|| उदय तारदाळकर आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने विद्यमान सरकारचे प्रगती पुस्तक वेगवेगळ्या विषयांतील गती आणि प्रगतीचा आढावा घेत आहे. विकास दराबाबत जगात सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असा कित्ता अद्याप तरी भारताने टिकविला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेने नियुक्त केलेल्या समितीने विकास दर मोजण्याच्या निकषात बदल केल्यानंतर, ठरलेल्या मानकांचा आढावा मागोवा घेताना आणि त्यानुसार पुढे येणारे मोजमाप प्रस्तुत केले आहे. या मोजणीनुसार, भारताचा विकास दर २००७-०८ मध्ये १०.२३ टक्के आणि २०१०-११ मध्ये ११.०७ टक्के होता असे आढळून आले. एका तऱ्हेचे हे पुनर्मूल्यांकन होते. अशा आढाव्यामुळे विद्यमान सरकार आणि पूर्वीचे मनमोहन सिंह यांचे सरकार यांच्या कारकीर्दीची तुलना होऊ लागली. निश्चलनीकरणासारखा धाडसी निर्णय, त्या पाठोपाठ राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवत पदरात पडून घेतलेला वस्तू आणि सेवा कर आणि दिवाळखोरी संहितेची अंमलबजावणी या महत्त्वाच्या निर्णयांभोवती सरकारचे यश-अपयश मोजले जात आहे. तुलनेने भारत सेवा क्षेत्रामध्ये अग्रेसर आहे. ग्रामीण भागात रोजगार हा रोखीच्या व्यवहारावर अवलंबून असल्याने नोव्हेंबर २०१६च्या निश्चलनीकरणानंतर फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत रोजगार ठप्प झाला होता. यशापयशाची मीमांसा करताना सर्व माध्यमांतून रोजगार उपलब्धतेच्या बाबतीत प्रगती पुस्तकात लाल शेरा आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात चीनच्या तुलनेत उत्पादन क्षेत्रात विकासाचा दर सामान्य आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी रोजगारनिर्मिती अत्यंत आवश्यक असल्याने सरकारचे यशापयश या मानकावर मोजले जात आहे. रोखीच्या व्यवहारांना आळा घातल्याने मार्च २०१७ पर्यंत रोखीची चणचण भासत होती. अशातच जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाली. या सर्वाचा परिणाम विकास दर रोडावण्यात झाला. सरकारने सुमारे तीन लाख कोटी रुपये जुन्या नोटा बदलण्यास न आल्याने चलनातून जातील आणि काळ्या पैशावर टाच बसेल असा अंदाज केला होता. परंतु जवळपास सर्वच चलन पूर्ववत व्यवहारात आले आणि अर्थातच प्रथमदर्शी निश्चलीकरणाचा उद्देश विफल झाल्याचे दिसले. भरीला सरकारने परत आलेल्या जुन्या नोटांची आकडेवारी देण्यास टाळाटाळ केली. नोटा रद्द झाल्यानंतर टीका झाल्याने आयकर विवरणांची छाननी करताना सामान्य माणसाला किंवा गृहिणींना कोणताही त्रास होणार नाही असे जाहीर केले. यासाठी दोन लाखांपर्यंत जमा झालेल्या बँक खात्यांची चौकशी होणार नाही असेही जाहीर केले. असा सावध आणि बचावात्मक पवित्रा घेतल्याने निश्चलनीकरणासारख्या कठोर निर्णयातील हवाच निघून गेली. निश्चलनीकरणानंतर प्रत्येक महिन्याला पॅन कार्ड अर्जाची संख्या आधीच्या तुलनेत तिप्पट म्हणजेच महिन्याला ७,५०,००० झाली. नोव्हेंबर २०१६ ते नोव्हेंबर २०१७ या वर्षांत सुमारे ९० लाख पॅनकार्ड वितरित केली गेली. हा कल असाच सरू राहिला आणि जानेवारी २०१८ ते मार्च २०१८ च्या तिमाहीत सुमारे दोन कोटी पॅन कार्ड वितरित होऊन एकूण पॅन कार्डधारकांची संख्या ३८ कोटींपर्यंत पोहोचली. याचा चांगला परिणाम म्हणजे वाढीव कर संकलन. निश्चलनीकरणाच्या धोरणावर टीका करणाऱ्यांनी या गोष्टींना आजपर्यंत महत्त्व दिले नाही. वाढते कर संकलन नवे करदाते म्हणजेच सरकारचा आजपर्यंत बुडणारा महसूल आता मुख्य प्रवाहात येत आहे. निश्चलनीकरणामुळे सर्व रोकड बँकांतील खात्यात जमा झाल्याने मालकांचा पत्ता सापडला आणि अर्थातच दृढ होणारे कर संकलन हा सकारात्मक परिणाम आहे. वित्तीय वर्ष २०१८ मध्ये भारतातील प्रत्यक्ष कर संकलनात सलग दुसऱ्यांदा वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत, निव्वळ संकलनात १७ टक्क्य़ांनी वाढ झाली असून, एकूण कर संकलन १० लाख कोटींवर गेले आहे. वित्तीय वर्ष २०१७ मध्ये ही वाढ १४.६ होती. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मागील दोन वर्षांत आयकर दरात सातत्य असून फक्त अधिभार आणि उपकर यात किरकोळ वाढ झाली आहे. पण ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास वित्तीय वर्ष २०१४ मध्ये थेट कर संकलन १४.३ टक्के आणि २०११ मध्ये १८ टक्के वाढले होते. मुख्य गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, विद्यमान सरकारच्या काळात कर विवरण दाखल करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. गेल्या दोन वर्षांत कर विवरण दाखल करणाऱ्यांची संख्या सुमारे सात कोटीपर्यंत पोहोचली असून त्यातील २.५ कोटी व्यक्तींनी प्रथमच कर विवरण दाखल केले आहे. निरनिराळ्या माध्यमांतून प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी असे दर्शविते की, भारताचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक सुधारत असून बांधकाम क्षेत्र, ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्र यात वाढ होत आहे, तसेच ट्रॅक्टर आणि दुचाकी विक्री आणि प्रवासी वाहन विक्री तसेच व्यावसायिक वाहनांची विक्री यात सातत्याने वाढ होत आहे. सिमेंट उत्पादनात तर नुकतीच दोन आकडी वाढ झाली आहे. सरकारी यंत्रणा रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने भविष्य निर्वाह निधीसाठी होणारी नोंदणी आणि इतर मुख्य प्रवाहातील क्षेत्रे याव्यतिरिक्त कोणतीही आकडेवारी देण्यास समर्थ नाही. लघू आणि मध्यम क्षेत्रासाठी सरकारने मुद्रा योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत १२ कोटी लोकांना सहा लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे असे सरकारी आकडेवारी सांगते. असे असताना ही सर्व कामे कोणते अदृश्य हात करत आहेत का, असा संभ्रम निर्माण होतो. हे सरकार रोजगार निर्माण करण्यास असमर्थ आहे असा सूर दिसतो. प्रथमदर्शनी सरकार असंघटित क्षेत्रातील उद्योजक आणि कामगार यांची कोणतीही आकडेवारी प्रसिद्ध करत नसल्याने असा सूर आळवला जात आहे असे वाटते. जर बांधकाम क्षेत्र, ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्र यात वाढ होत आहे आणि व्यावसायिक वाहने, दुचाकी विक्री आणि प्रवासी वाहनांची विक्री वाढत आहे, तर त्यामुळे अतिरिक्त मनुष्यबळ रोजगार निर्मितीस हातभार लावत आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या दरांच्या आणि विवरण दाखल करण्याच्या बाबतीत सुरुवातीला सरकारने आडमुठे धोरण स्वीकारले आणि त्यामुळे टीका ओढवून घेतली. सध्या कर संकलन महिन्याला सुमारे ९५,००० कोटी असून सरकारने बहुतांश वस्तूंवरील कर उचित दराखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अजूनही १८ टक्क्य़ांवर असलेला सेवा कर अन्यायकारक आहे असे सर्वसामान्य माणसाचे म्हणणे आहे. शिवाय आपल्या पक्षाची सरकारे बहुतांश राज्यात असूनही पेट्रोलजन्य पदार्थ वस्तू आणि सेवा करप्रणाली खाली आणण्यास केंद्र सरकार असमर्थ ठरले आहे. दिवाळखोरी संहितेची अंमलबजावणी समाधानकारक असून, बँक नियामक- रिझव्‍‌र्ह बँक आणि भांडवली बाजार नियामक - सेबी यांच्यात समन्वय दिसत असून सूचिबद्ध कंपन्यांच्या संचालकांवर चांगलाच चाप बसला आहे. त्यामुळे येत्या काळात सूचिबद्ध कंपन्या आणि त्यांच्या संलग्न कंपन्या आपली कर्जे फेडण्यासाठी असलेली मालमत्ता विकणे किंवा आपली इतर गुंतवणूक विकणे असे मार्ग अवलंबित आहे. अर्निबध कर्जे आणि विविध घोटाळे यामुळे मागील सरकारची दुसरी कारकीर्द काळवंडली होती. तरी योग्य निकषाशिवाय केलेली कर्जमंजुरी करून झालेला विकास दर की त्यावर उपाययोजना केल्याचा दावा करून रोडावलेला विकास दर चांगला, याचा फैसला येत्या लोकसभा निवडणुकीत जनता करणार आहे. tudayd@gmail.com (लेखक कॉर्पोरट सल्लागार व प्रशिक्षक)
