प्रवीण देशपांडे मावळत्या २०१९ सालचा उद्या शेवटचा दिवस. मागील वर्षांत काय घडले आणि पुढील वर्षांत काय करावयाचे याचा आढावा आपण सगळेच घेतो आणि संकल्प सुद्धा करतो आणि नंतर त्याचा पाठपुरावा मात्र आपल्याकडून होत नाही. प्रामुख्याने आर्थिक क्षेत्रात झालेल्या घडामोडी मात्र आपल्याला लक्षात ठेवल्या पाहिजेत आणि त्यानुसार आपल्या आर्थिक व्यवहाराचा आढावा घेऊन पुढील नियोजन केले पाहिजे. मागील वर्षांत अनेक महत्वाच्या गोष्टी घडल्या ज्यांचा परिणाम पुढील वर्षांत सुद्धा होणार आहे हे आपल्याला जाणून घेणे गरजेचे आहे. मागील वर्षांत प्राप्तीकर कायद्यात काही ठळक बदल करण्यात आले ते खालीलप्रमाणे: १ ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे (कलम ८० च्या वजावटींच्या पूर्वी) अशांना विवरणपत्र दाखल करणे गरजेचे नाही. परंतु खालील व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींना मात्र विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जरी त्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी असले तरी : * एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बॅंकेच्या एका किंवा जास्त चालू खात्यात एका वर्षांत जमा केली असल्यास, किंवा * दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वतसाठी किंवा दुसऱ्या व्यक्तीसाठी भारताबाहेरील प्रवासासाठी खर्च केलेली असल्यास, किंवा * एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वीज बिलावर खर्च केली असल्यास. ज्या करदात्यांनी या आर्थिक वर्षांत वरील खर्च केला असेल त्यांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. २ पॅन हा आधार क्रमांकाशी जोडणे बंधनकारक आहे. यासाठी मुदत ३१ डिसेंबपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तरी ज्या करदत्यांनी आपला पॅन आधार क्रमांकाशी जोडला नसेल त्यानी तो जोडून घ्यावा. ३ ज्या व्यक्तींना प्राप्तीकर कायद्याअंतर्गत पर्मनन्ट अकाऊंट नंबरची (पॅन) माहिती देणे बंधनकारक आहे आणि ज्यांच्याकडे : * पॅन नाही त्यानी त्याच्या आधार क्रमांकाची माहिती दिली तरी ती ग्रा समजली जाईल. असा आधार क्रमांक वापरल्यास प्राप्तीकर खात्यातर्फे त्यांना आपोआप पॅन प्रदान केला जाईल, * पॅन आहे आणि त्यांनी त्यांचा पॅन, आधार क्रमांकाशी जोडलेला आहे अशांना आधार क्रमांक पॅनच्या जागी वापरता येईल. ४ नवीन ‘कलम १९४ एन’नुसार एका आर्थिक वर्षांत बॅंक खात्यातून एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने काढली असेल तर त्यावर दोन टक्के उद्गम कर (टीडीएस) कापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ५ नवीन ‘कलम १९४ एम’नुसार एका आर्थिक वर्षांत ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्क्म कंत्राटदाराला किंवा व्यवसायिकाला दिली असेल तर त्यावर ५ टक्के इतका उद्गम कर (टीडीएस) कापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जे करदाते धंदा-व्यवसाय करीत नाहीत किंवा जे करदाते धंदा-व्यवसाय करतात आणि त्यांच्या धंद्याची उलाढाल एक कोटी रुपयांपेक्षा (आणि व्यवसायाची ५० लाख रुपयांपेक्षा) कमी आहे अशांना हे कलम लागू होते. ६ राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) मधून काढलेली ४० टक्के रक्कम करमुक्त होती आता ६० टक्के इतकी रक्कम करमुक्त करण्यात आली आहे. ७ नवीन घर घेणाऱ्यांसाठी नवीन करसवलत देण्यात आली आहे. यासाठी नवीन ‘कलम ८० ईईए’ अस्तित्वात आले आहे. या कलमानुसार गृहकर्जावरील व्याजावर अतिरिक्त दीड लाख रुपयांची वजावट मिळणार आहे. ८ उद्योगांना चालना म्हणून कंपनी कराच्या दरात मोठी सवलत देण्यात आली. ही सवलत सरसकट नसून कंपन्यांना काही अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. या बदललेल्या तरतुदी विचारात घेऊन नवीन २०२० या वर्षांचे नियोजन केले तर कायद्याचे अनुपालन करणे सोपे होईल. ल्ल लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत. त्यांच्याशी pravin3966@rediffmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधून आपले करविषयक प्रश्न विचारता येतील.
