कौस्तुभ जोशी वर्ष २००८ साली आलेल्या अमेरिकेतील सब प्राइम संकटानंतर वित्तसंस्था आणि त्यांच्या मालमत्तेचे गुणात्मक महत्त्व हा मुद्दा पुढे आला. कर्जदाराची कुवत न पाहता अक्षरश: खिरापतीसारखे वाटल्या गेलेल्या गृहकर्जामुळे हे अरिष्ट ओढवले आणि त्यात अमेरिकेतील मोठाल्या वित्तसंस्थांचा निभाव लागला नाही. शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळ व्यापारउदिमात असलेल्या बलाढय़ बँकासुद्धा मंदीच्या फेऱ्यात पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळताना आपण पाहिले. ‘कर्ज देताना ज्यांनी विचार केला नाही त्यांना त्याचे परिणामही भोगावे लागतील’ अशा आशयाचे विधान केले गेले तरी बडय़ा वित्तसंस्थांना वाचवणे तितकेच महत्त्वाचे होते. जर एखादी बँक बुडाली तर फक्त त्या बँकेच्या खातेदारांचे- ठेवीदारांचे नुकसान होते असे नाही, तर त्यातून पुढे अनेक इतर व्यवसायसुद्धा बुडायला लागतात. मुख्य म्हणजे व्यवस्थेवरचा सामान्य माणसाचा विश्वास ढळू लागतो. या मोठय़ा वित्तसंस्थांचा वित्तीय क्षेत्रातील दबदबा तर असतोच; पण आकार इतका महाप्रचंड असतो की, त्यांना कोसळू न देणे ही जणू व्यवस्थेची जबाबदारी होते तेव्हा त्याला ‘टू बिग टू फेल’ अशी संज्ञा वापरण्यात येते. सुरुवातीला लेहमन ब्रदर्सचा अध्याय आटोपल्यानंतर जेव्हा यातील धोके दिसू लागले तेव्हा तत्कालीन प्रशासनाने बुडणाऱ्या संस्थांना सावरण्यासाठी ‘बेल आऊट पॅकेजे’स मंजूर केली. म्हणजेच सरकारी तिजोरी खुली करून त्यातला पैसा या वित्तसंस्थांना सावरण्यासाठी वापरला जाईल अशी सोय करण्यात आली. बेअर स्टर्न या कंपनीला फेडरल रिझव्‍‌र्हने सावरण्यासाठी तीस बिलियन डॉलर्स दिले. लेहमन ब्रदर्स दिवाळखोरीत गेल्यावर शेअर बाजारात निरुत्साही वातावरण पसरले. त्यानंतर प्रमुख बँकांना धक्क्यातून सावरणे शक्य नाही हे स्पष्ट होताच सातशे बिलियन डॉलर्स एवढय़ा प्रचंड रकमेचा निधी मंजूर करण्यात आला. सिटी ग्रुपने वीस बिलियन डॉलर्सची मदत घेतली, मॉर्गन स्टॅनले आणि गोल्डमन सॅक्स यांनासुद्धा प्रत्यक्ष मदत मिळाली. एआयजी या मोठय़ा विमा कंपनीला सावरण्यासाठी ८५ बिलियन डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य केले गेले व त्या बदल्यात सरकारला कंपनीचे समभाग मिळाले. ‘डॉड फ्रँक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म्स ’ कायदा सरकारी तिजोरीतून बँकांना मदत करणे हा कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. याउलट बँकांनी आपला व्यवसाय करताना स्वयंशिस्त राखणे आवश्यक आहे. यासाठी कायदा करण्यात आला व मोठय़ा वित्तसंस्थांना व्यवसाय करताना जोखीम कमी करण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत याचे स्पष्ट दिशानिर्देश देण्यात आले. जणू एक स्ट्रेस टेस्ट पास करावी लागली. अलीकडेच ट्रम्प प्रशासनाने हा कायदा कमकुवत करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे! यातूनच आपण फारसे शिकलेलो नाही असे लक्षात येते. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात भारतातील सर्वच बँकांमध्ये कर्ज बुडवणाऱ्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. अशा परिस्थितीत बँकांची नाजूक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारला आपल्या तिजोरीतील पसा भांडवल म्हणून ओतावा लागतो, मात्र हे एकदा करून भागत नाही. सर्वसामान्य करदात्यांच्या पशाचा विनियोग चुकारांसाठी करणे योग्य आहे काय? (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.) joshikd28@gmail.com
