विद्याधर अनास्कर भारताच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेस प्रमुख भारतीय सदस्यांनी र्पांठबा दिल्याने ब्रिटिश सरकारच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या नसत्या तरच नवल. १९२८ पासून बासनात गुंडाळला गेलेला रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेचा विषय लंडनमधील पहिल्या गोलमेज परिषदेच्या रूपाने पुनश्च चर्चेत आला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेबाबत तत्कालीन सरकार व भारतीय प्रतिनिधींमध्ये जरी एकमत असले तरी या बँकेच्या स्वरूपावरून उभयतांमध्ये असलेले तीव्र मतभेद आणि उठलेले वादंग आपण मागील लेखांमधून पाहिले आहे. रिझर्व्ह बँकेची मालकी ही सरकारी असावी का खासगी या मुद्द्यांवरील रिझर्व्ह बँकेच्या विधेयकावरील चर्चा पुढे चालू ठेवण्यास सरकारने ६ फेब्रुवारी १९२९ रोजी स्पष्ट नकार दिला होता. ही कोंडी फुटण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नसतानाच मार्च-एप्रिल १९३० मध्ये महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सुरू झालेली सविनय कायदेभंगाची चळवळ, मिठाचा सत्याग्रह व त्या अनुषंगाने निघालेला दांडी मोर्चा, अशा असहकार चळवळीने संपूर्ण देशात आंदोलनात्मक वातावरण तयार झाले. या आंदोलनांनी संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यामुळे इंग्रज सरकार सावध झाले. त्यांना कळून चुकले की, यापुढे भारतात फार काळ सत्ता टिकविणे कठीण होणार आहे. सत्तेमध्ये भारतीयांनादेखील सामील करून घेणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील वातावरण शांत करण्यासाठी १९३० ते १९३२ या कालावधीत घटनात्मक सुधारणा करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने इग्लंड येथे एकूण तीन गोलमेज परिषदांचे आयोजन केले. सरकारने स्वीकारलेल्या संघराज्यीय रचनेच्या अनुषंगाने घटनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोजित केलेली पहिली गोलमेज परिषद १२ नोव्हेंबर १९३० ते १९ जानेवारी १९३१ या कालावधीत लंडन येथे पार पाडली. या परिषदेमध्ये विविध विषयांवर चर्चा करून अहवाल सादर करण्यासाठी विविध तज्ज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण नऊ उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या. त्यामध्ये तत्कालीन वित्तमंत्री लॉर्ड संकी यांच्या अध्यक्षतेखाली संघराज्यीय रचना निश्चित करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली. समितीमधील २१ सदस्यांपैकी १४ सदस्य भारतीय होते. त्यामध्ये मद्रास परगण्याचे श्रीनिवास शास्त्री, रामस्वामी अय्यर व रामास्वामी मुदलियार यांचा समावेश होता. तर मुंबईमधून मुकुंदराव जयकर व महमदअली जीना यांचा समावेश होता. यामध्ये प्रसिद्ध वकील व ज्यांनी पुढे आझार्द ंहद सेनेचे वकीलपत्र स्वीकारले असे तेजबहादूर सप्रू होते व बिकानेरचे महाराज, भोपालचे नवाब व हैदराबादचे नवाब हे तीन राजेही होते. समितीच्या विषय पत्रिकेवरील संघराज्यीय रचना, त्यांच्या जबाबदाऱ्या व हक्क यांची चर्चा होतानाच सदर व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी देशात सर्वप्रथम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना होणे गरजेचे असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच संघराज्यीय घटनात्मक कारभारास सुरुवात होण्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करणे आवश्यक असल्याचेही समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. परंतु हे सांगत असतानाच नियोजित रिझर्व्ह बँक ही राजकीय हस्तक्षेपापासून पूर्णत: अलिप्त असावी हे सांगण्यास समिती विसरली नाही. समितीच्या या शिफारशीला भारतीय सदस्य तेजबहादूर सप्रू, बी. एन. मित्रा, एम. आर. जयकर व सर मिर्झा इस्माईल यांनी जोरदार र्पांठबा दिला. अशा प्रकारे १९२८ पासून बासनात गुंडाळला गेलेला रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेचा विषय गोलमेज परिषदेच्या रूपाने पुनश्च चर्चेत आला. भारताच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेस उपसमितीमधील प्रमुख भारतीय सदस्यांनी र्पांठबा दिल्याने ब्रिटिश सरकारच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या नसत्या तरच नवल. १६ डिसेंबर रोजी उपसमितीने पहिल्या गोलमेज परिषदेस सादर केलेल्या अहवालातील मुद्दा क्र. १८ मध्ये नि:संदिग्ध शब्दात नमूद केले की, नवीन घटनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मूलभूत गरज आहे ती आर्थिक स्थैर्याची व आवश्यक त्या पतनिर्मितीची आणि यासाठी तातडीची गरज आहे ती रिझर्व्ह बँकेच्या निर्मितीची. रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेची गरज तातडीची असली तरी सध्याच्या परिस्थितीतील गरजेनुसार रिझर्व्ह बँकेची स्थापना तातडीने होणार नाही हे ओळखून समितीने बँकेची स्थापना होईपर्यंत भारताच्या आर्थिक धोरणांवर आवश्यक ते नियंत्रण ठेवण्यासाठी जरूर ते अधिकार गव्हर्नर जनरल यांना देण्याचीही शिफारस केली. त्याच वेळी भूपेंद्रनाथ मित्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या ‘भारतीय मध्यवर्ती बँक चौकशी समिती’ने सरकारला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी तातडीने रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेची गरज प्रतिपादित केली. या समितीमध्ये प्रथितयश व्यापारी व समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश होता. त्यामध्ये पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास, डॉ. हैदर, व्ही. रामदास पंतुला, आर. के. शनमुखम चेट्टी यांचा समावेश होता. समितीमधील २१ सदस्यांपैकी १७ जण भारतीय असल्याने रिझर्व्ह बँक स्थापनेचा आग्रह समितीने धरणे स्वाभाविकच होते. या पार्श्वभूमीवर १७ नोव्हेंबर १९३२ ते २४ डिसेंबर १९३२ या कालावधीत आयोजित केलेल्या तिसऱ्या गोलमेज परिषदेमध्ये ‘आर्थिक सुरक्षितता’ समितीने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव तातडीने विधिमंडळासमोर मांडण्याचा निर्णय घेतला व त्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेचे विधेयक तयार करण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे एकूण तीन गोलमेज परिषदांपैकी ज्या दोन परिषदांंमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेवर चर्चा झाली त्या दोन्ही परिषदांवर तत्कालीन राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने बहिष्कार टाकला होता. मात्र दुसऱ्या गोलमेज परिषदेस राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी यांनी केले होते. गोलमेज परिषदेत निर्णय झाल्यामुळे लंडन येथील भारतीय कार्यालयाने आर. ए. मंत यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजित विधेयक तयार करण्यासाठी ‘भारतीय समिती’ची स्थापना केली. १४ मार्च १९३३ रोजी समितीने सादर केलेल्या आपल्या अहवालात ‘भागधारकांच्या बँके’चा पुरस्कार केला. समितीने रिझर्व्ह बँकेचे संचालक मंडळ हे छोटे असावे असे सूचवत असतानाच संचालक मंडळावर चेंबर ऑफ कॉमर्स व प्रांतिक सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींची गरज नसल्याचे सांगितले. याचबरोबर समितीने संचालक मंडळावर विधिमंडळ सदस्यांच्या म्हणजेच लोकप्रतिनिधींच्या निवडीस विरोध केला, तसेच सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रतिनिधीस मतदानाचा हक्क देण्यास नकार दिला. या भारतीय समितीने केलेल्या शिफारशी पाहून आपणास आश्चर्य वाटले असणार. १९२६ पासून या मुद्द्यांना भारतीय सदस्यांनी प्रखर विरोध केला होता तो विरोध मोडून काढत आपणास हवे ते सर्व मुद्दे या भारतीय समितीच्या अहवालाच्या माध्यमातून सरकारने पुन्हा एकदा वदवून घेतले हे वेगळे सांगायला नको. सरकारने नेमलेल्या अशा समित्यांचे काम, सरकारला जसा हवा तसा अहवाल बनविणे इतकेच असते हा इतिहास आहे. केवळ भारतीय समितीवर विश्वास ठेवणे योग्य ठरणार नाही. असे वाटल्याने याच कामासाठी बँकिंग, कायदा, व्यापार व विधिमंडळ सदस्यांचा समावेश असलेली ‘इंग्लंड समिती’ सरकारने स्थापन केली. या समितीनेदेखील १९२८ सालच्या विधेयकामधील तरतुदी या मूलभूत मानत ‘भारतीय समिती’ने केलेल्या शिफारशींचीच री ओढली. पुढे प्रत्यक्ष विधेयकाचा मसुदा तयार करताना ‘भारतीय समिती’च्या शिफारशींऐवजी ‘इंग्लंड समिती’च्या शिफारशींनाच प्राधान्य दिले गेले, हे वेगळे सांगायला नको. हा सर्व इतिहास पाहताना १९२८ ते १९३३ या प्रदीर्घ कालावधींनंतरही सरकारने आपला हट्ट न सोडता, आपल्याला पाहिजे तशी परिस्थिती निर्माण करूनच सदर विधेयक विधिमंडळासमोर आणले. त्यामुळे ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही’ याची प्रचीती इतिहासाने पुनश्च एकदा दिल्याचे दिसून येते. नेमके हे का व कसे घडले हे पुढील लेखात. (क्रमश:) * लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
