News Flash

गोष्ट  रिझव्‍‌र्ह बँकेची :  काँग्रेसचा बहिष्कार सरकारच्या पथ्यावर

रिझव्‍‌र्ह बँक विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सप्टेंबर १९३३ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले होते.

विद्याधर अनास्कर

काँग्रेस पक्षाचा बहिष्कार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक विधेयकाची सुकरता हा योगायोग समजायचा की ब्रिटिश सरकारची ‘सोची समजी चाल’ समजायची, यावर इतिहासात टीकाटिपण्णी आढळून येत नाही; परंतु हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक ते वातावरण जाणीवपूर्वक तयार करण्याचे काम १९३१ ते १९३६ या काळात भारताचे व्हाइसरॉय असलेले लॉर्ड विलिंग्डन यांनी केले हे मान्य करावे लागेल.

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे विधेयक नेमके कसे असावे याबाबत सरकार आणि विधिमंडळातील भारतीय सदस्य यामध्ये पराकोटीचे मतभेद होते. अखेर ही कोंडी कशी व का फुटली हे जाणून घेणे मनोरंजक ठरेल. सन १९२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोतीलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील स्वराज्य पार्टीचे ३८ सदस्य सभागृहात होते. १९२२ मध्ये उत्तर प्रदेशातील चौरी चौरा येथे आंदोलक जमावाकडून झालेल्या २२ पोलिसांच्या हत्येच्या निषेधार्थ आत्मक्लेश म्हणून महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रह आंदोलन स्थगित केले होते. महात्मा गांधींचा हा निर्णय न आवडल्याने त्याचा निषेध म्हणून चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू यांनी काँग्रेस पक्षातून फुटून स्वतंत्र स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली. परदेशी सरकारला रोखण्यासाठी या पक्षाने १९२६ ची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय मोतीलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली घेतला. त्या वेळी चित्तरंजन दास हे स्वराज्य पक्षाचे अध्यक्ष होते, तर मोतीलाल नेहरू सचिव होते. सदर पक्ष पुढे १९३५ मध्ये पुनश्च काँग्रेसमध्ये विलीन झाला. थोडक्यात मोतीलाल नेहरू यांच्या स्वराज्य पार्टीकडून निवडून आलेले सर्व सदस्य हे मूळचे काँग्रेसजनच होते. मदनमोहन मालवीयदेखील काँग्रेसचे तीन वेळा अध्यक्ष होते. प्रसिद्ध वकील असलेले मदनमोहन मालवीय यांनी चौरी चौरा केसमध्ये आरोपी असलेल्या १७७ स्वातंत्र्यसनिकांपकी १५६ जणांची निर्दोष सुटका केली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनलिस्ट पार्टीचे निवडून आलेले २२ उमेदवारदेखील काँग्रेसचेच होते; परंतु १९३० च्या निवडणुकीवर काँग्रेस पक्षाने बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे १९२६ सालात सभागृहात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विधेयकावरील चच्रेमध्ये महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर सरकारला धारेवर धरणारे अनेक दिग्गज १९३० सालच्या सभागृहात नव्हते.

उदाहरणार्थ १९२६ च्या निवडणुकीत मुंबई (शहर) येथून निवडून आलेल्या मुकुंद जयकर व जमनादास मेहता या दिग्गजांच्या जागी नौरोजी दुमासिया व कोवासजी जहांगीर हे निवडून आले. मुंबई (मध्य) मधून न. चिं. केळकर यांच्या जागी एन. आर. गुंजाळ व विठ्ठलभाई पटेल यांच्या जागी मुंबई (उत्तर) मधून अंकलसरिया निवडून आले. मुंबईमधील ही वरील उदाहरणे फक्त वानगीदाखल आहेत. संपूर्ण देशात हीच परिस्थिती होती. त्यामुळे १९३० चे विधिमंडळ हे १९२६ सालच्या विधिमंडळापेक्षा पूर्णत: वेगळे होते. विधिमंडळात हरीसिंह गौर यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनलिस्ट पार्टीचे ४० सदस्य, तर अब्दुल रहिम यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र गटाचे ३० सदस्य सभागृहात होते. हरीसिंह गौर हे मूळचे मध्य प्रदेशचे असले तरी त्यांचे शिक्षण जबलपूर व महाराष्ट्रातील नागपूर येथे झाले. नागपूर विद्यापीठाचे ते कुलगुरूही होते. इंग्लंडमधून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर भारतात रायपूर येथे त्यांनी वकिली सुरूकेली. केंद्रीय विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून १९२१ मध्ये त्यांनी आणलेले स्त्री-मुक्ती विधेयक, १९२३ मधील सिव्हिल मॅरेज विधेयक इत्यादी गोष्टींमुळे ‘सुधारक राजकारणी’ अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली. ते सायमन कमिशनचे सदस्यही होते. एकंदरीतच ब्रिटिश राजवटीत सामाजिक सुधारणांकडे त्यांचा जास्त कल असल्याने स्वातंत्र्य आंदोलनात त्यांची सक्रियता जास्त दिसली नाही.

सन १९३० च्या केंद्रीय विधिमंडळात निवडून आलेल्या ३० स्वतंत्र सदस्यांचे नेतृत्व करणारे अब्दुल रहिम हे १९०८ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते व मुस्लीम लीगचे क्रियाशील सदस्य होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर त्यांनी १९४७ मध्ये पाकिस्तानी नागरिकत्व स्वीकारले. रॉयल कमिशनचेही ते सदस्य होते. त्यानंतर ते कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश झाले. राजकारणात प्रवेश केल्यावर त्यांनी डिसेंबर १९२५ ते जानेवारी १९२६ या कालावधीत अलिगढ येथे भरलेल्या अखिल भारतीय मुस्लीम लीगच्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपदही भूषविले. भारतातील मुस्लिमांनी ‘उर्दू’ भाषेचा वापर करण्याचा आग्रह रहिम यांनी धरल्याने िहदू पुढाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला व ज्या वेळी १९२७ मध्ये बंगालच्या गव्हर्नरांनी बंगाल प्रांताच्या सरकारमध्ये त्यांचा समावेश करण्याची घोषणा केली, त्या वेळी िहदू सदस्यांनी त्यांच्याबरोबर काम करण्यास नकार दिला. १९३० ते १९३१ च्या निवडणुकीत ज्या वेळी महमद अली जीना गोलमेज परिषदेच्या निमित्ताने इंग्लंडमध्ये गेले होते, त्या वेळी रहीम यांनी त्यांच्या जागी स्वतंत्र गटाचे नेतृत्व केले. १९३४ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, १९३५ मध्ये ते केंद्रीय विधिमंडळाचे अध्यक्ष झाले व १९४५ पर्यंत त्यांनी ते पद सांभाळले. यानंतर त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली, असे नमूद केले तर वावगे ठरणार नाही.

सन १९२७ पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विधेयकातील अनेक मुद्दय़ांवर असलेला विधिमंडळातील प्रचंड विरोध एकदम क्षीण कसा झाला हे जाणून घेण्यासाठी वरील संदर्भ आवश्यक ठरतात. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे १९३० मधील सार्वत्रिक निवडणुकीवर काँग्रेस पक्षाने टाकलेला बहिष्कार जसा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारच्या पथ्यावर पडला तसेच ज्या पहिल्या व तिसऱ्या गोलमेज परिषदेमध्ये बासनात गुंडाळलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विधेयकावर चर्चा होऊन सदर विधेयक तातडीने विधिमंडळात मांडण्यासाठी ‘भारतीय समिती’ व ‘इंग्लंड समिती’ची स्थापना केली गेली. त्या दोन्ही गोलमेज परिषदांवर काँग्रेसने बहिष्कार टाकला होता व ज्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला काँग्रेसच्या वतीने दस्तुरखुद्द महात्मा गांधी उपस्थित राहिले होते, त्या गोलमेज परिषदेमधील विषयपत्रिकेवर रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या विधेयकासंबंधीचा अथवा त्याच्या स्वरूपासंबंधीचा विषयच नव्हता. काँग्रेस पक्षाचा बहिष्कार व रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे विधेयक हा योगायोग समजायचा की ब्रिटिश सरकारची ‘सोची समजी चाल’ समजायची, यावर इतिहासात टीकाटिपण्णी आढळून येत नाही; परंतु अत्यंत महत्त्वाचे असे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक ते वातावरण जाणीवपूर्वक तयार करण्याचे काम १९३१ ते १९३६ या काळात भारताचे व्हाइसरॉय असलेले लॉर्ड वििलग्डन यांनी केले हे मान्य करावे लागेल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे १९३४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहिष्काराचे अस्त्र मागे घेत काँग्रेस पक्षाने भाग घेतला व भुलाभाई देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली १०६ पकी ४२ जागा जिंकत विधिमंडळातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मान्यता मिळविली. याच निवडणुकीत काँग्रेस पक्षातून फुटून निघालेले, परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या विधेयकावर सरकारविरोधी भूमिका घेणारे बापूजी अणे यांनी ‘काँग्रेस नॅशनलिस्ट पार्टी’ या नावाने स्वतंत्र पक्ष स्थापन करून लढविलेल्या निवडणुकीत १२ जागा मिळविल्या होत्या. अशा प्रकारे ४२ अधिक १२ असे एकूण ५४ सदस्य सरकारविरोधी होते; परंतु त्यापूर्वीच रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे विधेयक मंजूर झाल्याने काँग्रेस पक्षास काहीही करता आले नाही.

रिझव्‍‌र्ह बँक विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सप्टेंबर १९३३ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले होते. या विधेयकात ६१ कलमे, २४२ पोटकलमे व पाच परिशिष्टांचा समावेश होता. या विधेयकावर एकूण २४ दिवस चर्चा झाली. या दरम्यान ३७३ सुधारणा सुचविण्यात आल्या. त्यापकी सर्वात जास्त सुधारणा या डॉ. झियाऊद्दिन अहमद यांनी सुचविल्या. ८ सप्टेंबर १९३३ रोजी विधिमंडळाच्या पटलावर मांडले गेलेले रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विधेयक १३ सप्टेंबर १९३३ रोजी ज्या संयुक्त निवड समितीकडे पाठविण्यात आले, त्या संयुक्त समितीमधील एकूण २८ सदस्यांपकी २४ सदस्य भारतीय होते; परंतु १९२७ च्या संयुक्त समितीमधील सदस्यांपकी एकही जण या समितीत नव्हता. सर्व २८ सदस्यांनी संयुक्त समितीच्या अहवालावर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यापकी १५ सदस्यांनी स्वतंत्र मते नोंदविली; परंतु १९२७ मधील समितीच्या सूचना जशा दूरगामी परिणाम करणाऱ्या होत्या तशा या समितीच्या सूचना महत्त्वाच्या नसून किरकोळ स्वरूपाच्या होत्या.

सन १९२७ मध्ये सरकारने सादर केलेले विधेयक हाच पाया समजून ब्रिटिश सरकारने १९३३ मध्ये सादर केलेल्या विधेयकामधील अंतरंग पुढील अंकात.    (क्रमश:)

लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष.

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 22, 2021 12:08 am

Web Title: story about bill of the reserve bank of india zws 70
Next Stories
1 क..कमॉडिटीचा :  तेलबिया क्रांतीसाठी योग्य वेळ
2 माझा पोर्टफोलियो : वंगण क्षेत्रातील दीर्घावधीची बाजी
3 विमा.. विनासायास :  विम्याचे संरक्षण, स्त्री आणि अर्थभान!
Just Now!
X