01 June 2020

News Flash

क.. कमॉडिटीचा : कोरफडीला फायदा ? हरभरा तेजी वाढणार!

उद्योगविश्वामध्ये नव्या जगाची नांदी देणाऱ्या झूम मिटींग्स आणि वेबिनार यांचे पीक आले आहे.

श्रीकांत कुवळेकर

करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जगभर निर्माण झालेल्या समस्या आणि त्यामुळे जीवनपद्धती आणि प्रत्येक क्षेत्रात भविष्यातील येऊ घातलेले बदल याबद्दल खूप लिहिले जातेय आणि लिहिले जाईल. परंतु प्रत्येक दिवसागणिक या भविष्यामध्ये देखील थोडेफार बदल ज्या वेगाने ग्रीन झोनचा रेड झोन होतो किंवा रेडचा ऑरेंज होतोय त्याच वेगाने होत आहेत.

उद्योगविश्वामध्ये नव्या जगाची नांदी देणाऱ्या झूम मिटींग्स आणि वेबिनार यांचे पीक आले आहे. त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांची चांदी होत आहे. हे जग किती मोठे बदल घडवत आहे हे लिहायचे तर स्वतंत्र विषय आहे. परंतु संगणक क्षेत्रातील जगप्रसिद्ध कंपनी मायक्रोसॉफ्टचे भारतीय वंशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला यांच्या केवळ एका विधानामध्ये या बदलांचा आवाका लक्षात यावा. नाडेला नुकतेच म्हणाले की, डिजिटल युगामधील जी क्रांती होण्यास दोन वर्षे लागली असती ती करोना समस्येमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये केवळ दोन महिन्यातच घडली आहे.

गेली दोन दशके  आपल्या देशात बाजार समिती कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. परंतु निवडक गोष्टी सोडल्या तर भरीव असे काहीच झालेले नाही. निदान कागदावर झाले असले तरी ते शेतापर्यंत झिरपले नाही हे नक्की. कारण या २० वर्षांत शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईटच होत गेली आहे.

कृषी क्षेत्रातील प्रत्येक समस्या ही राजनैतिक निकषांवरच सोडविण्याची परंपरा असलेल्या या देशात हे बदल झाले तर अर्थव्यवस्थेच्या रेटय़ानेच. कारण कुठलाच राजकीय पक्ष या सुधारणांना कधीच अनुकूल नव्हता. दोन वर्षांपूर्वी फळे आणि भाज्या बाजार समिती कायद्यातून वगळण्याचा झालेला प्रयत्नदेखील लगेचच हाणून पडला गेला होता. या पार्श्वभूमीवर करोनाविषयक बंधनांमुळे गेल्या दोन-चार आठवडय़ात कृषिमाल विपणन व्यवस्थेत बऱ्यापैकी बदल झालेले दिसत आहेत. हे बदल अगदीच खंडित स्वरूपाचे किंवा स्थानिक पातळीपुरते मर्यादित वाटत असले आणि ते अस्थायी स्वरूपाचे असले तरी त्याची मर्यादित स्वरूपातील फळे पाहता करोना संकट टळल्यावर ते स्थायी स्वरूपाचे करण्यासाठी राज्यकर्त्यांंवर मोठा दबाव येईल अशी आशा आहे. नडेलांच्याच भाषेत सांगायचे तर दोन दशके लागू शकणाऱ्या बाजारसमिती कायद्यातील सुधारणा आता दोन महिन्यांमध्ये होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

एक नक्की. करोनामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या असल्या त्या अल्प मुदतीच्या ठराव्यात. मात्र त्यामुळे निर्माण झालेल्या संधी या कायमच्या असतील. उदाहरणार्थ, मागील लेखात आपण करोनामुळे निर्माण झालेल्या हळद मार्केटिंगमधील सुसंधीबद्दल भाष्य केले होते. पुढील १५ दिवसात दुग्धव्यवसायात अग्रणी कंपनी अमूल हळदमिश्रित दूध मोठय़ा प्रमाणात बाजारात आणत आहे.

अशाच प्रकारे पुढील काळात हँड सॅनिटायझरची वाढती मागणी लक्षात घेता कोरफडीला मोठी मागणी येऊ शकेल. कारण रासायनिक बेस ऐवजी कोरफडीच्या गराचा वापर केल्यास सॅनिटायझरपासून त्वचेला नुकसान होण्याची शक्यता खूपच कमी होईल. कोरफड अत्यंत कमी खर्चाचे आणि कमी सुपीक जमिनीत येणारे पीक असल्यामुळे त्याकडे एक संधी म्हणून पाहण्याची आवश्यकता आहे. अशा अनेक संधी पुढील काळात प्राप्त होणारच आहेत.

 

या स्तंभातून महिन्यापूर्वी हरभरा न विकण्याचा सल्ला दिला होता. तेव्हा ३७-३८ रुपये किलो असलेला हरभरा ४१-४२ रुपयांवर आला आहे. तर ४८.७५ रुपये हा हमीभाव अजूनही दूर आहे. परंतु परिस्थिती अशी आहे की, हरभऱ्याच्या किंमतीत दोन-तीन महिन्यात चांगली तेजी येऊ शकते. यासाठी आपण हरभऱ्याचे फंडामेंटल्स जाणून घेऊ.

मागील पावसाळ्यात उशिरापर्यंत झालेल्या पावसामुळे रब्बी हंगामासाठी वाढलेली पाण्याची उपलब्धता आणि नोव्हेंबर ते जानेवारीमधील एकंदरीत चांगले हवामान यामुळे हरभऱ्याच्या क्षेत्रात चांगली वाढ झाली होती. सरकारी आकडय़ांनुसार या वर्षीचे उत्पादनदेखील विक्रमी ११० लाख टन होण्याची अनुमाने आहेत. मात्र फेब्रुवारी ते एप्रिलमध्ये चणा-उत्पादक प्रदेशांमध्ये झालेल्या कमी अधिक पावसामुळे या पिकाला लाभापेक्षा नुकसान अधिक झाले असल्याच्या बातम्या आहेत. नेहमीप्रमाणे व्यापारी जगतात याची जाणीव असल्यामुळे गेल्या महिन्यात साठेबाजांकडून हरभऱ्याची मोठी खरेदी झाली आहे. अलीकडे मिळणाऱ्या माहितीप्रमाणे हरभऱ्याचे उत्पादन ९० लाख टनांहून अधिक असण्याची शक्यता नाही.  यात ८-१० लाख टन काबुली चणा अंतर्भूत आहे.

मागणीचा विचार करता राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या दोन प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये हरभऱ्याची हमीभाव खरेदी जोरात सुरु आहे. हाजीर बाजारातील भाव आणि हमीभावातील तफावत पाहता, केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारे मिळून जवळपास २५-३० लाख टन हरभरा खरेदी करतील अशी स्थिती आहे. हे सरकारी साठे दिवाळीपूर्वी बाजारात येणे कठीण आहे. या व्यतिरिक्त, मागील चार महिन्यात एकूण उत्पादनाच्या १५% एवढा खप झाला आहे. म्हणजे निम्मे उत्पादन पुरवठासाखळीमधून गेले आहे. प्रचंड शुल्क आणि इतर बंधनांमुळे  सध्या आयात होणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही.

त्याबरोबरच लोकांचा पौष्टिक आणि प्रोटीनयुक्त आहाराकडे बदललेला कल पाहता येत्या काळात  किरकोळ ग्राहकांची मागणी चांगलीच राहणार आहे. मे-जून मध्ये देशभर आंब्यांची उपलब्धतता वाढल्यामुळे भाज्या आणि कडधान्ये खप थोडा कमी होत असला तरी बाजारधुरीणांच्या म्हणण्यानुसार मांसाहारी लोकांचे प्रोटीनच्या गरजेसाठी तुलनेने खूपच स्वस्त अशा कडधान्यांकडे वळणे यामुळे यावर्षी असे होणार नाही. याशिवाय सरकारदेखील रेशन दुकानांवरून हरभरा डाळ मोफत देणार असल्यामुळे एकंदरीत मागणी चांगली राहील. या सर्व घटकांची गोळाबेरीज करता हरभऱ्याचे भाव जूनअखेरपर्यंत ४५-४८ रुपये या कक्षेत जाणे अशक्य नाही. वायदा बाजारात एनसीडीईएक्सवर जून वायदा ४,१००-४,०६० रुपये प्रति क्विं टल या कक्षेत खरेदी केल्यास महिन्याभरात ४,४००-४,४५० रुपयांपर्यंत जाईल, असे बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. परंतु वायदे बाजारात सध्या उलाढाल कमी झाली असून मोठे चढ-उतार होत असल्यामुळे सावध खेळी करावी.

देशी चण्यापेक्षाही काबुली चण्याच्या भावात दिवाळीपर्यंत मोठी तेजी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. घाऊ क बाजारामध्ये अलीकडेच ७३ रुपये किलो पर्यंत गेलेला काबुली चणा आता ६० रुपयांपर्यंत खाली आला असून दिवाळी पूर्वी हाच भाव ८० रुपये किंवा अगदी शतक गाठेल, असेही व्यापारी म्हणत आहेत. मेक्सिको, कॅनडा आणि अमेरिका आदी प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये घटलेले उत्पादन आणि शिल्लक साठय़ांमध्ये वर्षांअखेर होणारी घट या दोन कारणांमुळे काबुली चणा तेजीत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 4, 2020 6:28 am

Web Title: the coronavirus and the digital revolution coronavirus creates opportunities zws 70
Next Stories
1 बंदा रुपया : औद्योगिक ज्ञानेंद्रियांचे निर्मिक
2 नावात काय ? : व्ही? यू? की डब्ल्यू?
3 माझा पोर्टफोलियो : नभांगण..
Just Now!
X