|| कौस्तुभ जोशी अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींसाठी तसेच गुंतवणूक विश्वात वापरात येणाऱ्या अनेक रूढ शब्द, संकल्पना, संज्ञांची उकल करून देणारे साप्ताहिक सदर.. वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) ही राजकोषीय धोरणाच्या संदर्भात महत्त्वाची संकल्पना आहे. वित्तीय तूट म्हणजे सार्वजनिक खर्च आणि सार्वजनिक उत्पन्न यातील फरक. सरकारच्या एकूण उत्पन्न स्रोतापेक्षा सरकारी खर्च अधिक झाल्यास वित्तीय तूट निर्माण होते. सार्वजनिक उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत म्हणजे कराच्या मार्गाने आणि अन्य मार्गाने येणारा महसूल होय. मात्र सरकारचे उत्पन्न हे सर्वसाधारणपणे खर्चाच्या तुलनेत कमी भरते. सार्वजनिक खर्चापेक्षा सार्वजनिक उत्पन्न हे कमी असेल तर सरकारला तेवढे पैसे खुल्या बाजारातून उभे करावे लागतात. वार्षिक अंदाजपत्रक, अर्थात अर्थसंकल्पात सरकार याची तरतूद कोणत्या मार्गाने करणार आहे याची कल्पना दिलेली असते. मग ती तूट भरून काढण्याचे मार्ग कोणते? एक सुलभ मार्ग म्हणजे मध्यवर्ती बँकेला आदेश देऊन आवश्यक मूल्याच्या नोटांची छपाई करणे! मात्र हा मार्ग सरळ महागाईला आमंत्रण देणारा आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन. म्हणजेच सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी बाजारातून पैसे कर्जाऊ घेते. वित्तीय तुटीचे अंदाजपत्रक असावे का नाही यावर अर्थतज्ज्ञांमध्ये विभिन्न मतप्रवाह आहेत. लॉर्ड केन्सने वित्तीय तुटीच्या अर्थसंकल्पाचे समर्थन करताना दीर्घ काळात वित्तीय तूट त्यातून येणाऱ्या फायद्याने लाभदायी ठरते असे म्हटले आहे. भारताचा विचार करायचा झाल्यास उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४ टक्क्य़ांच्या आत राखणे हे आव्हान आहे. वित्तीय तूट आटोक्यात आणायची असेल तर त्यासाठी करांद्वारे मिळणारे उत्पन्न वाढणे आवश्यक आहे. सध्याच्या काळात वस्तू आणि सेवा कराच्या नव्या व्यवस्थेत परिपूर्णता येईपर्यंत हे आव्हान असेल. सरकार निर्गुंतवणूक (सरकारी कंपन्यांचे समभाग विकून) करून थोडय़ा फार प्रमाणात हे करू शकते. मात्र भांडवली बाजाराची स्थिती पाहता हे सहजसाध्य नाही. मागील वर्षभरापासून निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि असेच लोकानुनयी निर्णय घेतल्याने सरकारी तिजोरीवर भार आलेला आहे. युरोपातील ग्रीसमध्ये वित्तीय शिस्त न राखल्यामुळे तो देश कर्जाच्या खाईत लोटला गेला होता. अजूनही तिकडची समस्या पूर्णत: सुटलेली नाही (याबाबत आगामी लेखात अधिक पाहूया!). तूट भरून काढण्यासाठी खुल्या बाजारातून सरकारने भरमसाट पैसे उचलले तर खासगी गुंतवणुकीसाठी पुरेसा निधी उरत नाही. भारतात सरकारने वित्तीय तूट प्रमाणात राखण्यासाठी पावले उचललेली असली तरी उत्पादक खर्चाला काट मारून तूट कमी करणे हा उपाय दीर्घकालीन नाही! joshikd28@gmail.com (लेखक वित्तीय नियोजनकार आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक)
