रिलायन्स इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंडाने गुंतवणुकीवर सुरुवातीपासून, मागील एक वर्ष वगळता संदर्भ निर्देशांकाहून ६ ते ८ टक्के अधिक परतावा दिलेला आहे. या फंडाची तीन वर्षांची चलत सरासरी कामगिरी ९९.९९ टक्के वेळा सकारात्मक राहिलेली आहे. याचा अर्थ फंडात केलेल्या गुंतवणुकीने तीन वर्षांनी ९९.९९ टक्के संदर्भ निर्देशांकाहून अधिक परतावा दिलेला आहे. मल्टी-कॅप प्रकारचा असलेला हा फंड तीन ते चार वर्षांच्या कालावधीत भांडवली वृद्धी देणाऱ्या समभागांत गुंतवणूक करतो. मार्च २००५ मध्ये एनएफओ आलेल्या या फंडाची मालमत्ता ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी १०,३९६ कोटी रुपये होती. रिलायन्स फंड घराण्यात १० हजार कोटीचा टप्पा पार करणारा हा दुसरा फंड आहे. रिलायन्स स्मॉल कॅपसारख्या फंडातून गुंतवणूकदारांसाठी संपत्ती निर्मिती करण्यात यशस्वी झालेल्या शैलेश राजभान यांच्यासारखा कुशल अधिकारी या फंडास निधी व्यवस्थापक म्हणून फंडाच्या सुरुवातीपासून लाभला आहे. ते रिलायन्स म्युच्युअल फंडाच्या सेवेत २००३ पासून आहेत. ‘लोकसत्ताकर्ते म्युच्युअल फंडा’च्या पहिल्या यादीपासून रिलायन्स स्मॉल कॅप फंड असणे हे राजभान यांचे कर्तृत्व सिद्ध करण्यास पुरेसे आहे. व्यवसायातून पुरेशी रोकड निर्मिती (फ्री कॅश फ्लो) असलेल्या कंपन्यात गुंतवणूक करण्याचे राजभान यांचे धोरण आहे. या फंडाला क्रिसिलचे ‘सीआरपी २’ तर मॉर्निगस्टारचे ‘४ स्टार रेटिंग’ आहे. मुलांचे शिक्षण, सेवानिवृत्ती पश्चातची तरतूद यासारख्या वित्तीय ध्येयांची परिपूर्ती दीर्घ कालावधीत ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून करण्यासाठी हा फंड सुयोग्य साधन आहे. ११ जानेवारी २०१८च्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार ५,००० रुपयांच्या नियोजनबद्ध गुंतवणुकीवर ६० हजार रुपये गुंतवणूक मूल्याचे ७२ हजार रुपये झाले आहेत. मागील एक वर्षांच्या कालावधीत मल्टी-कॅप गटात हा फंड सर्वोत्तम एसआयपी परतावा असलेल्या पहिल्या तीन फंडातील एक फंड आहे. मागील पाच वर्षांच्या नियोजनबद्ध गुंतवणुकीवर वार्षिक १९.६५ टक्के तर १० वर्षांच्या नियोजनबद्ध गुंतवणुकीवर वार्षिक १९.०८ टक्के परतावा मिळाला आहे. फंडाच्या गुंतवणुकीत बदलत्या आर्थिक परिमाणानुसार निधी व्यवस्थापक योग्य ते बदल करीत असतात. मे २०१४ मध्ये केंद्रात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर फंडाच्या गुंतवणुकीत केलेले बदल २०१७ मध्ये फलद्रूप होणे अपेक्षित होते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेले निश्चलनीकरण, जुलै २०१७ मध्ये लागू झालेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) यामुळे मागील आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत आणि सध्य आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दोन तिमाहीत कंपन्यांच्या उत्सर्जनांत फारशी वाढ दिसली नाही. जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनी आगामी वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ६.५ टक्के अपेक्षित धरला आहे. या आधारे येत्या वर्षभरात निफ्टीच्या उत्सर्जनात वाढ अपेक्षित आहे. मागील १२ महिन्यांतील निफ्टीच्या उत्सर्जनातील वाढ १०.२७ टक्के आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना मिळणे अपेक्षित आहे. येत्या आर्थिक वर्षांतील निफ्टीच्या उत्सर्जनातील वाढीचा अंदाज १५.५० ते १६.५० टक्के अपेक्षित आहे. सरकारकडून हाती घेण्यात आलेल्या भारतमाला आणि सागरमाला सारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गती पुढील वर्षांत वाढणे अपेक्षित आहे. मागील चार वर्षे क्षमता विस्तार टाळणारे खासगी क्षेत्रातून येत्या वर्षांत क्षमता विस्तारासाठी गुंतवणुकांना सुरुवात होईल अशी स्थिती आहे. या सगळ्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेस संजीवनी मिळण्यात होणार असल्याने फंडाच्या गुंतवणुका असलेल्या समभागांच्या उत्सर्जनात वाढ दिसू लागेल. नवीन वर्षांत एखादी नवीन ‘एसआयपी’ सुरू करण्यासाठी वाचक या फंडाचा विचार करू शकतात. वसंत माधव कुळकर्णी shreeyachebaba@gmail.com (अस्वीकृती: लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. स्तंभातील आकडेवारी व माहिती ही उपलब्ध स्रोतांपासून घेतली आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.)
