|| कौस्तुभ जोशी सध्या समाजमाध्यमात 10 ८ीं१२ स्र्ँ३ ूँं’’ील्लॠी हा विषय गाजतोय! आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात विचार केल्यास काय बदल झालेत दशकभरात? भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार २००९ च्या (१.७ ट्रिलियन डॉलर) तुलनेत वाढून २.७ ट्रिलियन डॉलर (साधारण १९० लाख कोटी रुपये) एवढा झाला! भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा आकार तिपटीने वाढून सुमारे २४ लाख कोटी रुपये एवढा प्रचंड झाला! ही वाढ प्रशस्तीस पात्र आहेच, पण याचा जरा वेगळ्या दृष्टीने विचार करूया. नेमका आपला खर्च होतोय कुठे? अगदी मुळापासून सुरुवात करायची तर सरकारी खर्चाचे पुढील प्रकारात वर्गीकरण करण्यात येते, महसुली खर्च (फी५ील्ल४ी ए७स्र्ील्ल्िर३४१ी) म्हणजेच सरकारचा नियमितपणे होणारा खर्च. यात प्रशासकीय खर्च, पगार, पेन्शन, देखभाल खर्च यांचा समावेश होतो. भांडवली खर्च (उंस्र््र३ं’ ए७स्र्ील्ल्िर३४१ी) म्हणजे ज्या खर्चातून नवीन संपत्तीनिर्मिती होते असा खर्च होय. जनकल्याण आणि देशहिताचे आरोग्य, शेती, सिंचन, पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीचे प्रकल्प यांचा यात समावेश होतो. अनुत्पादित खर्च (ठल्ल ढ१४िू३्र५ी ए७स्र्ील्ल्िर३४१ी) याची उदाहरणे युद्ध, संरक्षण व्यवस्थेतील खर्च, वेतन, निवृत्ती वेतनाचा खर्चही देता येतील. हे खर्च टाळण्यासारखे नसतात, मात्र त्यामुळे देशाच्या संपत्तीनिर्मितीत थेट भर पडत नाही म्हणून ते अनुत्पादित प्रकारात मोडतात. युरोपीय अर्थतज्ज्ञ अ‍ॅडॉल्फ वॅगनरने सरकारी खर्चाचे विश्लेषण करताना, काही खर्च हे अनुत्पादित असले तरीही करावे लागतात, असे म्हटले आहे. आता वळूया भारताच्या सार्वजनिक खर्चाकडे. गेल्या दोन दशकांत उदारीकरणाच्या युगात सरकारी धोरणे शिथिल होत असली तरीही सरकारकडून अपेक्षा खूपच वाढल्या आहेत. कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी सरकारी खर्चाला आळा घालणे योग्य नाहीच, पण खर्च कोणत्या कारणासाठी केला जात आहे हे पाहिल्यास आपल्याला काही गंभीर बाबी जाणवतात. गेल्या वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता एकूण सार्वजनिक खर्च सुमारे २४ लाख कोटी रुपये एवढा प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यात निवृत्ती वेतन, कर्जावरील व्याज, अनुदाने (संरक्षण, खनिज तेल, खाद्य तेल, खतं) यावर होणारा खर्च १२ लाख कोटी एवढा प्रचंड आहे! म्हणजे विचार केल्यास निम्मा खिसा रिकामा झाला! केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी सरकारला दीड लाख कोटींपेक्षा अधिक खर्च करावा लागतो. मुद्दा मिळणाऱ्या वेतनाचा नसून तिजोरीवर पडत असलेल्या भाराचा आहे. (तरीही अनेक पदे रिक्त आहेत हा मुद्दा महत्त्वाचा!) आणि शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, शास्त्रीय संशोधन, शहरी विकास यांवर प्रस्तावित खर्च दहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे! मागील आठवडय़ाच्या लेखात आपण सरकारी कर्जाचा मुद्दा समजून घेतला, त्यालाच जोडून एक आकडेवारी अशी की, आपल्या एकूण खर्चाच्या १८ टक्के खर्च व्याजाच्या परतफेडीत होतो! मग अशा वेळी सरकारकडून देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी प्रकल्प आखले जाताना सार्वजनिक खासगी भागीदारीचा पर्याय अवलंबिला गेला तर त्यात नवल वाटायला नको. सरकारी खर्च वाढण्याची कारणे अनेक आहेत. लोकसंख्या वाढ झाल्याने मागणीत वाढ होते, वाढते नागरीकरण, वाढता संरक्षण खर्च आहेच. मात्र वित्तीय तूट मापात ठेवायची असेल तर खर्चाला आळा घालण्याशिवाय पर्याय नसतो. इकडे खरी मेख आहे! वित्तीय शिस्तीत राहण्यासाठी ज्या खर्चाला कात्री लावली जाते त्यात खरं तर गुणवत्तापूर्ण खर्च अधिक असतात. नुकताच आलेला ‘असर’चा अहवाल हा प्राथमिक पातळीवर बालकांचे मूलभूत लिहा-वाचायचे प्रश्न आहेत हे अधोरेखित करतो. नद्यांची सफाई, सिंचन, शेतमालाला भाव, किरकोळ महागाई, असंघटित कामगारांचे जीवनमान, कुपोषण, बालकल्याण हे प्रश्न म्हणावे तेवढे वेगाने सुटलेले नाहीत. निश्चितपणे यावर ठोस उपाय योजायला सरकार कटिबद्ध आहेच! पण पैशाचं सोंग कुठून आणायचं हा खरा मुद्दा आहे. मग हा तिढा सोडवायचा कसा? खासगी क्षेत्र आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या जोरावर काही अंशी हे करता येऊ शकेल, मात्र अनावश्यक सरकारी खर्चाला आळा घालताना राजकीयदृष्टय़ा गैरसोय होईल असे निर्णय कोणतेही सरकार घेत नाही! पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला अंतरिम अर्थसंकल्प असेल, वर्ष निवडणुकीचे आहे.. होऊ दे खर्च मग पाहू पुढचं! असं असेल का धोरण? लवकरच आपल्यासमोर चित्र स्पष्ट होईलच! joshikd28@gmail.com (लेखक वित्तीय नियोजनकार आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)
