सुंदरम टॉप १०० सिरीज - ६ सुंदरम सुंदरम टॉप १०० सिरीज -६ ही तीन वर्षे मुदतीची मुदत बंद योजना सुंदरम म्युच्युअल फंडाने ३ फेब्रुवारीपासून गुंतवणुकीस खुली केली असून २७ फेब्रुवारीपर्यंत ही योजना खुली राहणार आहे. १०० टक्के समभाग गुंतवणूक असलेला हा फंड आहे. फंडाने गुंतवणुकीसाठी बीएसई १००, एनएसई १००, भारत सरकारच्या मालकीच्या महारत्न व मिनीरत्न कंपन्यांची निवड केली आहे. या दोन्ही निर्देशांकांत ९० कंपन्या समान आहेत. फंडाच्या रडारवर असलेल्या या सर्व कंपन्यांची संख्या १३० असून यापैकी १०० कंपन्यांचा समावेश फंडाच्या गुंतवणुकीत केला जाईल. नेमक्या कोणत्या कंपन्यांचा समावेश गुंतवणुकीत केला जाईल हे ठरविण्यासाठी फंड व्यवस्थापनाने काही निकष ठरविले आहेत. तिमाहीच्या पहिल्या तारखेला म्हणजे १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै, १ ऑक्टोबर या दिवशी या निकषांवर आधारित कंपन्यांच्या कामगिरीनुसार ४० ते ४५ कंपन्यांना गुंतवणुकीत स्थान मिळेल तर तितक्याच कंपन्या गुंतवणुकीतून वगळल्या जातील. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीने हे निकष वापरून या पद्धतीने पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन केल्यास मागील पाच वर्षांत निर्देशांकाच्या परताव्याहून सरासरी ८ टक्के अधिक परतावा मिळाला आहे. एखाद्या पोर्टफोलिओचे सक्रिय व्यवस्थापन (अ‍ॅक्टिव्ह मॅनेजमेंट) केल्याने परताव्याचा दर वाढतो. याचे अलीकडचे उदारहण म्हणजे आयडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड. या फंडाचे निधी व्यवस्थापक केनेथ अँड्रय़ू असताना ३०-३५ समभाग बदलले जात असत. साहजिकच फंडाचा परतावा अधिक होता. मागील वर्षभरात या फंडाच्या पोर्टफोलिओत केवळ २० समभागांची अदलाबदल झाली आहे. या ठिकाणी कोणती पद्धत बरोबर किंवा चूक ही चर्चा करायचा मुद्दा नसून जर पोर्टफोलिओचे सक्रिय व्यवस्थापन असले तर परताव्याचा दरदेखील अधिक असतो. त्याचा बरोबर फंडाच्या एनएव्हीत चढउतारदेखील अधिक असतात. फंडाचा परतावा जोखीम जमेस धरून (Risk Aadjusted Rreturns) अधिक असेल तर परतावा मिळविण्यासाठी उचललेल्या जोखमीचे समर्थन करता येते. मुदतबंद (क्लोज एन्डेड) फंड गुंतवणुकीत असावे की नसावे हा नेहमीच वादाचा मुद्दा असतो. सक्रिय व्यवस्थापन असलेले फंड सातत्य राखू शकत नाहीत हे त्यामागचे कारण असण्याची शक्यता आहे. क्रियाशील पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन असल्यास मुदत बंद योजनांतूनदेखील चांगला नफा मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच फंडाचे मुदत बंद रूप नकारात्मक असूनही या नवीन फंडाला (एनएफओ) या सदरात स्थान द्यावे असे वाटले त्याची कारणे स्पष्ट करावीशी वाटतात. या फंडाची ६० ते ८० टक्के गुंतवणूक लार्ज कॅप सामभागात असेल. भारतीय शेअर बाजारात लार्ज कॅप व मिड कॅप यांच्या तुलनेत लार्ज कॅपचे मूल्यांकन गुंतवणूकयोग्य पातळीवर आहे. मिड कॅप व लार्ज कॅप मूल्यांकनातील फरक हा लार्ज कॅपच्या बाजूला कललेला आहे. यामुळे मागील सहा महिन्यांत अनेक फंडांनी आपल्या गुंतवणुकीत लार्ज कॅप समभागांचा समावेश केला आहे. मागील एका वर्षांत (१५ फेब्रुवारी २०१६ ते १४ फेब्रुवारी २०१७) सेन्सेक्सने २०.३ टक्के परतावा दिलेला आहे. याच दरम्यान एस अँड पी बीएसई निर्देशांकाने ३२.५७ टक्के परतावा दिलेला आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी बाजार बंद होताना सेन्सेक्सचा पी/ ई २१.७९ तर एस अँड पी बीएसई निर्देशांकाचा पी/ई ३७.६९ होता. या मूल्यांकनावरून मिड कॅप नक्कीच स्वस्त नाहीत हा निष्कर्ष काढता येतो. लार्ज कॅप विरुद्ध मिड कॅप मूल्यांकनातील इतक्या विस्तृत फरकाला अनेक कारणे आहेत. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने मिड कॅप फंडानी अव्वल परतावा दिल्यामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना मिड कॅप फंडाचे आकर्षण वाटणे नैसर्गिक आहे. मिड कॅप आणि स्मॉल कॅपचे मूल्यांकनाला मर्यादा असल्याने डीएसपी मायक्रोकॅप फंडाने नवीन गुंतवणूक स्वीकारणे बंद केले आहे. असाच काहीसा कल अन्य मिड कॅप व स्मॉल कॅप फंडात दिसेल. या वर्षी भारतातील कृषी उत्पादन उच्चांकी पातळी गाठेल असा कयास आहे. शेती सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे क्षेत्र असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. देशातील उत्पादन क्षमतेचा वापर तळाच्या जवळ आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्यामुळे देशातील उत्पादन क्षमतेलासुद्धा चालना मिळेल. सध्याच्या क्षमतेचा वापर ७५ ते ८० टक्के दरम्यान आहे. २००७ मध्ये हाच वापर सर्वोच्च ९३ टक्के होता. उत्पादन क्षमता कमी वापरल्या गेल्यामुळे, बँकांना कर फेडता येईल इतकासुद्धा नफा होत नाही. साहजिकच अनुत्पादित कर्जे वाढली. आता क्षमता वापरात वाढ झाल्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होईल. अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण घटेल. औपचारिक क्षेत्रातील उत्पादकांना अनौपचारिक क्षेत्रातील उत्पादकांशी स्पर्धा करायला लागते. देशात वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर अनौपचारिक क्षेत्रातील उत्पादक करजाळ्यात येतील. सध्या हे उत्पादक सरकारला अनेक कर देत नाहीत. साहजिकच त्यांचा उत्पादन खर्च कमी आहे. कर कक्षेत आल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल व किंमती वाढतील. त्याचा फायदा सध्याच्या औपचारिक उत्पादकांना (शेअर बाजारात नोंदलेल्या कंपन्यांना) होऊन त्या ंचा नफा वाढेल. परिणामी, जानेवारी २०१८ पासून या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होईल. हा फंड तीन वर्षांसाठी मुदतबंद फंड असल्याने तीन वर्षांच्या आत गुंतवणूक काढून घेता येणार नाही. हे लक्षात घेऊन १२ ते १५ टक्के परतावा देणारी ही गुंतवणूक सध्याच्या परिस्थितीत लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. वसंत माधव कुलकर्णी shreeyachebaba@gmail.com
