकदारास काही प्रश्न विचारणे. सुयोग्य प्रश्नावली तयार करणे. प्रश्न संदिग्ध, द्वयर्थी किंवा क्लिष्ट नसावेत. आपल्या जोखीम नियोजनाच्या निकालाची माहिती गुंतवणूकदारांस देणे. जोखीम नियोजन ठरावीक कालावधीनंतर पुन्हा करणे. निवृत्ती नियोजनाची गुंतवणूक ही दीर्घ मुदतीची असून आधी गुंतवणूक मोडणे फायदेशीर नसल्याची समज गुंतवणूकदारांस करून देणे.
१४. दस्तऐवज सांभाळणे :
गुंतवणूकदारांची माहिती (के.वाय.सी.)
गुंतवणूकदाराबरोबरचा करार
जोखीम नियोजन, गुंतवणूकीचा निवडलेला पर्याय, दिलेला सल्ला आणि याबाबतची निर्णय प्रक्रिया याची नोंदसनदी लेखाकार किंवा कंपनी सेक्रेटरीद्वारा दरवर्षी निर्णय प्रक्रिया,फी व सर्व नियमांचे पालन केल्याचे परीक्षण करून घेणे व त्यांचा अहवाल सादर करणे.

आपली मते मांडण्यासाठी
ई-मेल व संपर्क पत्ता :

Shri Akhilesh Kumar
Dy. General Manager
Pension Fund Regulatory & Development Authority
ICADR Building, Plot No. w,
Institutional Area Phase – II
Vasant Kunj, New Delhi
Email : akhilesh.kumar@pfrda.org.in

लेखक सेबीद्वारा नोंदणीकृत सल्लागार आहेत.
sebiregisteredadvisor@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 7, 2015 2:03 am

Web Title: pension plan adviser
Next Stories
1 वयोवृद्धांचे आसू आणि हासू!
2 प्रत्येक घसरणीला खरेदी करण्याजोगा!
3 दुसऱ्या बँकेच्या मुदत ठेव पावत्यांवर तारण कर्जाला प्रतिबंध चुकीचाच!
Just Now!
X