कौस्तुभ जोशी प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चढ-उतार येत असतात. व्यापार चक्र कधी तेजीचे असते तर कधी मंदीचे असते. मात्र कधी तरी अशी परिस्थिती येते की अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावरून घसरतो की काय, अशी शक्यता निर्माण होते. रोजगार उपलब्धी, नवीन उद्योगांमधील गुंतवणूक, लोकांची खर्च करण्याची प्रवृत्ती, पायाभूत सोयीसुविधांमधील खासगी गुंतवणूक या सर्वामध्ये शिथिलता येते. उत्पन्नाचा चक्रीय प्रवाह म्हणजेच अर्थव्यवस्थेत फिरणारा पसा कमी वेगात फिरतो. अर्थशास्त्रात अशा परिस्थितीला ‘मंदी’ असा शब्द वापरला जातो. एखाद्या देशात मंदी कधी येईल हे अगोदरच सांगता येत नाही! मंदीचे सावट मात्र जाणवू लागते. परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असे दिसू लागले की सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक दोघांनाही कंबर कसावी लागते. मागणीच नाही म्हणून वस्तूच बनवल्या जात नाहीत, वस्तू बनवायच्या नाहीत म्हणून कच्च्या मालाची सुद्धा खरेदी होत नाही, कामगारांना कामावरून काढून टाकले जाते, कारखाने बंद होतात, लोकांकडे उपलब्ध असलेला पसा घटतो आणि लोक खर्च करताना हात आखडता घेतात. लोक खर्च करत नाहीत म्हणून वस्तूंना मागणी नाही असे चक्रच सुरू होते. या दुष्टचक्राला भेटण्यासाठी सरकार ज्या उपाययोजना करते त्यालाच ‘स्टिम्युलस पॅकेज’ असे म्हणतात. मागच्या आठवडय़ात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी धडाकेबाज घोषणा करून अशाच प्रकारे अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू केलेले दिसतात. ‘स्टिम्युलस’ नक्की काय? उत्पादन आणि उत्पादन क्षमता वाढेल, नवीन रोजगारांची निर्मिती होईल, लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल आणि देश आर्थिक संकटातून बाहेर येईल अशा योजना म्हणजे स्टिम्युलस. या उपाययोजना बहुतांशी सरकारकडून योजल्या जातात आणि त्या योजनांना पूरक ठरेल असे उपाय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून योजले जातात. * वस्तू स्वस्त व्हाव्यात म्हणून अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण कमी केले जाते. * लोकांच्या हातात खेळत्या पशाचे प्रमाण वाढावे यासाठी आयकर कमी केला जातो. * उद्योजकांनी भांडवली गुंतवणूक वाढवावी म्हणून वित्त संस्थांकडून सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिली जातात. * परदेशातून गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीचे नियमही शिथिल केले जातात. * सरकारी मालकीच्या बँकांना भरघोस वित्तसाहाय्य करून तो पसा कर्ज स्वरूपात अर्थव्यवस्थेमध्ये खेळवला जातो. * पायाभूत सोयीसुविधांच्या निर्मितीसाठी सरकार प्रत्यक्ष तिजोरीतून पसा खर्च करते. * उद्योजकांनी अधिकाधिक गुंतवणूक करावी म्हणून कराच्या दरात घट केली जाते. अर्थव्यवस्थेतील नकारात्मकता निघून जावी यासाठी जे करता येईल ते ते सरकार करायचा प्रयत्न करते. स्टिम्युलसचे परिणाम दिसण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी जावा लागतो. स्टिम्युलस पॅकेज अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांपर्यंत शीघ्र गतीने पोहचावे यासाठी सरकार सर्वतोपरीने प्रयत्न करते. मात्र यामुळे वित्तीय शिस्तीकडे दुर्लक्ष होते. सरकारने अर्थसंकल्पात जेवढा खर्च करण्याचे ठरविलेले असते त्यापेक्षा अचानक खर्च वाढल्याने वित्तीय तूट वाढते. अर्थव्यवस्था संकटात असताना सरकारला तसे करण्याची मुभा असते. ‘एफआरबीएम’ कायद्यामध्ये या प्रकारची तरतूद जरी असली तरी पुन्हा अर्थव्यवस्था सावरली की सरकारने आपले धोरण पुन्हा बदलणे श्रेयस्कर असते. २००८ ची मंदी व स्टिम्युलस अमेरिकेत २००८ मध्ये वित्तक्षेत्रात आलेल्या आर्थिक अरिष्ट निवारणासाठी अमेरिकन सरकारने भरीव रकमेचे स्टिम्युलस पॅकेज जाहीर केले होते. त्या वेळी भारत सरकारने सुद्धा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभाव्य परिणाम टाळण्यासाठी सवलती देऊ केल्या होत्या. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराचा विचार करूनच स्टिम्युलस पॅकेज जाहीर करणे योग्य असते. पैसे खर्च करताना सढळहस्ते खर्च केले जातात. मात्र तेच पैसे पुन्हा कसे वसूल करायचे किंवा सरकारी तिजोरीत पुन्हा तो पसा कसा आणायचा हे मोठे आव्हान ठरते. एकदा अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आले की आपोआपच लोकांकडे उत्पन्न वाढते. ते अधिक कर भरू लागतात. उद्योगांना आलेली मरगळसुद्धा नाहीशी होते व त्यांच्या नफ्यातून मिळणाऱ्या करातून देखील उत्पन्न वाढते. सरकार पुन्हा वित्तीय शिस्तीची कास धरू शकते. मात्र यासाठी कठोर धोरण निश्चितीची आवश्यकता असते. आगामी काळात अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी सरकार योजलेल्या उपायांची अंमलबजावणी कशी करते आणि कोणते नवीन उपाय योजते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे! (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक) joshikd28@gmail.com
