श्रीकांत कुवळेकर वर्षांनुवर्षे आंदोलने करून, अनेक समित्या नेमल्या जाऊन, तर कधी अधिसूचना काढूनदेखील जे घडू शकले नाही ते करोनाने करून दाखविले. केंद्राने ४ जूनला ‘एक राष्ट्र-एक कृषी बाजार’ संकल्पनेला मान्यता दिली. एवढय़ावरच न थांबता दुसऱ्याच दिवशी ‘कृषिमाल व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) अध्यादेश, २०२०’देखील काढला. ज्यामुळे शेतकरी आपला माल देशात कोठेही, कुणालाही विकण्यास स्वतंत्र झाला आहे. देशाच्या कृषी क्षेत्रात एका नव्या अध्यायाची ही सुरुवातच.. भारतात सुमारे साठ वर्षांपूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, तर महाराष्ट्रामध्ये १९६३ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील या कायद्यात मागील सहा दशकांत अनेक बदल केले गेले असले तरी १९५५-६० मधील देशातील अन्नधान्य आणि कृषी क्षेत्र आणि जागतिकीकरण आलेले आजचे कृषी बाजार पाहता हा कायदा आता, त्याचा मूळ हेतू सोडता, संपूर्ण कालबाह्य़ झाला आहे यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीला अनुरूप त्यात बदल करण्याचे प्रयत्न २००५ पासून अगदी अलीकडच्या काळातही झाले. बऱ्याच राज्यांनी हे बदल स्वीकारलेदेखील. परंतु कोणीच त्याची अंमलबजावणी करण्याची तसदी घेतली नाही. कारण या साठ वर्षांत हा कायदा सर्वच राजकीय पक्षांनी अप्रत्यक्षपणे आपल्या वेठीला बांधून त्याचा असंघटित शेतकऱ्यांच्या व्होट बँकद्वारे सत्ता राबविण्याचे साधन म्हणून वापर केला. त्यामुळे मूळ हेतू चांगला असला तरी त्यातील कालबाह्य़ तरतुदी व बंधने तशीच राहिल्यामुळे संपूर्ण कायदाच मोडीत काढून शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारव्यवस्थेला जोडण्याची मागणी आणि त्यासाठी आंदोलने सतत होतच राहिली आहेत. ऐंशीच्या दशकात शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेने अभूतपूर्व आंदोलने करून या मागणीचा जोरदार पुरस्कार केला होता; परंतु सत्तेच्या मोहाने केवळ राजकीय समीकरणे बदलली आणि शेतकरी चळवळ मागे पडत गेली. शरद जोशींच्या पश्चात समर्थ नेतृत्वाच्या अभावी संघटनेची शकले पडत गेली आणि शेतकरी शोषितच राहिले. मागील १०-१२ वर्षांत तर त्याची परिस्थिती ग्लोबल वॉर्मिगच्या वाढत्या दुष्परिणामांमुळे आणि ग्राहकधार्जिण्या सरकारी धोरणांमुळे अधिकच वाईट होत राहिली. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे मार्चपासून भारतात शिरकाव केलेल्या करोनाच्या महाभयंकर संकटामुळे टाळेबंदी सुरू झाली. त्यामुळे देशातील कोटय़वधी गरीब जनतेबरोबरच शेतकरीदेखील पार हवालदिल झाला होता आणि खचून गेला होता. अशा वेळी कृषी क्षेत्रासाठी काही तरी मोठे क्रांतिकारी बदल करण्याची निकड निर्माण झाली होती. असा बदल, जो करण्याचे आश्वासन मागील ७० वर्षांत अनेकदा सर्वच राजकीय पक्षांनी दिले; परंतु सत्तेत आल्यावर सोयीस्करपणे विसरले गेले. हा बदल म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव देण्यासाठी बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्याचे, तर प्रसंगी जीवनावश्यक कृषिमाल या कायद्यातून मुक्त करण्याचा निर्णय. आश्चर्य म्हणजे वर्षांनुवर्षे आंदोलने करून, अनेक समित्या नेमून, तर कधी अधिसूचना काढूनदेखील जे घडू शकले नाही ते करोनाने करून दाखविले. केंद्राने ४ जूनला ‘एक राष्ट्र-एक कृषी बाजार’ संकल्पनेला मान्यता दिली. एवढय़ावरच न थांबता दुसऱ्याच दिवशी ‘कृषिमाल व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) अध्यादेश, २०२०’देखील काढला. ज्यामुळे शेतकरी आपला माल देशात कोठेही, कुणालाही विकण्यास स्वतंत्र झाला आहे. आता येत्या सहा महिन्यांत संसदेमध्ये हा अध्यादेश मंजूर करून त्याचा कायदा अस्तित्वात येईल आणि देशाच्या कृषी क्षेत्रात एका नव्या अध्यायाची सुरुवात होईल. तर देशातील कृषी क्षेत्रामध्ये आणि कृषिमाल बाजारपेठेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्याच्या जीवनमानात बदल घडवण्याची ताकद असलेल्या या कायद्याबद्दल अजून फारशी माहिती नसताना त्याविरुद्ध विविध स्तरांतून विरोध दर्शविला जात आहे. बऱ्याच प्रमाणात तो गैरसमजावर आधारित असल्यामुळे आपण या ‘गेम चेंजर’ कायद्यातील तरतुदींचा संक्षिप्त आढावा घेऊ. सर्वात मोठा गैरसमज म्हणजे या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदाच रद्द होऊन कृषिमालाची प्रचलित पणन व्यवस्था मोडीत निघेल आणि राज्य सरकारचे नुकसान होईल. वस्तुस्थिती अशी आहे की, नवीन कायदा हा बाजार समिती कायद्याला स्पर्शदेखील करणार नसून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत एक समांतर पणन व्यवस्था उभी करेल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यास दुसरा पर्याय मिळेल. तसेच शेतकरी आपला माल देशात कोणालाही आणि कोठेही ठरलेल्या शर्तीवर थेट ग्राहकालादेखील विनासायास विकू शकेल. त्यामुळे होणाऱ्या स्पर्धेतून आणि दलालांच्या साखळीतून सुटका झाल्यामुळे ग्राहकांनादेखील रास्त भावात माल मिळू लागेल. यामुळे शेतकऱ्याचा बाजार समितीमध्ये जर जास्त भाव मिळाला तर तेथे व्यवहार करण्याचा अधिकार राहीलच. दुसरा गैरसमज म्हणजे हा कायदा व्यापाऱ्यांच्या विरोधी आहे. खरे तर नवीन कायद्यान्वये बाजार समितीच्या कक्षेबाहेर शेतमाल व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यालाच नव्हे तर व्यापाऱ्यांनादेखील मिळणार आहे. विशेष म्हणजे प्रचलित व्यवस्थेत व्यापाऱ्यांना प्रत्येक बाजार समितीत वेगवेगळे परवाने घ्यावे लागतात; परंतु नवीन कायद्यात व्यापाऱ्यांना संपूर्ण लायसन्स-मुक्ती मिळाली आहे. केवळ व्यवहार पद्धतीनुसार जर खरेदीदार आणि विक्रेता प्रत्यक्ष भेटत नसतील आणि व्यवहार आंतरराज्य पातळीवर असल्यास शेतकऱ्याची फसवणूक टाळण्याच्या दृष्टीने पॅनकार्ड क्रमांक किंवा तत्सम कागदपत्रांची प्रत देणे बंधनकारक असणार आहे. नवीन कायद्याची कक्षा ही राज्य सरकारच्या बाजार समिती आवाराच्या बाहेरील सर्व प्रदेश अशी राहणार असून तेथे होणाऱ्या व्यवहारांवर ट्रान्झ्ॉक्शन फी, मार्केट फी, सेस, दलाली आणि तत्सम खर्च असे कुठलेच खर्च नसतील. यामुळे शेतकऱ्याला ठरलेल्या भावाची १०० टक्के रक्कम मिळेल, तर व्यापाऱ्यालादेखील व्यावहारिक कटकटींपासून सुटका मिळेल. बरे हे व्यवहार कोठेही होऊ शकतात. अगदी फोनवरून, व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा ऑनलाइन, ई-कॉमर्स, स्पॉट आणि फ्युचर्स एक्स्चेंज कोठेही होऊ शकतात. थोडक्यात, या कायद्यामुळे कृषिमाल विपणनामध्ये मोठाले बदल होऊन त्याद्वारे अनेक नवीन प्रकारचे स्टार्टअप्स, पायाभूत उद्योग, स्थानिक ते देश पातळीपर्यंत मार्केट इंटेलिजन्स, प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे आणि साठवणूक आणि कृषिवित्त सेवांचे जाळे यांसारखी नवीन इकोसिस्टीम तयार होऊ शकते. त्याचा सर्वात जास्त फायदा ग्रामीण भागांना होऊन तेथे नवीन रोजगार निर्माण होऊन सशक्त आणि सर्वागीण विकास साधणे शक्य होऊ शकते. याव्यतिरिक्त कमोडिटी एक्स्चेंजेस आणि ई-स्पॉट लिलाव व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना नवनवीन व्यापार पद्धती, ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट विकसित करण्याच्या संधी निर्माण होणार असून एकंदरीत कमोडिटी बाजाराच्या विकासासाठी ते फायद्याचे ठरेल. अर्थात मिळालेल्या सोयीसुविधांचा आणि साधनांचा उपयोग होण्यापेक्षा दुरुपयोग करण्याची मानवी वृत्ती पाहता या कायद्याचादेखील दुरुपयोग होणारच आहे; परंतु त्यासाठी कोर्ट-कचेऱ्या करण्याची आणि त्यावर अमूल्य वेळ आणि पैसे खर्च करण्याची आवश्यकता नसेल. यामध्ये निर्माण झालेल्या वादांच्या सोडवणुकीसाठी स्थानिक स्तरावर ३० दिवसांत तक्रार निवारण करणे बंधनकारक असून केंद्र सरकारच्या सचिव पातळीवर कमाल ६० दिवसांत अशा तक्रारी सोडविल्या जातील, अशी व्यवस्था कायद्यात केली आहे. यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर करून दूरचित्र-संवाद पद्धतीने तक्रारी सोडवल्या जाऊ शकतील. थोडक्यात सांगायचे तर शेतमाल विकण्यासाठी आता शेतकरीदेखील ‘वर्क फ्रॉम होम’ करू शकेल इतपत सोय नवीन कायद्याने नक्कीच निर्माण केली आहे. या कायद्याने जरी स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी शेतकऱ्यावर जबाबदाऱ्यादेखील वाढल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रचलित व्यवस्थेमध्ये बाजार समिती सौद्यांमध्ये मालाच्या दर्जा किंवा इतर गुणात्मक म्हणजे आद्र्रता, दाण्याचे आकार आणि वजन, त्यातील कचरा अशा गोष्टींबाबत वाद निर्माण झाल्यास अनेकदा शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच न्याय होतो; परंतु नवीन व्यवस्थेमध्ये ठरलेल्या शर्तीनुसार मालाचा दर्जा आणि इतर गोष्टी कसोशीने न पाळल्यास शेतकरी आपली बाजारातील पत आणि विश्वासार्हता गमावू शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी आता शेतकऱ्यालाही व्यापाऱ्याप्रमाणे संघटित होणे गरजेचे आहे. म्हणजे त्याला आपण प्रथम शेतकरी आहोत, शेती हाच आपला धर्म आहे आणि नंतर आपण कुठल्या तरी राजकीय पक्षाचे पाईक आहोत हे स्वत:च्या मनावर बिंबवावे लागेल आणि तरच शरद जोशी यांचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाले असे म्हणता येईल. अन्यथा बाजार समितीप्रमाणेच समितीबाहेरही व्यापाऱ्यांचाच वरचष्मा राहील. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक आहेत. ksrikant10@gmail.com
