प्रवीण देशपांडे अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांच्या हातात पैसा खेळता राहाण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या तर काही अनुपालनाच्या मुदतीत वाढ केली. या घोषणांचा फायदा कोणाला आणि कसा होणार याचा वेध.. करोना टाळेबंदीमुळे उद्भवलेल्या प्रसंगात अनेकांना प्राप्तिकर कायद्यानुसार असलेल्या तरतुदींचे अनुपालन करणे शक्य झाले नाही किंवा नजीकच्या काळात ते शक्य होईल असे दिसत नाही. अनेकांना आर्थिक नुकसानसुद्धा झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी, १३ मे रोजी करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. या घोषणांमुळे करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. करदात्यांच्या हातात पैसा खेळता राहाण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या तर काही अनुपालनाच्या मुदतीत वाढ केली. या घोषणांचा फायदा कोणाला आणि कसा होणार हे बघूया : उद्गम कराच्या (टीडीएसच्या) दरात कपात : व्याज, लाभांश, घरभाडे, व्यवसायिक उत्पन्न, कंत्राटी उत्पन्न, कमिशन, दलाली, स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीवर उद्गम कर (टीडीएस) कापला जातो. टीडीएस कापल्यामुळे उत्पन्न मिळणाऱ्याला हातात कमी पैसे मिळतात. उदा. एखाद्या मुदत ठेवीदाराला १ लाख रुपयांचे व्याज देय असेल तर त्यावर बँकेने १० टक्के इतका म्हणजेच १०,००० रुपयांचा टीडीएस कापल्याने ठेवीदाराला ९०,००० रुपये वापरायला मिळतात. विविध प्रकारच्या उत्पन्नावर वेगवेगळ्या दराने टीडीएस कापला जातो. या सर्व टीडीएसच्या दरात २५ टक्के इतकी कपात करण्यात आली आहे. ही कपात लगेचच - १४ मे २०२० पासून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत लागू असेल. त्यामुळे वरील उत्पन्न मिळणाऱ्यांची रोख तरलता वाढेल. कमी केलेले टीडीएसचे दर हे करदात्यांना हातात जास्त पैसे खेळते राहावे यासाठीच आहेत. करदात्याला मात्र त्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्यानुसारच कर भरावा लागणार आहे. ज्या करदात्यांना अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होतात त्यांना मात्र टीडीएस कमी कापल्यामुळे अग्रिम कर जास्त भरावा लागेल. या कमी केलेल्या टीडीएसचा फायदा प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांना होईल. कोष्टकामध्ये दर्शविलेले टीडीएसचे दर हे फक्त निवासी भारतीयांना दिलेल्या उत्पन्नासाठीच आहेत. अनिवासी भारतीयांना दिल्या जाणा?ऱ्या उत्पन्नासाठी ही सवलत दिलेली नाही. वरील उत्पन्न घेणाऱ्या व्यक्तीकडे पॅन (पर्मनंट अकाऊं ट नंबर) किंवा आधार क्रमांक नसेल तर त्यावर २० टक्के दराने टीडीएस कापला जातो. हा दर मात्र पुढेही असाच असणार आहे. पगाराच्या उत्पन्नावर होणाऱ्या टीडीएसच्या तरतुदीमध्ये मात्र काहीही बदल केलेला नाही. विक्रीवर जमा कराव्या लागणाऱ्या कराच्या (टीसीएसच्या) दरात कपात : काही वस्तूंच्या विक्रीवर, विक्री करणाऱ्याला व्यक्तीला खरेदीदाराकडून ठराविक दराने कर जमा करावा लागतो. त्यामुळे खरेदीदाराला जास्त रक्कम द्यावी लागते. करदात्यांची रोख तरलता वाढविण्यासाठी या जमा कराव्या लागणाऱ्या कराच्या दरात कपात करण्यात आलेली आहे. १) १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या गाडय़ांच्या विक्रीवर, विक्री किमतीच्या १ टक्का इतका कर गोळा करून सरकारकडे जमा करावा लागतो. हा दर १४ मे २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी तो ०.७५ टक्के इतका असेल. २) एका वर्षांत ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कोणत्याही वस्तूची विक्री करणाऱ्या व्यक्तीला खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीकडून खरेदी रकमेच्या ०.१ टक्का इतकी अतिरिक्त रक्कम टीसीएस म्हणून १ ऑक्टोबर २०२० नंतर गोळा करण्याची तरतूद आहे. १ ऑक्टोबर २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी हा टीसीएसचा दर ०.०७५ टक्के इतका असेल. वरील खर्च करणाऱ्या व्यक्तिकडे पॅन (पर्मनंट अकाऊंट नंबर) किंवा आधार क्रमांक नसेल तर त्यावर वाढीव दराने म्हणजेच गाडी खरेदी करणाऱ्याकडून ५ टक्के दराने आणि ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त वस्तूची खरेदी करणा?ऱ्याला १ टक्का दराने कर गोळा करावा लागेल. यात कोणताही बदल केलेला नाही. कर परतावा (रिफंड) ज्या वैयक्तिक करदात्यांचा कर परतावा अद्याप मिळालेला नाही अशा करदात्यांना त्वरित तो मिळेल अशी घोषणा करण्यात आली आहे. विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीत वाढ : आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठीचे विवरणपत्र आणि सुधारित विवरणपत्र भरण्याची अंतिम संधी ३१ मार्च २०२० रोजी संपत होती ही मुदत ३० जून २०२० पर्यंत मागील घोषणेनुसार वाढविली गेली आहे. ज्या करदात्यांच्या लेख्याचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक नाही अशा करदात्यांना २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचे विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ जुलै २०२० ही आहे. टाळेबंदीमुळे करदात्यांना टीडीएस प्रमाणपत्र मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे आणि इतर अनुपालनाच्या मुदतीत वाढ केल्यामुळे ३१ जुलै ही मुदत वाढवून आता ३० नोव्हेंबर २०२० केली गेली आहे. ही मुदत जरी वाढविली असली तरी देय करावर कलम २३४ ब नुसार द्यावे लागणारे व्याज माफ करण्याबाबत अद्याप स्पष्टीकरण दिलेले नाही. कलम २३४ अ नुसार व्याज म्हणजेच विवरणपत्र मुदतीत न भरल्यामुळे देय करावर भरावे लागणारे व्याज आणि विलंब शुल्क ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत विवरणपत्र दाखल केल्यास भरावे लागणार नाही. ज्या करदात्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे अशा करदात्यांना विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२० ही होती तीसुद्धा ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढविली आहे. अशा करदात्यांना लेखा परिक्षण अहवाल दाखल करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर २०२० होती ती वाढवून ३१ ऑक्टोबर २०२० ही करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे करदात्यांना थोडा दिलासा मिळेल. टीडीएसच्या दरात केलेली कपात, अडकलेला कर परतावा यामुळे करदात्यांची रोख तरलता थोडय़ा प्रमाणात वाढेल आणि विवरणपत्र भरण्याच्या मुदत वाढीमुळे करदात्यांना दिलासा मिळेल. लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत. pravin3966@rediffmail.com
