|| वसंत माधव कुळकर्णी रिलायन्स फार्मा फंड अर्थव्यवस्था मंदीत असो वा उभारी घेत असो, आरोग्याच्या काळजीवर खर्च करावाच लागतो. म्हणूनच ‘तब्येत’ कायम उमदी असलेल्या आरोग्यनिगा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या या पर्यायाला विचारात घ्यावेच लागेल.. दोन फंड घराण्यांचे औषध निर्माण (फार्मा) आणि आरोग्य निगा (हेल्थकेयर) क्षेत्रातील वेगवेगळे फंड नुकतेच येऊन गेले. या दोन फंडांपैकी एका फंडाची या सदरातून गुंतवणुकीसाठी शिफारस केली होती. औषध निर्माण आणि आरोग्यनिगा क्षेत्रांत एक अंधुक सीमारेषा आहे. आरोग्यनिगा क्षेत्र हे अधिक विस्तृत असून आरोग्याशी निगडित निदान-पूर्व चाचण्या करणारी केंद्रे, रुग्णालये, औषधविषयक वैद्यकीय चाचण्या (क्लिनिकल ट्रायल्स), आरोग्य विमा यांचा त्यात समावेश होतो. भारतातील आरोग्यनिगा क्षेत्राचा विचार केला तर सर्वसाधारण ६० टक्के व्यवसाय जेनेरिक औषधे, ३० टक्के व्यवसाय ब्रॅण्डेड औषधे आणि १० टक्के अन्य सेवा असे व्यवसायाचे विभाजन करता येईल. एकूण औषध विक्रीपैकी ४० टक्के औषधे अमेरिकेत निर्यात होतात. अमेरिका ही भारतीय औषधनिर्मिती क्षेत्रासाठी मोठी बाजारपेठ आहे. अमेरिकेची व्यापारविषयक धोरणे मात्र औषध निर्मात्यांना अडचणींची ठरत आहेत. अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी (एफडीए कमिशनर) डॉ. स्कॉट गॉएटेब यांची मे २०१७ मध्ये नियुक्ती झाली. डॉ. स्कॉट गॉएटेब यांची ओळख एक उदारमतवादी अशी असून अमेरिकेत आरोग्य सेवा सामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात येणे गरजेचे आहे अशी त्यांची धारणा असून आरोग्य सेवांचे दर कमी करण्यासाठी औषध वितरणाचे परवाने मोठय़ा संख्येने देणे गरजेचे आहे या मताचे ते खंदे पुरस्कर्ते आहेत. डॉ. स्कॉट गॉएटेब यांचे त्यांच्या ब्लॉगवरचे लिखाण आणि वेगवेगळ्या प्रसंगी केलेली भाषणे वाचली असता त्यांची विचारधारा लक्षात येते. घसरलेल्या रुपयामुळे भारतीय औषधे अमेरिकेत आयात करणे स्वस्त झाल्यामुळे आणि डॉ. स्कॉट गॉएटेब यांची व्यवसायपूरक धोरणे भारतीय औषध कंपन्यांना नजीकच्या काळात फायद्याची ठरणार आहेत. या दोन कारणांनी लाभार्थी ठरलेल्या कंपन्यांत गुंतवणूक करणारा रिलायन्स फार्मा फंड असल्याने या फंडात नव्याने गुंतवणूक करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. मागील दोन वर्षांपासून रिलायन्स फार्मा फंडाने निर्यातीपेक्षा स्थानिक बाजारपेठेवर भर असलेल्या कंपन्यांचा गुंतवणुकीत समावेश केला आहे. या कंपन्यांनी औषधनिर्मितीच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्यात गुंतवणूक केली. अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून अमेरिकेत एखादे औषध विकण्यासाठी मिळणारी परवानगी ही विशिष्ट कारखान्यात (साईट अ‍ॅप्रुव्हल) तयार केलेल्या औषधाला असते. या नंतर विशिष्ट उत्पादनाला (प्रॉडक्ट अ‍ॅप्रुव्हल) अमेरिकेत औषध वितरण करण्याची अनुमती मिळते. मागील तीन-चार वर्षांत औषध निर्माण कंपन्यांनी अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या प्रमाणित निर्मिती प्रक्रियेतील अटींमध्ये कोणतीही त्रुटी राहणार नाही ही दक्षता बाळगण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च केला. या खर्चाची फळे मिळण्याची वेळ आली आहे असे वाटते. भारतातून आफ्रिका, पूर्व युरोप, दक्षिण अमेरिकेतील काही देशांना निर्यात होते. मागील दोन वर्षे या राष्ट्रांच्या चलनाच्या तुलनेत रुपया स्थिर राहिल्याने या देशांना भारतातून आयात करणे महाग झाले होते. आता या देशांच्या चलनसापेक्ष रुपयाचे मूल्य कमी झाले. साहजिक या देशांकडून भारतातील औषधांची मागणी वाढेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतातील लोकांच्या आरोग्याचे वर्णन करायचे तर विकसित देशातील नागरिकांचे आजार आणि विकसनशील देशातील उत्पन्न असे करावे लागेल. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयाच्या आणि मूत्रपिंडाच्या आजारांना काबूत ठेवण्यासाठी दीर्घकाळ औषधे घ्यावी लागतात. या रोगांचे निदान हे आजार गंभीर अवस्थेला पोहोचण्यापूर्वी होणे गरजेचे असते आणि रोग निदानापश्चात औषध उपचारांना मिळणारा प्रतिसाद समजण्यासाठी वेळोवेळी चाचण्या गरजेच्या झाल्या आहेत. परिणामी या चाचण्या करणारे व्यवसाय (डायग्नोस्टिक सेंटर्स) फोफावले. साहजिकच आरोग्यनिगा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास एक नवीन पर्याय उपलब्ध झाला. शैलेश राज भान हे या फंडाच्या निधी व्यवस्थापनाची जबाबदार पाहात आहेत. या फंडासोबत रिलायन्स फंड घराण्याच्या अन्य चार फंडांच्या निधी व्यवस्थापनाची धुरा ते यशस्वीरीत्या सांभाळत आहेत. या सकारात्मक घडामोडींचा फायदा निधी व्यवस्थापकांनी घेत ज्या गुंतवणुका केल्या आहेत त्याचे परिणाम दिसण्यास दोन-तीन वर्षे लागतील. हा सेक्टोरल फंड असल्याने पाच ते सात वर्षांसाठी गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना हा एक पर्याय उपलब्ध असून आपल्या जोखिमांकाला साजेसा वाटल्यास रिलायन्स फार्मा फंडाचा गुंतवणुकीत समावेश करावा. shreeyachebaba@gmail.com (अस्वीकृती: लेखाचा उद्देश या योजनेची वाचकांना ओळख व्हावी इतपतच मर्यादित आहे. स्तंभातील आकडेवारी व माहिती ही उपलब्ध स्रोतांपासून घेतली आहे. वाचकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.)
