|| श्रीकांत कुवळेकर एकीकडे जगातल्या सगळ्यात मोठय़ा अशा दोन अर्थव्यवस्थांमधल्या व्यापारयुद्धामुळे जागतिक आर्थिक वृद्धीदराचं भवितव्य झाकोळलं जात असताना दुसरीकडे तेल बाजारातली जोखीम पुन्हा वाढू लागली आहे.. मागील आठवडा कमॉडिटी बाजारालाच नव्हे, तर सर्वच बाजारांकरता काळा आठवडा ठरला असे म्हणता येईल. सोने आणि काही प्रमाणात कच्चे तेल वगळता बहुतेक वस्तूंच्या किमती जोरदार आपटल्या. कारण होते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून आयात होणाऱ्या २०० अब्ज डॉलर एवढय़ा प्रचंड किमतीच्या वस्तूंवर शुल्क वाढ करण्याचा ट्विटरवरून दिलेला इशारा. चारपाच महिन्यांपासून चाललेले चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्ध शमण्याची शक्यता निर्माण झाली असतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने युद्धाला नव्याने तोंड फुटले. मात्र या दबावाला बळी न पडता चीनने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकी वस्तूंच्या आयातीवर १ जूनपासून शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कमॉडिटी बाजारामध्ये प्रचंड विक्रीची लाट येऊन बाजार कोसळले. त्यातच भर म्हणून अमेरिकेच्या कृषी खात्याने कृषीमालाच्या जागतिक मागणी पुरवठय़ाचे आपले मे महिन्याचे अनुमान प्रसिद्ध केले जे मंदीला पूरक होते. या दोघांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सोयाबीन, गहू, मका यांच्या किमती कोसळल्याच परंतु कापसाच्या किमतीत प्रचंड घसरण झाली. अमेरिकी कृषी खात्याच्या म्हणण्यानुसार, तेथील उत्पादन २०१९-२० या वर्षांसाठी २२ दशलक्ष गाठी एवढे १४ वर्षांमधील उच्चांकी उत्पादन होण्याचे संकेत दिले आहेत. म्हणजे चालू वर्षीच्या तुलनेत उत्पादन ४ दशलक्ष गाठींनी जास्त होणार आहे. एकीकडे उत्पादन प्रचंड होण्याचे अंदाज व्यक्त होतानाच चीन बरोबरच्या बिघडलेल्या संबंधामुळे या कापसाला उठाव कसा मिळणार या चिंतेने बाजार जास्तच कोसळले. अमेरिकेतील वायदा बाजारामध्ये या महिन्यामध्ये आतापर्यंत कापसाचे भाव सुमारे १५ टक्के एवढे घसरले असून, येथील वायदे बाजारात हीच पडझड जेमतेम १० टक्के एवढीच झाली. येथील हाजीर बाजारामधील घसरण तर जेमतेम ५-६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे. भारतातील कापसाच्या टंचाईमुळे किमती तुलनात्मकरीत्या कमी पडल्या आहेत. नुकतेच ‘कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने मागणी-पुरवठय़ाबद्दल आपले सातवे मासिक अनुमान प्रसिद्ध केले आहेत. त्याप्रमाणे कापसाच्या उत्पादनाचे अनुमान ३१.५ दशलक्ष गाठीपर्यंत खाली आणले आहे. ऑक्टोबरमध्ये हाच आकडा ३६ दशलक्ष गाठींहून अधिक होता. यावरून उत्पादनातील घट आणि त्या अनुषंगाने निर्माण झालेली कापूस टंचाई लक्षात येऊ शकते. व्यापार जगतातील तज्ज्ञ आणि कॉटन कॉर्पोरेशनच्या मतांनुसार कापसाचे भाव परत लवकरच सुधारतील आणि जूनमध्ये तर २३,५०० - २४,००० रुपये प्रति गाठ ही पातळी गाठतील. वरवर ही परिस्थिती चांगली वाटत असली तरी एकंदरीत जागतिक बाजारातील परिस्थिती पाहता हा पुढील हंगामाकरिता एक प्रकारे धोक्याचा इशारा ठरू शकतो. आता थोडी काल्पनिक वाटली तरी येणारी परिस्थिती अशी असू असेल. आज अमेरिकेमध्ये कापसाचे भाव प्रति पौंडासाठी ६६ सेन्ट म्हणजे २०,००० रुपये प्रति गाठीच्या देखील खाली आहेत. तर भारतातील भाव २१,५०० रुपये एवढा आहे. पाऊस उशिरा येण्याचा अंदाज असल्यामुळे आपल्याकडील कापसाचा नवीन हंगाम साधारणपणे नोव्हेंबरमध्ये सुरू होईल. त्यावेळी अमेरिकेमध्ये आवक खूप वाढलेली असल्यामुळे आणि कदाचित चीनला निर्यात थांबल्यामुळे तेथील भाव अधिक पडू शकतील. भारतात या उलट स्थिती असेल. या हंगामातील ऑक्टोबरअखेर उरलेला कापूस नगण्य असल्यामुळे आणि नवीन वर्षांसाठी प्रस्तावित वाढीव हमीभाव यामुळे येथील भाव २०,५०० च्या खाली पडणे कठीण होईल. या परिस्थितीत भारतातील कापसाची किंमत अमेरिकेमधील तुलनेने चांगल्या दर्जाच्या कापसापेक्षा निदान १० टक्के तरी जास्त असेल. अशा वेळी भारतीय व्यापारी आणि गिरण्या जागतिक स्पध्रेमध्ये टिकण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर कापूस आयात करू शकतील. भारतीयच कशाला, आपले पारंपरिक गिऱ्हाईक बांगलादेश, पाकिस्तान आणि व्हिएतनाम देखील चांगल्या दर्जाचा आणि तुलनेने स्वस्त अमेरिकेतील कापूस पसंत करतील. याचा थेट परिणाम येथील बाजारात भारतीय कापसाची मागणी कमी होण्यात होऊन त्यामुळे भाव हमीभावाखाली कोसळू शकतील. या परिस्थितीत सरकारला प्रचंड प्रमाणावर हा कापूस हमीभावाने खरेदी करावा लागू शकतो. अशाच प्रकारची आयात सध्यादेखील चालू असून यामुळे या वर्षांतील आयात ३१ लाख गाठींवर जाण्याची शक्यता खुद्द ‘कॉटन असोसिएशन’ने वर्तवली आहे. गेल्या वर्षी हाच आकडा केवळ १५ लाख गाठी एवढा होता. या उदाहरणावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. यावर उपाय म्हणून कापसावर आयात शुल्क लावणे. यासाठी नवीन हंगामाची वाट पाहण्याची गरज नसून येऊ घातलेल्या नवीन सरकारने यात तातडीने लक्ष घालून पुढील अनर्थ टाळल्यास बरे होईल. अर्थात वाटते तेवढी ही गोष्ट सोपी नाही. कारण कापड गिरण्यांची लॉबी, विशेषत: दक्षिणेतील व्यापारी संस्था असे होऊ देणार नाहीत. मागील सरकारच्या काळात देखील आयात शुल्क लावण्याचा प्रयत्न दक्षिणेतील लॉबीने हाणून पाडला होता. त्यावेळी कापूस उत्पादकांचे खूप नुकसान झाले होते. तेव्हा आग लागल्यावर विहीर खणण्यापेक्षा सरकारी पातळीवर आताच याबद्दल धोरणात्मक उपाय योजण्याची गरज आहे. विशेषकरून शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांना याबाबत आताच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. आता थोडेसे तुरीविषयी. मागील लेखांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तुरीने हमीभाव तर पार करून ६,००० रुपये प्रति क्विंटल पातळीदेखील गाठली आहे. अशा वेळी ही तेजी कितपत टिकाऊ आहे आणि ती वाढेल का याबाबत उलटसुलट चर्चा चालू आहेत. मागणी पुरवठा हे गणित आता तेजीला पूरक असले तरी नवीन वर्षांसाठी आयात परवाने देण्याचे काम चालू आहे. एकदा परवाने दिले कीतुरीची आयात चालू होऊन साधारण १० जुलनंतर आफ्रिका आणि इतर ठिकाणांहून तूर भारतात यायला सुरुवात होईल. या वर्षांसाठी जास्तीत जास्त एकंदर ३ लाख ७५ हजार टन तुरीची आयात होऊ शकते. हा आकडा छोटा नसून त्यामुळे तुरीच्या भावात परत मंदी येईल. त्यामुळे प्रति िक्वटल ६,३००-६,५०० रुपयांवर किमती जाणे कठीण आहे. उशिराने येणारा आणि पूर्ण हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पडणाऱ्या पावसाचे अंदाज या भावात अंतर्भूत आहेत. पुढील दोन महिन्यांसाठी तूर ५,८०० ते ६,५०० रुपयांच्या कक्षेत राहण्याचे अंदाज आहेत. ksrikant10@gmail.com (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक)
