आर्थिक शिस्तीची मूलभूत कसोटी ही असते की जुन्या कर्जाचं व्याज फेडण्यासाठी नवं कर्ज काढले जाऊ नये. तसं झालं तर ती व्यक्ती किंवा संस्था कर्जाच्या सापळ्यात सापडली आहे, असं मानलं जातं. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या परिभाषेत यासाठी ‘प्राथमिक तूट’ अशी संज्ञा वापरली जाते. जर जुन्या कर्जामुळे व्याजाचा काहीही भार नसता तर केवळ सध्याचे खर्च आणि महसूल यांच्यामधली तफावत भरून काढण्यासाठी किती कर्जउभारणी करावी लागली असती, त्या रकमेला प्राथमिक तूट असं म्हटलं जातं. वर्ष २००३-०४ ते २००७-०८ या काळामध्ये भारताने ही प्राथमिक तूट बुजवली होती. जागतिक आर्थिक संकटानंतर आपल्या अर्थव्यवस्थेला इंधन पुरविण्यासाठी संयुक्त आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या हंगामात या तुटीचा खड्डा पुन्हा उघडला गेला. २०१३-१४ मध्ये प्राथमिक तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादन - जीडीपीच्या तुलनेत १.१ टक्के एवढी होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या घसरणीच्या मदतीने ती पुन्हा शून्याकडे सरकायला लागली होती. पण नव्या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी दाखवते की, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन वर्षांमध्ये पुन्हा वर सरकणार. सरकार पुन्हा एकदा आर्थिक शिस्तीच्या या मूलभूत कसोटीचं उल्लंघन करायला लागलं आहे. पुढच्या वर्षी व्याजाची परतफेड असेल साधारण पावणेसहा लाख कोटी, तर सरकारची एकूण कर्जउभारणी असेल सव्वासहा लाख कोटी. आर्थिक शिस्तीची त्यापुढची पातळी असते ती कर्जउभारणी केवळ भांडवलनिर्मितीसाठी करायच्या दंडकाची. व्यक्तिगत पातळीवर सल्लागार मंडळी असा उपदेश करतात की घरासाठी कर्ज काढणं ठीक आहे, पण दर महिन्याचा खर्च भागवण्यासाठी कर्ज काढावं लागत असेल, तर ते बरोबर नाही. सरकारच्या पातळीवरही कर्जउभारणी ही प्रामुख्याने भांडवलनिर्मितीसाठी असेल तर ती निरोगी मानली जाते. या निकषाचा दुसरा अर्थ असा की सरकारचा भांडवली खर्च आणि त्यांनी भांडवली खर्चासाठी राज्यांना किंवा इतर आस्थापनांना दिलेली अनुदानं यांची बेरीज ही एकंदर कर्जउभारणीपेक्षा कमी असायला हवी. पण आपण अजून वित्तीय शिस्तीची पहिलीच कसोटी पार केलेली नसल्यामुळे या पुढच्या निकषाच्या आसपासही आपण नाही. सरकारचा भांडवली खर्च आणि भांडवली खर्चासाठी दिलेली अनुदानं ही एकूण कर्जउभारणीच्या रकमेतून वजा केली की आपल्याला सरकारने केवळ चालू खर्च भागवण्यासाठी (त्यात व्याजभरणाही आला) किती कर्ज उभारलंय, त्याचं प्रमाण मिळतं. अर्थसंकल्पाच्या परिभाषेत याला ‘निखळ महसुली तूट’ असं म्हटलं जातं. चालू आर्थिक वर्षांमध्ये या तुटीचं जे प्रमाण राखण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट होतं, ते प्रत्यक्षात दुपटीहूनही जास्त राहील, असा सुधारित अंदाज आता जाहीर करण्यात आला आहे. आणि पुढच्या वर्षांसाठी या संदर्भात जाहीर केलेलं उद्दिष्ट हे गेल्या वर्षांच्या मूळ उद्दिष्टापेक्षा जास्त (म्हणजे वित्तीय शिस्तीशी विपरीत) आहे. आर्थिक विकास दराचा सध्याचा नाजूक टप्पा सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वित्तीय तुटीबद्दलचा सोवळेपणा या अर्थसंकल्पात थोडाफार सोडून द्यावा, असं बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांचंही मत होतं. पण अपेक्षा अशी होती की अर्थसंकल्पातून होणाऱ्या तरतुदींतून भांडवलनिर्मितीचं प्रमाण वाढावं. प्रत्यक्षात जीडीपीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात पाहिलं तर असं दिसतं की हे प्रमाण उलट गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत खालावत आहे. म्हणजेच वित्तीय तुटीतली वाढ ही सरकारचं फारसं नियंत्रण नसणाऱ्या बाबींचा (व्याज, पगार आणि पेन्शन, आस्थापना खर्च, वित्त आयोगाच्या वैधानिक शिफारशींनुसार द्याव्या लागणाऱ्या रकमा वगैरे) पसारा सावरण्यातच खर्ची पडत आहे. सरकारच्या एकंदर खर्चाचं प्रमाण यावर्षी जीडीपीच्या १३.२ टक्के होतं. ते पुढच्या वर्षी घसरून १३ टक्क्यांवर येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात फुलवलेला घोषणांचा डोलारा हा मग कुठल्या आधारावर आहे? अर्थमंत्र्यांना अपेक्षित असलेला टेकू आहे तो सार्वजनिक उपक्रमांचा. सरकार आपल्या अर्थसंकल्पातून भांडवलनिर्मितीसाठी जी काही तरतूद करत आहे, तेवढीच भांडवलनिर्मिती सरकार सार्वजनिक उपक्रमांमधून अपेक्षित आहे (सोबतचा तक्ता पाहा). पायाभूत सोयीसुविधांवरील खर्च भरीव २० टक्क्य़ांनी वाढवण्याची सरकारची घोषणा ही बऱ्याच अंशी सार्वजनिक उपक्रमांच्या जिवावरच आहे. पुढल्या वर्षी सार्वजनिक उपक्रमांकडून ज्या भांडवलनिर्मितीची अपेक्षा सरकारला आहे, त्यातली एक-तृतीयांश रक्कम त्यांच्या अंतर्गत नफ्यातून येईल, तर उरलेली रक्कम त्या उपक्रमांच्या रोखे उभारणीतून होईल. चालू वर्षांतही सार्वजनिक उपक्रमांनी जवळपास तेवढीच रक्कम उभारली होती. त्याच्या जोरावर सरकारने चालू वर्षांत मूळ उद्दिष्टापेक्षा भरीव भांडवलनिर्मिती करण्यात यश मिळवलं. एकंदर महागाई आटोक्यात राहिल्यामुळे आणि वित्तीय बाजार साधारणपणे उत्साहात असल्यामुळे सार्वजनिक उपक्रमांच्या माध्यमातून भांडवलनिर्मितीसाठी पैसा उभारायला चालू वर्षांत तशी अनुकूल परिस्थिती होती. तेलाच्या किंमती वाढीव पातळीवरच राहिल्या आणि जागतिक वित्तीय बाजार सावध पवित्र्यात गेले, तर पुढच्या वर्षीची परिस्थिती मात्र कदाचित बदलू शकते. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर रोखेबाजारांमध्ये दिसणारी चिंता आणखी वाढली आहे. आपले शेअरबाजार उत्साहात राहणं हे सरकारच्या निर्गुतवणुकीच्या आक्रमक उद्दिष्टासाठी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीतले प्रश्न लवकर सुटणं हे महसूल-संकलनाच्या उद्दिष्टासाठी आवश्यक आहे. तसं नाही झालं तर मात्र काही महिन्यांनी पुन्हा एकदा वित्तीय शिस्तीचा आग्रह सोडायचा की भांडवलनिर्मितीचं लक्ष्य खाली खेचायचं, अशा पेचात टाकणारा प्रश्न सरकारसमोर उभा ठाकेल! मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
