|| श्रीकांत कुवळेकर नुकतेच २०१७-१८ या पीकवर्षांसाठीचे चौथे अंदाज प्रसिद्ध झाले. अपेक्षेप्रमाणे अन्नधान्याचे उत्पादन जवळजवळ २८५ दशलक्ष टन इतके विक्रमी असून, मागील वर्षांपेक्षा ते घसघशीत १० दशलक्ष टन अधिक आहे. ठळक वैशिष्टय़ म्हणजे कडधान्य उत्पादनामध्ये देशाने सलग दुसऱ्या वर्षी स्वयंपूर्णता साधली आहे. २०१५ पर्यंतच्या दशकामध्ये देशांतर्गत मागणी १५ दशलक्ष टनांवरून २२ दशलक्ष टनांवर पोहोचतानाच कडधान्यांचे उत्पादन १५-२० दशलक्षापलीकडे गेलेले नाही. त्यामुळे देश आयातीवर अवलंबून राहू लागला. याच काळात आयात दोन दशलक्ष टनांवरून पाच दशलक्ष टनांवर पोहोचून २०१६-१७ मध्ये ती ७.५ दशलक्ष टनांपलीकडे गेली. वर्ष २०१५-१६ मध्ये तूरडाळ २०० रुपये किलो झाल्यावर आणि हरभऱ्याने शंभरी गाठल्यावर सरकारने उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी युद्धपातळीवरून उपाय योजले. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हमीभावात केलेली बऱ्यापैकी वाढ. इतर पिकांना तुलनेने कमी भाव असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कडधान्याच्या लागवड क्षेत्रात न केलेली कपात, याबरोबरच या कडधान्य शेतीमध्ये प्रशिक्षित लोक आणि कंपन्यांचे पदार्पण वगैरेमुळे उत्पादकतेतदेखील चांगली वाढ झाली. याचा एकत्रित परिणाम होऊन कडधान्याखालील क्षेत्रामध्ये वाढ न होऊनसुद्धा उत्पादन मागील दोन वर्षांत अनुक्रमे २३ आणि २४.५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे. म्हणजे सध्याच्या देशांतर्गत मागणीएवढे झाले आहे. खरेतर ही आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु सरकारी आकडेवारीतील मागणी-पुरवठा यांची सांगड घातली तर असे दिसून येते की, कडधान्यांमधील स्वयंपूर्णता ही निदान अजून एक वर्ष तरी बळीराजाच्या मुळावर येईल की काय अशी परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती मागील दोन-तीन वर्षांमधील प्रचंड आयातीमुळे शिल्लक साठय़ांमध्ये झालेल्या मोठय़ा वाढीतून निर्माण झाली आहे. सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर २०१९ च्या निवडणुकांपर्यंत कडधान्ये ‘कडूधान्ये’ होण्याची चिन्हे आहेत. उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार २०१५-१७ ते २०१७-१८ या तीन विपणन वर्षांमध्ये अनुक्रमे ५.७ दशलक्ष, ७.९ दशलक्ष आणि २.७ दशलक्ष अशा एकूण २६ दशलक्ष टनांच्या आयातीमुळे पुढील वर्षांसाठी ९ दशलक्ष टन एवढी शिल्लक राहणार आहे. पुढील वर्षांसाठी एकंदर उत्पादन अगदी २४ दशलक्ष टन गृहीत धरले तरी एकंदर पुरवठा ३३ दशलक्ष टन एवढा होईल. म्हणजे देशांतर्गत मागणीपेक्षा किमान ८ दशलक्ष टन अधिक. व्यापारी भाषेत सांगायचे झाले तर २०१८-१९ हे वर्ष सलग तिसऱ्यांदा अतिपुरवठय़ाचे ठरणार हे नक्की. अर्थात रब्बी हंगाम सर्वसाधारण असेल असे या अंदाजांमागील गृहीतक आहे. यामुळे यात थोडा बदल होऊ शकतो. मात्र मागणीपेक्षा पुरवठा खूपच अधिक असणार हे नक्की. या परिस्थितीत कडधान्यांच्या किमती वाढीव सोडाच पण गतवर्षांच्या हमीभावापर्यंत जरी आल्या तरी नसे थोडके असे म्हणता येईल. अर्थातच सरकारवर हमीभावाने प्रचंड प्रमाणात कडधान्य खरेदी करण्याचा दबाव येऊ घातलाय. एकीकडे सुमारे ४.५ दशलक्ष टन एवढा मागील साठा सरकारी गोदामांमध्ये असताना आणि नवीन माल ठेवायला जागा शोधण्यापासून त्याची विल्हेवाट कशी लावायची याची निश्चित योजना नसताना निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचा असंतोष निर्माण होऊ नये म्हणून आता युद्धपातळीवरून उपाय योजावे लागतील. चारच दिवसांपूर्वी न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे सरकारवर वाटाणा आयातीवरील र्निबध उठवण्याची नामुष्की आली होती. त्यामुळे कडधान्यामधील संकट अधिक गहिरे झाले असते. मात्र सरकारने यात तातडीने उपाय करून हे र्निबध परत घातले आहेत. त्यामुळे यापुढील काळात कडधान्यांची फार आयात होणार नसली तरी त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाही. एवढय़ा मोठय़ा साठय़ाची विल्हेवाट तातडीने कशी लावता येईल याची निश्चित योजना आखण्याचे आव्हान सरकारला उचलावे लागेल. निर्यात हा वरवर जरी सोपा उपाय वाटला तरी भारताबाहेर कडधान्ये खाणारे लोक फारच कमी आहेत. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे भारतासाठी परंपरागत कडधान्याचे स्रोत असलेले ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, रशिया, मलावी, टांझानिया आणि म्यानमार या देशांमधील साठे जागतिक बाजारपेठेत अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध असताना भारताकडून निर्यात कशी होणार हा मोठा प्रश्न आहे. म्हणजेच एक तर निर्यातीवर प्रचंड अनुदान द्यावे लागेल. आजवरचा इतिहास पाहता साखर उद्योग सोडता असे अनुदान इतर पिकांसाठी अशक्य आहे. या परिस्थितीत देशांतर्गत मागणीवर लक्ष केंद्रित करून सैन्यदल किंवा तत्सम मोठे ग्राहक यांना सरकारने कडधान्य माफक दराने उपलब्ध करून द्यावीत. शाळांमधील मध्यान्ह भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत रेशन दुकानांवर, तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगांमध्ये थोडय़ा सवलती देऊन कडधान्यांचा वापर कसा वाढेल हे पाहता येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे घाऊक बाजारातील किमती एवढय़ा खाली असूनसुद्धा किरकोळ व्यापारी बऱ्याचदा प्रचंड नफेखोरी करताना दिसतात. यावर काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन किमतीवर नियंत्रण ठेवून मागणीत वाढ करता येऊ शकते. मुळातच भारतीय लोकांमध्ये प्रथिनांची कमतरता ही मोठी समस्या असून पुढे उभ्या असलेल्या संकटाकडे ही समस्या दूर करण्यासाठी संधी म्हणून कसे पाहता येईल याचा देखील विचार व्हायला हवा. या शिवाय तूर आणि उडीद यांच्या वायदे बाजारावर गेले दशकभर असलेली बंदीदेखील तातडीने उठवण्याची गरज असून, या बाजारामध्ये व्यवहार आणि गुंतवणूक करण्यास वित्तीय संस्था, परदेशी कंपन्यांना आणि म्युच्युअल फंडांना परवानगी दिल्यास त्याची देखील किमतींच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणामास मदत होईल. सरकारवरील ओझे बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल. सरकारी पातळीवर या गोष्टींची कल्पना असून, या दृष्टीने पंतप्रधान कार्यालयातर्फे अत्यंत महत्त्वाची बैठक आजच होत आहे. शेतीविषयक दूरगामी धोरण ठरवण्यासाठी कृषी, अन्न आणि व्यापार मंत्रालय एकत्र येऊन निर्यातबंदीमधून अधिकाधिक कृषिमाल कसा वगळता येईल आणि आयातीमधून अधिकाधिक कृषी पदार्थ कसे कमी करता येतील यावर चर्चा होणार आहे. यातून एक शाश्वत कृषी धोरण निर्माण होण्यास मदत होईल अशी आशा करूया. कडधान्यांत स्वयंपूर्णता बळीराजाच्याच मुळावर येऊ घातली आहे. कडधान्यांच्या एकूण मागणीपेक्षा पुरवठा खूपच अधिक असणार हे नक्की दिसत आहे. या स्थितीत कडधान्यांना वाढीव सोडाच पण गतवर्षांच्या हमीभावापर्यंत जरी किंमत आली तरी मिळविले असे म्हणता येईल.. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
