नीलेश साठे विमा क्षेत्र खासगी कंपन्यांना खुले करून दिल्याचा सरकारी विमा कंपन्यांनाही झालाच. त्या कंपन्यांचाही विमा व्यवसाय जोमाने वाढला आणि एकंदरीतच विमा व्यवसायवृद्धीला चालना मिळाली. जागतिकीकरणाचे वारे भारतात १९९० नंतर वाहू लागले. भारताने विमा क्षेत्र खासगी आणि विदेशी कंपन्यांसाठी मोकळे करावे अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होऊ लागली. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ), आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आयएमएफ) अशा संस्थांच्या दबावापुढे भारताला शरणागती पत्करावी लागली. सरकारने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आर. एन. मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली १९९३ मध्ये एका समितीची स्थापना केली आणि विमा क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीची आखणी करण्याची जबाबदारी या समितीवर निश्चित करण्यात आली. भारतातील विमा व्यवसायात खासगी आणि विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मल्होत्रा समितीचा अहवालानुसार निश्चित करण्यात आला. या समितीने आपला अहवाल भारत सरकारला १९९४ मध्ये सादर केला. भारतातील विमा क्षेत्रातील नव्या स्पर्धात्मक पर्वाचा मार्ग त्याने खुला केला. मल्होत्रा समितीच्या अहवालातील प्रमुख शिफारसी खालीलप्रमाणे: १. विदेशी कंपन्यांनी भारतातील कंपनीसोबत भागीदारी करूनच विमा व्यवसाय करावा. २. सरकारी विमा कंपन्यांतील सरकारची हिस्सेदारी, ५० टक्क्य़ांपर्यंत सरकारने कमी करावी. ३. एका विमा कंपनीला आयुर्विमा अथवा साधारण विमा यापैकी एकच विमा क्षेत्र व्यवसायासाठी निवडावे लागेल. ४. किमान १०० कोटी रुपयांचे भांडवल आणल्याशिवाय अशा कंपन्यांना विमा व्यवसाय सुरू करता येणार नाही. ५. या कंपन्यांना किमान ५० टक्के गुंतवणूक सरकारी रोख्यांमध्ये करावी लागेल आणि ६. सर्व विमा व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी एका विमा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात यावी. हा अहवाल सरकारने स्वीकारला आणि १९५६ पासून केवळ सरकारी आधिपत्याखाली असलेल्या विमा कंपन्यांना स्पर्धा सुरू होणार हे नक्की झाले. विमेदार आपली रक्कम विमा क्षेत्रात दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवतात. ही त्यांची गुंतवणुक सुरक्षित असायला हवी. जेव्हा फक्त भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) अस्तित्वात होते, तेव्हा एलआयसी कायदा १९५६ च्या ३७ व्या कलमानुसार विमेदारांना सरकारने त्यांच्या गुंतवणुकीची हमी दिली असल्याने ही रक्कम पूर्णत: सुरक्षित होती; पण आता विमा क्षेत्र खासगी विमा कंपन्यांना खुले करून दिल्यानंतर विमेदारांनी विमा कंपन्यांत गुंतवलेली रक्कम सुरक्षित आहे हे बघण्यासाठी एका नियामकाची गरज होती म्हणून संसदेत १९९९ मध्ये त्यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि विमा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना झाली. केवळ विमेदाराच्या गुंतवणुकीची हमी अथवा त्यांचे हित पाहणे एवढेच या नियामकाचे काम नसून विमा व्यवसाय नियमांनुसार चालतो आहे ना हे बघणेही या नियामकाचे काम होते. या प्राधिकरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट जरी विमेदारांच्या हिताचे रक्षण करणे असले तरी ते कसे केले जाईल हे बघण्यासाठी विविध नियम आखून देणे आणि विमा कंपन्या त्या नियमांचे पालन करताहेत की नाही हे बघणेही या नियामकाचे काम होते. ‘विमा नियमन व विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) कायद्या’च्या विविध कलमांनुसार विमा नियामक प्राधिकरण खालील बाबींकडे लक्ष देते. विमा नियामकाच्या स्थापनेमागची उद्दिष्टे : १. नवीन विमा कंपन्यांना व्यवसाय-परवाना देणे २. त्यांच्या विविध विमा योजनांना संमती देणे ३. विमा प्रतिनिधींची नियुक्ती आणि विमा व्यवसाय करण्यासंबंधी नियम आखून देणे ४. विमा व्यवसायवृद्धीसाठी प्रयत्न करणे ५. विमा कंपन्यांनी गुंतवणूक कुठे करायची याचे नियम बनविणे ६. विमाधारकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी यंत्रणा उभारणे ७. विमा कंपन्या योग्य पद्धतीने विमा व्यवसाय करताहेत याची खातरजमा करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ८. विमेदारांचे दावे वेळेत दिले जाण्यासाठी नियमावली बनवणे. खासगी विमा कंपन्यांची सुरुवात : विमा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर प्रचलित विमा कायदा, १९३८ नुसार विविध नियम (रेग्युलेशन्स) सूचित करणे आवश्यक होते. अल्पावधीतच प्राधिकरणाने विमा कंपन्यांना परवाना मिळणे, विमा प्रतिनिधींना परवाना देणे, विमा कंपन्यांनी गुंतवणूक कशी करावी, विमा कंपन्यांनी आपली मालमत्ता, देणी, सॉल्व्हन्सी मार्जिन कशी व किती ठेवावी, सामाजिक क्षेत्रात किमान गुंतवणूक व नवा व्यवसाय किती टक्के असावा या व इतर अनेक विषयांसंबंधी नियम सूचित केले आणि २३ ऑक्टोबर २०००ला, विमा व्यवसाय करण्याचा पहिला परवाना एचडीएफसी लाइफ या खासगी विमा कंपनीला मिळाला. आजमितीस २४ कंपन्या आयुर्विमा क्षेत्रात, तर ३४ कंपन्या साधारण विमा (आरोग्य विमा कंपन्या धरून) कार्यरत आहेत. विमा सुधारणा विधेयक २०१५ : संसदेने २०१५ साली १९३८ सालच्या विमा कायद्यात र्सवकष सुधारणा केल्या त्यानुसार- १. विदेशी कंपन्यांची भारतातील विमा कंपन्यांत असलेली भागीदारी २६ टक्क्य़ांवरून वाढवून ४९ टक्के करण्यात आली. २. पुनर्विमा (रिइन्शुरन्स) कंपन्यांना आपला व्यवसाय करण्यासाठी भारतात शाखा उघडण्याची परवानगी मिळाली. ३. आरोग्य विमा ही एक वेगळी व्यवसायाची शाखा विकसित करण्यास परवानगी मिळाली. ४. एजंट आणि मध्यस्थांना एका सीमेच्या आत मोबदला देण्याची मुभा विमा कंपन्यांना मिळाली. कायद्यात बदल झाला की प्रचलित नियमांतही बदल करणे गरजेचे असते. त्यानुसार विमा नियामकाने पन्नासहून अधिक नवीन नियम अमलात आणले. विमा नियामकाने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा परिणाम: १. विमा व्यवसाय सातत्याने वाढू लागला. आरोग्य विम्याची वार्षिक वृद्धी २०-२५ टक्कय़ांहून अधिक झाली. २. नाकारल्या जाणाऱ्या दाव्यांचे प्रमाण घटले. ३. विमेदारांच्या तक्रारींची संख्या सातत्याने कमी झाली. ४. विमा बंद पडण्याचे प्रमाण (लॅप्सेशन) कमी झाले. ५. नवनवे विमा प्रकार व विम्याच्या योजना ग्राहकांना उपलब्ध झाल्या. विमा क्षेत्र खासगी कंपन्यांना खुले करून दिल्याने सरकारी विमा कंपन्यांचाही विमा व्यवसाय जोमाने वाढला आणि एकंदरीतच विमा व्यवसायवृद्धीला चालना मिळाली. * लेखक विमा नियामक ‘इर्डा’त माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’मध्ये कार्यकारी संचालक कार्यरत होते. ई-मेल : nbsathe@gmail.com
