|| प्रवीण देशपांडे

मार्च हा आर्थिक वर्षांचा शेवटचा महिना. प्राप्तिकर कायद्यानुसार करदात्याला १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत झालेल्या व्यवहारानुसार उत्पन्न, खर्च, गुंतवणूक यांची गणना करून आपल्या करपात्र उत्पन्नावर कर भरावा लागतो आणि ही माहिती विवरणपत्रात दाखवावी लागते. करदात्याने आपल्या आर्थिक व्यवहाराची संपूर्ण नोंद ठेवणे आवश्यक असते. अजून वर्ष संपण्यासाठी दोन आठवडे शिल्लक आहेत. आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून थोडी सवड काढून काही गोष्टी राहिल्या असतील तर त्या वेळेत केल्या तर कायद्याचे अनुपालन व्यवस्थित करता येईल आणि पुढील त्रास टाळता येईल. ३१ मार्चपूर्वी खालील बाबींचा विचार करदात्याने केला पाहिजे :

विवरणपत्र भरावयाची शेवटची संधी : आर्थिक वर्ष २०१७-१८ (करनिर्धारण वर्ष २०१८-१९) या वर्षांचे विवरणपत्र भरण्याची अंतिम संधी ३१ मार्च २०१९ रोजी संपत आहे. मागील वर्षांपर्यंत करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर एका वर्षांपर्यंत विवरणपत्र दाखल करता येत होते. या वर्षीपासून करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही. ‘कलम १३९’नुसार करदात्यांच्या वर्गानुसार विवरणपत्र भरण्याची मुदत ठरविली आहे. उदाहरणार्थ ज्या वैयक्तिक करदात्यांना लेख्यांचे परीक्षण (ऑडिट) करणे बंधनकारक नाही अशांना ३१ जुलैपूर्वी विवरणपत्र दाखल करावे लागते. गेल्या वर्षी ही मुदत वाढवून ३१ ऑगस्ट इतकी करण्यात आली होती, तर ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे अशांना ३० सप्टेंबरपूर्वी विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत असते. ही मुदतही वाढवून ३१ ऑक्टोबर २०१८ अशी करण्यात आली होती.

या वाढीव मुदतीतही ज्या करदात्यांचे विवरणपत्र दाखल करावयाचे राहून गेले आहे अशांना १०,००० रुपये विलंब शुल्क भरून (ज्यांचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.) विवरणपत्र ३१ मार्च २०१९ पर्यंत दाखल करता येईल. ज्यांचे उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना १,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल आणि ज्यांचे उत्पन्न २,५०,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे (‘कलम ८०’च्या वजावटी न घेता) अशांना विलंब शुल्क भरावे लागणार नाही. ३१ मार्चनंतर मात्र या वर्षीचे विवरणपत्र दाखल करता येणारच नाही.

गुंतवणुका पूर्ण करा : सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, विमा हप्ते, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस), मुदत ठेव, गृह कर्जाचा हप्ता वगैरेंमधील गुंतवणूक ३१ मार्चपूर्वी केल्यासच ती आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी ग्राह्य़ धरली जाते. शेवटच्या दिवसापर्यंत थांबू नका. सुट्टीचा दिवस, चेक वटण्यास लागणारा विलंब वगैरे कारणांमुळे गुंतवणुकीची तारीख १ एप्रिल किंवा त्यानंतर पडल्यास वजावट या वर्षी मिळणार नाही. ही वजावट पुढील वर्षी घ्यावी लागेल. उदा. जीवन विमा हप्ता मार्च २०१९ मध्ये देय असेल आणि विमा हप्ता एप्रिल २०१९ मध्ये भरला असेल तर त्याची वजावट आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये घेता येणार नाही. शिवाय विलंब शुल्क भरल्यास त्याची वजावट मिळत नाही. गुंतवणूक वेळेत न केल्यास जास्त कर भरावा लागू शकतो. याशिवाय घाईघाईने केलेली गुंतवणूक आपल्यासाठी योग्य असेलच असे नाही. काही प्रकारच्या गुंतवणुका मुदतीपूर्वी न केल्यास दंड भरावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीत किमान ५०० रुपये जमा करावे लागतात आणि इतकी गुंतवणूक न केल्यास दंड भरावा लागतो.

मेडिक्लेम विमा हप्ता वेळेत भरा : ‘कलम ८० डी’नुसार मेडिक्लेम विमा हप्त्याची आणि ५,००० रुपयांपर्यंत वैद्यकीय तपासणीची वजावट घेता येते आणि ज्येष्ठ नागरिकांना, ज्यांचा मेडिक्लेम विमा नाही, अशांना वैद्यकीय खर्चाची ५०,००० रुपयांपर्यंत वजावट घेता येते. मागील वर्षांपर्यंत वैद्यकीय खर्चाची वजावट फक्त अति-ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) घेता येत होती, ती आता सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना (ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) घेता येईल. ज्या करदात्यांनी विमा हप्ता भरला नसेल त्यांनी तो ३१ मार्च २०१९ पूर्वी भरावा. करदात्याने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, की विमा हप्ता किंवा वैद्यकीय खर्च रोख स्वरूपात (५,००० रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय तपासणी खर्च सोडून) केल्यास या कलमानुसार वजावट मिळत नाही.

गुंतवणूक पुरावे (पगारदारांसाठी): जे पगारदार आहेत अशा करदात्यांचा संपूर्ण उत्पन्नावर भरावा लागणारा कर, उद्गम कर (टीडीएस) म्हणून कापण्याची जबाबदारी, ही मालकाची असते. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी मालकाला करदात्याच्या उत्पन्नावर अचूक कर (टीडीएस) कापावा लागतो. यासाठी करदात्याने केलेली प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणि खर्च विचारात घ्यावा लागतो. देय कराची गणना वेळेत होण्यासाठी, गुंतवणुकीचे पुरावे सादर करण्याची मुदत बऱ्याचदा जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमधील एखादी तारीख असते, जेणेकरून ३१ मार्चपूर्वी अचूक कर कापता येईल. काही महत्त्वाच्या वजावटीसाठी सादर करावे लागणारे पुरावे खालीलप्रमाणे :

  • घरभाडे भत्ता -कलम १० (१३ अ) : करदात्याला पगारातून घरभाडे भत्ता मिळत असेल आणि तो भाडय़ाच्या घरात राहात असेल तर या कलमाद्वारे घरभाडे भत्त्याची (इतर अटींची पूर्तता केल्यास) वजावट घेता येते. ही वजावट घ्यावयाची असल्यास करदात्याने मालकाला भाडे करार, भाडे पावत्या, घरमालकाचा ‘पॅन’ (घरभाडे १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर) इत्यादी पुरावे सादर करावेत.
  • गृहकर्ज व्याज आणि मुद्दल परतफेड – ‘कलम २४ आणि ८० सी’ : ज्या बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे त्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून व्याज आणि मुद्दल परतफेडीचे प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. अशा संस्थांकडून अस्थायी (प्रोव्हिजनल) प्रमाणपत्र घेऊन मालकाला सादर करता येते.
  • मेडिक्लेम आणि वैद्यकीय खर्च – ‘कलम ८० डी’ : या कलमानुसार मेडिक्लेम विमा हप्त्याची पावती आणि वैद्यकीय खर्च आणि तपासणीची बिले आणि पावत्या मालकाला सादर कराव्यात.
  • ‘कलम ८० सी’ खालील गुंतवणुका आणि खर्च : या कलमानुसार केलेल्या गुंतवणुका आणि खर्चाच्या पावत्या जमा करून मालकाला सादर कराव्यात. प्रत्यक्ष गुंतवणूक किंवा खर्च केल्यासच या कलमानुसार वजावट घेता येते.
  • राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) : करदाता ज्या कंपनीमध्ये नोकरी करतो अशा कंपनीने कॉर्पोरेट राष्ट्रीय पेन्शन योजना घेतली असेल तर या योजनेत कंपनी करदात्याच्या वतीने पैसे भरते. त्याची माहिती कंपनीकडे असते, परंतु करदात्याने याव्यतिरिक्त या योजनेत पैसे भरले असल्यास त्याची माहिती करदात्याने मालकाला द्यावी.
  • घरभाडे – ‘कलम ८० जीजी’: ज्या करदात्यांना घरभाडे भत्ता मिळत नाही, ज्यांचे स्वत:चे घर नाही आणि जे भाडय़ाच्या घरात राहतात अशांना दरमहा ५,००० रुपयांपर्यंत वजावट उत्पन्नातून मिळू शकते. अशांनी ‘फॉर्म १० बअ’नुसार घोषणापत्र सादर केले पाहिजे.
  • रजा प्रवास सवलत (एलटीसी) : ज्या करदात्यांना एलटीसीची सवलत घ्यावयाची आहे, त्यांनी प्रवासाची बिले आणि पावत्या मालकाला द्याव्यात.
  • (एखाद्या पगारदार करदाता वरील पुरावे वेळेत सादर करू शकला नाही तरी त्याला या वजावटी विवरणपत्र भरताना घेता येतात; परंतु ‘एलटीसी’सारखी वजावट फक्त मालकालाच विचारात घेता येते.)
  • अग्रिम कराचा शेवटचा हफ्ता (१५ मार्च) : करदात्यांचे अंदाजित करदायित्व १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल अशांना अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होतात. निवासी ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांच्या उत्पन्नात धंदा-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश नाही, अशांना अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यांना विवरणपत्र भरताना कर भरला तरी व्याज द्यावे लागत नाही. ज्यांना अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होतात त्यांनी चार हप्त्यांत (१५ जून, १५ सप्टेंबर, १५ डिसेंबर आणि १५ मार्च) अग्रिम कर भरला पाहिजे. १५ डिसेंबर २०१८ पूर्वी अंदाजित कराच्या ७५ टक्के इतकी रक्कम भरावी लागते आणि १५ मार्च २०१९ पूर्वी संपूर्ण अंदाजित कर (१०० टक्के रक्कम) भरणे अपेक्षित आहे. आपण जर अनुमानित कराच्या योजनेचा लाभ घेणार असाल, म्हणजेच ‘कलम ४४एडी’ किंवा ‘४४ एडीए’नुसार आपण अनुमानित कर भरण्यासाठी पात्र असाल आणि या कलमांतर्गत कर भरत असाल, तर आपल्याला आपल्या करदायित्वाच्या १०० टक्के रक्कम एकाच हप्त्यात १५ मार्च २०१९ पूर्वी भरली पाहिजे. अग्रिम कर कमी भरल्यास व्याज भरावे लागते.
  • इतर उत्पन्न तपासा : करदात्याचे धंदा/ व्यवसाय/ नोकरीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्न असेल तर ते उत्पन्न गणणे गरजेचे असते. करदात्याच्या बँकेत मुदत ठेव असतील आणि त्यावर व्याज मिळत असेल तर त्यावर १० टक्के टीडीएस कापला जातो आणि करदात्याला त्याच्या उत्पन्नाच्या स्लॅबप्रमाणे जास्तीचा कर भरावा लागतो. शेअर्स वा म्युच्युअल फंडातील युनिट्स, इतर संपत्तीच्या विक्रीचे उत्पन्न असेल तर त्यावरील अल्प मुदतीचा, दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा, मागील वर्षीचा ‘कॅरीड फॉरवर्ड’ तोटा वगैरे विचारात घेऊन त्यावरील करदायित्व असेल तेवढा कर अग्रिम कराच्या रूपात भरावा लागतो. या उत्पन्नाव्यतिरिक्त घरभाडे, करपात्र भेटी वगैरेंवर मिळालेल्या उत्पन्नावरील करदायित्वाचा अंदाज घेऊन तो कर भरला पाहिजे.
  • प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींची माहिती असली तर कायद्याचे अनुपालन वेळेत करून वैध वजावटीचा फायदा घेऊन करदायित्व कमी करता येते. शिवाय व्याज आणि दंड यापासून सुटका करता येते.
  • सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख : ज्या करदात्यांनी विवरणपत्र दाखल केले आहे (मुदतीत किंवा मुदतीनंतर) आणि काही त्रुटी किंवा चुकीमुळे सुधारित विवरणपत्र दाखल करावयाचे असल्यास असे सुधारित विवरणपत्र ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच दाखल करता येईल. ३१ मार्चनंतर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ सालचे सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही. या सुधारित विवरणपत्रासाठी विलंब शुल्क भरावे लागणार नाही.

 

लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार आहेत. त्यांच्याशी ई-मेल pravin3966@rediffmail.com वर संपर्क साधून आपले करविषयक प्रश्न विचारता येतील.