|| विद्याधर अनास्कर शेडय़ुल्ड व्यापारी बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तरलतेपोटी ठेवावयाच्या ठेवींपोटी त्यांना व्याज देण्याबाबत विधिमंडळाच्या संयुक्त समिती सदस्याने नोंदविलेले विरोधी मत खूप महत्त्वाचे आहे. शंभर वर्षे उलटत आली तरी हीच मागणी कायम आहे, हे लक्षणीयच. अलीकडे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनीही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तरलतेपोटी असणाऱ्या रोखता निधीवर (सीआरआर) व्याजाची मागणी केली होती. मागील लेखात नमूद केल्यानुसार रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे विधेयक संशोधनासाठी ज्या संयुक्त समितीपुढे आले, त्या समितीमधील २८ सदस्यांपैकी २२ सदस्य भारतीय होते. बहुसंख्य सुधारणा या एकमताने सुचविल्या गेल्या होत्या तरी काही सुधारणांच्या बाबतीत सदस्यांमध्ये मतभेद होते. त्यामुळे मतभेद असलेल्या मुद्दय़ांवर लोकशाही तत्त्वांनुसार बहुमताच्या आधारे त्यांचा समावेश समितीच्या अहवालात करण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष सर बासील ब्लॅकेट यांच्याबरोबर मॅकवॉटर्स्, हॅग कॉक, ब्रायन या युरोपीय सदस्यांबरोबरच, चरणजीत सिंग, अय्यंगार व उमर हयात या भारतीय सदस्यांनी पुढील मुद्दय़ांवर आपले स्वतंत्र विरोधी मत नोंदविले. त्यांच्या मते नियोजित मध्यवर्ती बँकेची मालकी खासगी गुंतवणूकदारांकडे देणे योग्य नसले तरी त्यामध्ये १०० टक्के सरकारचे भांडवल असणेदेखील अयोग्य ठरेल. कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता जपली जाईल का, हा मोठा प्रश्न आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळात विधिमंडळातील राजकीय मंडळींना मज्जाव करण्याबाबत रॉयल कमिशनने सुचविल्याप्रमाणे मूळ विधेयकात करण्यात आलेल्या तरतुदींना बहुसंख्य सदस्यांनी जरी विरोध केला असला तरी विधिमंडळातील सदस्य आपल्या कामाच्या व्यापातून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालकपदाला योग्य तो न्याय देऊ शकतील का? अशीही शंका या सदस्यांनी उपस्थित केली. तसेच लोकप्रतिनिधींचा समावेश रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळात करण्याबाबत आग्रही असणाऱ्या सदस्यांनीही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेस प्राधान्य दिल्याचेही या सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती या सभागृहाबाहेरही उपलब्ध होतील, असे सांगत या सदस्यांनी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या समावेशाला विरोधच केला. खासगी बँकेला या सदस्यांनी जरी विरोध केला असला तरी बँकेच्या संचालक मंडळ सदस्यांच्या नेमणुकीवरील संचालकांच्या नियंत्रणासदेखील विरोध केला. अशाप्रकारे मूळ विधेयकातील खासगी भागधारकांमधून निवडून येणाऱ्या संचालकांबरोबरच प्रांतीय सहकारी बँका, फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आणि असोसिएशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यामधून प्रत्येकी एका प्रतिनिधींची निवड निवडणुकीद्वारे बँकेच्या संचालक मंडळावर करण्याची उपसूचना या सदस्यांनी आपले स्वतंत्र विरोधी मत नोंदविताना केली. गव्हर्नर अथवा डेप्युटी गव्हर्नर तसेच काही जागांवर भारतीय वंशाच्याच सदस्यांच्या नेमणुकीच्या तरतुदीला सुद्धा वांशिक व वर्णद्वेषी म्हणत या सदस्यांनी विरोध केला. परंतु यापैकी उमर हयात या सदस्याने मात्र यासंदर्भात आपले स्वतंत्र मत नोंदवत मुस्लीम समाजाला व जमीनदारांना त्यांच्या भांडवलाच्या प्रमाणात संचालक मंडळावर प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली. समितीचे युरोपीय सदस्य जे. डब्ल्यू. ए. बेल यांनीही आपले विरोधी मत नोंदवताना मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्यास ही वेळ योग्य नसल्याचे सांगितले. रॉयल कमिशनने शिफारस केल्याप्रमाणे मध्यवर्ती बँकेची स्थापना तातडीने करावयाचीच असेल तर सध्या सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या चलननिर्मिती विभागाचे हस्तांतर इम्पिरियल बँकेमध्ये करावे व इम्पिरियल बँकेलाच पुढील काही वर्षे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणून कार्यरत राहण्यास सांगावे. तसेच स्वतंत्र मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाल्यास, त्यामुळे इम्पिरियल बँकेच्या होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी या सदस्याने विरोध केला. ‘सरकारी बँक’ या संकल्पनेस विरोध करताना या सदस्याने राजकीय हस्तक्षेपाची भीती व्यक्त केली. नियोजित बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे असण्यासंबंधात स्वत:चे विरोधी मत नोंदवत ते कोलकाता येथे असावे असे या सदस्यांनी सुचविले. संचालक मंडळाच्या रचनेस व काही जागांवर केवळ भारतीयांनाच नेमण्याच्या सूचनेस वांशिकवादाच्या मुद्दय़ावर त्यांनी विरोध केला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेडय़ुल्ड व्यापारी बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तरलतेपोटी ठेवावयाच्या ठेवींपोटी त्यांना व्याज देण्याबाबत या सदस्याने नोंदविलेले विरोधी मत खूप महत्त्वाचे आहे. असेच मत अलीकडच्या काळात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनी नोंदवत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे तरलतेपोटी असणाऱ्या रोखता निधीवर (सीआरआर) व्याजाची मागणी केली होती. हीच मागणी सुमारे १०० वर्षांपूर्वी या सदस्याने केली होती. विधेयकातील तरतूद क्र. ३८ नुसार प्रत्येक शेडय़ुल्ड बँकेस रोख तरलतेपोटी काही रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवणे भाग होते. सध्याच्या पद्धतीनुसार बँकांच्या मुदत व मागणी रकमेच्या म्हणजेच ‘टाइम अ‍ॅण्ड डिमाण्ड लायबिलिटीज्’वर एकाच दराने रकमेची देयता न काढता, बँकांच्या रोजच्या सरासरी मागणी (बचत व चालू खात्यावरील) रकमेच्या ७.५० टक्के व मुदत ठेवींवर २.५० टक्के अशा वेगवेगळ्या दराने रोख तरलतेपोटी रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवण्याबाबत विधेयकात तरतूद होती. याचाच अर्थ बचत व चालू खात्यावरील जादा मागणीची शक्यता लक्षात घेता त्यावरील तरलता जास्त ठेवण्याची तरतूद केली होती. या तरतुदींवर व्याज देण्याची मागणी या सदस्याने केली. सदर सदस्य हे बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे प्रतिनिधी असूनही त्यांनी ही मागणी चेंबर्सच्यावतीने न करता व्यक्तिगत स्वरूपात केली होती. आणखी एक सदस्य व्ही. रामदास यांनी संचालक मंडळातील सदस्यांसाठी संयुक्त समितीने सुचविलेल्या पात्रता निकषांमध्ये कायदा, वैद्यकशास्त्र, इंजिनीअिरग, शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, तर अली यांनी अल्पसंख्याक समुदायाला सदर संचालक मंडळात योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावे असे मत व्यक्त केले. युरोपियन सदस्य एम. सुहरावर्दी यांनी १०० टक्के सरकारच्या भांडवलाला विरोध करत ‘सभासदांची बँक’ या संकल्पनेचा पुरस्कार करीत बहुसंख्य सभासदांनी मान्य केलेल्या ‘सार्वजनिक बँक’ या संकल्पनेच्या विरोधी मत नोंदविले. तसेच संचालक मंडळातील सदस्य निवडीमध्ये गुणात्मकतेला प्राधान्य देण्याऐवजी सदर सदस्य हा भारतीय असावा असे सांगत सदस्यांच्या नागरिकत्वास प्राधान्य दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच या मुद्दय़ांवर सरकारचा केवळ एक मताने पराभव झाल्याचे निदर्शनास आणत यासदंर्भात पुनर्विचार करण्याची मागणी स्वत:चे विरोधी मत नोंदविताना केली. विधिमंडळातील राजकीय सदस्यांची संचालक मंडळावरील वर्णी म्हणजे राजकारण्यांच्या हातातील एक बाहुले बनविली जाऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली. पुण्याच्या न. चिं. केळकर यांनीसुद्धा आपले स्वतंत्र विरोधी मत नोंदविताना देशामध्ये टप्प्याटप्याने सुवर्ण चलनपद्धती आणण्याचा पुरस्कार केला. त्यासाठी बारच्या रूपात (बुलियन) बँकेस कोणीही सोने दिल्यास, त्या बदल्यात विशिष्ट दराने बँकेने सोन्याच्या मोहरा देण्याचे कायदेशीर बंधन बँकेवर टाकण्याची मागणी केली. न. चिं. केळकर यांची मागणी सोन्याच्या मोहरांचे चलनातील महत्त्व कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने योग्य असली तरी त्यामुळे कागदी चलनाचे अवमूल्यन होण्याची भीती होती. त्यामुळे जनतेच्या हातामध्ये चलनाच्या रूपात सोने न ठेवता, ते चलननिर्मिती करणाऱ्या बँकेकडेच असावे, असा समितीचा आग्रह होता. वरील मान्यवरांनी ज्या मुद्दय़ांवर विरोध नोंदविला त्या सर्वापेक्षा जमनादास मेहता व गोिवदास यांनी विधेयकातील कलम २५(२) मधील भारत सरकारने चलननिर्मितीसाठी स्वीकारलेल्या ‘गुणोत्तर गंगाजळी प्रणाली’ (प्रोपोर्शनल रिझव्‍‌र्ह सिस्टीम) पद्धतीवर केलेले अभ्यासपूर्ण मतप्रदर्शन अभ्यासकाच्या भूमिकेतून जाणून घेऊयात पुढील भागात. (क्रमश:) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष. ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
