प्रवीण देशपांडे

एकदा का विवरणपत्र भरले की काम झाले असे करदात्यांना वाटते. करदात्याने विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर प्राप्तिकर खात्याचे काम सुरू होते. यामध्ये विवरणपत्राची पडताळणी आणि कर परतावा हे काम प्रामुख्याने प्राप्तिकर खाते करते. करदात्याने दाखल केलेल्या विवरणपत्राच्या पडताळणीनंतर प्राप्तिकर खात्याकडून करदात्याला साधारणत: खालील नोटिसा मिळू शकतात. कोणतीही नोटीस मिळाल्यास करदात्याने घाबरून न जाता त्याला योग्य उत्तर देणे गरजेचे असते. काही सूचना करदात्याच्या माहितीसाठी असतात. करदात्याने मिळालेली नोटीस कोणत्या कलमानुसार मिळाली आहे हे जाणून घेणे गरजेचे आहे :

१. कलम १४३ (१)नुसार सूचना :

करदात्याने विवरणपत्र ऑनलाइन दाखल केल्यानंतर विवरणपत्राची, केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र (सीपीसी)कडून पडताळणी केली जाते. या पडताळणीत खालील बाबी तपासल्या जातात आणि त्यानुसार उत्पन्न गणले जाते :

* विवरणपत्रात आकडे गणण्यात झालेल्या चुका,

* चुकीचा दावा जो विवरणपत्रातील इतर माहितीच्या आधारे वरकरणी दिसत असल्यास, किंवा मर्यादेपेक्षा जास्त वजावट घेतल्यास,

* मागील वर्षांचा तोटा या वर्षीच्या उत्पन्नातून वजा केला असल्यास आणि ज्या वर्षी तोटा आहे त्या वर्षीचे विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले नसल्यास,

* लेखा परीक्षणात नमूद केलेली खर्चात न घेण्याची रक्कम करदात्याने खर्चात घेतलेली असल्यास,

* काही वजावटी विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले तरच मिळतात (कलम १० एए, कलम ८० आयएबी, कलम ८० आयबी, कलम ८० आयसी, वगैरे). विवरणपत्र मुदतीनंतर दाखल केले असले तरी अशा वजावटींचा दावा केल्यास, (कलम ८० सी, कलम ८० डी, कलम ८० ईनुसार वजावट विवरणपत्र मुदतीनंतर दाखल केले तरी मिळते याची वाचकांनी नोंद घ्यावी.)

* ‘फॉर्म २६ एएस’ किंवा ‘फॉर्म १६ /१६ ए’मध्ये दर्शविलेली एखादी रक्कम करदात्याने विवरणपत्रात विचारात न घेतल्यास (मागील वर्षांपासून अशी रक्कम करदात्याच्या उत्पन्नात न गणण्याची तरतूद करण्यात आली आहे)

वरीलप्रमाणे उत्पन्नामध्ये बदल झाल्यास त्यावरील कराचीसुद्धा पुनर्गणना केली जाते आणि त्यानुसार करदात्याला कर भरावा लागू शकतो किंवा करदात्याचा करपरतावा (रिफंड) कमी केला जातो. असा बदल केल्यास प्राप्तिकर खात्यास या कलमानुसार ठरावीक वेळेत सूचना करदात्याला देणे बंधनकारक आहे. ज्या आर्थिक वर्षांत विवरणपत्र दाखल केले आहे त्या आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीनंतर एका वर्षांत अशी सूचना प्राप्तिकर खाते करदात्याला देऊ शकते.

करदात्याच्या उत्पन्नात कोणताही बदल केला नसला आणि कर देय असेल किंवा परतावा असेल तरी या कलमानुसार अशी सूचना करदात्याला मिळू शकते. कर देय असेल तर ही सूचना ‘डिमांड नोटीस’ म्हणून समजली जाते. करदात्याला कर देय नसेल किंवा कर परतावा नसेल आणि उत्पन्नात कोणताही बदल नसेल तर विवरणपत्र दाखल केल्याची पावती (अ‍ॅक्नॉलेजमेंट) हीच सूचना म्हणून समजण्यात येते.

अशी सूचना करदात्याला त्याच्या नोंदणीकृत ईमेल वर किंवा पोस्टाने मिळते. विवरणपत्र दाखल केले तरच या कलमानुसार सूचना मिळते. अशी सूचना मिळाल्यास करदात्याने ती तपासून पाहिली पाहिजे. या सूचनेत विवरणपत्रात भरलेली महिती आणि प्राप्तिकर खात्याने सुचविलेले बदल याचा तुलनात्मक तक्ता दर्शविलेला असतो. या तक्त्यावरून उत्पन्नात किंवा करामध्ये नेमका फरक कुठे आहे हे समजते.

* या तक्त्यांनुसार करदात्याने विवरणपत्रात भरलेल्या रकमा आणि प्राप्तिकर खात्यानुसार रकमा यामध्ये काहीही फरक नसल्यास करदात्याला काही प्रतिसाद देणे गरजेचे नाही.

* करदात्याने भरलेल्या विवरणपत्रातील रकमेत फरक असेल आणि हा फरक करदात्याला मान्य असेल तर करदात्याला कमी रकमेचा कर परतावा मिळेल आणि कर देय असेल तर तो कर करदात्याला ३० दिवसांच्या आत भरावा लागेल. हा कर ३० दिवसांनंतर भरल्यास त्यावर दरमहा, देय रकमेच्या एक टक्का इतके व्याज भरावे लागेल.

* करदात्याला फरक मान्य नसेल तर ऑनलाइन ‘वर्कलिस्ट’ या सदरात सुधारणा करून प्रतिसाद सादर करावा लागेल.

२. कलम १४३ (२)नुसार नोटीस :

जर करदात्याला या कलमानुसार नोटीस मिळालेली असेल तर प्राप्तिकर खात्याने आपले विवरणपत्र तपशीलवार तपासणीसाठी निवडलेले आहे हे जाणून घ्यावे. प्राप्तिकर खात्याने ठरविलेल्या काही निकषांनुसार काही विवरणपत्रांची तपासणी केली जाते. विवरणपत्र दाखल केले तरच या कलमानुसार तपासणी होते. या तपासणीत प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडे आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये उत्पन्नाचे पुरावे, खर्च, वजावटींचे पुरावे इत्यादी तपासले जातात. या कागदपत्रानुसार करदात्याच्या उत्पन्नाची गणना केली जाते. या तपासणीमध्ये करदात्याने उत्पन्न कमी दाखविले असेल किंवा वजावटी जास्त घेतल्या असतील तर त्यावर करदात्याला कराबरोबर व्याज आणि दंडसुद्धा भरावा लागतो.

३. कलम १३९ (९)नुसार नोटीस :

विवरणपत्रात काही दोष आढळल्यास या कलमानुसार प्राप्तिकर खात्यातर्फे नोटीस येऊ शकते. करदात्याला १५ दिवसांत विवरणपत्रातील दोष दूर करून सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची संधी दिली जाते. करदात्याच्या विनंतीनुसार हा कालावधी वाढविला जाऊ शकतो. या कालावधीत दोषरहित सुधारित विवरणपत्र दाखल न केल्यास पूर्वी दाखल केलेले विवरणपत्र अवैध मानले जाते आणि करदात्याने विवरणपत्र दाखल केलेच नाही असे समजले जाते.

४. कलम १४७/१४८नुसार नोटीस :

प्राप्तिकर खात्याकडे करदात्याच्या न दाखविलेल्या उत्पन्नाविषयी माहिती उपलब्ध असल्यास या कलमानुसार प्राप्तिकर खाते करदात्याला नोटीस पाठवू शकते. प्राप्तिकर खात्याकडे न दाखविलेल्या उत्पन्नाविषयी ‘विश्वास ठेवण्याजोगे कारण’ असणे गरजेचे आहे. या कलमानुसार उत्पन्नाची तपासणी केली जाते. वर दर्शविलेल्या कलम १४३ (२)नुसार पूर्वी तपासणी झाली असली तरी या कलमानुसार पुन्हा तपासणी केली जाऊ शकते. ही तपासणी चार ते सहा वर्षांपूर्वीच्या उत्पन्नासाठी आणि भारताबाहेरील संपतीच्या उत्पन्नाच्या संदर्भात १६ वर्षांपूर्वीच्या उत्पन्नासाठी अशी नोटीस येऊ शकते. अशी नोटीस आल्यास करदात्याला त्या वर्षीचे विवरणपत्र भरण्याची संधी दिली जाते आणि त्यानंतर कलम १४३ (२)मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदीनुसार तपासणी केली जाते. वर दर्शविलेल्या नोटिशींपैकी कलम १४३ (१), १४३ (२) आणि १३९ (९)नुसार मिळणाऱ्या नोटिसा विवरणपत्र दाखल केल्यानंतरच प्राप्त होतात. परंतु कलम १४७ नुसार मिळणारी नोटीस ही विवरणपत्र दाखल केले नाही तरी वरील कालावधीत मिळू शकते.

५. कलम २४५नुसार नोटीस :

करदात्याला एखाद्या वर्षीचा कर परतावा (रिफंड) येणे असेल, मात्र करदात्याने मागील वर्षांमधील कर दायित्व पूर्ण केले नसेल तर प्राप्तिकर खाते असा थकीत कर परताव्यामधून वजा करू शकतो. परंतु थकीत कर वजा करण्यापूर्वी करदात्याला सूचना देणे प्राप्तिकर खात्याला बंधनकारक आहे.

करदात्याला अशा नोटीस किंवा सूचना आल्यास घाबरून न जाता त्या नोटिसीला योग्य उत्तर हे दिल्या गेलेल्या कालावधीत देणे गरजेचे आहे. गरज पडल्यास कर सल्लागाराची मदत घेणे उचित ठरेल.

‘फेसलेस’ ई-मू्ल्यांकन!

भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या उद्देशाने, या वर्षी ५८,३२२ तपासण्या ‘फेसलेस’ तत्त्वावर करण्यात येणार आहेत. म्हणजेच प्राप्तिकर अधिकारी आणि करदाता यांची प्रत्यक्ष भेट न होता ही तपासणी केली जाणार आहे. ही तपासणी कोणता प्राप्तिकर आधिकारी करतो आहे आणि तो भारताच्या कोणत्याही शहरात आहे हे करदात्याला समजणार नाही आणि या तपासणीचे सर्व पत्रव्यवहार राष्ट्रीय ई-तपासणी केंद्र (नॅशनल ई-असेसमेंट सेंटर)मार्फतच केले जातील.

* लेखक सनदी लेखाकार आणिकर सल्लागार आहेत.

pravin3966@rediffmail.com