मध्यमवर्गाला विशेषत: निवृत्तजीवन जगत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना अल्पबचत योजनांच्या व्याज दरात कपात करून मोदी सरकारने चांगलाच झटका दिला आहे. सामान्यांच्या गुंतवणुकीचा अविभाज्य भाग असलेल्या सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यांचे व्याज दर ८.७% वरून ८.१% करण्यात आले असून किसान विकास पत्राचा दर ८.७% वरून ७.८% करण्यात आला आहे. पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेचा दर ८.४% वरून ७.८% करण्यात आला आहे. सुकन्या समृद्धी व वरिष्ठ नागरिक ठेव योजनांचे नवीन दर ८.६% राहतील. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे व्याज दर १ एप्रिल २०१६ पासून ३० जून २०१६ पर्यंत लागू राहतील. त्यानंतर तत्कालीन परिस्थितीनुसार आíथक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठीच्या दरांचा आढावा १५ जून रोजी घेऊन व्याजदरात पुन्हा बदल केले जातील. एका अर्थाने सरकारच्या सर्वच योजना या ‘फ्लोटिंग रेट स्किम्स’ झाल्या आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१५ ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीत रेपो दर १.२५ टक्क्य़ांनी कमी केले. याचा परिणाम रोख्यांचा परतावा कमी होण्यात झाल्याने सरकारच्या अल्पबचत योजनांचे दर कमी होणे क्रमप्राप्त होते. १६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी व्याजदर कमी करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला होता त्याची अंमलबजावणी येत्या १ एप्रिलपासून होणार असल्याचे १८ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आले. कर्जेही स्वस्त होतील.. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मुदत ठेवी व कर्जाचे दर थोडय़ाबहुत प्रमाणात कमी होणे अपेक्षित असते. रेपो दरात कपात करून देखील बँका कर्जाचे दर कमी करीत नाहीत असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आक्षेप होता. परंतु बँकांना आपले ठेवीदर कमी करण्यात सरकारी अल्पबचत योजनांचे चढे व्याजदर अडचणीचे ठरत होते. सरकारच्या अल्पबचत योजना बँकांच्या मुदत ठेवींशी थेट स्पर्धा करीत असल्याने अल्पबचत योजनांचे दर कमी झाल्याशिवाय बँका आपल्या मुदतठेवींचे दर कमी करू शकत नव्हत्या. ठेवींचे दर कमी होत नसल्याने म्हणजे बँकांचा निधी मिळविण्याचा खर्च घटत नसल्याने त्यांना कर्जाचे व्याज दर कमी करता येत नव्हते. आता अल्पबचत योजनांचे दर कमी झाल्यामुळे आता बँकांच्या मुदत ठेवींचे व्याजदर कमी होतील व पर्यायाने कर्जाचे दर कमी होतील. सरकारने एका परीने व्याजदर चढ-उतारांना तयार राहा असाच लोकांना इशारा दिला आहे. आता अल्पबचत योजनांचे दर कमी केल्याने सर्वच दर कमी होतील हे दर कमी झाल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँक एप्रिल महिन्यात जाहीर होणाऱ्या पतधोरणात पुन्हा रेपो दर कमी करण्याचा दुसरा टप्पा सुरू करेल अशी आशा आहे.
