सर्वसाधारणपणे सप्टेंबर महिन्यापासून आयकर बचतीचा विचार केला जातो. जे गुंतवणुकदार जानेवारी महिन्यापासून या बाबतीत विचार करायला सुरवात करतात त्यांना  हे कदाचित चुकीचे वाटेल. असे असले तरी हीच वेळ आयकर संदर्भात गुंतवणुकीसाठी का योग्य आहे त्याला काही सबळ कारणे आहेत..
कोणत्याही प्रकारची गुंतवणुक करण्यापूर्वी प्रत्येकाने स्वत:ला दोन प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
१. मी ही गुंतवणुक का करीत आहे ?
२. या गुंतवणुकीसाठी मी अमूक एक पर्यायच का निवडला आहे.
पहिल्या प्रश्नाची दोन संभावित उत्तरे असू शकतात की,
१. आयकरात सूट मिळविण्यासाठी किंवा
२. भविष्यात उद्भवणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाची तरतूद करण्यासाठी.
वरील दोन उत्तरांपकी निश्चित काय ते ठामपणे ठरविले पाहिजे. त्यापकी दुसरे उत्तर आहे ते पूर्ण आयुष्यासाठीच्या आíथक नियोजनाच्या दृष्टीने फार महत्वाचे आहे. त्यामुळे आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठी करावयाच्या गुंतवणुकीचा पर्याय निवडतानाही आíथक नियोजनाचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.
सर्वसाधारणपणे सप्टेंबर महिन्यापासून आयकर बचतीचा विचार केला जातो. जे गुंतवणुकदार जानेवारी महिन्यापासून या बाबतीत विचार करायला सुरवात करतात त्यांना हे कदाचित चुकीचे वाटेल. आसे असले तरी हीच वेळ आयकर संदर्भात गुंतवणुकीसाठी का योग्य आहे त्याला काही सबळ कारणे आहेत.
प्रत्येक गुंतवणूकदाराच्या बाबतीत आयकर बचतीसाठीच्या गुंतवणुकींच्या पर्यायांबाबत आपापल्या अशा ठाम कल्पना असतात. काहींना पी.पी.एफ्.मधील गुंतवणूक सर्वात योग्य वाटते. तर काहींना बँकेमधील पाच वर्षांची मुदत ठेव प्रिय असते. बहुसंख्य गुंतवणुकदारांच्या मते जीवन विमा पॉलिसीमधील गुंतवणूक हा आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठीचा सर्वोत्तम पर्याय आहे. विमा कंपन्यांनी वर्षांनुवष्रे केलेल्या जाहिरातबाजीचा हा परिणाम आहे. प्रत्यक्षात नफ्यासकटची पॉलिसी (जी विक्रेते विकण्यासाठी जास्त उत्सुक असतात.) घेतली तर विमाछत्र आणि गुंतवणूक या दोन्ही आघाडयांवर विमाधारकाचे नुकसान होते.
आíथक वर्षांच्या शेवटच्या चार महिन्यांमध्ये आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठीच्या पर्यायाच्या नवीन योजना बाजारात येतात. म्युच्युअल फंड ‘राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना-  आरजीईएसएस’च्या योजनांचे एनएफओ बाजारात आणतात. विमा कंपन्याच्या नवीन योजना सुरु होतात. बँकेशी तर आपले सलोख्याचे संबंध असतात. त्या ठिकाणी पाच वर्षांच्या मुदत ठेवीची प्रस्ताव सुचविला जातो. त्यामुळे हा काळ ‘आयकर बचतीचा सीझन’ समजला जातो. प्रत्यक्षात हा समज चुकीची आहे. कारण हा काळ नियोजनाच्या दृष्टीकोनातून चुकीचा आहे. त्याची कारणे अनेक आहेत.
१)  संपली एकदाची कटकट या उद्देशाने घाईगर्दीत निवडलेला पर्याय चुकीचा असण्याची शक्यता असते. आणि ही चूक लक्षात येते ती सुमारे १५ ते २० वर्षांनी आणि तोपर्यंत लाखमोलाचा ‘काळ’ आपल्या हातून निसटून गेलेला असतो.
२) वर्षभरात गुंतवणुकीबाबत विचार न करता खर्च करीत राहिल्याने प्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या वेळी पशाची कमतरता भासण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कमी प्रमाणात गुंतवणुक केली जाते आणि सवलतीचा पूर्ण लाभ घेता येत नाही.
३) अगदी शेवटच्या क्षणी घाईगडबडीत अर्जाचे किचकट फॉर्म भरताना चूक होण्याची शक्यता जास्त असते त्यामुळे अर्ज रद्द होउ शकतो.
हे सर्व टाळायचे असेल आणि या सवलती पासूनचा लाभ पूर्णपणे पदरात पाडून घ्यायचा असेल तर वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच या गुंतवणुकीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. वर्षभरामध्ये आपल्याला जमेल तशी गुंतवणूक करावी. मात्र त्यासाठी थोडी मेहनत घेणे जरुरी आहे.
वर्षभरामध्ये किती कमाई अपेक्षित आहे त्याचा अंदाज घ्यावा. जास्तीत जास्त किती सूट मिळू शकते त्याची माहिती करून घ्यावी. सध्या आपण किती रकमेची गुंतवणूक करतो, उदा. एसआयपी करीत असलो तर त्यात कितपत वाढ करणे आवश्यक आहे त्याचे गणित मांडावे. खास करून या आíथक वर्षांपासून सवलतींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे त्यामुळे नियोजनामध्ये आवश्यक बदल करणे अपरिहार्य आहे.
पर्यायाची निवड करताना जरा तर्कसंगत दृष्टीकोन ठेवला आणि प्रत्येक पर्यायाअंतर्गत प्राप्त होणा-या परताव्याचा अभ्यास केला तर स्वतसाठी उपयुक्त असा पर्याय निवडणे फारसे कठीण नाही.
गुंतवणुकदारांमध्ये सर्वात लोकप्रिय पर्याय म्हणजे जीवन विमा पॉलिसी परंतु त्यामध्ये पॉलिसीच्या टर्म इतक्या कालावधीसाठी पसे अडकून पडतात आणि परतावाही द.सा.द.शे.सरासरी सहा टक्क्यांच्या आसपास असतो. शिवाय विमाछत्राची रक्कमही इतकी क्षुल्लक असते की त्यापेक्षा तेवढयाच विमाछत्राची प्युअर टर्म पॉलिसी घेतली आणि बाकी रक्कम इतर पर्यायांमध्ये गुंतविली तर जास्त प्रमाणात लाभ पदरात पडतो.
बँकेच्या पाच वर्षांच्या मुदत ठेवीमध्ये ८.७५ टक्के व्याज मिळते. परंतु त्यावर टी.डी.एस्. कापला जातो.
पाच वर्षांच्या पोष्टाच्या राष्ट्रीय बचत पत्र-एन्.एस्.सी.मध्ये ८.५० टक्के व्याज मिळते आणि १० वर्षांसाठी असेल तर परताव्याचा दर पडतो ८.८० टक्के.
पी.पी.एफ्. मध्ये ८.७७ टक्के व्याज मिळते. परतावा पूर्णपणे करमुक्त असतो. सहाव्या वर्षांनंतर गरज असेल तर ठरावीक रक्कम परत मिळू शकते. परंतु योजनेचा कालावधी आहे कमीतकमी १५ वष्रे.
म्युच्युअल फंडांच्या ई.एल्.एस्.एस्. योजनांमध्ये ठोस परतावा नसतो. परंतु रक्कम फक्त तीन वर्षांसाठी अडकून पडते. त्यामधील परतावा शेअर बाजारावर असलंबून असतो त्यामुळे बरेच गुंतवणुकदार हया पर्यायापासून  अलिप्त असतात. गेल्या वर्षभरामध्ये शेअरबाजार तेजीत असल्याने त्या काळापुरता परताव्याचा दर आहे सुमारे ६० टक्के. परंतु गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला तर परताव्याचा दर पडतो, द.सा.द.शे.सुमारे १४ टक्के. काही योजनांनी तर अगदी सुरुवातीपासूनच्या काळाचा विचार केला तर द.सा.द.शे सरासरी २४ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढीची नोंद केली आहे.
माझ्या मते तरुण वयामध्ये सर्वात उपयुक्त मार्ग म्हणजे पी.पी.एफ् आणि ई.एल्.एस्.एस्.चे एकत्रीकरण.
पी.पी.एफ्.मध्ये कमी गुंतवणुक करून खाते चालू ठेवायचे आणि जास्त रक्कम ईएलएसएसमध्ये गुंतवायची. तीन वर्षांनंतर बाजार केव्हाही वर गेला की ती रक्कम वळती करुन घ्यायची आणि त्या वर्षांसाठी पी.पी.एफ्.ची रक्कम वाढवायची. यासाठी थोडया परिश्रमांची गरज आहे. परंतु आयकरात सूट मिळविण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीपासून सुमारे १० टक्के किंवा जास्त परतावा (आणि तोही करमुक्त) मिळवायचा असेल तर केलेले परिश्रम कारणी लागल्याचे समाधान मिळेल आणि आयकरामध्ये सूट मिळविण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीमार्फतही भाववाढीच्या भस्मासुरावर मात करता येईल.
लेखक गुंतवणुक व विमा सल्लागार आहेत