|| कौस्तुभ जोशी व्यापार करताना खुलेपणाचे वातावरण असावे असे जागतिकीकरणाचे तत्त्व सांगते, मात्र प्रत्यक्षात जागतिक बाजारपेठेत व्यापार कसा चालतो? दोन देश व्यापार करताना भांडतात म्हणजे नक्की काय घडतं? खुल्या व्यापारात निर्माण होणारे किंवा निर्माण केले जाणारे अडथळे दोन प्रकारचे असतात, जकातीच्या मार्गाने निर्माण होणारे अडथळे आणि दुसरा अन्य मार्गाने निर्माण केले जाणारे अडथळे. जकात म्हणजे ‘टॅरिफ’- जेव्हा एखाद्या देशातून आपल्या देशात येणाऱ्या वस्तूंवर सरकार जबरदस्त कर आकारणी करते तेव्हा व्यापारातील संधी कमी होत जातात. उदाहरण घ्यायचं झालं तर नुकतेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेमुळे भारत-अमेरिका व्यापारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अनेक वर्षांपासून भारतातून अमेरिकेत निर्यात होत असलेल्या वस्तूंवर नाममात्र किंवा काही बाबतीत शून्य कर अमेरिका आकारत होती. आता नवीन धोरणाला मंजुरी मिळाली की २५ टक्के कर आकारला जाईल. याचाच अर्थ अमेरिकन बाजारात आपण इकडून निर्यात केलेल्या वस्तू महाग होणार, त्याचा परिणाम म्हणून त्यांची मागणी जर कमी झाली तर व्यापारातील संधी मर्यादित होईल. जकात किंवा आयात शुल्क आकारणे याच्या विविध पद्धती असू शकतात - आयात वस्तूंच्या एकूण किमतीच्या सरसकट १० टक्के शुल्क आयात वस्तूंच्या प्रकार आणि दर्जानुसार कमीअधिक आयात शुल्क आयात उत्पादनात कोणते सुटे भाग वापरले आहेत त्यानुसार वेगवेगळे शुल्क समजा १००० वस्तू आयात केल्या जाणार असतील तर ५०० वस्तू शुल्काविना आणि त्यानंतरच्या सगळ्या वस्तूंवर आयात शुल्क असे निर्बंध का घातले जातात, याला अनेक कारणे असतात. पहिले म्हणजे स्वदेशातील उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार परदेशातून येणाऱ्या मालावर निर्बंध घालण्यासाठी कर आकारते. म्हणजे जर भारतात चीनमधून स्वस्त पोलाद आयात होत असेल तर भारतीय पोलाद निर्मिती करणाऱ्या उद्योगाला धोका निर्माण होऊ शकतो. तेव्हा भारत सरकार आयात केलेल्या पोलादावर आयात शुल्क आकारते. परिणामी, आयातीत घट होऊन देशातील उद्योगांना संरक्षण मिळते. काहीवेळा देशात एखादा उद्योग नव्याने उभा राहत असतो. बाल्यावस्थेत असलेल्या या उद्योगाला स्वस्त आयातीमुळे धोका निर्माण होऊ शकतो. अशावेळी सरकार त्या क्षेत्राला जपण्यासाठी आयातीवर निर्बंध आणते किंवा आयात शुल्क आकारून परदेशी उत्पादनांना अटकाव निर्माण करते. आता याच्या विरुद्ध अवस्था पाहू! समजा, भारतातील उद्योजक परदेशात आपल्या वस्तू निर्यात करत असेल आणि त्याच्या वस्तूंची किंमत परदेशात मिळणाऱ्या वस्तूपेक्षा थोडीशी अधिक असेल तर, सरकार त्याला निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून सवलत (एक्स्पोर्ट सबसिडी) देते. काहीवेळा परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तू आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या किंवा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरणाऱ्या असल्या तर त्यावर कडक निर्बंध घालून त्याची आयात होणार नाही याची काळजी सरकार घेतं.
