|| विद्याधर अनास्कर चलननिर्मितीच्या कामाबरोबरच ‘सरकारची बँक’ म्हणून मोठी जबाबदारी पेलतच रिझर्व्ह बँकेने कामकाज सुरू केले होते. प्रत्यक्षात त्या काळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला एकाच वेळी चार देशांच्या मध्यवर्ती बँकेची जबाबदारी पार पाडावी लागली होती. रिझर्व्ह बँकेचे पहिले संचालक मंडळ तसेच गव्हर्नर व दोन डेप्युटी गव्हर्नरांच्या नेमणुका झाल्यानंतर कायद्यातील कलम ९ मधील तरतुदींनुसार लोकल बोर्डाच्या निवडणुका नोव्हेंबर १९३५ मध्ये पार पडल्या. कायद्यातील परिशिष्ट एकमध्ये नमूद केलेल्या पुढील चार विभागांसाठी या निवडणुका पार पडल्या. पश्चिाम विभागामध्ये गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व दादरा-नगर हवेली आणि दमण या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश होत होता, तर पूर्व विभागात - अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओरिसा, सिक्कीम, त्रिपुरा, पश्चिाम बंगाल व अंदमान-निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश होता. उत्तर विभागात जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व दिल्ली आणि चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश होता आणि दक्षिण विभागात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ आणि पाँडेचरी व लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश होता. अशा प्रकारे भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची विभागणी वरील चार भागांमध्ये करून तेथील लोकल बोर्डावर प्रथम केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या पाच सभासदांचा समावेश होता. या सदस्यांमधून त्या-त्या लोकल बोर्डाच्या अध्यक्षांची निवड केली जात असे. प्रत्येक सदस्यांची मुदत चार वर्षांची असे. मध्यवर्ती संचालक मंडळाला आवश्यकतेनुसार सल्ला देण्याची जबाबदारी लोकल बोर्डावर असे. रिझर्व्ह बँकेचे इंग्लंड येथील कार्यालय औपचारिकरित्या १४ ऑक्टोबर १९३५ मध्ये सुरू झाले असले तरी इम्पिरियल बँकेकडून त्यांनी १ एप्रिल १९३६ पासून प्रत्यक्ष कामकाजाचा ताबा घेतला. वास्तविक पहिले भारतीय डेप्युटी गव्हर्नर हयात खान यांना लंडन कार्यालयाचे पहिले मॅनेजर करण्याची योजना होती. परंतु त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी सदर कल्पना प्रत्यक्षात उतरू शकली नाही. त्यांच्या जागी इम्पिरियल बँकेचा तगडा अनुभव असलेले रामनाथ यांची नेमणूक करण्यात आली. अशा प्रकारे प्रशासकीय स्तरावर जय्यत तयारी झाल्यावर रिझर्व्ह बँकेच्या प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात झाली. १ एप्रिल १९३५ पासून सुरू झालेले रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज हिशेबाच्या दृष्टीने देखील बँकेस व सरकारला सोयीचे होणार होते. सरकारचे आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपले असल्याने व सुरुवातीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचे कार्य ‘सरकारची बँक’ आणि ’चलननिर्मिती विभाग’ इतक्या पुरतीच मर्यादित असल्याने १ एप्रिल १९३५ ते ३१ मार्च १९३६ हे हिशेबाचे पहिले पूर्ण वर्ष रिझर्व्ह बँकेस घेता आले. बँकेचे कामकाज १ एप्रिल रोजी सुरू झाल्याबरोबर ५ एप्रिल रोजीच्या शुक्रवारी चलननिर्मिती विभागाने जाहीर केलेल्या ताळेबंदामध्ये बँकेकडे असलेल्या १९.०५ कोटी रुपयांच्या नोटा व बाजारात असलेल्या १६७.०० कोटी रुपयांच्या नोटा अशा एकूण १८५.०५ कोटी रुपयांच्या नोटांची निर्मिती रिझर्व्ह बँकेने केली होती. त्यापोटी तत्कालीन कायद्यानुसार ४०% रक्कम म्हणजेच ७४.४२ कोटी रुपये किमतीचे सोने व स्ट्रलिंग लग स्वरूपातील तरलता सिक्युरिटीच्या स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेकडे असणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र ही तरलता ९३.०५ कोटी रुपये म्हणजेच ५०.०१३% इतकी बँकेने राखली होती. सहज तुलना करण्याचा मोह आवरता न आल्याने सांगावेसे वाटते की, १२ मार्च २०२१ रोजी जनतेकडे असलेल्या बाजारातील चलनाचे मूल्य २७ लाख ५९ हजार ४०० कोटी रुपये इतके होते तर त्यापोटी आज रिझर्व्ह बँकेकडे केवळ २०० कोटी रुपये इतकीच रक्कम सोने व परदेशी चलनाच्या स्वरूपात आहे. हे प्रमाण केवळ ०.००७% इतकेच आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पूर्वी १९५६ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेने चलननिर्मितीसाठी सोने प्रमाणित गुणोत्तर प्रणालीचा स्वीकार केला होता. मात्र १९५६ पासून भारत सरकारने कमीत कमी रिझर्व्ह प्रणालीचा स्वीकार केल्यामुळे, त्यानुसार २०० कोटी रुपयांच्या रिझर्व्हमध्ये ११५ कोटी रुपये सोन्याच्या स्वरूपात, तर उर्वरित ८५ कोटी रुपये परदेशी चलनाच्या / गुंतवणुकीच्या स्वरूपात ठेवण्याचे बंधन आज रिझर्व्ह बँकेवर आहे. त्यामुळेच आज सोन्याचे चलनीकरण होताना दिसत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेपूर्वी भारत सरकारने छापलेल्या नोटा चलनात होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेनंतर चलननिर्मितीचे म्हणजेच नोटा छापण्याचे अधिकार सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेकडे आले. त्यानुसार २५ एप्रिल १९३५ च्या सभेत रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने नोटांचे आकार, त्यांचे डिझाइन, त्यांचे स्वरूप याबाबतची शिफारस सरकारला केली होती. नोटांवर ‘भारत सरकार’च्या ऐवजी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ हा महत्त्वाचा बदल सुचविण्यात आला. जोपर्यंत नवीन नोटांची निर्मिती होत नव्हती, तोपर्यंत भारत सरकारच्या नोटा वितरित करण्याचे अधिकारदेखील रिझर्व्ह बँकेस देण्यात आले होते. या नोटांवर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार गव्हर्नर व एक डेप्युटी गव्हर्नर यांना संयुक्तरित्या देण्यात आले होते. याच सभेमध्ये ५० रुपये व ५०० रुपयांच्या नोटांची निर्मिती बंद करण्याचा निर्णय त्यांचे कायदेशीर अस्तित्व कायम ठेवून घेण्यात आला होता. १० रुपयांच्या नोटांचा आकार थोडासा मोठा व १०० रुपयांच्या नोटांचा आकार थोडासा लहान करण्याचाही निर्णय याच सभेत घेण्यात आला होता. १००० रुपयांच्या नोटेवर भारताची कृषिप्रधानता दर्शविण्यासाठी हिमालयाच्या चित्राऐवजी शेतीचे चित्र सुचविण्यात आले. तसेच नोटेवर केवळ गव्हर्नरांचीच स्वाक्षरी ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे अनेक निर्णयाअंती नोटेचे अंतिम स्वरूप १ डिसेंबर १९३६ च्या सभेत मान्य करण्यात आले. नोटेवर्र किंग जॉर्जचा चेहरा वॉटरमार्कमध्ये कशाप्रकारे घ्यावा, या संबंधातील निर्णय प्रक्रियेस वेळ गेल्याने रिझर्व्ह बँकेने जानेवारी १९३८ मध्ये ५ रुपये व १० रुपये आणि त्यानंतर वर्षभरात १०० रुपये, १००० रुपये आणि १०,००० रुपयांच्या नोटांची निर्मिती केली. या सर्व नोटा तत्कालीन गव्हर्नर जेम्स टेलर यांच्या स्वाक्षरीने वितरित झाल्या होत्या. या नोटांवर डाव्या बाजूस आठ भारतीय भाषांमध्ये नोटेचे मूल्य दर्शविण्यात आले होते. नोटांच्या प्रथम निर्मितीबद्दल इतका बारीक तपशील देत असताना आजच्या काळातील नोटांच्या छपाई संदर्भात सरकार घेत असलेल्या निर्णयांशी साधर्म्य आढळल्याशिवाय राहत नाही. चलननिर्मितीच्या महत्त्वाच्या कामाबरोबरच ‘सरकारची बँक’ म्हणून मोठी जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेस पार पाडायची होती. त्यासाठी ५ एप्रिल १९३५ रोजी सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यामध्ये या जबाबदारी संदर्भातील अटी व शर्ती विशद करणारा स्वतंत्र करार करण्यात आला. करारनाम्यानुसार इतर बँकिंग व्यवसायाबरोबरच सरकारने निश्चिात केलेल्या ठिकाणी रिझर्व्ह बँकेस ‘करन्सी चेस्ट’ उघडणे क्रमप्राप्त होते, यापूर्वी सरकारची बँक म्हणून कार्यरत असलेल्या इम्पिरियल बँक ऑफ इंडियाबरोबर देखील रिझर्व्ह बँकेने स्वतंत्र करार केला. त्यानुसार संपूर्ण भारतभर जेथे जेथे रिझर्व्ह बँकेच्या शाखा नसतील तेथे तेथे इम्पिरियल बँकेच्या शाखा याच रिझर्व्ह बँकेच्या शाखा म्हणून कार्यरत राहतील असे ठरले. यापोटी रिझर्व्ह बँकेने इम्पिरियल बँकेस कमिशन अदा करण्याचे ठरले, इतर बँकिंग व्यवहारांवरही किती कमिशन द्यावयाचे ते निश्चिात करण्यात आले. पूर्वी ब्रिटिश इंडियाचा भाग असलेला बर्मा हा प्रदेश १ एप्रिल १९३७ रोजी राजकीयदृष्ट्या वेगळा झाला होता. तरी बर्मा सरकारशी झालेल्या स्वतंत्र चलनविषयक करारानुसार रिझर्व्ह बँकेने मे १९३८ पासून बर्माच्या नोटांच्या छपाईचे व वितरणाचे कामही स्वत:कडे घेतले. त्यावेळी बर्माच्या नोटा भारतामध्ये कायदेशीर चलन म्हणून वापरण्यास बंदी होती. अशा प्रकारे बर्मा (म्यानमार) भारतापासून स्वतंत्र झाले तरी भारतीय रिझर्व्ह बँक ही एकाच वेळी भारत व बर्मा (सध्याचे म्यानमार) सरकारची बँक म्हणून काम पाहत होती. दुसऱ्या महायुद्धात जपानी सैन्याने बर्माचा ताबा घेतलेली वर्षे (१९४२ ते १९४५) सोडून १९३८ पासून ते एप्रिल १९४७ पर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँक ही बर्मा देशाची बँक म्हणून जशी कार्यरत होती, तसेच ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारत व पाकिस्तान यांची फाळणी झाल्यावर जून १९४८ मध्ये स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानची निर्मिती होईपर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँक ही पाकिस्तान सरकारची बँक म्हणून त्यांच्याही चलननिर्मितीचे काम पाहत होती. इतकेच नव्हे तर सन १९४० मध्ये तत्कालीन सिलोन (श्रीलंका) सरकारच्या विनंतीनुसार सिलोन करन्सी बोर्डाचे बँकर म्हणूनही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काम पाहिले आहे. त्यावेळी भारतीय चलन हे श्रीलंकेत अधिकृत चलन म्हणून वापरले जात होते. अशा प्रकारे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एकाच वेळी चार देशांच्या मध्यवर्ती बँकेची जबाबदारी पार पाडली होती. (क्रमश:) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष v_anaskar@yahoo.com
