विद्याधर अनास्कर देशातील ग्रामीण पतपुरवठय़ाची १९३५ सालातील परिस्थिती पाहता तत्कालीन शेतकऱ्यांना होणारा जवळजवळ ९५ टक्के पतपुरवठा हा खासगी आर्थिक संस्थांकडून म्हणजे सावकार, व्यापारी, जमीनदार, मित्र व नातेवाईक यांच्याकडून होत होता. सावकारी व्यवस्थेतील अवाजवी व्याजदर हेच शेतकऱ्यांच्या दु:खाचे व त्यांच्या अडचणींचे मूळ कारण होते. परंतु जेव्हा हवे तेव्हा व नेमके जेवढे पाहिजे तेवढे कर्ज केवळ व्यक्तिगत विश्वासार्हतेवर अत्यंत सुलभ कार्यपद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या त्यांच्या हातोटीने त्यांचे ग्रामीण पतपुरवठा यंत्रणेतून उच्चाटन करणे केवळ अशक्य होते. यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कृषी-पतपुरवठा विभागाने सुरुवातीस या खासगी पतपुरवठादारांनाच कर्ज वाटपाच्या यंत्रणेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो यशस्वी झाला नाही. या खासगी पतपुरवठादारांच्या संदर्भात १९१८ मध्ये व्याजखोरीचा कायदा आणण्यापासून त्यांच्यातील दोष दूर करून त्यांना या व्यवस्थेत सामावून घेण्याचे प्रयत्न अनेक वेळा झाले, परंतु ते अयशस्वी झाले. सावकारी करणाऱ्या खासगी संस्था व व्यक्तींचा अभ्यास करण्यासाठी आजपर्यंत अनेक समित्या नेमण्यात आल्या, तसेच वेळोवेळी ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षणातून यावर उपाय शोधण्याचेही प्रयत्न झाले, परंतु आजही राष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांच्या एकूण कर्जामध्ये हे प्रमाण २५ टक्के इतके आहे. इतिहासात डोकावल्यास १९३५ मध्ये हे प्रमाण ९५ टक्के, ९१५१ मध्ये ९२.८ टक्के, १९६१ मध्ये ८५.२० टक्के, १९७१ मध्ये ७०.८० टक्के, १९८१ मध्ये ३८ टक्के, १९९१ मध्ये ३६ टक्के व आज २०२० मध्ये ते २५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. अशा प्रकारे कृषी-पतपुरवठा परिणामकारक करण्यासाठी या यंत्रणेत खासगी सावकारांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनेक वेळा केला, परंतु व्याजदरावरील कमाल मर्यादा, नोंदणीची किचकट प्रक्रिया, लेखापरीक्षण व बे-हिशेबी पशाची भीती, विविध कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल होण्याची व शिक्षेची भीती, विवरणपत्रके भरण्याची सक्ती अशा विविध कारणांस्तव रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रयत्नांना गेल्या ८५ वर्षांत यश आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कृषी-पतपुरवठा यंत्रणेतील खासगी अर्थपुरवठा करणाऱ्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे सहकार चळवळीचा विस्तार व त्याचे सक्षमीकरण करणे होय, हे मान्य करून तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने १९०४ मध्ये सहकार कायदा अस्तित्वात आणून व पुढे रिझव्‍‌र्ह बँकेने याकरिता सहकारी आर्थिक संस्थांना वेळोवेळी प्रोत्साहन दिले व त्यातील त्रिस्तरीय रचनेद्वारा कृषी-पतपुरवठा वाढविण्याचा प्रयत्न केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थापनेवेळी पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या १८ सहकारी बँका होत्या आणि एक ते पाच लाखांपर्यंत भांडवल असलेल्या १४० सहकारी बँका होत्या. या बँकांना त्यावेळी सर्व प्रकारच्या करांमधून म्हणजे प्राप्तिकर, स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी फी यामध्ये पूर्णत: सवलत होती. वसुलीमध्ये सहकारी बँकांच्या वसुलीला इतर बँकांपेक्षा प्राधान्य देण्यात येत होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कृषी-पतपुरवठा विभागाने केलेल्या आव्हानास सर्वप्रथम मुंबई प्रांतीय सहकारी बँकेने (सध्याची राज्य सहकारी बँक) प्रतिसाद दिला. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीची अनिश्चितता, शेतकरी समाजाचे अज्ञान यामुळे सहकारी बँकांनी कर्जाचे लवचीक धोरण स्वीकारले. प्रसंगी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मालाचीही खरेदी केली. बाजारातील मक्तेदारी हटवण्यासाठी अनेक सामान्यांना कर्जे देऊन त्यांनी बाजारात उभे केले. त्यावेळी एकूण कृषी-पतपुरवठय़ामध्ये बिगर संस्थात्मक म्हणजे खासगी व इतर स्थानिक पुरवठादारांचा हिस्सा तब्बल ८२.८० टक्के इतका होता व उर्वरित ७.२० टक्के कर्जपुरवठा हा संस्थात्मक होता. त्यामध्ये सरकारचा हिस्सा ३.३ टक्के, सहकारी संस्थाचा ३.१ टक्के, तर व्यापारी बँकांचा हिस्सा केवळ ०.८ टक्के इतकाच होता. १९७१ मध्ये २९.२ टक्के संस्थात्मक कर्जपुरवठय़ामध्ये सरकारचा हिस्सा ६.७ टक्के, सहकारी बँकांचा २०.१ टक्के, तर व्यापारी बँकांचा हिस्सा केवळ २.२ टक्के इतकाच होता. परंतु १९ जुलै १९६९ रोजी १४ मोठय़ा खासगी व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि कृषी-पतपुरवठय़ातील सहकारी बँकांचा हिस्सा कमी होऊ लागला व सहकार चळवळीला उतरती कळा लागली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या २०१९-२०च्या अहवालानुसार देशातील एकूण रक्कम १३ लाख ७४ हजार कोटी रुपये संस्थात्मक कृषी-पतपुरवठय़ामध्ये सहकारी बँकांचा हिस्सा केवळ १०.८९ टक्के, ग्रामीण बँकांचा ११.८५ टक्के, तर व्यापारी बँकांचा हिस्सा ७७.२४ टक्के इतका आहे. यावरून सहकार चळवळीचे विस्तारीकरण कसे घटले याची कल्पना होईल. त्याकाळी पाच लाखांवर भांडवल असलेल्या २८ व्यापारी बँका कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झाल्या होत्या, तर एक ते पाच लाख भांडवल असलेल्या ४६ बँका होत्या. २८ मोठय़ा बँकांमध्ये आठ प्रमुख बँका होत्या. त्यांचा इतिहास थोडक्यात माहीत करून घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये कंपनी कायद्याखाली १८६५ मध्ये स्थापन झालेल्या सर्वात जुन्या अलाहाबाद बँकेचा उल्लेख करावा लागेल. युरोपीयन व्यापाऱ्यांच्या समूहाने या बँकेची स्थापना केल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने व्यापार व बँकिंग यांचे नाते आकार घेऊ लागले असे नमूद केल्यास वावगे होणार नाही. सध्या नीरव मोदी या ठगामुळे चच्रेत असलेली पंजाब नॅशनल बँक ही स्थापनेपासून भारताची शान होती. ही देशातील सर्वात जुनी दुसरी बँक होय. देशातील पसा देशातच राहावा या कल्पनेतून स्वातंत्र्यसैनिक लाला लजपतराय यांच्या कल्पनेतून व पुढाकाराने संपूर्ण भारतीयांचे भांडवल असलेल्या या बँकेची नोंदणी १९ मे १८९४ मध्ये तर प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात १२ एप्रिल १८९५ रोजी अखंड भारतातील लाहोर येथील अनारकली बाजारातील भाडय़ाच्या जागेत झाली. बँकेच्या सुरुवातीच्या संचालक मंडळाने स्वत:कडे कमीत कमी शेअर्स ठेवून ‘जनतेची बँक’ करण्याचे धोरण ठेवले. सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे या बँकेमध्ये तत्कालीन थोर नेत्यांची म्हणजे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्याबरोबरच नंतर इंदिरा गांधी, लाल बहादूर शास्त्री यांचीही खाती होती. लाला लजपतराय हे बँकेचे प्रथम खातेदार होते. या बँकांबरोबरच ७ सप्टेंबर १९०६ रोजी मुंबईच्या ख्यातनाम उद्योगपतींनी स्थापन केलेली बँक ऑफ इंडिया, मद्रासचे ख्यातनाम वकील कृष्णस्वामी अय्यर यांच्या पुढाकाराने १९०६ मध्ये मद्रास येथे स्थापन झालेली इंडियन बँक, तसेच २१ डिसेंबर १९११ मध्ये स्वातंत्र्य चळवळीतून प्रेरणा घेत सर सोराबजी पोचखानवाला या पारशी बँकरने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची स्थापना केली. या बँकेचे पहिले अध्यक्ष थोर स्वातंत्र्यसेनानी फिरोजशहा मेहता होते. मेहता यांनी १८७२ मध्ये मुंबई नगरपालिका अधिनियम तयार केले. ते मुंबई नगरपालिकेचे अध्यक्षसुद्धा होते. पोचरखानवाला यांनी प्रखर राष्ट्रभक्तीने नंतर बँकेला राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केले. याबरोबरच २० जुलै १९०८ रोजी बडोद्याचे महाराज तिसरे सयाजीराव गायकवाड यांनी स्थापन केलेली बँक ऑफ बडोदा, १९०८ मध्येच सामाजिक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवत सरदार त्रिकोचनसिंग यांनी स्थापन केलेली पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक आणि म्हैसूरचे चौथे महाराजा कृष्णराज वडियार यांच्या आश्रयाने भारतरत्न सर विश्वेश्वरय्या यांनी १९१३ मध्ये स्थापन केलेल्या बँक ऑफ म्हैसूर अशा प्रमुख बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दिमतीला होत्या. व्यापारी बँकाबरोबरच इम्पिरियल बँकेच्या देशातील सर्व शाखा, परदेशी चलनाचे व्यवहार करणाऱ्या १८ विनिमय बँका, देशातील ६८ भू-विकास बँका इ. आर्थिक संस्थाही होत्या. त्याचबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये नोंदणीकृत अशी ७८२ कर्ज वितरण खासगी कार्यालये होती, त्यांना ‘लोन ऑफिसेस’ असे संबोधले जात असे, याचबरोबर मद्रासमध्ये ‘चिटफंड’ व ‘निधी’ या कर्ज वितरण करणाऱ्या खासगी संस्थाही होत्या. अर्थव्यवस्थेतील कर्ज वितरण करणाऱ्या या सर्व संस्थांच्या मदतीने रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्थापन केलेल्या कृषी-पतपुरवठा विभागाने सुरुवातीच्या काळात प्रामुख्याने कृषी-पतपुरवठय़ातील अडचणी शोधून त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. त्यामध्ये सहकार चळवळ सक्षम करण्याचाही प्रयत्न केला. सहकार चळवळ सक्षमीकरणाच्या उद्देशाला व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे जशी खीळ बसली तसेच व्याजखोर खासगी सावकारीला प्रतिबंध घालण्यास किंवा त्यांना यंत्रणेत आणण्यास राजकीय इच्छा शक्ती कमी पडली असेच म्हणावे लागेल. * लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
