विद्याधर अनास्कर देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचा, पर्यायाने घडल्या-बिघडलेल्या भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा ऐतिहासिक मागोवा घेणारी साप्ताहिक लेखमालिका भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’चा इतिहास हा जसा मनोरंजक आहे, तसाच तो देशाच्या आíथक इतिहासाचा एक भाग आहे. भारताच्या आíथक व्यवस्थेची सर्वोच्च संस्था म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे हा केवळ एखाद्या संस्थेचा इतिहास नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करणाऱ्या धोरणांचा इतिहास आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आजपर्यंतच्या विविध धोरणांनुसारच गेली अनेक वष्रे अर्थव्यवस्थेत अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटना घडविण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका किती प्रभावशाली ठरली, हेदेखील या संस्थेच्या इतिहासावरूनच समजून येते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इतिहासाचे दस्तऐवजीकरण खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच केले आहे. भारतात मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेचा इतिहास खूप जुना म्हणजे सन १९७३ पासूनचा आहे. २३ जून १७५७ मध्ये झालेल्या प्लासीच्या लढाईनंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने प्रथम भारतातील त्यावेळच्या बंगालचा सुभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशावर म्हणजे आताचा बांगलादेश व पश्चिम बंगाल यावर राज्य करण्यास सुरुवात केली. सन १७९२ पासून त्यांनी व्यापार व राज्य कारभार अशा दुहेरी प्रशासन पद्धतीचा अवलंब केला. सन १८५८ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हातातून भारताच्या राज्यकारभाराची सूत्रे काढून ती ब्रिटिश पार्लमेंटकडे सोपविण्यात आली. त्यानंतर १८५८ ते १९२० पर्यंत ब्रिटिश सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेत, चलन पद्धतीत अनेक बदल केले. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सन १९२३ मध्ये ‘रुपयाची समस्या, त्याचे मूळ व त्यावरील उपाय’ (The problem of the Rupee, it's Origin and it's Solution) हा प्रबंध प्रसिद्ध केला. संबंधित प्रबंधामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आल्यापासून ते सन १९२० पर्यंत ईस्ट इंडिया कपंनीने व ब्रिटिश सरकारने भारतासाठी जे चलन वापरले त्याची शास्त्रोक्त मांडणी केली. त्यायोगे भारतीय रुपयाच्या प्रमाणकासंबंधी धोरणात सतत बदल केल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम हिंदुस्थानातील जनतेला कसे भोगावे लागले व ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थानी जनतेचे कसे शोषण केले याचे विदारक चित्र मांडत असतानाच अर्थव्यवस्थेतील चलनविषयक धोरणामध्ये परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यासाठी पारदर्शी व स्वतंत्र अशा केंद्रीय संस्थेची गरज प्रतिपादन केली. डॉ. बाबासाहेबांचा हा ग्रंथ सन १९२३ मध्ये लंडन येथे प्रकाशित झाला. या ग्रंथामुळेच ब्रिटिश राजा पंचम जॉर्ज यांनी हिंदुस्थानातील चलनपद्धतीत बदल करण्यासाठी २७ ऑगस्ट १९२५ मध्ये रॉयल कमिशनची नियुक्ती केली. या समितीमध्ये एकूण नऊ सदस्य होते. त्यामध्ये जहागीर कुंवरजी कोया, पुरुषोत्तम ठाकूरदास, सर राजेंद्र मुखर्जी आणि माणेकजी बरामजी दादाभॉय हे भारतीय अर्थतज्ज्ञ होते. समितीचे अध्यक्ष म्हणून एडवर्ड यंग यांनी काम पाहिले. सदर आयोगाने भारतामध्ये आíथक स्थिरता राखण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या प्रबंधातील सूत्रांनुसार ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ या नावाची संपूर्ण वेगळी व स्वतंत्र संस्था स्थापण्याची एकमुखाने शिफारस केली. समितीने केलेली शिफारस स्वीकारून तत्कालीन भारत सरकारने जानेवारी १९२७ मध्ये अशा प्रकारच्या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर केवळ सात वर्षांतच म्हणजे २० डिसेंबर १९३४ रोजी सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थापनेची घोषणा केली. या संस्थेचे औपचारिक उद्घाटन १ जानेवारी १९३५ रोजी झाले असले तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पहिल्या संचालक मंडळाची पहिली सभा १४ जानेवारी १९३५ रोजी कलकत्ता येथे पार पडली. सुरुवातीच्या काळात खासगी मालकीची वैधानिक संस्था म्हणून स्थापन झालेल्या बँकेचे जानेवारी १९४९ मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाले. यानंतरच्या इतिहासात डोकावण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या बोधचिन्हाचा इतिहास पाहणे मनोरंजक ठरेल. सर्वात गमतीची बाब म्हणजे ज्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यापार व राजकारण या दुहेरी नियंत्रणामुळे भारतीय जनतेला लुटले गेले त्याच ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सोन्याच्या दुहेरी मोहोर वरील ताडाच्या झाडासमोर (Palm Tree) उभा असलेला सिंह हे बोधचिन्ह प्रथम निवडण्यात आले. त्यावेळी या सर्व घडामोडी कलकत्त्यामध्ये सुरू होत्या. ईस्ट इंडिया कंपनीने आपला भारतातील कारभार कलकत्त्यापासूनच सुरू केला असल्याने तत्कालीन बंगालच्या सुभ्याची राजधानी असलेल्या कलकत्त्यामध्ये सर्वत्र ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संस्कृतीनुसारच स्मारके उभी राहिली होती. त्यामुळे चलनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सोनेरी मोहरांवर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोधचिन्हातील सिंह व भारतासारख्या अनेक वसाहतींमध्ये त्यांचा व्यापार पसरला असल्याने त्याचे प्रतीक म्हणून भक्कम मूळ व त्यावर अनेक फांद्या असलेले ताडाचे / खजुराचे झाड (Palm Tree) हे प्रतीक बोधचिन्ह म्हणून समितीला योग्य वाटले. परंतु बोधचिन्हामध्ये भारतीयत्व दिसावे म्हणून त्या काळी भारताचा राष्ट्रीय प्राणी असलेल्या वाघाची निवड सिंहाच्या जागी करण्यात आली. म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या चलनावरील ताडाच्या झाडासमोरील सिंह जाऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बोधचिन्हात ताडाच्या झाडासमोर उभा असलेला वाघ इतकाच बदल करण्यात आला. या बोधचिन्हाखाली देवनागरी लिपीत ‘भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक’ असे लिहिण्यात आले. कालांतराने हे नाव वर्तुळाच्या आतील बाजूस देवनागरी व इंग्रजी भाषेत वर्तुळाकार लिहिण्यात आले. पुढची मजेशीर गोष्ट म्हणजे बोधचिन्हावरील वाघाचे चित्र नेमके कोणते असावे, याबाबत समितीने कलकत्त्यातील बेलबेदेर इस्टेटच्या गेटवरील वाघाच्या चित्राची निवड केली. ब्रिटिश काळात ते व्हॉइसरॉयचे निवासस्थान होते. सन १८३८ मध्ये एका अँग्लो-इंडियन व्यापाऱ्याने बांधलेली ही वास्तू सन १८५४ मध्ये त्याने ईस्ट इंडिया कंपनीला विकली होती. नंतर २ ऑगस्ट १८५८ रोजी गव्हर्मेट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट लागू करण्यात आल्यानंतर ते ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान बनले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भाग दाखल्यांवर बोधचिन्ह छापणे आवश्यक असल्याने संचालक मंडळाने २३ फेब्रुवारी १९३५ रोजी या बोधचिन्हास मान्यता दिली. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर सर जेम्स टेलर यांच्या मते बोधचिन्हातील वाघाचे तोंड हे एखाद्या कुत्र्यासारखे दिसत असल्याने ते बदलणे आवश्यक असल्याचे व ताडाच्या झाडामुळे चिन्हाला अर्थबोध नसल्याचे सांगितले. परंतु बोधचिन्हात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक तेवढा अवधी नसल्याने संबंधित बोधचिन्ह कायम ठेवण्यात आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार वाघ (तत्कालीन बेंगॉल टायगर - पँथर) हे चपलतेचे व स्वतंत्रतेचे चिन्ह असून ताडाचे झाड हे सुबत्तेचे लक्षण आहे. या पाश्र्वभूमीवर मला पूर्वी कधीतरी पाहिलेल्या ‘लोकसत्ता’तील व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांच्या व्यंगचित्राची आठवण झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेवरील त्या व्यंगचित्राला बंगळूरुच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ कार्टूनिस्ट’ या संस्थेने पुरस्काराचे दिल्याचे कळले. त्यामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बोधचिन्हातील वाघ आपली जागा सोडून सर्कलच्या बाहेर जाताना दाखविला असून त्या खाली ‘व्याघ्र संवर्धनात सरकारला पुन्हा अपयश।’ असा मजकूर होता. आता आपणच संबंधित बोधचिन्हाच्या समर्पकतेबद्दल विचार करावा. क्रमश: * लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
