|| कौस्तुभ जोशी अर्थसंकल्पाचे दोन भाग म्हणजे सार्वजनिक खर्च आणि सार्वजनिक उत्पन्न. जर सार्वजनिक उत्पन्न खर्चापेक्षा जास्त असेल तर शिलकीचा अर्थसंकल्प असतो, जर सार्वजनिक खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असेल तर तुटीचा अर्थसंकल्प असतो. उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील तफावत यातून सरकारची राजकोषीय (फिस्कल) धोरणांची दिशा समजते. सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा सरकारी खर्च जास्त असतील तर वित्तीय तूट निर्माण होते. वित्तीय तूट भरून काढण्याचे दोन मार्ग असतात. पहिला म्हणजे नव्या नोटा छापून त्या बाजारात आणणे. मात्र यामुळे महागाई भडकण्याचा धोका असतो. म्हणून सरकार दुसऱ्या मार्गाने ही तूट भरून काढते, तो मार्ग म्हणजे सार्वजनिक कर्ज. अर्थसंकल्पात जेवढी तूट असते तेवढय़ा रकमेचे बॉण्ड्स विक्रीला काढून सरकार आपली गरज भागवते. सरकारी खर्च हे नियंत्रणात न राहिल्यामुळे वित्तीय तूट वाढत जाते आणि सरकारला अधिकाधिक पसे बाजारातून कर्जाऊ घ्यावे लागतात. हे कर्ज सरकार वित्त संस्था, बँका, सर्वसामान्य जनता, अल्पबचत योजना याद्वारे उभे करते. अर्थव्यवस्थेत खर्चाच्या माध्यमातून सरकारी हस्तक्षेप खूपच वाढला आणि उपलब्ध पशांपकी बहुतांश पसा हा सरकारच ओढून घेऊ लागलं तर खासगी क्षेत्राकडे गुंतवणुकीसाठी पसे उरत नाहीत. त्यांना पसे उभे करण्यासाठी बाजारात निधीच शिल्लक राहत नाही. या स्थितीला ‘क्राऊिडग आऊट’ असे म्हणतात. सरकारी कर्जाची भाऊगर्दी म्हणू या हवे तर आपण याला! अर्थव्यवस्थेतील बचत सरकारी धोरणामुळे खेचून घेतली गेली आणि खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते तो उपलब्ध झालाच नाही तर अर्थव्यवस्थेतील उत्पादक क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण होते. असे ‘क्राऊिडग आऊट’ होत असेल तर व्याजाचे दर वाढतात आणि त्यामुळे खासगी उद्योजकांना महाग कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे ते मोठय़ा गुंतवणुका टाळतात. सरकारने आपले खर्च वाढवले याचा अर्थ ते खर्च उत्पादक कारणासाठीच वाढले असतील असे आपल्याला अजिबातच म्हणता येणार नाही! सरकारने अर्थसंकल्पात पसे अधिक खर्च केले यापेक्षा ते कोणत्या या साधनांवर खर्च केले हे अधिक महत्त्वाचे आहे. वाढते सरकारी खर्च कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे, जुन्या कर्जाची परतफेड करणे यासाठी झाले असतील तर त्याने अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला कोणताच हातभार लागत नाही. या उलट जर तो पसा खासगी क्षेत्राला मिळाला असता आणि त्यांनी तो उत्पादक कामात खर्ची घातला असता. त्यातून रोजगारनिर्मिती होऊन जास्त फायदा झाला असता अशी अर्थतज्ज्ञांची भूमिका आहे. वाढते सरकारी खर्च हे भांडवली गुंतवणुकीसाठी होत असतील म्हणजेच त्यातून रस्ते, वीजनिर्मिती प्रकल्प, जलसिंचन योजना असे होत असेल, कल्याणकारी योजनांवर निधी खर्च होत असेल तर हे वाढीव खर्च मात्र फायद्याचे ठरतात. joshikd28@gmail.com (लेखक वित्तीय नियोजनकार व अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)
