|| विद्याधर अनास्कर रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन सामान्यांच्या हातात राहावे म्हणून सर्वसामान्यांनी जास्तीत जास्त शेअर्स घ्यावेत, असे आवाहन सर्वच राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमधून करण्यात आले. देशभरात रिझर्व्ह बँकेचे शेअर्स घेण्यासाठी तुफान गर्दी उसळली. ही शेअर्स खरेदी हा स्वातंत्र्याच्या लढ्याचाच एक भाग बनू पाहात होती. रिझर्व्ह बँकेचे पहिले संचालक मंडळ जाहीर झाल्याबरोबर त्यांनी कामास सुरुवात केली. रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टींची म्हणजेच सेवकवर्ग, कार्यालयीन जागा, भागभांडवल इत्यादी संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी संचालक मंडळाची पहिली सभा १४ जानेवारी १९३५ रोजी कलकत्ता येथे पार पडली, तर दुसरी सभा दिल्ली येथे २३ फेब्रुवारी १९३५ रोजी पार पडली. याच सभेमध्ये भागभांडवल वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कायद्यातील तरतुदींनुसार त्यासाठी होसीन इमाम, प्रकासा व शेठ हाजी अब्दुल हारुन या विधिमंडळ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली. भागभांडवल वितरणाची अधिकृत घोषणा ८ मार्च १९३५ रोजी करण्यात आली. भारतातील सर्व वर्तमानपत्रांमधून त्यास भरपूर प्रसिद्धी देण्यात आली. भांडवल वितरणाचे काम कमिशनवर इम्पिरियल बँकेस देण्यात आले. अर्ज स्वीकारण्यासाठी इम्पिरियल बँकेकडून तिच्या शाखा व इतर कार्यालयांच्या माध्यमातून देशभरात एकूण ५७४ केंद्रे उभारण्यात आली. कायद्यातील तरतुदींनुसार भांडवलावर ३.५०% इतका लाभांश अगोदरच जाहीर केला असल्याने रिझर्व्ह बँकेचे शेअर्स घेण्यासाठी देशभरात तुफान गर्दी उसळली. २२ मार्च ते २५ मार्च हे चार दिवस अर्ज स्वीकारण्यासाठी निश्चिात करण्यात आले. कमीत कमी पाच शेअर्स घेणाऱ्यांनाच मतदानाचा अधिकार असल्याने पाच शेअर्सची मागणी करणाऱ्यांची संख्या जास्त होती. बँकेचे व्यवस्थापन सामान्यांच्या हातात राहावे म्हणून सर्वसामान्यांनी जास्तीत जास्त शेअर्स घ्यावेत, असे आवाहन सर्वच राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमधून करण्यात आल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची शेअर्स खरेदी हा स्वातंत्र्याच्या लढ्याचाच एक भाग बनू पाहात होती. काही ब्रोकर्स शेअर्सची जादा दराने विक्री करत असल्याच्याही अफवा पसरत होत्या. एकंदरीतच मध्यवर्ती बँकेच्या संकल्पनेने देशात उत्साहाचे वातावरण होते. शेअर्ससाठी पहिल्या चार दिवसांतच एकूण एक लाख ३४ हजार ५५८ अर्ज विविध केंद्रांवर प्राप्त झाले. पाचपेक्षा जास्त शेअर्सच्या मागणीसाठी आलेल्या एकूण अर्जदारांना एकूण शेअर्सच्या एकपंचमांश शेअर्सचे वाटप करण्याची मर्यादा मुंबई, दिल्ली आणि मद्रास या विभागीय कार्यालयाने कधीच ओलांडली होती. त्यामुळे पाचपेक्षा कमी मागणी असलेले अर्ज आपोआपच रद्दबातल झाले. मुंबई, दिल्ली व मद्रास येथे प्रचंड मागणी असतानाच ज्या विभागात रिझर्व्ह बँकेचे कार्यालय होते त्या कलकत्ता व त्यापाठोपाठ रंगून विभागात मात्र पाचपेक्षा जास्त शेअर्सची मागणी असलेल्या अर्जदारांची संख्या त्यांच्या वाट्याला आलेल्या एकपंचमांश शेअर्सपेक्षा कमी होती. त्यामुळे त्या विभागांमधून पाचपेक्षा जास्त शेअर्सची मागणी करणाऱ्या सर्व म्हणजे १०० टक्के अर्जदारांना शेअर्सचे वाटप करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेचे पाच कोटी रुपयांच्या अधिकृत भागभांडवलापैकी केवळ दोन लाख २० हजार रुपयांच्या नाममात्र शेअर्सचे वाटप सरकारला करून उर्वरित चार कोटी ९७ लाख ८० हजार रुपये इतक्या रकमेच्या शेअर्सचे वाटप सामान्य जनतेमध्ये करण्यात आले व ‘सभासदांची बँक’, ‘जनतेची बँक’ या सरकारच्या धोरणास मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सरकारला देण्यात आलेले शेअर्स हे सरकारची भांडवली गुंतवणूक म्हणून देण्यात आले नव्हते तर रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरील सदस्यांना शेअर्स धारण करण्याच्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणे शक्य व्हावे म्हणून केवळ दोन लाख २० हजार रुपयांचे शेअर्स सरकारला देण्यात आले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या शेअर्सचे देशाच्या एकाच भागात ध्रुवीकरण होऊ नये म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या पाच विभागांपैकी मुंबई विभागातून सर्वांत जास्त म्हणजे २८ हजार भागधारक नोंदले गेले, तर त्या खालोखाल कलकत्ता- २३,८९०, दिल्ली - २३,०००, मद्रास - १४,००० व रंगून - ३,१५७ भागधारक नोंदले गेले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मालकीबाबत सुरुवातीपासून सुरू असलेला वाद शेवटी अशा प्रकारे संपुष्टात आला. कोणतीही कंपनी सुरू करण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे भांडवल उभारणीचा होय. हा टप्पा यशस्वीपणे ओलांडल्यानंतर नियोजित रिझर्व्ह बँकेची धडपड सुरू झाली ती आवश्यक तो प्रशासकीय व इतर निष्णांत सेवकवर्ग जमवण्याची व देशभरातील बँकेच्या कार्यालयांसाठी योग्य त्या जागा निवडण्याची या कामी साहजिकच सर्वांत जास्त मदत झाली ती पूर्वी देशाच्या मध्यवर्ती बँकेची धुरा समर्थपणे सांभाळणाऱ्या इम्पिरियल बँकेची व सरकारच्या चलननिर्मिती विभागाची, रिझर्व्ह बँकेची स्थापना होण्यापूर्वी चलन निर्मितीचा विभाग सरकारच्या अखत्यारीत होता तर बँकिंग विभाग इम्पिरियल बँकेकडे होता. बँकेच्या स्थापनेनंतर या दोन्ही विभागाचे अत्यंत आरामशीरपणे हस्तांतर या दोन्ही संस्थांच्या सेवकांमुळेच होऊ शकले, ही वस्तुस्थिती आहे. सोबतच्या चित्रात दिसत असलेल्या कलकत्ता येथील याच इमारतीमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची पहिली सभा पार पडली. १९३५ मध्ये याच इमारतींमध्ये रिझर्व्ह बँकेची पहिली वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली होती. सुरुवातीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचे मध्यवर्ती कार्यालय आणि बँकिंग विभागाची सूत्रे येथूनच हलवली जात होती. तसेच चलन निर्मितीचा विभाग तेथून जवळच असलेल्या चलननियंत्रक इमारतींमधून हाताळला जात होता. रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासाचे प्रतीक असलेली लाल व पांढऱ्या रंगात असलेली ही इमारत प्रसिद्ध वास्तुरचनाकार मे. मार्टिन अ‍ॅण्ड कंपनी यांनी बनविली होती व तिची तत्कालीन मालकी राजन मुखर्जी आणि सर मार्टिन यांच्याकडे होती. आज या इमारतींमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे संग्रहालय इतिहासाची साक्ष देत आहे. जागेची आवश्यकता लक्षात घेत संचालक मंडळाने सर्वसमावेशक व व्यापक इमारत बांधणीचे प्रकल्प हाती घेतले. मुंबई व रंगून येथील इमारतींचे बांधकाम मार्च १९३९ मध्ये पूर्ण झाले तर लाहोर येथील इमारतीचे बांधकाम जानेवारी १९४० मध्ये पूर्ण झाले. मुंबई येथील इमारतीचे बांधकाम मेसर्स शापूरजी पालनजी अ‍ॅण्ड कंपनी या प्रसिद्ध बांधकाम कंपनीने केवळ दोन वर्षांत पूर्ण केले. अत्यंत देखण्या अशा या दगडी इमारतीस त्या काळी २५ लाख ५५ हजार रुपये इतका खर्च आला. त्यामध्ये जमिनीच्या किमतीचा समावेश नव्हता. रंगून येथील इमारतीचा खर्च १० लाख रुपये तर लाहोरच्या कार्यालयाचा खर्च केवळ सहा लाख रुपये आला होता, हे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते. बँकेच्या शिक्क्याचा इतिहास व त्यांच्या निवडीबाबत, ‘बोधचिन्हातील सिंह गेला अन् वाघ आला’ या शीर्षकाखाली यापूर्वीच प्रसिद्ध झालेल्या लेखात लिहिले आहे. बँकेच्या कामकाजाविषयक अंतर्गत रचनेचे त्या काळी मुख्यत्वे करून दोन विभाग केले गेले होते. पहिला व महत्त्वाचा विभाग हा बँकेच्या गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या आधिपत्याखाली धोरणात्मक निर्णय घेणारा मध्यवर्ती कार्यालयाचा विभाग होता तर दुसरा मध्यवर्ती कार्यालयाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करणारा संचालन (ऑपरेशनल) विभाग होय. बँकेचे मध्यवर्ती कार्यालय हे सचिव विभाग व मुख्य लेखापाल विभाग तसेच शेतीपतपुरवठा विभाग या तीन प्रमुख विभागांत विभागले गेले होते. संचालक मंडळाच्या सभांचे नियोजन सचिवांकडे होते तरी आश्चार्याची गोष्ट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेपासून जुलै १९६७ पर्यंत म्हणजे जवळजवळ ३२ वर्षे संचालक मंडळांच्या सभांना सचिवांनी हजर राहण्याची पद्धत नव्हती. अशा प्रकारे सोमवार १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँकेचे औपचारिक उद्घाटन झाले. त्या वेळी बँकेचे मुख्य कार्यालय कलकत्ता येथे होते. तत्कालीन धोरणांनुसार गव्हर्नर व त्यांचा सर्व सेवक वर्ग कलकत्ता व मुंबई येथील कार्यालयात वर्षांतील समान काळ कार्यरत असायचा. त्यासाठी व्यवहाराच्या सर्व फाइल्स एका ठिकाणाहून दुसरीकडे सतत हलविणे हे अत्यंत जिकिरीचे व सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही अयोग्य वाटत होते. सबब तत्कालीन गव्हर्नर जेम्स टेलर यांच्या सूचनेनुसार डिसेंबर १९३७ पासून रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्यालय कलकत्ता येथून मुंबई येथे कायमचे स्थलांतरित करण्यात आले. अशा प्रकारे बहुर्चिचत रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू झाले. (क्रमश:) खक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
