प्रवीण देशपांडे सन २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १०.४ कोटी (एकूण लोकसंख्येच्या ८.६%) इतकी होती आणि २०२६ मध्ये ही संख्या १७ कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज संयुक्त राष्टाने वर्तविला आहे. ही संख्या २०५० मध्ये लोकसंख्येच्या २०% इतकी असेल असा अंदाज सुद्धा वर्तविला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षितता, आरोग्य, राहणीमान याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. नवीन योजना आणि कायदेसुद्धा बनविले जात आहेत. अनेक सोयी आणि सवलतीसुद्धा ज्येष्ठ नागरिकांना विविध स्तरांवर दिल्या गेलेल्या आहेत. यामध्ये रेल्वे, विमान आणि बस प्रवासात सूट, दूरध्वनी देयकात सवलत, बॅंकेतील ठेवींवर जास्त व्याज अशा सवलतींचा समावेश होतो. याशिवाय प्राप्तीकर कायद्यत सुद्धा ज्येष्ठ नागरिकांना काही सवलती दिल्या आहेत. या सवलतीत करमुक्त उत्पन्न मर्यादा, विशेष वजावटी, प्रशासकीय सवलती इत्यादींचा समावेश होतो. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत प्राप्तीकर कायद्यात कोणत्या तरतुदी आहेत ते बघूया : ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे कोण : प्राप्तीकर कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलती या फक्त निवासी भारतीयांनाच लागू आहेत. अनिवासी भारतीय ६० वर्षांनंतरसुद्धा प्राप्तीकर कायद्यानुसार ‘ज्येष्ठ नागरिक’ समजले जात नाहीत आणि त्यांना या सवलती मिळत नाहीत. प्राप्तीकर कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक (जे निवासी भारतीय आहेत) दोन वर्गवारीमध्ये विभागले आहेत. या वर्गवारीनुसार सवलती ठरविल्या जातात. (अ) ज्या नागरिकांचे वय त्या वर्षांत ६० वर्षांंपेक्षा जास्त आहे परंतु ८० वर्षांंपेक्षा कमी आहे असे ज्येष्ठ नागरिक आणि (ब) ज्या नागरिकांचे वय त्या वर्षांत ८० वर्षांंपेक्षा जास्त आहे असे अति-ज्येष्ठ नागरिक. अनेकांना प्रश्न पडतो की, करदात्याला ६० किंवा ८० वर्षे पूर्ण झाल्यावर तो ज्येष्ठ किंवा अति-ज्येष्ठ नागरिक होतो, की ६० किंवा ८० वे वर्ष लागल्यावर? करदात्याने आर्थिक वर्षांत (त्या वर्षांत कोणत्याही दिवशी) ६० वर्षे किंवा ८० वर्षे पूर्ण केली आहेत त्या वर्षांपासून तो अनुक्रमे ज्येष्ठ नागरिक आणि अति-ज्येष्ठ नागरिक होतो. उदा. एखाद्या करदात्याची जन्म तारीख १० डिसेंबर १९६० आहे तर त्याच्या वयाची ६० वर्षे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पूर्ण होतात. त्यामुळे तो आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून ज्येष्ठ नागरिक होतो. आता प्रश्न पडतो की, ज्यांचा जन्म १ एप्रिल १९६१ रोजी झाला आहे त्यांचा ६० वा वाढदिवस १ एप्रिल २०२१ रोजी येतो म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये येतो त्याला आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकाचा दर्जा मिळेल का? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने जुलै २०१६ मध्ये परिपत्रक जारी करून याचा खुलासा केला आहे. वरील उदाहरणात जरी ६० वा वाढदिवस १ एप्रिल २०२१ रोजी असला तरी ६० वर्षे पूर्ण आदल्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्च २०२१ रोजी पूर्ण झाल्यामुळे त्या करदात्याला ज्येष्ठ नागरिकाचा दर्जा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये मिळेल, असे हे परिपत्रक सांगते. मूलभूत सूट मर्यादा : सामान्य नागरिकांना २,५०,००० रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना (निवासी भारतीय वय ६० वर्षे ते ८० वर्षे) तीन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आणि अति-ज्येष्ठ नागरिकांना (निवासी भारतीय वय ८० वर्षांंपेक्षा जास्त) पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. म्हणजेच सामान्य नागरिकांपेक्षा ज्येष्ठ नागरिकांना ५०,००० रुपये आणि अति-ज्येष्ठ नागरिकांना २,५०,००० रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त उत्पन्न करमुक्त आहे. अनिवासी भारतीयांना मात्र २,५०,००० रुपयांपर्यंतचेच, वय कितीही असले तरी, उत्पन्न करमुक्त आहे. भारतीय निवासी ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक वर्ष २०१९-२० आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१ यासाठी (ज्यांनी सवलतीच्या दरात, कोणतीही वजावट न घेता, कर भरण्याचा पर्याय निवडला नाही त्यांना) त्यांच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे चौकटीप्रमाणे कर भरावा लागेल. अग्रिम करापासून सुटका : ज्या करदात्यांचे अंदाजित करदायीत्व (उद्गम कर वजा जाता) १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना चार हफ्त्यांमध्ये अग्रिम कर भरणे बंधनकारक आहे. अग्रिम कर न भरल्यास किंवा कमी भरल्यास करदात्याला त्यावर व्याज भरावे लागते. ज्येष्ठ आणि अति-ज्येष्ठ नागरिकांच्या उत्पन्नात धंदा-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश नसल्यास त्यांना अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यांनी संपूर्ण कर, त्यावर्षीचे विवरणपत्र भरण्यापूर्वी भरला तरी त्यावर व्याज भरावे लागत नाही. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या उत्पन्नात धंदा-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश आहे त्यांना मात्र अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होतात. व्याज सवलत आणि उद्गम कर : ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजाच्या उत्पन्नावर अतिरिक्त वजावट मिळते. सामान्य नागरिकांना बचत खात्याच्या व्याजावर १०,००० रुपयांपर्यंतची ‘कलम ८० टीटीए’च्या अंतर्गत वजावट उत्पन्नातून मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांना बॅंकेतून, पोष्ट ऑफीस किंवा सहकारी बॅंकेतून मिळालेल्या व्याजावर ५०,००० रुपयांपर्यंतची, ‘कलम ८० टीटीबी’च्या अंतर्गत, वजावट उत्पन्नातून मिळते. ही वजावट फक्त बचत खात्याच्या व्याजावर नसून मुदत ठेवींच्या व्याजावर सुद्धा मिळते. ही सवलत फक्त निवासी भारतीयांनाच आहे. याशिवाय व्याजावर होणाऱ्या उद्गम कराची मर्यादासुद्धा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जास्त आहे. त्यांना बॅंकेतून, पोष्ट ऑफीस किंवा सहकारी बॅंकेतून मिळणाऱ्या ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर उद्गम कर कापला जात नाही. इतरांसाठी ही मर्यादा ४०,००० रुपये इतकी आहे. बॅंक, पोष्ट ऑफीस किंवा सहकारी बॅंकेच्या व्यतिरिक्त संस्थेकडून किंवा व्यक्तींकडून मिळणाऱ्या व्याजावर उद्गम कर कापण्याची मर्यादा सर्व करदात्यांसाठी ५,००० रुपये इतकीच आहे. वैद्यकीय खर्चाची सवलत : ज्या निवासी भारतीयांनी स्वत:च्या किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या काही ठराविक रोगांच्या निदानासाठी वैद्यकीय खर्च केला असेल आणि नियमांतर्गत नमूद केलेल्या विशेषज्ञाने त्यांना ‘प्रिस्क्रिप्शन’ दिले असेल तर त्यांना कलम ८० डीडीबी अंतर्गत ४०,००० रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची वजावट उत्पन्नातून मिळते. उपचार सरकारी रुग्णालयात होत असतील तर कोणत्याही विशेषज्ञाने ‘प्रिस्क्रिप्शन’ दिले असेल तरी ते ग्रा धरले जाते. ठराविक रोगांमध्ये ‘न्यूरोलॉजिकल’ रोग ज्यात अपंगत्व पातळी ४०% पेक्षा जास्त, कर्करोग, एड्स, रक्तवाहिन्यासंबंधी विकार जसे हिमोफिलिया, थॅलेसीमिया वगैरे रोगांचा समावेश होतो. हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या बाबतीत कुटुंबाच्या सदस्यावर केलेल्या खर्चाची वजावट मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही खर्चाची मर्यादा १ लाख रुपये इतकी आहे. या खर्चाची परतफेड विमा कंपनी किंवा करदाता नोकरदार असेल तर त्याच्या मालकाने केली असेल तर ही परतफेडीची रक्कम वजावटीतून कमी होते. मेडीक्लेम विमा किंवा वैद्यकीय खर्च : करदात्याने मेडीक्लेम विमा पॉलिसी, स्वत:साठी किंवा कुटुंबासाठी घेतली असेल तर त्याच्या हफ्त्याची २५,००० रुपयांपर्यंत वजावट कलम ८० डी नुसार उत्पन्नातून घेता येते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ५०,००० रुपये इतकी आहे. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे मेडीक्लेम विमा पॉलिसी नाही अशांना पूर्वी कोणतीही वजावट मिळत नव्हती. ज्येष्ठ नागरिकांच्या मेडीक्लेम विमा हफ्त्याची रक्कमसुद्धा जास्त असते त्यामुळे हा विमा घेणे त्यांच्यासाठी खर्चिक बाब होते. अशा ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी वैद्य्कीय खर्चाची वजावट या कलमांतर्गत करदाता उत्पन्नातून घेऊ शकतो. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे असा विमा नाही ते वैद्य्कीय खर्चाची वजावट घेऊ शकतात. या कलमानुसार उत्पन्नातून वजावट घेण्यासाठी हा खर्च रोखीने केल्यास या खर्चाची वजावट मिळत नाही. हा खर्च रोखीच्या व्यतिरिक्त म्हणजेच धनादेश, बॅंक ड्राफ्ट, नेट बॅंकींग किंवा इतर डिजिटल पद्धतीने केला असला पाहिजे. फक्त ५,००० रुपयांपर्यंतची प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणी रोखीने केल्यास वजावट मिळते. ७. ई-फायलींग पासून सुटका : काही अति-ज्येष्ठ नागरिक शहरापासून दूर राहातात किंवा आजच्या संगणक युगापासून दूर आहेत अशांना प्राप्तीकर कायद्याने कागदी विवरणपत्र त्यांच्या विभागाच्या प्राप्तीकर कार्यालयात भरण्याची मुभा दिली आहे. ही सवलत फक्त फॉर्म १ आणि फॉर्म ४ मध्ये विवरणपत्र भरणाऱ्या अति-ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. फॉर्म १ मध्ये विवरणपत्र निवासी भारतीय भरू शकतात ज्यांचे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ते इतर अटींची पूर्तता करतात आणि फॉर्म ४ मध्ये विवरणपत्र निवासी भारतीय भरू शकतात ज्यांचे उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ते इतर अटींच्या पूर्तते व्यतिरिक्त अनुमानित करानुसार कर भरतात. ही सवलत फक्त अति-ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच आहे म्हणजे ज्यांचे वय ८० वर्षांंपेक्षा जास्त आहे. या प्राप्तीकर कायद्यातील तरतुदींमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे करदायित्व कमी होऊन त्यांना निकडीच्या प्रसंगासाठी पैशांचा योग्य उपयोग होऊ शकतो. उद्गम कराच्या मर्यादा जास्त असल्यामुळे अवास्तव उद्गम कर कापला जात नाही आणि त्याना होणारा त्रास कमी होतो. ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांना मिळणाऱ्या सवलती समजून घेऊन त्याचा लाभ घेतला पाहिजे. करोनाच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आणीबाणीच्या प्रसंगामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी सुद्धा घरातच सुरक्षित राहून स्वत:ची काळजी घ्यावी. करपात्र उत्पन्न ज्येष्ठ नागरिक अति-ज्येष्ठ नागरिक प्रथम तीन लाख रुपयांपर्यंत ०% ०% ३,००.००१ ते ५ लाख रुपये ५% ०% ५,००,००१ ते १० लाख रुपये २०% २०% १०,००.००१ च्या पेक्षा जास्त ३०% ३०%
