|| सुधीर जोशी पूर्ण अर्थसंकल्प की लेखानुदान अशा विकल्पात असलेल्यांना हंगामी अर्थमंत्र्यांनी लेखानुदान मांडून परंपरेचे पालन केले. मागील पावणेपाच वर्षे आर्थिक सुशासनाच्या नावाखाली लोकानुनय टाळलेल्या सत्तारूढ पक्षाला शेवटच्या वर्षांत किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यापासून ते करमुक्त उत्पन्नाची आयकर मर्यादा वाढविण्यापर्यंत कसरती कराव्या लागल्या. विद्यमान सरकारच्या चालू मुदतीमधील शेवटचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी पीयूष गोयल यांनी संसदेत मांडताना मध्यमवर्ग, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि शेतकरी यांना ‘अच्छे दिन’ दाखवण्याचा एक जोरदार प्रयत्न करून आगामी निवडणुकांच्या प्रचाराचे रणशिंगच फुंकले. भांडवली बाजाराला अपेक्षित असलेली सरकारकडून बँकांतील भांडवली गुंतवणुकीची घोषणा न झाल्याने बँकांच्या समभागांच्या किमतीत घसरण झाली. तरी बँकांमधून मिळणाऱ्या या ४०,००० पर्यंतच्या व्याजावर आता उगमस्थानी (टीडीएस) कर कापला जाणार नाही. त्यामुळे बँकांमधील लहान ठेवीत वाढ होऊ न ‘कासा’ (चालू व बचत खाते) गुणोत्तर सुधारेल आणि बँकांची नफाक्षमता वाढेल. संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राला याचा फायदा होईल. खासगी क्षेत्रातील अ‍ॅक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक तसेच सरकारी क्षेत्रातील स्टेट बँक आणि बँक ऑफ बरोडा यामधील गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. नोकरदार आणि निवृत्ती वेतनधारकांची प्रमाणित वजावट ४०,००० वरून ५०,००० रुपये केल्यामुळे करबचत होईल. ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना आता कलम ८७ ए प्रमाणे संपूर्ण वजावट मिळून कर भरावा लागणार नाही. लहान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षांला ६,००० चे अनुदान मिळेल. त्याचा लाभ देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना होईल. ४२ कोटी कामगार जे असंघटित क्षेत्रात काम करतात व ज्यांचे मासिक उत्पन्न १५ हजारांहून कमी आहे त्यांना मासिक रु. ३,००० चे निवृत्तीवेतन मिळेल. अशा अनेक तरतुदींमुळे तळागाळातील जनतेची क्रयशक्ती वाढून घरगुती वापराच्या वस्तू, शेतकी उपकरणे, किरकोळ उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढेल. त्याचा फायदा हिंदुस्थान युनिलिव्हर, डाबर, हिरो मोटोकॉर्प, एस्कॉर्टसारख्या कंपन्यांना होईल. मालमत्ता विकासकांना विकल्या न गेलेल्या मालमत्तेवरील मानीव उत्पन्नावर कर आकारण्याची मुदत १ वर्षांवरून २ वर्षे केल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. वास्तविक घरभाडय़ाची मर्यादा आणि भांडवली नफा पुढच्या वर्षांत घेऊन जाण्याची २ घरांपर्यंत वाढवली आहे. अशा सवलतींचा फायदा घरबांधणी क्षेत्रास मिळेल. गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऑबेरॉय रिअ‍ॅल्टी, ओमॅक्स लिमिटेड यांसारख्या स्थावर मालमत्ता विकास व्यवसायातील कंपन्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या लाभार्थी ठरण्याची शक्यता आहे. विद्यमान सरकारच्या कालावधीत रस्ते बांधणीला मोठी चालना मिळाली. शेवटच्या लेखानुदानात ८३,००० कोटी रुपयांची (मागील अर्थसंकल्पेक्षा ६ टक्के अधिक) तरतूद केल्याचा फायदा पोलाद आणि सीमेंट कंपन्यांना होईल. या क्षेत्रातील लार्सन टुब्रो, अलट्राटेक सिमेंट या कंपन्या लाभार्थी ठरतील. पुढील आठवडय़ात वर्षांच्या शेवटच्या दोन महिन्यांसाठीच्या जाहीर होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणावर व विश्लेषकांनी केलेल्या लेखानुदानावरील विवेचनावर बाजाराची पुढील दिशा ठरेल.
