कौस्तुभ जोशी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि आणि परकीय चलनाचे व्यवस्थापन यातील संबंध समजून घेण्यासारखा आहे. सध्या ‘फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट’ ही व्यवस्था जगभरात बहुतांश देशात वापरली जाते. म्हणजेच डॉलर, पौंड, युरो यासारख्या परकीय चलनाचे मूल्य सरकार किंवा रिझव्‍‌र्ह बँक ठरवत नाही तर बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठा यांच्या संतुलनातून हा विनिमय दर ठरतो. मात्र गरज पडल्यास रिझव्‍‌र्ह बँक हस्तक्षेप करून दरातील प्रमाणाबाहेरील असमानता नियंत्रित करते. कोणत्याही देशाची केंद्रीय बँक म्हणजे भारताच्या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही या देशाची परकीय चलन सांभाळणारी अधिकृत यंत्रणा असते. परकीय चलनाचा साठा जेवढा अधिक तेवढी व्यापारासाठी अधिक गंगाजळी उपलब्ध होते. देशाच्या व्यवहार शेषात (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) निर्यातीद्वारे जसे परकीय चलन जमा होते, तसेच भांडवली गुंतवणुकीद्वारे परकीय चलन जमा होत असते. यात दोन प्रकारच्या गुंतवणुकीचा समावेश असतो, प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक आणि पोर्टफोलिओ स्वरूपातील गुंतवणूक. पोर्टफोलिओ गुंतवणूक म्हणजेच परकीय वित्तसंस्था भारतीय भांडवली बाजारात पैसे गुंतवतात. जेवढा परकीय चलनाचा साठा विपुल तेवढीच भविष्यातील आयातीसाठी संधी अधिक असते. मात्र प्रमाणाबाहेर साठलेली परकीय चलनाची गंगाजळी चिंतेची बाबसुद्धा ठरू शकते. हे दोन कारणांमुळे घडून येते परदेशी आणि भारतीय चलनातील किमतीचे बदलते गणित हे एक कारण. असे समजूया की खूप मोठय़ा प्रमाणावर अमेरिकी डॉलर भारतीय बाजारात येत राहिले, म्हणजेच अर्थव्यवस्थेत डॉलरचा पुरवठा खूप मोठय़ा प्रमाणावर राहिला तर भारतीय रुपयाच्या तुलनेत डॉलर स्वस्त होतो. हे एका अर्थी चांगलेच, पण सतत डॉलरच्या दरात झालेली घसरण निर्यातीसाठीसुद्धा धोकादायक ठरू शकते. म्हणून प्रमाणाबाहेर हे होऊ देता कामा नये. दुसरे कारण महागाईचा धोका! ही समजायला थोडी कठीण संकल्पना आहे. मोठय़ा प्रमाणावर परकीय चलन भारतात आले तर त्याचे रूपांतर रुपयामध्ये होते व त्यातून चलनवाढ होऊन महागाईचा धोका संभवतो. यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अशा आकस्मिक वाढणाऱ्या परकीय चलनाच्या साठय़ाला नियंत्रित करावे लागते, यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपायांना ‘स्टरलायझेशन’ म्हणतात, थोडक्यात व्यवस्था अशुद्ध झाली असेल तर तिला शुद्ध करायचं! जर देशातून परकीय चलन बाहेर जात असेल आणि आणि त्याचे परिणाम जाणवत असतील तरीसुद्धा असेच उपाय योजले जातात. ही संकल्पना व्यावहारिक आणि समजून घेण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा कठीण आहे, त्यामुळे आपण याचे सुलभीकरण करून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. रिझव्‍‌र्ह बँक स्वत:कडील परकीय चलनाचा साठा आणि ओपन मार्केट ऑपरेशन यांचा वापर करून परकीय चलन वाढल्यामुळे जो प्रभाव पडला आहे त्याच्या विरुद्ध स्थिती निर्माण करते म्हणजेच त्या प्रभावाचा परिणाम कमी होतो. जर डॉलरचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणावर वाढत असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँक व्यवहारात डॉलरचा वापर करून डॉलरचा ज्यादा साठा पुन्हा कमी पातळीवर आणून ठेवते. समजा रिझव्‍‌र्ह बँकेला एखादी खरेदी करायची असेल तर रुपयाचा वापर न करता असलेल्या डॉलर्समधूनच ती खरेदी करायची म्हणजेच डॉलरचा जास्त साठा हा आपोआप कमी होतो आणि अर्थव्यवस्थेतील मूळ चलन रुपयाच्या पुरवठय़ावर कोणताही परिणाम होत नाही. कोणत्याही परकीय चलनाची बाजारातली गरजेपेक्षा जास्त असलेली आवक नियंत्रित करण्यासाठी हे उपाय योजले जातात. हे उपाय योजण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला कॅश रिझव्‍‌र्ह रेशो (सीआरआर), ओपन मार्केट ऑपरेशन अशा मौद्रिक धोरणातील अस्त्रांचा वापर करावा लागतो. लेखक वित्तीय नियोजनकार व अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. joshikd28@gmail.com
