News Flash

गोष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेची :  ब्रेटन वूड्स परिषद आणि भारताचे जागतिक महत्त्व

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे रक्षण करण्यात गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली

ब्रेटन वूड्स परिषदेतील भारतीय शिष्टमंडळ.

विद्याधर अनास्कर
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थाच कोलमडली होती. महायुद्धाच्या पश्चात आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवस्था सुरळीत करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी सर्व राष्ट्रांवर होती. त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना झाली. तसेच या सर्व व्यवस्थेची पुनर्बाधणी व विकास करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बँकेची स्थापना झाली. या दोन्ही संस्थांचा भारत हा प्रथमपासूनच महत्त्वाचा सदस्य होता. या सर्व घडामोडींमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे रक्षण करण्यात गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली हे विसरून चालणार नाही. महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विनिमयदराची स्थिरता राखणे, स्पर्धेमुळे होणारे चलनांचे अवमूल्यन टाळणे, जागतिक पातळीवर आर्थिक स्थर्य व विकास साधणे इत्यादी उद्दिष्टे साधण्यासाठी ब्रिटनमधील हॅम्पशायर परगण्यातील ‘ब्रेटन वूड्स’ शहरात आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारतीय शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व करीत असताना गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनी मोलाची भूमिका बजावली होती.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक उलाढालीसाठी एक सर्वमान्य पद्धत स्वीकारून आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन देत त्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या उद्देशाने १ जुलै ते २२ जुलै १९४४ मध्ये या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ब्रेटन वूड्स या शहरात आयोजन केल्यामुळे इतिहासात या संमेलनास ‘ब्रेटन वूडस परिषद’ असेच संबोधले जात असले तरी या परिषदेचे अधिकृत नाव हे ‘युनायटेड नेशन्स मॉनेटरी अ‍ॅण्ड फिनान्शिअल कॉन्फरन्स’ असे होते. जगातील ४४ देशांचे ७३० प्रतिनिधी या परिषदेला हजर होते. भारत त्यावेळी ब्रिटिश अंमलाखाली होता, तरीही आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील भारताचे महत्त्व व क्षमता ओळखून पारतंत्र्यात असलेल्या भारताला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून या परिषदेत सामावून घेण्यात आले होते. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अधिकृतपणे इंग्लंडचे भारतातील वित्त सदस्य सर जेरेमी राईसमॅन यांनी केल्याचे रेकॉर्डवर असले तरी प्रत्यक्षात मात्र गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांनीच प्रभावी नेतृत्व केल्याचे इतिहास सांगतो. त्यांना सहकार्यासाठी सर षण्मुखम शेट्टी (जे पुढे स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री झाले) उद्योगपती ए.डी. श्रॉफ, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक बी. के. मदान, लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्त डेव्हिड मीक यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

सुरुवातीस नमूद केल्याप्रमाणे युद्धपश्चात आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक यंत्रणा कशी असावी या संदर्भात अमेरिका व इंग्लंड या दोन्ही देशांचा ट्रेजरी विभाग १९४२ पासून अभ्यास करत होता. इंग्लंडच्या संशोधन समूहाचे नेतृत्व सर जॉन मेनार्ड केन्स हे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ करीत होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या गत्रेतून बाहेर काढण्यासाठी, सरकारचा मूलभूत सुविधांवर जास्त खर्च, सवलतीची कर आकारणी, यामुळे बाजारातील मागणी वाढेल व मंदी दूर होईल हा त्यांचा सिद्धांत प्रसिद्ध आहे. अशा या जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञाच्या आधिपत्याखाली इंग्लंडचे पथक कार्यरत होते. तर अमेरिकी पथक हे हॉर्वर्ड विद्यापीठातील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व ज्येष्ठ कोषागार अधिकारी हॅरी डेक्स्टर व्हाईट यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होते. मजेशीर गोष्ट म्हणजे हॅरी डेक्स्टर हे रशियन गुप्तहेर असल्याची अफवा त्याकाळी उठली होती. त्याकाळी या अफवेचे खंडनही करण्यात आले होते. परंतु व्हाईट यांच्या मृत्यूनंतर सापडलेल्या कागदपत्रांवरून फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) या अमेरिकन गुप्तहेर संघटनेने व्हाईट यांना सोविएट रशियाबद्दल सहानुभूती असल्याने ते रशियाला गुप्तपणे माहिती पुरवत असल्याचा निष्कर्ष काढला होता.

अशा या दोन अर्थतज्ज्ञांनी वर उल्लेखलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सुचविलेल्या दोन पद्धतींपैकी केन्स यांच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी तत्कालीन गव्हर्नर टेलर यांनी सी.डी. देशमुख यांच्यावर सोपविली. सदर पद्धतीचा अभ्यास करत ही पद्धत चलनफुगवटा करणारी, महागाई वाढविणारी असल्याचे मत देशमुख यांनी टेलर यांना लिहिलेल्या पत्रात मांडले होते. त्यास टेलर यांनीही दुजोरा दिला होता. त्या उलट अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ सर व्हाईट यांनी मांडलेली पद्धती विकासाच्या दृष्टीने जास्त योग्य वाटत होती. सी. डी. देशमुख यांच्या मते दोन्ही पद्धतीमध्ये मूलभूत तत्त्वे समान होती, परंतु सर व्हाईट यांची योजना मूलभूत तत्त्वांच्या अंगीकाराबाबत केन्स यांच्यापेक्षा जास्त स्पष्ट व संशयाला जागा न ठेवणारी वाटत होती. तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे व्यवस्थापन, त्यांची काम करण्याची पद्धती इ.चा आराखडा तयार करताना केन्स यांच्यापेक्षा व्हाईट यांनी जास्त सावधगिरी बाळगल्याचे निरीक्षण देशमुख यांनी नोंदविले होते. दोन्ही पद्धतीचा मुख्य हेतू हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जलदगतीने पशाचे व्यवहार पार पाडणे, विनिमय दर स्थिर राखणे, स्पर्धात्मक वातावरणात होणाऱ्या चलनाच्या अवमूल्यनास आळा घालणे, विशिष्ट कालावधीत अडचणींची सोडवणूक करणे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे सर्व कामकाज सुरळीतपणे चालण्यासाठी कायमस्वरूपी परिणामकारक व कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण करणे हाच असल्याने त्यावर कोणाचेच दुमत नव्हते. ब्रेटन वूड्स परिषदेपूर्वी झालेल्या अनेक प्राथमिक बैठकांमध्ये सी. डी. देशमुख यांनी भाग घेतला व आपला ठसा उमटविला होता.

त्यावेळी घडलेला एक प्रसंग, सी. डी. देशमुख यांच्या कणखरतेची साक्ष देतो. मुख्य परिषदेपूर्वी एक दिवस सकाळी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे वित्त सदस्य सर जेरेमी राईसमॅन यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले की, नाणेनिधीमधील भारताचा कोटा कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. परिषदेमध्ये मान्य केलेल्या तत्त्वांनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्राला त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये एक मर्यादा (कोटा) निश्चित करावयाचा होता. त्या मर्यादेपर्यंत कोणत्याही देशाला परदेशी चलन अथवा सोन्याच्या स्वरूपात रक्कम द्यावी लागत नसे. असा कोटा निश्चित करताना युद्धापूर्वीच्या तीन वर्षांतील एकूण व्यापार विचारात घ्यावयाचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. म्हणजे या निश्चित मर्यादेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील देणी दिली जात होती. थोडक्यात, त्या देशाला तेवढय़ा रकमेचा बिनव्याजी ओव्हरड्राफ्ट दिल्यासारखेच होते. हा कोटा कमी होण्याची शक्यता असल्याची बातमी सकाळी समजताच भारतीय शिष्टमंडळात चिंतेचे व नाराजीचे वातावरण पसरले. त्यावर कणखर सी.डी. देशमुखांनी परिषदेमधून भारतीय शिष्टमंडळाने निषेधात्मक माघार घ्यावी (परिषदेचा त्याग करावा) असे सुचविले. सर राईसमॅन यांना ही कल्पना अविवेकी व अतिरेकी वाटली. प्रथम त्यांनी त्यास विरोध केला, परंतु देशमुख यांनी समजावून सांगितल्यावर सर्वानीच ती कल्पना उचलून धरली व भारताचा कोटा वाढविण्याचा हाच एकमेव मार्ग असल्याचे मान्य केले. सर राईसमॅन व इतर सदस्यांच्या दृढ निश्चयाचे फळ भारतास लगेच मिळाले.

सी.डीं. देशमुख यांच्या कणखर भूमिकेमुळे प्रथम भारताला मिळालेला ३०० दशलक्ष पौंड इतक्या रकमेचा कोटा ४०० दशलक्ष पौंडांपर्यंत वाढवून देण्यात आला, तर चीनचा पूर्वी मंजूर झालेला ६०० दशलक्ष पौंडचा कोटा ५५० दशलक्ष पौंडांपर्यंत उतरवण्यात आला. भारताच्या या मागणीस ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ केन्स यांनी पाठिंबा दिला आणि अमेरिकन संघटनेला अगोदर मंजूर झालेल्या कोटय़ाचा फेरआढावा घेण्यास भाग पाडले. संपूर्ण परिषदेमध्ये भारतीय शिष्टमंडळात सी. डी. देशमुख यांनी कधीच वैचारिक फूट पडू दिली नाही. ‘एकी हेच बळ’ या तत्त्वांनुसार भारतीय शिष्टमंडळाने पुढील चार महत्त्वाच्या गोष्टी पदरात पाडून घेतल्या –

१. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात इंग्लंडमध्ये व्यापारातील येणे म्हणून अडकलेल्या सुमारे १३०० दशलक्ष पौंड इतकी रक्कम भारतीय औद्योगिकीकरणात वापरण्यास मिळाली.

२. भारतासारख्या विकसनशील देशांची गरज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य केली गेली.

३. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत एक समाधानकारक कोटा मिळाल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारास गती मिळाली.

४. नाणेनिधीच्या संचालक मंडळात पुढील २५ वर्षांकरिता कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळविण्यात यश आले.

अशाप्रकारे सी.डी. देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत विद्वत्तापूर्वक सहभागाने भारताने स्वातंत्र्यपूर्व काळातच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले महत्त्व सिद्ध केले. परिषदेची विषयपत्रिका निश्चित करणाऱ्या १६ देशांच्या समितीमध्ये भारताला स्थान होते. या परिषदेमध्ये अमेरिका व इंग्लंड यांचा प्रभाव होता तरी भारतानेदेखील आपली छाप पाडली असेच म्हणावे लागेल. इतकेच काय ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स हे भारतीय शिष्टमंडळाच्या प्रदर्शनाने अत्यंत प्रभावित झाल्याची नोंद इतिहासात आहे. त्यांनी सी.डी. देशमुख यांचे कौतुक करताना सर्वात उत्तम गव्हर्नर असा उल्लेख केला आहे. अशाप्रकारे बेट्रन वूड्स परिषदेने जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले.        (क्रमश:)

* लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष

ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 19, 2021 1:06 am

Web Title: story of the reserve bank of india history of the reserve bank of india zws 70
Next Stories
1 माझा पोर्टफोलियो : उभरत्या कृषी क्षेत्रात मूल्यदर्शी उपयोगिता
2 विमा.. सहज, सुलभ : टपाल जीवन विमा
3 फंडाचा ‘फंडा’.. : होते कुरूप वेडे..!
Just Now!
X