|| विद्याधर अनास्कर
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि देशाचे अर्थमंत्री यांच्यातील शीतयुद्धाची सुरुवात, रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेपासूनच म्हणजे पहिले गव्हर्नर स्मिथ व ग्रीक या जोडीपासूनच सुरू झाली. हेव्यादाव्याच्या राजकारणाचा जाच अर्थातच गव्हर्नरांनाच सोसावा लागला. स्मिथ यांच्या अल्पजीवी कारकीर्दीचे भोग तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागले.
विधिमंडळात मंजूर झालेल्या रिझर्व्ह बँक विधेयकाचे रीतसर कायद्यात रूपांतर ६ मार्च १९३४ रोजी गव्हर्नर जनरल यांची स्वाक्षरी झाल्यावर झाले. आता सर्वांना वेध लागले होते ते रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू होण्याचे. सुमारे सात वर्षांच्या खडतर प्रवासानंतर देशाची मध्यवर्ती बँक अस्तित्वात येत होती. स्वत:ची मध्यवर्ती बँक असलेल्या इतर अनेक देशांच्या रांगेत भारताला स्थान मिळणार होते. देशाचे स्वतंत्र चलन अस्तित्वात येणार होते. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन भारत सरकारला बँकेचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यात कमालीचे स्वारस्य होते.
त्यासाठी त्यांनी विधिमंडळाच्या खास व स्वतंत्र अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेतले होते. तत्कालीन भारत सरकारबरोबरीने ज्यांनी संबंधित विधेयक तयार करण्यात प्रमुख मार्गदर्शकांची भूमिका बजावली त्या वित्त सदस्य जॉर्ज शूस्टर यांनाही त्यांच्याच कारकीर्दीत रिझर्व्ह बँकेचे उद्घाटन व्हावे असे वाटत होते, कारण जून १९३४ पर्यंत त्यांची मुदत संपत होती. प्रत्यक्ष इंग्लंडमधील सरकारला मात्र नवीन वित्त सदस्यांच्या कारकीर्दीत बँकेचे उद्घाटन व्हावे असे वाटत होते, कारण नवीन वित्त सदस्यांनाच पुढची जबाबदारी सांभाळायची होती. बँकेचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक असणाऱ्या सर्व प्राथमिक गोष्टी म्हणजे आर्थिक तरतूद, प्रशासकीय सेवकवर्गाची नियुक्ती इ. गोष्टी प्रथम करण्याकडे ब्रिटिश सरकारचा कल होता. थोडक्यात तत्कालीन भारत सरकार व ब्रिटिश सरकार यांमध्ये बँकेच्या उद्घाटनावरच भिन्न मतप्रवाह होते. या दोहोंचा मध्य साधत २० डिसेंबर १९३४ रोजी एका स्वतंत्र परिपत्रकाद्वारे १ जानेवारी १९३५ पासून रिझर्व्ह बँकेच्या पहिल्या गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नरांची व पहिल्या संचालक मंडळाच्या नेमणुकीची प्रक्रिया पार पडली.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर व तोही पहिला गव्हर्नर ही नेमणूक ब्रिटिशांच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाची होती. ब्रिटिश सरकारच्या मनातील सर्व धोरणे राबविणारी तसेच भारतातील राजकीय घडामोडींपासून लांब असलेली व्यक्ती त्यांना हवी होती. त्यासाठी १९२६ पासूनच स्मिथ यांचे नाव ब्रिटिश सरकारच्या डोक्यात होते. ओसबोर्न आरकेल स्मिथ हे मूळ ऑस्ट्रेलियन वंशाचे होते. ते हाडाचे बँकर होते. सुमारे २० वर्षे त्यांनी ऑस्ट्रेलियातील सर्वांत मोठ्या ऑस्ट्रेलियन बँकेची धुरा संभाळली होती. त्यानंतर कॉमनवेल्थ बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया येथे त्यांनी विविध महत्त्वाच्या पदांवर सुमारे १२ वर्षे सेवा केली. १९२६ मध्ये ते इम्पिरियल बँक ऑफ इंडियाचे मॅर्नेंजग गव्हर्नर झाले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर म्हणून स्मिथ यांच्या नेमणुकीबद्दल तत्कालीन अर्थतज्ज्ञ व नंतर रिझर्व्ह बँकेचे प्रथम भारतीय व मराठी गव्हर्नर झालेले सी.डी. देशमुख लिहितात, ‘‘ब्रिटिशांना त्यांची धोरणे राबविणारा एक हार्डकोअर बँकर हवा होता. त्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची माहिती होण्यासाठी त्यास प्रथम १९२६ मध्ये इम्पिरियल बँक ऑफ इंडियाचे मॅर्नेंजग गव्हर्नर केले गेले. त्यानंतर १९३५ मध्ये त्यांची रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर म्हणून नेमणूक केली गेली. म्हणजे तब्बल नऊ वर्षांपूर्वीपासूनचे सरकारचे नियोजन थक्क करणारे होते.’’ परंतु प्रत्यक्षात स्मिथ व तत्कालीन वित्त सदस्य जेम्स ग्रीक यांचे कधीच पटले नार्ही. किंबहुना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर व भारताचे अर्थमंत्री यांच्यातील शीतयुद्धाची सुरुवात स्मिथ व ग्रीक या जोडीपासूनच सुरू झाली असे नमूद केल्यास वावगे होणार नाही; परंतु हेव्यादाव्याच्या राजकारणात स्मिथ यांच्या अपुऱ्या कारकीर्दीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची तत्कालीन प्रगती रोखली गेली असेच म्हणावे लागेल.
स्मिथ यांच्या नावाची शिफारस बँक ऑफ इंग्लंडचे तत्कालीन गव्हर्नर सर माँन्टेगू नॉर्मन यांची. १९२० नंतर इंग्लंडची अर्थव्यवस्था धोक्यात असताना मॉन्टेगू यांनी बँक ऑफ इंग्लंडची धुरा समर्थपणे सांभाळली होती. त्यामुळे त्यांच्या शब्दाला ब्रिटिश सरकार व राजघराण्यात वजन होते. त्यामुळे त्यांनी केलेली शिफारस अंतिम ठरली. मॉन्टेगू यांची शिफारस, स्मिथ यांनी इम्पिरियल बँकेला मंदीच्या गर्तेतून सावरत यापूर्वीच सार्थ करून दाखविली होती. पहिले गव्हर्नर म्हणून त्यांच्या नेमणुकीचे भारतातील सर्व वृत्तपत्रांनी व आर्थिक क्षेत्रात भरभरून स्वागत केले गेले; परंतु त्याच वेळी ज्यांनी रिझर्व्ह बँक विधेयक तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती व ज्यांना बँकेचे पहिले गव्हर्नर होण्याचा मान मिळेल असे वाटत होते; परंतु त्यांना डेप्युटी गव्हर्नरच्या पदावर समाधान मानावे लागले अशा जेम्स टेलर यांच्याशी त्यांचे कधीच जमले नाही. वास्तविक ब्रिटिश सरकारला भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा पहिला गव्हर्नर हा सरकारच्या बाहेरील व्यक्ती असावा असे वाटत होते. जेम्स टेलर हे भारतीय प्रशासकीय सेवेत होते. या पार्श्वभूमीवर स्मिथ यांच्याशी न पटणारे तत्कालीन वित्त सदस्य जेम्स ग्रीक व डेप्युटी गव्हर्नर टेलर यांचे सूत न जुळल्यासच नवल. यामुळे स्मिथ यांना अंधारात ठेवून वित्त सदस्य सर जेम्स ग्रीक हे टेलर यांच्याकडून कामे करून घेण्यात धन्यता मानू लागले. गव्हर्नर स्मिथ व डेप्युटी गव्हर्नर जेम्स टेलर यांच्यामधील वैर एवढे विकोपाला गेले की, दोघे एकमेकांना भेटणे टाळू लागले. गव्हर्नर स्मिथ यांचा अडथळा दूर करण्यासाठी तत्कालीन वित्त सदस्य ग्रीक यांनी त्यांचे फोन टॅप केले, इतकेच नाही तर त्यांचे टपाल/ मेल्स छेदण्याचेही (इंटरसेप्ट) काम केले. त्याद्वारे रिझर्व्ह बँकेतीलच एका अधिकाऱ्याच्या पत्नीशी अनैतिक संबंध ठेवल्याच्या बातम्या पद्धतशीरपणे पसरविण्यात आल्या. अशा प्रकारे प्रचंड मानहानीला सामोरे जावे लागल्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. स्मिथ यांची कारकीर्द अल्पायुषी ठरली. ऑक्टोबर १९३६ मध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या प्रवासावर झालेल्या खर्चांवरदेखील आरोप करण्यात आले. त्यांच्या गव्हर्नर पदाच्या काळात त्यांनी एकाही नोटेवर स्वाक्षरी केली नाही. त्यांनी एका नोटेवर स्वाक्षरी केलीही होती; परंतु आठव्या एडवर्डने पदत्याग केल्याने त्या नोटेचे वितरणच झाले नाही.
रिझर्व्ह बँकेच्या पहिल्या तीन पदांपैकी एक पद भारतीयांना देण्यात येईल या वित्त सदस्य सर जॉर्ज शूस्टर यांच्या आश्वासनानुसार जेम्स टेलर यांच्याबरोबर सर सिकंदर हयात खान यांना डेप्युटी गव्हर्नर बनवण्यात आले. हयात खान हे खट्टरचे नवाब मोहमद हयात खान यांचे चिरंजीव व वजनदार राजकारणी होते. ते पंजाब विधिमंडळाचे सदस्य होते. तसेच ते पंजाबचे गव्हर्नरही होते; परंतु डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून त्यांचीही कारकीर्द अल्पजीवी ठरली. पंजाबी जमीनदारांसाठी १९२३ मध्ये फजली हुसेन यांच्याबरोबर त्यांनी युनियनिस्ट पार्टी स्थापन केली होती. जुलै १९३६ मध्ये फजली हुसेन यांच्या मृत्यूनंतर हयात खान यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देत राजकारणात उडी घेत युनियनिस्ट पार्टीचे नेतृत्व करत पंजाबच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाग घेत सर्वांत जास्त जागा मिळवत जेमतेम बहुमत मिळविले. सत्तास्थापनेसाठी त्यांना राष्ट्रीय काँग्रेस व शिखांच्या अकाली दलाची मदत घ्यावी लागली. या संयुक्त सरकारचे ते ५ एप्रिल १९३७ रोजी मुख्यमंत्री झाले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हयात खान यांनी महात्मा गांधी यांच्या भारत छोडो आंदोलनाला विरोध करत दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिश सरकारला पाठिंबा देत ब्रिटिश इंडियन आर्मीमध्ये प्रवेश करत ‘कॅप्टन’ या हुद्द्यावर सेवाही बजावली होती. अशा प्रकारे खट्टरचे नवाब, पंजाबचे गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर व पंजाबचे मुख्यमंत्री हा हयात खान यांचा प्रवास अफलातूनच! (क्रमश:)
लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष.
ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on April 5, 2021 12:06 am
