गुंतवणूक भान उदय तारदाळकर ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएसल’चे संचालक मंडळ बरखास्त करताना सरकारतर्फे कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीकडे असे निवेदन केले गेले की, या कंपनीला वाचविले नाही तर अनेक म्युच्युअल फंड गोत्यात येतील. आपल्या देशात आर्थिक संकट आल्यास वेळोवेळी सरकारला मदत करणाऱ्या भारतीय आयुर्विमा मंडळाचे वर्णन ‘सब का मालिक एक’ असे केले जाते. ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएसल’बाबतही मालिक आणि तारणहार हेच.. आर्थिक बेशिस्तीचे धडे देण्यास भारतातील प्रमुख वित्तीय संस्थामध्ये जणू स्पर्धा सुरू आहे. गेल्या वीस वर्षांत यूटीआय, आयडीबीआय आणि आयएफसीआय अशा तीन बडय़ा संस्थांवरील आर्थिक अरिष्टात सरकारने सक्रिय सहभाग घेऊन त्या तिन्ही संस्थांना संकटातून बाहेर काढले होते. या तिन्ही संस्थांना मागे टाकीत देशात मोठय़ा प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस (आयएल अ‍ॅण्ड एफएस)ने सहयोगी कंपन्यांसह सुमारे ९१,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाचे संकट उभे केले. परिवहन, पर्यावरण, ऊर्जा, समुद्री, नागरी मालमत्ता व्यवस्थापन, आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थसाह्य़ करण्यात आघाडीवर असणाऱ्या या कंपनीचा पाया इतका भुसभुशीत असेल कोणाला वाटले नसेल. हे संकट निर्माण झाले त्यात त्यांच्या व्यवस्थापनासह, ना खंत, ना खेद वृत्तीने वागणाऱ्या स्वतंत्र संचालक, लेखा परीक्षक आणि पतमानांकन संस्था यांचाही वाटा आहे. यापूर्वीच्या तिन्ही प्रकरणांत सरकारला हस्तक्षेप करणे क्रमप्राप्त ठरले होते. २००२ मध्ये यूटीआयच्या ‘यूएस ६४’ युनिटचे वास्तविक मूल्य सहा रुपये होते आणि १० रुपये हे अंकित मूल्य असताना नवी गुंतवणूक १३ रुपयांच्या भावाने होत होती. अखेर यूएस ६४ या परताव्याची हमी देणाऱ्या योजनेचे दायित्व सरकारने घेतले. यूटीआय दोन भागांमध्ये विभागली गेली. आणि पुनर्गठन करून पूर्णपणे सरकारी मालकीचा उपक्रम तयार करण्यात आला. सुटी (एसयूयूटीआय) आणि यूटीआय एएमसी लिमिटेड अशा दोन संस्थांवर सर्व कारभार सोपविला गेला. २००५ मध्ये ९,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारून सरकारने आयडीबीआयला व्यावसायिक बँक स्थापन करण्यात येणारा अडथळा दूर केला. आयएफसीआयच्या पुनर्गठनासाठी २०१३ साली केंद्र सरकारने सुमारे ८,००० कोटी रुपयांचा भार उचलला. गेली तीन दशके आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या कंपनीचे अध्यक्ष असलेल्या रवी पार्थसारथी यांनी आरोग्याचे (वैयक्तिक.. नव्हे बहुधा कंपनीच्या!) कारण देत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. अशा जबाबदार व्यक्तींसाठी कोणतेच उत्तरदायित्व नसावे हे दुर्दैव. आपल्या नंतरच्या पिढीस व्यावसायिकतेचे कोणते आदर्श दिसतील? आयएल अ‍ॅण्ड एफएस प्रकरणात जोखीम व्यवस्थापनाचा लवलेशही दिसून येत नाही. पतमानांकन संस्था आपली फी घेत होत्या. म्युच्युअल फंड पत नसलेल्या संस्थांचे रोखे किंवा कमर्शिअल पेपर घेत होते. अज्ञानात सुख म्हणतात तसे गुंतवणूकदार नकळत जोखीम घेत होता. सारेच झोपेचे सोंग घेऊन होते आणि जाग आली तेव्हा खेळ संपला होता. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या आयएल अ‍ॅण्ड एफएस समूहाला वाचविण्यासाठी तातडीचे पाऊल म्हणून सरकारने जरी पूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त केले असले तरी या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर येण्यासाठी शेवटी सार्वजनिक पैसाच वापरला जाणार आहे. या प्रकरणातून भारतीय पतमानांकन संस्था आणि म्युच्युअल फंड कोणते धडे शिकणार आहेत? बिगर बँकिंग क्षेत्रातील रोखीच्या चणचणीमुळे आयएल अ‍ॅण्ड एफएस समूहाच्या अनेक कंपन्या कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्या. याचा मोठा परिणाम म्युच्युअल फंड आणि अन्य वित्तीय कंपन्यांच्या कमर्शियल पेपरच्या माध्यमातून होणाऱ्या गुंतवणुकीवर झाला. प्रत्येकालाच आर्थिक व्यवहारांचे ज्ञान नसल्यामुळे कमी जोखीम असलेला पर्याय म्हणून म्युच्युअल फंड हा पर्याय सुचविला जातो. आपल्याला जर एखादी रक्कम काही काळापर्यंत खर्चासाठी लागणार नसेल तर बँक मुदत ठेवीपेक्षा लिक्विड म्हणजेच तरल फंड हा कमी जोखमीचा समजला जातो. पण तो अपसमज ठरावा अशी स्थिती निर्माण झाली. या प्रकरणामुळे म्युच्युअल फंड संस्थांवर किती विश्वास ठेवावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीपेक्षा कंपन्यांच्या मुदत ठेवीचा पर्याय कमी जोखमीचा ठरावा. कारण गुंतवणूकदारांना फक्त एकाच कंपनीच्या व्यवस्थापनाचा विचार करून गुंतवणूक करता येते. दुष्काळात तेरावा महिना असावा तसे आधीच रोकड तरलता कमी आहे म्हणून सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेशी वाटाघाटी करीत असताना आयएल अ‍ॅण्ड एफएसची समस्या उद्भवली. मध्यवर्ती बँकेने कोणत्याही तऱ्हेने हात ढिले करून कर्जवाटपाबाबत शिथिलता आणण्यास नकार दिल्यानंतर पतमानांकन संस्था आणि म्युच्युअल फंड संस्थांच्या मानसिकतेत बदल झाल्याचे निदर्शनास आले नाही. आपल्या देशात आर्थिक संकट आल्यास वेळोवेळी सरकारला मदत करणाऱ्या भारतीय आयुर्विमा मंडळाचे वर्णन ‘सब का मलिक एक’ असे केले जाते. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसल संचालक मंडळ बरखास्त करताना सरकारतर्फे कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीकडे असे निवेदन केले गेले की, या कंपनीला वाचविले नाही तर अनेक म्युच्युअल फंड गोत्यात येतील. सध्याच्या सरकारनियुक्त नव्या व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष उदय कोटक यांनी लेखा परीक्षक हे भारतातील आर्थिक नियमनाच्या संबंधातील सर्वात कमकुवत दुवा असल्याचे सांगितले आहे. स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि एचडीएफसी बँक या तीन बँका ‘टू बिग टू फेल’ (ळडड इकॅ ळडोअकछ) म्हणजेच बलाढय़ संस्था असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने घोषित केले आहे. बलाढय़ अशा अर्थाने की अशी संस्था जी कधीही बुडू शकत नाही आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अशी संस्था वाचविणे सरकारचे प्रथम उद्दिष्ट असते. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसने मात्र दहा वर्षांपूर्वीची अमेरिकेत दिवाळखोर म्हणून घोषित केलेल्या लेहमन ब्रदर्ससारख्या बलाढय़ कंपनीची आपल्याला आठवण करून दिली. जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्था स्टॉक एक्स्चेंज किंवा म्युच्युअल फंड संस्थांत भांडवल गुंतवितात तेव्हा गुतंवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवरील त्यांच्या नामनिर्देशित संचालकांद्वारे होणाऱ्या देखरेखीत शिथिलता आढळते. गुंतवणूकदार कंपनी म्हणजे आपले मायबाप अशी धारणा झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध अक्षर उच्चारू नये अशी मानसिकता फारच धोकादायक आहे. सर्व समस्यांचे मूळ हे जर लेखा परीक्षणात होणारी ढिलाई असे असेल आणि त्यावर उपाय भारतीय आयुर्विमा मंडळ असेल तर कोण कोणाचा तारणहार? tudayd@gmail.com (लेखक कॉर्पोरट सल्लागार व प्रशिक्षक)
