भारत हा बचतकर्त्यांचा देश आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७.२ टक्के भरेल इतकी भारतातील कुटुंबांकडून दरसाल सरासरी बचत होत असते. मुद्दल सुरक्षित राहील आणि गुंतवलेल्या रकमेवर निश्चित परतावा मिळेल हाच दृष्टिकोन बहुतांशांचा या बचतीमागे असतो. म्हणूनच बँकांतील मुदत ठेवींना पसा ठेवण्यासाठी सर्वाधिक पसंती मिळताना दिसते. बँकांच्या मुदत ठेवींप्रमाणे कंपन्यांच्या मुदत ठेवीही असतात. अलीकडच्या काळात अनेक गुंतवणूकदार या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करताना दिसतात. पण काळजी व दक्षता हवीच.. मुदत ठेवी काय आहेत? रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या व्याख्येप्रमाणे, ‘‘ठेवी हा असा पसा आहे जो भाग भांडवलाव्यतिरिक्त कोणत्याही मार्गाने गोळा केला जातो, ज्यात भागीदारी आस्थापनेत भागीदारांकडून भांडवलासाठी म्हणून आलेले योगदान, सुरक्षा अनामत ठेव, बयाना अथवा विसार रक्कम, वस्तू, सेवांची खरेदी अथवा बांधकामासाठी केलेला आगाऊ भरणा, बँका, वित्तीय संस्था अथवा सावकाराकडून घेतलेली उधार रक्कम, चिट फंडांसाठी भरलेली वर्गणी आदींचा समावेश होतो.’’ ठेवी स्वीकारणाऱ्या संस्था आणि नियामक यंत्रणा सार्वजनिकरित्या ठेवी गोळा करण्याची परवानगी फारच थोड्या आस्थापनांना दिली गेली आहे. ज्यात पतसंस्था, सहकारी बँकांसह, वाणिज्य बँका तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ठेवी गोळा करण्यासाठी वैध नोंदणी प्रमाणपत्रधारक बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सर्वच एनबीएफसींना ठेवी गोळा करण्याची परवानागी नाही आणि परवानगी असलेल्या एनबीएफसीची यादी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वेबस्थळावर (www.rbi.org.in) उपलब्ध आहे. या व्यतिरिक्त गृह वित्त संस्थांना (एचएफसी) ठेवी गोळा करता येतात आणि त्यांचे नियमन नॅशनल हाऊसिंग बँकेकडून केले जाते. शिवाय, निर्मिती, बांधकाम, पायाभूत विकास वगरे क्षेत्रात कार्यरत बिगर-बँक, बिगर-वित्त कंपन्यांची एक वर्गवारी आहे, ज्या कंपनी कायदा, १९५६ नुसार नोंदणीकृत आणि ठेवी गोळा करण्याची क्रियेसंदर्भात त्यांचे नियमन कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडून (एमसीए) केले जाते. सुरक्षितता व तरलता पैलू बँकांच्या मुदत ठेवींबाबत एक विशिष्ट प्रमाणात सुरक्षिततता असते. प्रत्येक खातेदाराच्या १ लाख रुपयांपर्यंत रकमेच्या ठेवी या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून सुरक्षित असतात. अर्थात कुणा व्यक्तीची ठेवींची मुद्दल ५ लाख रुपये असेल आणि जर बँकेचे दिवाळे निघाले तर त्यातील १ लाख रुपये विम्याने संरक्षित असतात. वरचे ४ लाख रु. आणि ठेवींवरील व्याज रकमेचे नुकसान मात्र त्या व्यक्तीला सोसावे लागेल. कंपनीच्या ठेवी जर कंपनी कायदा, १९५६ च्या कलम ५८ ए अन्वये गोळा केल्या जात असल्या तरी त्यांना कसलेही विम्याचे संरक्षण नसते. बँकांच्या मुदत ठेवी आणि कंपनी ठेवींमधील आणखी एक फरक हा की, बँकांच्या ठेवी सहजपणे मोडता येतात. ठेवी स्वीकारणाऱ्या एनबीएफसींना त्यांच्या ठेवींदारांना कमाल किती व्याज देता येईल याचे नियमन रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे केले जाते. त्यामुळे गुंतवणूक करताना व्याजदरातील तफावत हा स्वाभाविक महत्त्वाचा घटक ठरतो. तथापि कंपनी ठेव योजना या असुरक्षित (unsecured) गुंतवणूक वर्गवारीत मोडणाऱ्या आहेत. कंपनीला परतफेड करता आली नाही तर गुंतवणूकदारांना गुंतविलेली मुद्दल परत मिळविणे अवघड जाते. शिवाय कंपनी ठेव योजनेत मुदतपूर्व वठणावळीसंबंधी बारीक अक्षरात मजकुरातील अटी-शर्तीची बारकाव्याने पडताळणी करणे खूपच महत्त्वाचे असते. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या वेबस्थळावर (www.mca.gov.in) जाऊन ठेवी गोळा करणाऱ्या कंपन्याविषयी अन्य तपशील तपासून घेतला पाहिजे. मुदत ठेव प्रमाणपत्र नीट जपून ठेवली पाहिजेत. कंपनी ठेवी मुदतपूर्व वठवणे अवघड असते. त्यामुळे त्यात मर्यादित तरलता असते. मुदत ठेवी करण्यापूर्वी त्या कंपनीविषयी पुरेशी माहिती व अभ्यास आवश्यकच ठरतो. त्यांच्या ठेवीतील आपली गुंतवणूक ही त्या आस्थापनेला आपण दिलेले कर्जच असते हे ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यामुळे कर्जदाराची परतफेडीची ऐपत जाणून घेणे, म्हणजे कंपनीचे नफा-तोटा व ताळेबंद पत्रक तपासून घेऊनच आपला कष्टाचा पसा तिला सोपविला जावा. कोणतीही गुंतवणूक ही अशाच प्रकारे सर्व पलू तपासून आणि योग्य ती काळजी घेऊनच केली जायला हवी. यातून तुम्ही तुमचा कष्टाच्या पशाला वाढण्याची चांगली संधी द्यालच, शिवाय चित्त हरविले जाणार नाही आणि समाधानाने शांत झोपेचाही आनंद तुम्हाला उपभोगता येईल. (लेखक हे भारतात वित्तीय नियोजनकारांना ‘सीएफपी’ असा परवाना बहाल करण्याचा अधिकार प्राप्त असलेली एकमेव संस्था ‘फायनान्शियल प्लॅिनग स्टँडर्ड बोर्ड इंडिया’चे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी) कंपनी ठेवी आणि ‘रेटिंग’ कंपनी ठेवींमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्या कंपनीला त्यासाठी विशिष्ट कालावधीत मिळालेल्या पतमानांकनाची (क्रेडिट रेटिंग) दखल घ्यावी. जर कंपनीची मुदत ठेव योजनेच्या पतमानांकनात सातत्य असेल तर अशा कंपन्या तुलनेने खालचे मानांकन असलेल्या कंपन्यांपेक्षा भले कमी व्याज दर देऊ करीत असतील, पण सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या असतात. असे पतमानांकन इक्रा, क्रिसिल, केअर वगरे कंपन्यांकडून तटस्थपणे बहाल केले जाते. कंपनी मुदत ठेवींना मिळू शकणारे सर्वोच्च मानांकन ‘एएए’ (ट्रिपल ए) असे दर्शविले जाते. जे अर्थात उच्च दर्जाच्या सुरक्षिततेचा संकेत देणारे आणि गुंतलेली रक्कम देय व्याजासह परत मिळण्याची खात्री देणारे असते. त्यानंतर एए (सुरक्षित) आणि ए (पुरेसे सुरक्षित) असे मानांकन प्रदान केले जाते. या व्यतिरिक्त बी, सी आणि डी हे मानांकनही दिले जाते, जे अनुक्रमे मर्यादित सुरक्षितता, उच्च जोखीम आणि पसे थकविले जाण्याचा (डिफॉल्ट) संकेत देतात. अशा मानांकन असलेल्या कंपन्या ठेवी करण्यासाठी टाळलेल्याच उत्तम. गुंतवणुकीपूर्वी चाचपणी करावयाच्या बाबी : * कंपनीच्या व्यवसायाची, तिचे कार्यक्षेत्र, व्यवस्थापन वगरेची काळजीपूर्वक खातरजमा करून घ्या. * कंपनीच्या नफाक्षमतेची दखल घेतली जायला हवी. किमान आधीच्या पाच वर्षांत नफा कमावण्यात कंपनीने सातत्य राखले आहे काय, हे पाहावे. तिच्या नफा-तोटा पत्रात काही असामान्य गोष्टी आढळल्यास, जसे एखाद्या विक्री उत्पन्न अकस्मात वाढले, इतर उत्पन्न वाढले तर त्याबाबत चिकित्सा केली जायला हवी. * कंपनी शेअर बाजारात सूचिबद्ध असेल तर, तिच्या समभाग मूल्यातील हालचाली ध्यानात घ्याव्यात. तिच्या समभागासंबंधी येणाऱ्या बातम्या व घडामोडींवर लक्ष असू द्यावे. उदा. एखाद्या म्युच्युअल फंड योजना, बड्या संस्थात्मक गुंतवणूकदाराची कंपनीत होणारी गुंतवणूक, नामांकित संस्थांकडून समभागासंबंधी शिफारसी वगरेतून कंपनीच्या सक्षमतेची पुष्ठी केली जाते. * ज्या कंपन्या आपल्या भागधारकांना नियमित लाभांश प्रदान करीत नाही, अशा कंपन्यांपासून सावधच असायला हवे. * बँका व वित्तसंस्थांच्या तुलनेत गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्यात कंपनी मुदत ठेवींचा देय व्याज दर निश्चितच थोडा अधिक असतो. परंतु सद्य स्थितीत कोणती कंपनी वाजवीपेक्षा अधिक म्हणजे अगदी १५ टक्के दराने व्याज देण्याचे वचन देत असेल, तर काळेबेरे आहे असे मानून सावधगिरी बाळगावी. * प्रस्थापित मान्यतेच्या आणि सर्व बाबतीत पारदर्शकता बाळगून, आपल्या व्यवसाय व आíथक घडामोडींबाबत शेअर बाजारांना नियमित माहिती पुरविण्यात दक्ष असलेल्या कंपन्यांची गुंतवणुकीसाठी निवड करावी. जेणेकरून निवडलेल्या कंपनीविषयी माहिती मिळविणे सोपे व सहजसाध्यही राहील. * बहुतांश कंपन्यांच्या ठेवींसाठी विशिष्ट सक्तीचा गुंतवणूक काळ (लॉक-इन कालावधी) जसे ३ ते ६ महिने निश्चित केलेला असतो. शिवाय विहित मुदतपूर्तीपूर्वी पसे काढून घेतल्यास, दंड वसुल केला जातो. योजनेच्या प्रस्ताव दस्तऐवजात नमूद या तपशिलाची निवड करण्यापूर्वी जरूर दखल घ्यावी. * कंपनीवरील कर्ज दायित्वावरही एक नजर असायला हवी. उचललेल्या सुरक्षित व असुरक्षित कर्जाची मात्रा जर कंपनीच्या नक्त मालमत्ता (भागभांडवल + राखीव गंगाजळी) यापेक्षा अधिक असेल तर उच्च जोखीम समजली जावी. * तुम्ही निवडलेल्या कंपनीचे कर्जफेडीचे गुणोत्तर (डेट सíव्हस कव्हरेज रेशो) म्हणजे कंपनीच्या ढोबळ मिळकतीला, तिच्याकडून होणाऱ्या कर्ज परतफेडीच्या हप्त्याने (व्याज अधिक मुद्दलासह) भागल्यास येणारी संख्याही तपासून घ्यावी. ही संख्या ३ अथवा अधिक असेल तर ठीक. मात्र दोनपेक्षा कमी असेल, तर अशी कंपनी धोक्याची समजली जावी. * एकाच कंपनीच्या ठेवींमध्ये सर्व रक्कम गुंतविण्यापेक्षा एकापेक्षा अधिक कंपन्यांची निवड जोखीम कमी करण्याच्या दृष्टीने सार्थ ठरेल. * ज्येष्ठ नागरिकांना कंपनी मुदत ठेवीत गुंतवणुकीचे विशेष फायदे आहेत. वयाची ६० वष्रे पूर्ण केलेली व्यक्ती ज्येष्ठ म्हणून गृहित धरली जाते. काही कंपनी ठेवी ज्येष्ठांना अर्धा ते १ टक्का अतिरिक्त व्याज दर देणारी विशेष योजना राबवित असतात. उदाहरणार्थ जर पाच वष्रे मुदतीसाठी प्रति वर्ष ९.५ टक्के व्याज दराने १० लाखांची ठेव केल्यास, १ टक्का अधिक व्याज मिळविणाऱ्या ज्येष्ठांना मुदतपूर्तीसमयी ७०,५८२ रुपयांचा ज्यादा लाभ मिळू शकेल. बँकांच्या ठेवींबाबतही सेवानिवृत्ती पश्चात माजी कर्मचाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या ठेवींवर असाच अधिकच्या व्याजाचा लाभ त्यांना बहाल केला जातो. * प्रस्ताव दस्तऐवजातील बारीक अक्षरातील मजकूर (तळटीप) गुंतवणुकीआधी काळजीपूर्वक वाचून घ्यावा. मिळणाऱ्या परतावा लाभापेक्षा गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेला नेहमीच प्राधान्य हवे. तुमची आíथक ध्येय अल्प, मध्यम अथवा दीर्घ यापकी कोणत्या पल्ल्यावर आहेत, ते पाहून जोखीम घ्यावी. * प्रमाणपत्रधारक वित्तीय नियोजनकार (सीएफपी) च्या सल्ल्याने गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे केव्हाही उपयुक्तच ठरेल. तुमची धोके पचवण्याची क्षमता आणि गुंतवणुकीतील जोखीम घटक लक्षात घेऊन तज्ज्ञ नियोजनकार तुमचे आíथक उद्दिष्ट गाठता येण्यासाठी सुयोग्य अशा स्थिर व निश्चित उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणूक योजनांचे पर्याय तुमच्यापुढे सादर करतील.
