25 April 2019

News Flash

‘निर्देशांकांची निवडणुकांपूर्वीच उच्चांकी झेप नवलाची ठरू नये’

व्यवस्थापकीय संचालक, महिंद्रा म्युच्युअल फंड 

|| आशुतोष बिष्णोई

व्यवस्थापकीय संचालक, महिंद्रा म्युच्युअल फंड 

विद्यमान सरकारची आर्थिक धोरणे आणि काही महत्त्वाच्या सुधारणांनी अनेक उद्योग क्षेत्रांना प्रभावित केले, तर शुक्रवारच्या अंतरीम अर्थसंकल्पाने  मध्यमवर्गाच्या उपभोग व मागणीला केंद्रीत करीत ग्रामीण उत्पन्नास प्रोत्साहनावर नेमके ध्यान दिले आहे. हा निश्चितच एक विकास—केंद्रित अर्थसंकल्प म्हणता येईल. याच्या परिणामी जीडीपी वाढीच्या दराने आठ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक झेप घेतली तर ते आश्चर्याचे ठरणार नाही. या अर्थसंकल्पाने शेतीसंबंधित, उपभोगाशी संबंधित उमदे आणि गृहनिर्माण / स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचे उज्ज्वल भविष्याला प्रतिबिंबित करते आणि यातून बाजार भांडवलात वाढीसह बाजाराच्या मूल्यांकनात अधिक योगदानाचे परिणाम दिसून येतील, ज्याची सुरुवात मोठय़ा कंपन्यांपासून होईल. लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी, निर्देशांक कदाचित नवीन उंच्चांकाला स्पर्श करताना दिसतील.

लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आलेला हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी त्याबाबत सर्वच घटकांच्या अपेक्षा होत्या आणि अर्थमंत्र्यांनी करदात्यांना दिलासा देतानाच, कृषी क्षेत्रावर अपेक्षित लक्ष केंद्रित केले आहे. करसवलती देऊनही २०१९—२० साठी अंदाजित एकूण कर महसूल १३.५० टक्कय़ांनी वाढला आहे आणि २०१८-१९ मधील प्रत्यक्ष करातील अपेक्षित वाढही १७.१५ टक्के अशी चांगली आहे. भांडवली प्राप्तिविषयी सरकारचे असे अनुमान आहे की ते ४५,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल आणि तोही कर्ज उचल न करता अल्पबचत योजनांतून येणार आहे.

अर्थसंकल्पानंतर रोखे बाजारात परतावा दरात ०.२० टक्क्य़ांची वाढ झाली आहे. ही चिंतायुक्त प्रतिक्रिया बाजाराने काही अनुमानाच्या आधारे दिली आहे. सरकारी कर्जात मोठी वाढ संभवते असे हे अनुमान चुकीच्या गृहितकांवर आधारलेले दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पानंतरही रोखे बाजाराची प्रारंभिक प्रतिक्रिया अशीच नकारात्मक होती, जिचे प्रत्यंतर दहा वर्षांच्या रोख्यांच्या परतावा दरातून दिसून आले होते.

तथापि, या प्रतिक्रियेच्या विपरीत नजीकच्या भविष्यात व्याजदर घसरू शकतात, असे मानायला अनेक कारणे आहेत. वित्तीय तुटीच्या गुणोत्तरातील विचलनाने रिझव्‍‌र्ह बँक तटस्थ पवित्रा दर्शवू शकते. असे असले तरी अन्नधान्य आणि आयातीत जिनसांच्या किमती स्थिरावल्याने व्याजदर कपातीला अनुकूल वातावरण लवकरच तयार होऊ शकते. एक जागतिक जोखीम दुरावल्याचे दिसताच, दुसरी जोखीम डोके वर काढत असल्याने जागतिक वातावरणात अनिश्चितता कायम राहणे आता अपरिहार्यच असून, त्याच्या जुळवून घेणेही क्रमप्राप्त ठरणार आहे.

कृषी क्षेत्रातील महत्त्वाचा हस्तक्षेप, आयकर सवलत आणि गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी फायद्याच्या घोषणा यावर भांडवली बाजार सकारात्मक प्रतिसाद देईल. याचे परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठय़ा प्रमाणात चालना आणि मध्यमवर्गीयांच्या वस्तू व सेवांच्या मागणीला चालना देण्याचे कार्य करेल. हंगामी अर्थसंकल्प असल्याने, सरकारच्या भांडवली गुंतवणुकीबाबत जी आधीच खूप मोठी आहे नव्याने काही घोषित केले गेले नाही. तथापि  खाजगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणुकीमध्ये वाढ होईल अशा शक्यतांना जागा निर्माण केली गेल्याने ते भांडवली बाजाराच्या पथ्यावरच पडेल.

First Published on February 4, 2019 12:06 am

Web Title: union budget 2019 key points explained by loksatta economics expert part 31