विद्याधर अनास्कर स्थापनेनंतर लगेचच सरकारची बँक व चलननिर्मिती या दोन प्रमुख जबाबदाऱ्यांच्या बरोबरीनेच कृषी पतपुरवठय़ावर विशेष लक्ष देण्याची गरज रिझव्‍‌र्ह बँकेने लक्षात घेतली आणि कायद्यातील कलम ५५(१) (ब) मधील तरतुदींनुसार ‘कृषी पतपुरवठा विभागा’ची स्थापना एप्रिल १९३५ मध्येच केली. भारताची अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान असल्याने साहजिकच एकूण लोकसंख्येच्या सर्वात जास्त लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून असणार हे उघड आहे. भारतीय जनगणनेनुसार १८८१ मध्ये ६१%, १९०१ मध्ये ६६%, १९२१ मध्ये ७३%, तर मित्रा समितीच्या अहवाल वर्षांत म्हणजेच १९३१ मध्ये ७६% जनता ही शेतीवर अवलंबून होती. १९३१ मध्ये देशामध्ये एकूण २२० दशलक्ष एकर जमीन शेतीसाठी उपलब्ध होती. जनगणनेनुसार १९३१ सालची लोकसंख्या ३५ कोटी २८ लाख व त्यापैकी शारीरिक कष्ट करण्यास योग्य अशा प्रौढांची संख्या २२ कोटी धरल्यास प्रत्येकाच्या वाटय़ास सरासरी केवळ एक एकर जमीन कसण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकत होती. घरातील पाच ते सहा जणांच्या कुटुंबास सरासरी सहा एकर जमीन उपलब्ध झाली असे गृहीत धरल्यास सदर जमीन शेतकऱ्यास त्याचे कुटुंब पोसण्यासाठी निश्चितच अपुरी पडत होती. त्यातही शेती व्यवसाय हा निसर्गावर अवलंबून असल्याने पाऊस पडला नाही तर जलसिंचनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या पारंपरिक व्यवस्थेवर म्हणजे नद्या, विहिरी, कालवे यांच्यावर केवळ १६% जमिनीवर उत्पन्न घेणे शक्य होत होते. यामुळे तत्कालीन शेतकऱ्याचे वार्षकि सरासरी उत्पन्न केवळ ४२ रुपये इतकेच होते. यामुळे ग्रामीण भागातील गरिबी निर्वविाद होती. तत्कालीन अभ्यासकांनी गरिबीचे हे खापर भारताच्या वाढत्या व अनियंत्रित लोकसंख्येवर फोडले; परंतु मित्रा समितीने इंग्लंड व भारतातील जनसंख्येचे दाखले देत ते सप्रमाण खोडून काढले. १८९१ ते १९०१ या दशकात इंग्लंडमधील लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण १२.१७% होते, तर त्याच दशकात भारताचे प्रमाण २.४% होते. १९०१ ते १९११ या दशकात ते १०.९१% व ५.५०% होते, तर १९११ ते १९२१ या दशकात ते ४.८% व १.३०% इतके होते. यावरून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी लोकसंख्या हा अडसर नसून जलसिंचन व इतर आवश्यक गोष्टींसाठी अल्प दरात पतपुरवठा करणे गरजेचे असल्याचे समितीने नमूद केले. यासाठी समितीने इतर राष्ट्रांमध्ये सरकार सरासरी १००० लोकसंख्येमागे शेती व्यवसायावर होत असलेल्या खर्चाची आकडेवारी दिली. त्यामध्ये अमेरिका १,०२० रु., इंग्लंड ९६० रु., जर्मन ९४५ रु., इटली २५५ रु., तर भारत फक्त ३४ रुपये. यामुळे त्या काळी भारताचे दरडोई उत्पन्न केवळ १२० रुपये होते, तर इंग्लंडचे १,४२५ रुपये होते. या पार्श्वभूमीवर आपल्या स्थापनेनंतर लगेचच सरकारची बँक व चलननिर्मिती या दोन प्रमुख जबाबदाऱ्यांबरोबरच कृषी पतपुरवठय़ावर विशेष लक्ष देण्याची गरज लक्षात घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने कायद्यातील कलम ५५(१) (ब) मधील तरतुदींनुसार ‘कृषी पतपुरवठा विभागा’ची स्थापना एप्रिल १९३५ मध्येच केली. ग्रामीण पतपुरवठय़ामधील सहकारी बँकांचे योगदान पाहता प्रांतीय सहकारी बँका व इतर बँकांची मदत घेण्याचे निश्चित केले गेले. सदर विभागाचे पहिले प्रमुख म्हणून भारतीय मुलकी सेवेतील के. जी. आंबेगावकर यांची नेमणूक केली गेली. आंबेगावकर यांना सहकार क्षेत्रातील गाढा अनुभव होता. सहकारी संस्थांचे निबंधक म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते. आंबेगावकर यांची पुढे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून नेमणूक झाली. तत्पूर्वी ते केंद्रात अर्थसचिव होते. सर बेंगॉल रामाराव यांच्या राजीनाम्यानंतर केवळ ४४ दिवसांच्या अल्प काळाकरिता आंबेगावकर प्रभारी गव्हर्नर होते. कृषी पतपुरवठा विभागाच्या प्रमुखपदी कार्य करताना घेतलेल्या अनुभवांमुळे पुढे कृषी क्षेत्रासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पतपुरवठा वाढविण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा तयार करण्यात त्यांनी खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली हे विसरून चालणार नाही. कृषी पतपुरवठा विभागाचे प्रमुख म्हणून आंबेगावकर यांच्यापुढे पहिले महत्त्वाचे काम होते, ते म्हणजे सर माल्कम डाìलग यांच्या अहवालाचा अभ्यास करणे. तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर मणिलाल नानावटी यांनी याकामी पुढाकार घेत त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत पुरवली. माल्कम डाìलग हेदेखील भारतीय मुलकी सेवेतील अधिकारी होते. त्यांनी १९०४ मध्ये पंजाबमध्ये साहाय्यक आयुक्त पदावर कार्यरत असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रचंड अध्ययन करून अनेक प्रश्न मार्गी लावले होते. त्यामुळे कृषी पतपुरवठा विभाग हा जास्तीत जास्त सक्षम करण्यासाठी व सहकारी संस्थांच्या गुण-दोषांसह त्यांचा या यंत्रणेत कसा उपयोग करून घ्यावा यासाठी अभ्यासपूर्ण अहवाल देण्यासाठी मे १९३४ मध्ये सहकार क्षेत्रातील अनुभव असलेल्या डाìलग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. सर डाìलग यांच्या अहवालाचा अभ्यास करून आंबेगावकरांनी नोव्हेंबर १९३५ मध्ये आपला अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाला सादर केला. त्यावर ऑगस्ट १९३६ मध्ये केंद्रीय मंडळाने आपला प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालात सहकारी संस्थांच्या मदतीनेच ग्रामीण भागात कृषी पतपुरवठा करणे सर्वात जास्त योग्य होईल या संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केले गेले. त्यासाठी सहकार चळवळीची पुनर्रचना, तसेच सहकारी संस्थांच्या पुढील वाटचालीसाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश या अहवालात करण्यात आला होता. या प्राथमिक अहवालाचा अभ्यास करून बँकेने डेप्युटी गव्हर्नर नानावटी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डिसेंबर १९३७ मध्ये सरकारला आपला वैधानिक अहवाल सादर केला. या अहवालात कृषी पतपुरवठय़ामधील व्यापारी बँका, सहकारी संस्था, सरकार, सावकार इत्यादी विविध घटकांच्या भूमिकेबद्दल व त्यांच्या वैशिष्टय़ांबद्दल सविस्तर विवेचन करण्यात आले होते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वैधानिक अहवालातही कृषी पतपुरवठय़ासाठी सहकारी चळवळ ही सर्वात योग्य असल्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यामुळे मे १९३८ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने एका परिपत्रकाद्वारे देशातील प्रांतीय सहकारी बँका व भू-विकास बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या योजनेत सामील होण्याचे आवाहन केले; परंतु त्यातील जाचक अटींमुळे त्यास सहकार क्षेत्राकडून खूपच क्षीण प्रतिसाद मिळाला होता. त्या वेळी मुंबई प्रांतीय सहकारी बँकेने (सध्याची ‘राज्य बँक’) प्रथम पुढाकार घेत रिझव्‍‌र्ह बँकेशी चर्चा सुरू करून या योजनेसंबंधी त्यांची स्वतंत्र मते मांडली होती. त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकांच्या शंकांचे निरसन होण्यासाठी जून १९३९ मध्ये सर्वसमावेशक असे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या परिपत्रकावर सर्वच वृत्तपत्रांनी चौफेर टीका केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकार चळवळीची कार्यपद्धती विचारात न घेता इंग्लंडमधील जॉइंट स्टॉक कंपन्यांची कार्यपद्धती सहकार चळवळीवर लादण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका करण्यात आली. त्यापेक्षा सहकारी पतपुरवठा पद्धतीत जास्त प्रगत असलेल्या जर्मनमधील सहकारी बँकांचे मार्गदर्शन/अनुकरण जास्त लाभदायक ठरले असते, असेही सुचविण्यात आले. या विभागाने कृषी पतपुरवठय़ाबरोबरच डेप्युटी गव्हर्नर नानावटी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील सहकार चळवळीचा सखोल अभ्यास केला. अभ्यासाची निष्पत्ती त्यांनी देशाच्या विविध मासिकांमधून जाहीर केले. त्यामध्ये सहकारी बँकांनी केवळ कृषी पतपुरवठय़ावर न थांबता शेतकऱ्याच्या आयुष्यातील प्रत्येक गरजेकरिता कर्जपुरवठा करावा, तसेच त्यांच्या सभासदांना उत्कृष्ट शेती करण्याचे प्रशिक्षण द्यावे, त्यांच्या कुटुंबाला चांगले आयुष्य जगण्यासाठी मार्गदर्शन करावे इ. सूचना केल्या. थोडक्यात व्यापारी व सहकारी बँकिंगमधला फरक त्यांनी अधोरेखित केला; परंतु या सूचनांकडे पुढे रिझव्‍‌र्ह बँकेने जास्त लक्ष दिले नाही, त्यामुळे सहकार चळवळ सक्षम बनू शकली नाही, असेच म्हणावे लागेल. या विभागाने फेब्रुवारी १९३७ मध्ये ‘संख्याशास्त्रीय विभाग’ (स्टॅटिस्टिकल डिपार्टमेंट) सुरू केला. त्याद्वारे सर्व बँकांना मार्गदर्शन केले जात असे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेत ‘सावकार’ या व्यक्तीचे स्थान पाहता, कृषी पतपुरवठा शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचण्यासाठी या विभागाने ‘सावकार’ या घटकालाही या यंत्रणेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तो फारसा यशस्वी झाला नाही. या विभागाने पुढे ग्रामीण बँक (१९७५) व नाबार्ड (१९८२) यांची स्थापना करून ग्रामीण कृषी पतपुवठय़ाला आकार देण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे स्थापनेनंतर लगेचच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे स्वतंत्र कृषी पतपुरवठा विभागाची स्थापना होय. (क्रमश:) लेखक बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष ई-मेल : v_anaskar@yahoo.com
