|| श्रीकांत कुवळेकर एप्रिलमध्ये भारतीय हवामान खात्याने चांगल्या पावसाच्या आशा पल्लवित केल्यामुळे हरभऱ्यासारख्या काही कृषीमालाच्या किमतीमध्ये नरमाई दिसत असली तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक चांगली गोष्ट घडली आहे. तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर तुरीचे भाव हे प्रथमच ५,६७५ रुपये प्रति क्विंटल या हमीभावावर गेले आहेत. फेब्रुवारीमध्येच तुरीच्या उत्पादनात चांगलीच घट होणार हे दिसत असूनदेखील निदान तीन वेळा तरी भाव ५,६०० पर्यंत जाऊन परत ५,१०० वर आला होता. पावसाबद्दल आणि सरकारी साठय़ाबाबतच्या उलटसुलट बातम्यांमुळे भावात चढ-उतार चालू होते. मात्र आता जसजसा हंगाम संपून पुरवठा कमी होऊ लागला आहे तशी भावात सुधारणा होऊ लागली आहे. याचा परिणाम म्हणून मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्रामधील अकोला या प्रमुख बाजारपेठेमध्ये गेल्या आठवडय़ात लाल तूर ५,८०० रुपयांवर गेली आहे. तुरीचे सर्वात मोठे मार्केट म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कर्नाटकमधील गुलबर्गा, आताचे नाव कलबुर्गी येथे देखील भाव ५,७०० रुपये झाला आहे. किरकोळ बाजारामध्ये तूर डाळीचे भाव शंभरीजवळ पोहोचले असून एक-दोन महिन्यांत त्यात चांगली वाढ अपेक्षित आहे. या महिन्याच्या मध्यापर्यंत हवामान खात्यातर्फे मोसमी पावसाचे पहिले सविस्तर अंदाज प्रसिद्ध होतील. त्या वेळी बाजारामध्ये चढ-उतार येतील. मात्र निदान तुरीमध्ये परत मंदी येणे आता कठीण आहे. याचे मुख्य कारण सरकारकडील साठे. २०१८-१९ मधील ३० लाख टन उत्पादन, अधिक दोन लाख टन आयातीत माल यांची गोळाबेरीज जेमतेम देशांतर्गत मागणीइतपत होत असल्याने भाव खाली येण्याची शक्यता कमीच. या उलट उत्पादन ३० लाख टनांहून कमी झाले (महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील दुष्काळ पाहता अशी शक्यता खूपच मोठी आहे), तर तुरीचे भाव जून-जुलमध्ये ६,२००-६,५०० या कक्षेमध्ये जाणे अशक्य नाही. विशेष म्हणजे सरकारने आयातीवरील, विशेषत: तूर आयातीवरील र्निबध अलीकडेच शिथिल करूनसुद्धा ही तेजी आली आहे. याचा अर्थ मागणी पुरवठा गणितामध्ये निश्चितच असमतोल आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला आयातीवरील ६,५०,००० टन एवढी मर्यादा या वर्षीसुद्धा कायम ठेवली गेली. यामध्ये २,००,००० टन तूर आणि १,५०,००० टन प्रत्येकी मूग, उडीद आणि वाटाणे यांचा समावेश आहे. मात्र एका आठवडय़ातच सरकारने मोझाम्बिकमधून अधिकचे १,७५,००० टन कडधान्ये द्विपक्षीय करारानुसार आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. भारतामध्ये दोन-तीन वर्षांपूर्वी कडधान्यांची अभूतपूर्व टंचाई असताना डाळींचे भाव १५०-२०० रुपये किलोवर गेल्यामुळे सरकार टीकेचे लक्ष्य झाले होते. तेव्हा मोदी सरकारने मोझाम्बिक आणि मलावी या आफ्रिकन देशांबरोबर भारतासाठी कडधान्ये पिकवण्याचा करार केला होता. त्या करारानुसार आता ही आयात होणार आहे. मोझाम्बिकमध्ये तूर हेच मुख्य कडधान्य पिकात असल्यामुळे १,७५,००० टनांमध्ये मुख्यत: तुरीचीच आयात जास्त होईल. यावरच न थांबता पुढील काळात वाटाण्यावरील आयात मर्यादादेखील १,५०,००० टनांवरून निदान २,००,००० टन एवढी वाढवण्याचे संकेत मिळत आहेत. म्हणजेच हरभरा उत्पादनदेखील अनुमानाच्या पेक्षा कमी झाले असण्याची जाणीव सरकारला झाली असावी. हरभऱ्याची किंमतदेखील अनेक महिने मंदीच्या विळख्यात राहिली असून हाजीर आणि वायदा बाजार येथे हमीभावाखालीच व्यापार होत आहे. आयात र्निबध सल केल्यामुळे कदाचित छोटय़ा काळासाठी भाव अजून खाली येऊ शकतील. परंतु मध्यम आणि दीर्घ काळासाठी तेजी येणारच. तुरीप्रमाणेच ‘देर है पर अंधेर नहीं’ तत्त्वाने हरभऱ्याचे भावही सध्याच्या ४,४०० रुपये प्रति क्विंटलवरून जुल-ऑगस्टमध्ये ५,२०० रुपयांवर जाऊ शकतील. यावरून एकच अर्थ निघतो तो म्हणजे कडधान्यांमधील गेल्या वष्रे-दोन वर्षांतील स्वयंपूर्णतेचे दावे या वर्षी फोल ठरण्याची शक्यता आहे. त्यातच पाऊसमान कमी झाले तर येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे पुढील वर्षांमध्ये ३०-४० लाख टनांची तरी आयात करावी लागू शकते. याची जाणीव होऊन कदाचित आताच आयात वाढवून पुढच्या प्रसंगासाठी तयारी सुरू केली जाऊ शकते. कापूस उद्योगामध्ये सध्या भारतामधील वेगवेगळ्या संस्थांनी दिलेल्या उत्पादनाच्या अंदाजांवरून वाद निर्माण झाले असून पुढील महिन्यात त्यावरून रणकंदन माजेल की काय अशी शंका व्यक्त होत आहे. कॉटन असोसिएशन गेले सहा महिने सतत उत्पादनाचे अंदाज घटवताना दिसत असून ऑक्टोबरमधील ३५५ लाख गाठींवरून आता ३२१ लाख गाठींवर आकडा आला असून तो अजून कमी होण्याचे संकेत दिले आहेत. कमॉडिटी बाजारातील विशेषज्ञ चंद्रशेखर यांच्या अंदाजानुसार तर उत्पादन ३०० लाख गाठींच्या वर असणे जवळजवळ अशक्य आहे. या उलट सरकारपुरस्कृत कॉटन अ‍ॅडवायझरी बोर्ड आपल्या नोव्हेंबरमधील ३६१ लाख गाठींच्या अंदाजांवर अजूनही ठाम असल्याचे दर्शवीत आहेत. परंतु सालाबादप्रमाणे होणाऱ्या द्विमासिक किंवा त्रमासिक बठका टाळत असल्यामुळे त्यांच्या हेतूविषयी कापूस उद्योगात शंका-कुशंकांना उधाण आले आहे. अलीकडील झालेल्या काही कापूस परिषदांमध्ये कापसाचे उत्पादन चांगलेच घटले असल्याचे सर्व गटांतील व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या परिणामी सध्याच्या २२,२०० रुपये प्रति गाठीवरून भाव २३,०००- २३,५०० रुपयांवर जाण्याची चांगलीच शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र रुपयामधील मजबुतीमुळे निर्यात थांबून आयात सुरू झाल्यामुळे भावातील वाढ एकदम न होता टप्प्याटप्प्याने होईल असे वाटत आहे. वेलची दोन हजारी! मागील लेखामध्ये म्हटल्याप्रमाणे वेलचीच्या भावात घोडदौड सुरूच आहे. हाजीर बाजारातील लिलावांमधून भाव विक्रमी २,५०० रुपये प्रति किलोवर गेला असून वायद्यामध्ये २,१२० रुपये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. केवळ सात दिवसांत वायदा बाजारात वेलची भाव २६ टक्क्यांनी वाढले असून भावातील ही तेजी सध्या तरी थांबण्याची चिन्हे नाहीत. किरकोळ बाजारातील भावदेखील ३,२०० रुपयांपलीकडे गेला आहे. ऑगस्टमधून केरळमध्ये पावसाने घातलेल्या थमानामुळे वेलची रोपांचे खूप नुकसान झाले होते. तसेच राज्यातील इडुक्की जिल्ह्य़ामध्ये मार्च महिन्यापासून होणारा पाऊस वेलची पिकासाठी आवश्यक असतो. मात्र या वर्षी या पावसाचे प्रमाण अजूनपर्यंत ६५ टक्के कमी आहे. यामुळे सतत दुसऱ्या वर्षी वेलची उत्पादन चांगलेच घटण्याची चिन्हे आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून भावात तेजी आलेली दिसत आहे. त्यातच रमजान सणासाठी मुस्लीमबहुल आखाती देशांमधून मागणी वाढल्यामुळे देखील वेलचीचे भाव चढेच राहतील. भारतातील वेलची उत्पादन २०१७-१८ मधील सुमारे २०,००० टनांवरून २०१८-१९ मध्ये १५,००० टनांवर आले आहे. या वर्षी हा आकडा १२,००० टनांवर येण्याची शक्यता व्यापारी वर्ग दर्शवत आहे. जगातील प्रथम क्रमांकाचा उत्पादक ग्वाटेमालामध्ये देखील वेलची उत्पादन कमी झाल्याच्या बातम्या असून त्याचा परिणाम द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या भारतात देखील होणार हे नक्की. मात्र तेजी कुठपर्यंत जाईल याची शाश्वती सध्या तरी देणे कठीण आहे. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
