|| उदय तारदाळकर अर्थखाते आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील संघर्ष मिटण्याची सध्या तरी काही चिन्हे दिसत नाहीत. आज (सोमवार) होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालकांच्या सभेला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात बाजारातील रोकड तरलता, त्वरित सुधारणा कृतीच्या अंतर्गत असलेल्या बँकांवरचे र्निबध आणि मध्यवर्ती बँकेकडे असलेला निधी हे प्रामुख्याने तीन वादाचे मुद्दे आहेत. थकीत कर्जाचा डोंगर उभा राहिल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने एकूण ११ सार्वजनिक बँकांना त्वरित सुधारणा कृतीच्या (पीसीए) अंतर्गत आणून कर्जवाटप, लाभांश वितरण, शाखांचा विस्तार यावर र्निबध आणले. आयएल अँड एफएससारख्या मोठय़ा वित्तीय संस्थेच्या कर्ज वितरणाननंतर निर्माण झालेल्या अरिष्टानंतर लघू आणि मध्यम क्षेत्रातील उद्योजकांना होणारा कर्जपुरवठा रोडावला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या आठवडय़ात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर २०१८ मध्य मागील वर्षांच्या तुलनेत लघू आणि मध्यम क्षेत्रात होणारा कर्जपुरवठा १.४ टक्क्यांनी घसरला. सध्या विविध कारणांनी बाजारात भांडवलाची कमतरता असल्याने कर्जवाटपासाठी पैसे अपुरे आहेत. निवडणुकीच्या वर्षांत रोजगार निर्माण करणाऱ्या या क्षेत्रात कर्जपुरवठा वाढविण्यास सरकार अधीर आहे; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या धोरणामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. ११ सार्वजनिक बँका त्वरित सुधारणा कृतीच्या अमलाखाली आल्याने सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून काही धोरणात्मक शिथिलतेची अपेक्षा ठेवून आहे. सप्टेंबर महिन्यात संपलेल्या तिमाहीचा विचार केल्यास चार बँका वगळता बहुतांशी बँकांची भांडवल पर्याप्तता १० टक्क्यांच्या खाली असून दोन बँकांचा सन्मानीय अपवाद विचारात न घेतल्यास भांडवलाशी असणारे बुडीत कर्जाचे प्रमाण १० ते १८ टक्क्यांच्या पट्टय़ात आहे. या प्रश्नाचे मूळ आहे ते बँकांसारख्या संस्थांनी आवश्यकतेपेक्षा अधिक केलेले कर्जवाटप. असे कर्ज वाटप हे आर्थिक अस्थिरतेचे एक प्रमुख स्रोत असते. अशी अवास्तव वाढ जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने तापदायक ठरते. सार्वजनिक बँकांची मालकी सरकारची म्हणजेच सर्वसामान्य जनतेची असल्याने घेतलेल्या जोखमीचे उत्तरदायित्व हे करधारकांवर असते. घेतलेल्या जोखमीवर फायदा झाल्यास बँकेच्या व्यवस्थापनाची वाहवा होते. परंतु या बँकांतील ‘जोखीम व्यवस्थापन हे गमावण्यासारखे काहीही नाही’ अशी वृत्ती जोपासत असते. परिणामस्वरूप जेव्हा फायदा असतो तेव्हा सर्वत्र आलबेल असते आणि भांडवलशाहीचा उदो उदो होतो. पण नुकसान झाल्यास त्याचे सामाजिकीकरण होते आणि सरकार पुनर्भाडवलीकरणाचा मार्ग अवसरते. वषानुवर्षे बँकांच्या पुनर्वसनासाठी होणारे पुनर्भाडवलीकरण म्हणजे पालथ्या घडय़ावर पाणी असेच म्हणावे लागेल. २००० सालापासून ते २०१७ च्या वित्तीय वर्षांपर्यंत सव्वा लक्ष करोड रुपये सरकारी बँकांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध केले गेले. हे अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध करताना या काळात बँकांच्या कामगिरीची किंवा कार्यक्षमतेशी जोडून कोणतेही धोरण आखल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. सध्या सरकार कर्जवाटपासाठी उत्सुक असले आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशा शिथिलतेस मान्यता दिली तर या बँका कोणते नवे मानदंड वापरून बुडीत कर्जाच्या समस्येला आळा घालणार आहेत? दुसरा वादाचा मुद्दा म्हणजे सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे भांडवल पर्याप्ततेच्या बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण जाचक आहे. बासल-३ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जागतिक जोखीम निकषांनुसार भारतीय बँकांच्या भांडवलाचे गुणोत्तर समाधानकारक आहे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक व्यावसायिक बँकांना जरुरीपेक्षा एक टक्का जास्त भांडवल ठेवण्यास सांगते म्हणजेच पर्यायाने कर्जवाटप कमी होते. गेल्या १० वर्षांत ज्या रीतीने थकीत कर्जे वाढत गेली त्या अनुषंगाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणाला दूषण देण्याचे कारण नाही. सर्वात जास्त चर्चा होणारा आणि प्रथमच उघडपणे चर्चेला आलेला मुद्दा म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे भांडवल आणि त्या प्रमाणात असलेल्या राखीव निधीबद्दल. रिझव्‍‌र्ह बँक आर्थिक नियमनासाठी राखीव निधीची तरतूद करत असते. सरकारच्या मते रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सध्या असलेल्या १० लाख कोटी राखीव निधीचा विनिमय करण्यासाठी एक धोरण ठरवावे. सरकारच्या प्रवक्त्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त राखीव भांडवली आराखडय़ाविषयी बँकेला चर्चेचा प्रस्ताव दिल्याचे सांगितले. माध्यमात अशी चर्चा होती की यातील तीन लाख कोटी सरकारने मागितले आहेत; मात्र या वृत्ताचा वित्त सचिवांनी इन्कार केला आहे. या सर्व मागण्यांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याच्या अंतर्गत कलाम सातचा उपयोग करून सरकार बँकेला सार्वजनिक कारणांसाठी आदेश देऊ शकते. अशा परिस्थितीत सरकार कलम सातचा वापर करण्याची शक्यता कमी वाटते. संचालक मंडळावरील सदस्यांनी सरकारची बाजू उचलून धरली तर चर्चेअंती रिझव्‍‌र्ह बँकेला तडजोड करावी लागेल. सरकार विरुद्ध रिझव्‍‌र्ह बँक या संघर्षांबद्दल माजी गव्हर्नर विमल जालान आणि वाय. व्ही. रेड्डी यांनी आपली मते मांडताना अंतिम निर्णय हा चर्चेद्वारे घेतला जावा; पण सरकार हे नेहमीच सार्वभौम असते असे सांगितले. तसेच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीदेखील सरकारच्या श्रेष्ठतेवर शिक्कामोर्तब केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या बाबतीत त्यांचा राजकारणाशी संबंध असणे ही गोष्ट आपल्याला नवीन नाही. परंतु माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या कारकीर्दीत त्यांच्या भारतीयत्वाबद्दलच शंका घेतली गेली, हे मात्र अस्वीकार्य होते. गव्हर्नरपदी असताना राजन यांनी जन धन योजना किंवा ‘मेक इन इंडिया’सारख्या सरकारच्या निर्णयाबद्दल बरेच तोंडसुख घेतले. अंतिमत: रघुराम राजन यांची कारकीर्द तीन वर्षांपुरतीच ठरली. सध्या अमेरिकेत वास्तव्य असलेले राजन यांनी निश्चलीकरण, वस्तू आणि सेवा कर आणि दिवाळखोरीच्या कायद्याबद्दल सरकारला बरेच सल्ले दिले. परंतु भारताच्या विकास दराबद्दल बोलताना त्यांनी ‘हिंदू विकास दर’ अशी अनावश्यक संज्ञा वापरून निवडणुकीच्या वातावरणाला साजेशी राजकीय वक्तव्ये केली. गव्हर्नर मोठा नाही तर संस्था म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक मोठी आहे याचा बहुधा राजन यांना विसर पडला असावा. संचालक मंडळाच्या आजच्या बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता अबाधित राखून आणि सामोपचाराने मार्ग काढून या संस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार काय पवित्रा घेते हे लवकरच समजेल. tudayd@gmail.com (लेखक कॉर्पोरट सल्लागार व प्रशिक्षक)
