श्रीकांत कुवळेकर शेतकऱ्यांनी कमी महत्त्वाच्या पिकांकडून तेलबिया उत्पादनाकडे वळण्यासाठी प्रति हेक्टरी १०,००० रुपयांचे अनुदान किंवा तत्सम सवलती दिल्या गेल्यास त्याचा निश्चितच फायदा दिसून येईल. आता सरकारने ‘तेलबिया मिशन’ पद्धतशीरपणे अमलात आणावे आणि त्यासाठी आताइतकी अधिक योग्य वेळ नसावी. प्रयत्नांचे सातत्य वाढवत नेल्यास खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भरतेच्या स्वप्नाला अपेक्षित फळ फार दूर नाही. अलीकडेच समाजमाध्यमांवर एक संदेश वाचण्यात आला. त्यात म्हटले होते की, जीएसटी संकलन विक्रमी पातळी गाठतेय, पण उद्योगांमध्ये मागणीचा प्रचंड अभाव आहे; सेन्सेक्स बावन्न हजारी झाला, पण उद्योगधंद्यांना रोखीचा अभाव जाणवतोय; बेकारी बेसुमार वाढली आहे तरी कामगारांवरील खर्च ३०-४०% वाढला आहे; पेट्रोल-डिझेल भाववाढ कंबरडे मोडतेय, पण नवीन गाडी घेण्यासाठी भली मोठी रांग लागलीय. सगळं कसं गोंधळवून टाकणारं! पण अगदी अशीच स्थिती अन्नधान्य क्षेत्रात देखील आहे. मागील हंगामातील आपल्याकडील तांदळाचे साठे काढून टाकण्यासाठी सरकार आटोकाट प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी डिसेंबरमध्ये अगदी राखीव विक्री किंमत १० टक्क्य़ांनी देखील केली तरी अपेक्षित उठाव आला नाही. आता अजून १० टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव आला, परंतु तो धुडकावून लावला गेला. अधिक माहितीसाठी हे नमूद करणे क्रमप्राप्त आहे की, सरकारतर्फे हमी भावात खरेदी केलेले भात त्यावर आपला गोदामीकरण आणि इतर खर्च जोडते तेव्हा तो दुपटीहून अधिक होऊन सुमारे ४० रुपये प्रति किलो होतो. तर सरकारी विक्री दर १८-१९ रुपये प्रति किलो आहे. दुसरीकडे २०२१ हंगामामध्ये भात खरेदी विक्रमी ७० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे तांदळाचा महापूर असताना देखील किरकोळ तांदूळ घ्यायला जावे तर बाजारात निकृष्ट तांदूळ देखील ३५ रुपयांच्या खाली नाही हा विरोधाभास आहे. त्यामुळेच वरील संदेशाची आठवण झाली. विक्रमी उत्पादन आणि विक्रमी किमतींचे हे अजब समीकरण. या स्तंभातील मागील लेखात साधारण याच्याशी मिळतीजुळती परिस्थिती मांडली होती. परंतु त्या लेखामध्ये साठेबाजीचे वाढते आरोप या विषयाशी धरून या परिस्थितीचे अवलोकन केले होते. या लेखामध्ये तेलबिया क्षेत्रामध्ये अपेक्षित असलेल्या क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करण्यास सध्याच्या परिस्थितीचा कसा फायदा करून घेता येईल यावर चर्चा करण्याचा प्रयत्न आहे. भारताला सध्या आपल्या गरजेच्या ६५ टक्के खाद्यतेल आयात करावे लागते. ही वस्तुस्थिती आता सर्वानाच माहित असेल. यासाठी दरवर्षी सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च होते आणि त्याचा फायदा प्रामुख्याने दक्षिण अमेरिका, मलेशिया आणि इंडोनेशिया येथील शेतकऱ्यांनाच होतो. तर या सुमारे १५० लाख टन खाद्यतेल आयातीमुळे येथील तेलबियांच्या किमती कमी होऊन येथील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणे कठीण होते ही परिस्थिती वर्षांनुवर्षे होती. यावर्षी करोनामुळे त्यात मोठे बदल झाले. मोहरीला आता एक वर्षांहून जास्त काळ ५,००० रुपयांच्या वर म्हणजे हमीभावाहून १०-३०% अधिक भाव मिळत आहे. सोयाबीन ५,५०० रुपयांहून अधिक आहे म्हणजे हमीभावापेक्षा ४०% अधिक. तर शेंगदाणा देखील आज हमीभावापेक्षा ३५% अधिक भाव मिळवून आहे. तर उत्तरेत अतिरिक्त उत्पादित होणारे गहू आणि तांदूळ या दोनच वस्तूंचे भाव हमीभावापासून थोडे वर किंवा त्याच्या जवळपास स्थिर आहेत. सरकारकडे उपलब्ध साठे पाहता त्यात विशेष वाढ होण्याची शक्यता देखील नाही. या परिस्थितीमध्ये सरकारी तिजोरीला आता गहू-तांदूळ खरेदीचा बोजा पेलणे खूप कठीण होत चालले आहे. परंतु यावर्षी तेलबिया खरेदीवर सरकारचे पैसे वाचतील. तेलबियांमधील प्रचंड किमती निश्चितच गहू आणि तांदूळ उत्पादकांना येत्या खरीपहंगामात आकर्षित करतील. मात्र यापुढे जाऊन आता सरकारने ‘तेलबिया मिशन’ पद्धतशीरपणे अमलात आणावे. खाद्यतेल उद्योगाच्या अनेक वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित या मागणीवर सखोल विचार होऊन तिची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास याहून अधिक योग्य वेळ नसावी. यासाठी वेगवेगळ्या शिफारशी यापूर्वीच सरकारला केल्या गेल्या आहेत. त्याप्रमाणे गहू आणि तांदूळ तसेच इतर कमी महत्त्वाच्या पिकांकडून तेलबिया उत्पादनाकडे वळण्यासाठी प्रति हेक्टरी १०,००० रुपयांचे अनुदान किंवा तत्सम सवलती दिल्या गेल्यास निश्चितच त्याचा फायदा दिसून येईल. सोयाबीन पीक वर्षांतील अजून सहा महिने बाकी असताना आज असलेली विक्रमी किंमत पाहता येत्या खरीप हंगामात त्याचे क्षेत्र आजवरचे सर्व रेकॉर्ड मोडणार हे नक्की. तसेच राजस्थान राज्यातील एक मोठे खरीपपीक गवार याला अमेरिकेतून मागणी कमी झाल्यामुळे त्याच्या किमती मंदीमध्ये राहिल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी येत्या हंगामात गवारीचे बरेचसे क्षेत्र सोयाबीनखाली आणण्याची शक्यता आहे. राजस्थान हे तसेही सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रापाठोपाठ तृतीय क्रमांकावर आहे. त्यामुळे हा बदल सहज होणे अपेक्षित आहे. अर्थात वरील उपाय यशस्वी झाले तरी त्यामुळे येथील तेलबियांमध्ये वार्षिक उत्पादन वाढ २०-३० लाख टनापेक्षा अधिक असणे कठीण आहे. याला कारण कमी प्रतीची बीज उपलब्धता आणि नियमित येणारे अवेळी पावसाचे वाढलेले प्रमाण. यातून जेमतेम १० लाख टन अतिरिक्त खाद्यतेल निर्माण होईल. परंतु १५० लाख टन आयातीच्या दृष्टीने ते कमीच आहे. त्यामुळे तेलबिया उत्पादन वाढण्यासाठी आता जनुकीय बदल केलेले बियाणे म्हणजेच जीएम बियाणे वापरण्यास परवानगी देणे काळाची गरज बनली आहे. त्यातून प्रति हेक्टरी ६०-८०% उत्पादन वाढले तरी अतिरिक्त २५-३० लाख टन तेलबिया म्हणजेच अजून १० लाख टन तेल उपलब्ध होईल. या शिवाय भाताचे तूस आणि सरकी याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करून अजून अर्धा ते एक दशलक्ष टन तेल सहज उपलब्ध झाल्यास खाद्यतेलाची एकूण आयात वार्षिक ३०-३५ लाख टनांनी कमी होईल. याचा मोठा फायदा येथील शेतकऱ्यांना होईलच परंतु सरकारचे बहुमोल परकीय चलन वाचेल ते वेगळेच. या बाबतीत खाद्यतेल उद्योग संस्था सॉल्व्हन्ट्स एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून केलेल्या प्रयोगांना घवघवीत यश प्राप्त झाले आहे. त्यांनी विकसित केलेल्या तेलबिया मॉडेल फार्ममध्ये उत्पादकतेमध्ये निदान ५०% वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. याव्यतिरिक्त पाम वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहनाचे प्रयोग तेलंगणा आणि त्रिपुरा, मणिपूरसारख्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये करण्याचे प्रयत्न चालू झाले आहेत. त्याला अपेक्षित फळ येण्यास काही वर्षे जातील. परंतु वरील सर्व प्रयत्न सतत वाढवत न नेल्यास खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न देखील पाहणे शक्य होणार नाही. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com
