12 November 2019

News Flash

अर्थचक्र : प्रकल्प गुंतवणुकीचं दुर्भिक्ष कधी संपेल?

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या मुद्राधोरणात धोरणात्मक व्याजदर आणखी पाव टक्क्याने कमी करण्यात आला.

(संग्रहित छायाचित्र)

मंगेश सोमण

वित्तीय शिस्तीची लक्ष्मणरेषा ओलांडून कंपनी कराच्या दरात सरकारने लक्षणीय कपातीचा धाडसी निर्णय घेतला. जागतिक व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चीनला टाळून वस्तुनिर्माण क्षेत्रात नवीन प्रकल्प सुरू करू इच्छिणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांना भारताकडे खेचण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर भारतीय प्रकल्प गुंतवणूकदारही आता नव्या प्रकल्पांचा गांभीर्याने विचार करतील, अशी यामागे सरकारची अपेक्षा आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या मुद्राधोरणात धोरणात्मक व्याजदर आणखी पाव टक्क्याने कमी करण्यात आला. फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत धोरणात्मक व्याजदर १.३५ टक्क्यांनी खाली आला आहे. व्याजदर त्यांच्या ऐतिहासिक नीचांकापासून फक्त ०.६ टक्के दूर आहे. जोपर्यंत गरज भासेल, तोपर्यंत मुद्राधोरण सल ठेवण्याचं ऐलान रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलं आहे. या व्याजदर कपातीइतकाच, किंबहुना त्याहूनही जास्त लक्षणीय बदल होता तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक वृद्धीदराबद्दलच्या भूमिकेत. चालू आर्थिक वर्षांत भारताचा जीडीपी ६.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेने ऑगस्ट महिन्यात मांडला होता. अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये तो अंदाज छाटून ६.१ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीमानाविषयी सरकारची भूमिकाही झपाटय़ाने बदलत आहे. अर्थचक्राचं मंदावणं तात्पुरतं आणि काही क्षेत्रांपुरतं आहे, अशी भूमिका घेऊन सरकारने आधी विशिष्ट क्षेत्रांसाठी काही प्रशासकीय निर्णय जाहीर केले होते. ते करताना सरकारच्या तिजोरीवर विशेष परिणाम होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात होती. पण गेल्या महिन्याच्या उत्तरार्धात तो सावध पवित्रा मागे सोडून सरकारने कंपनी कराच्या दरांमध्ये मोठी कपात करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या कपातीचा सरकारी तिजोरीवर (केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून) होणारा परिणाम हा तब्बल १,४५,००० कोटी रुपयांचा (जीडीपीच्या ०.८ टक्के) एवढा आहे. अर्थव्यवस्थेची बिघडलेली घडी सावरण्यासाठी वित्तीय शिस्तीची लक्ष्मणरेषा ओलांडून आयकर कपात आणि पायाभूत क्षेत्रांमध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढवण्याचे आणखी काही निर्णय जाहीर होतील, असेही संकेत आता मिळत आहेत.

कंपनी कराच्या दरातली कपात, हे अर्थातच मोठं पाऊल आहे. हा नवीन करदर निवडणाऱ्या कंपन्यांना पूर्वीच्या सवलती सोडाव्या लागतील, त्यामुळे सध्या कर कायद्यातल्या सवलतींचा मोठय़ा प्रमाणात वापर करणाऱ्या सुमारे एकतृतीयांश कंपन्या नवीन करदर निवडणार नाहीत, असा विश्लेषकांचा अंदाज आहे. पण बाकीच्या दोनतृतीयांश कंपन्यांवरचा करभार पूर्वीच्या सरासरी ३०-३२ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असे विश्लेषकांची आकडेमोड सुचवतेय. या कमी झालेल्या करभारातून काही कंपन्या त्यांच्या भागधारकांना द्यायचा लाभांश वाढवतील, काही कंपन्या आपल्या ताळेबंदातलं कर्जाचं प्रमाण कमी करतील, काही कंपन्या या फायद्याचा थोडाफार हिस्सा त्यांच्या वस्तूंच्या किमती कमी करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतील आणि त्यातून त्यांच्या मालाची मागणी वाढवण्याचा प्रयत्न करतील, तर काही कंपन्या हा फायदा नव्या गुंतवणुकीत ओततील. ‘क्रिसिल’ या पतमापन संस्थेने काही कंपन्यांना पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या उत्तरांमधून असं पुढे आलंय की, करकपातीच्या रकमेतून गुंतवणूक वाढवण्याचा विचार करणाऱ्या कंपन्यांचं प्रमाण सुमारे २० टक्केच आहे. खालावलेल्या करभाराचे ओहोळ कुठल्या मार्गानी किती प्रमाणात वाहतील, याचा आकडेवारीत अंदाज बांधणं फार कठीण आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात करकपातीमुळे आर्थिक विकासदराला किती प्रमाणात बळ मिळेल, ते कंपन्यांच्या या प्रतिसादांवर अवलंबून राहील.

पण दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहिलं तर करकपातीमुळे भारतात प्रकल्प गुंतवणूक करण्याचे व्यापारी गणित जास्त आकर्षक होईल, यात शंका नाही. भारतातला कंपनी कराचा दर आता ‘आसियान’ पातळीच्या आणि बहुतेक देशांच्या तुलनेत नक्कीच स्पर्धात्मक बनला आहे. त्याखेरीज, वस्तुनिर्माण क्षेत्रातल्या नव्या कंपन्यांसाठी कराचा दर आणखी आकर्षक (अधिभारांसह १७ टक्के) करण्यात आला आहे. त्यासाठी त्यांना नवीन प्रकल्प स्थापून मार्च २०२३ च्या आत उत्पादन सुरू करावे लागेल. जागतिक व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर चीनला टाळून वस्तुनिर्माण क्षेत्रात नवीन प्रकल्प सुरू करू इच्छिणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांना भारताकडे खेचण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर भारतीय प्रकल्प गुंतवणूकदारही आता नव्या प्रकल्पांचा गांभीर्याने विचार करतील, अशी यामागे सरकारची अपेक्षा आहे.

सरकारची ही धाडसी करकपात भारतातल्या प्रकल्प गुंतवणुकीला चालना देईल काय, हा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या आगामी वाटचालीच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा आहे. चालू दशकात भारतातल्या प्रकल्प गुंतवणुकीचं चक्र मंदावण्यातले मुख्य घटक होते ते गेल्या दशकातल्या अतिआशावादी गुंतवणुकीमुळे काही क्षेत्रांमध्ये खालावलेला क्षमता वापर, प्रकल्प मंजुऱ्यांमधल्या दिरंगाईमुळे प्रकल्पांचं बिघडलेलं आर्थिक गणित, कंपन्यांच्या ताळेबंदांमध्ये वाढलेलं कर्जाचं प्रमाण आणि अनुत्पादक कर्जाच्या ओझ्यामुळे वाकलेल्या सरकारी बँका. या घटकांमधलं चित्र पुरतं बदललं आहे काय?

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिमाही सर्वेक्षणानुसार, वस्तुनिर्माण क्षेत्रामधला सरासरी क्षमता वापर अजूनही ७५ टक्क्यांच्या आसपासच घोटाळत आहे. तो साधारण ८० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला की प्रकल्प गुंतवणुकीचं चित्र गतिमान होतं, असा एक आडाखा आहे. ग्राहकांची मानसिकता कमजोर पडत आहे, असं ग्राहकांच्या सर्वेक्षणांमधून दिसून येत आहे. या परिस्थितीत वस्तुनिर्माण क्षेत्रातला क्षमता वापर वर सरकायला आणखी काही काळ लागणार आहे. पर्यावरणीय मंजुऱ्यांची प्रक्रिया वेगवान करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू असले तरी सातत्याने उकरली जाणारी जुनी प्रकरणं, काही राज्यांमध्ये सरकारं बदलल्यानंतर प्रकल्पांची आधी मान्य केलेली परिमाणं बदलल्याच्या घटना, भूसंपादनात येणारे अडथळे यांच्यामुळे प्रकल्प वेळेत राबवण्याबद्दलचा विश्वास अजूनही डळमळीत आहे. सरकारी बँकांमधल्या अनुत्पादक कर्जाची ढासळती स्थिती सरकारने बँकांमध्ये ओतलेल्या प्रचंड भांडवलानंतर स्थिरावली आहे. पण अनुत्पादक कर्जाचं प्रमाण सर्वसामान्य पातळीवर आणण्याचं लक्ष्य अजूनही बरंच दूर आहे. अलीकडच्या वर्षांमध्ये कंपन्यांचे ताळेबंद सर्वसाधारणपणे सुधारले आहेत, ही एक जमेची बाजू आहे. पण एकंदरीत आव्हानात्मक जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीमध्ये उद्योग-जगताची मानसिकता मोठी जोखीम उठवायला तयार नाही. उद्योगजगतात निर्णय करणारे अधिकारी आगामी काळाबद्दल काय अपेक्षा बाळगून आहेत, याबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँक आणि इतर संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणांमधले निष्कर्ष उद्योगजगतातल्या घसरत्या विश्वासाचं चित्र दाखवत आहेत.

या सगळ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कंपनी करकपातीच्या निर्णयातून प्रकल्प गुंतवणुकीच्या प्रमाणात नजीकच्या काळात मोठी वाढ होईल, अशी अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल. पण प्रकल्प गुंतवणुकीचा उत्साह रोखणारे इतर घटक पुढच्या दोनेक वर्षांमध्ये सुधारले तर गुंतवणुकीतल्या पुढच्या चक्रासाठी ही करकपात अनुकूल ठरेल. ॉ

’  लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रात आर्थिक विश्लेषक म्हणून कार्यरत. ईमेल : mangesh_soman@yahoo.com

First Published on October 21, 2019 2:07 am

Web Title: project investment famine end abn 97